भर पर्नै नसकिने स्वास्थ्यका तथ्याङ्क, हचुवामा बन्छन् नीति र योजना
सरकारले स्वास्थ्य सम्बन्धी तथ्याङ्क नराख्दा, भएकालाई व्यवस्थापन नगर्दा र तथ्याङ्क सङ्कलन विश्वसनीय नहुँदा स्वास्थ्यका समस्या समाधान गर्न चुनौती थपेको मात्र छैन, नीति तथा योजना नै हचुवामा बन्ने गरेका छन्।
३० असोज २०७७ मा नेपाली सेनाले कोभिड-१९ को सङ्क्रमबाट मृत्यु भएका ८८९ जनाको शव व्यवस्थापन गरेको विवरण सार्वजनिक गर्यो। त्यसै दिन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा सङ्क्रमणबाट ७१५ जनाको मृत्यु भएको उल्लेख थियो। एकै दिन सार्वजनिक मृत्युको तथ्याङ्कमा सेना र स्वास्थ्य मन्त्रालयको आँकडाले १७४ जनाको फरक देखाएको थियो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोभिड-१९ महामारीको दोस्रो लहरमा धेरै सङ्क्रमित भए पनि अस्पतालमा तिनलाई धान्ने शय्या, अक्सिजन र जनशक्ति पुग्ने दाबी गर्यो। तर, दोस्रो लहर शुरू हुनासाथ अस्पतालमा स्रोत-साधनकै अभाव भयो र बचाउन सकिने सङ्क्रमितको पनि ज्यान गयो। विज्ञहरू सरकारको स्वास्थ्यका तथ्याङ्क व्यवस्थापन कमजोर हुँदा आफूसँग भएको क्षमता र सम्भावित सङ्कटबारे विश्लेषण गर्न नसकेर महामारीमा ठूलो क्षति भएको बताउँछन्।
जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त सरकारले निकट भविष्यमा आउन सक्ने सङ्कट विरूद्ध लड्न के-कस्ता र कति स्वास्थ्य सामग्री चाहिन्छ भनेर तथ्याङ्क राख्न नसक्दा क्षति भएको बताउँछन्। "हाम्रोमा कोरोना महामारीको वेला मात्र होइन, अरू वेला पनि तथ्याङ्कमा भन्दा हचुवामा निर्णय गर्दा धेरै क्षति भएको छ," उनी भन्छन्।
डा. वन्तले औंल्याए झैं हामीकहाँ स्वास्थ्यका तथ्याङ्क राख्ने प्रणाली एकदमै कमजोर छ। तथ्याङ्क नै नराख्ने, भएका तथ्याङ्क पनि व्यवस्थित नगरिने र विश्वसनीय नहुनाले अनुमानित आँकडाकै भरमा स्वास्थ्य सम्बन्धी नीति तथा योजना बन्ने गरेका छन्। तथ्याङ्क विना हचुवामा नीति बनाउँदा प्रभावकारी हुन नसकेको र स्वास्थ्य सेवा तथा स्रोतको असमान वितरण भइरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ।
कोभिड-१९ महामारीको क्षतिको आकलन र त्यस विरुद्ध तयारी गर्न नसकेको सरकारले खोप व्यवस्थापनमा पनि तथ्याङ्क गोलमाल गर्यो। जसका कारण २४ लाख डोज खोपको तथ्याङ्क सरकारसँग थिएन। खोपबारे खोजी गर्न गत १६ माघमा स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडाले मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. गुणराज लोहनीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरे। समितिले खोपको तथ्याङ्क व्यवस्थापन गर्न नसक्दा प्राथमिकता बाहिरका नागरिकले बुस्टर डोज लगाउने निर्णय नगरिंदै लगाएको निष्कर्ष निकाल्यो।
महामारीमा सम्भावित क्षतिको आकलन गरेर त्यसै अनुसार शय्या, अक्सिजन र जनशक्ति तयार राखेको भए धेरै सङ्क्रमित बचाउन सकिने सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. प्रभात अधिकारी बताउँछन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले तथ्याङ्क 'डिजिटाइज' नगरेकाले उपलब्ध तथ्याङ्क नीति तथा योजना बनाउन काम नआएको उनको भनाइ छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयलेअधिकांश महत्त्वपूर्ण तथ्याङ्क सङ्कलन गरेकै छैन। देशमा वंशानुगत रोगी कति छन्, नयाँ किसिमका रोग कति पत्ता लागेका छन्, कुन क्यान्सरका रोगी कति छन्, मिर्गौला रोगीहरू कति छन् लगायत यकिन तथ्याङ्क मन्त्रालयसँग छैन। त्यस्तै, कुन क्षेत्रमा कस्तो रोगको प्रकोप बढी छ, कस्ता ब्याक्टेरियाले रोग फैलाइरहेका छन्, दमको रोग भएर घरमै अक्सिजन सहायतामा बस्ने कति छन् भन्ने जस्ता तथ्याङ्क पनि भेटिंदैन।
अर्कातिर, सङ्कलित तथ्याङ्क पनि विश्वसनीय छैनन्। जस्तो, सन् २०१६ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपाल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या सर्वेक्षण (एनडीएचएस) र नेपाल राष्ट्रिय सूक्ष्म पोषण अवस्थिति सर्वेक्षण गरेको थियो। एनडीएचएसले ६ महीनादेखि पाँच वर्षसम्मका ५३ प्रतिशत बालबालिकामा रक्तअल्पता रहेको देखायो। तर, त्यसै वर्ष भएको पोषण सर्वेक्षणबाट उक्त उमेर समूहका १९.१ प्रतिशत बालबालिकालाई मात्र रक्तअल्पता रहेको सार्वजनिक भयो। सङ्कलन गरिएका अन्य विधाका तथ्याङ्कमा पनि यस्तै फराकिलो अन्तर भेटिन्छ।
अनुमानित तथ्याङ्कको भर
स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग जिल्ला तहका तथा विविध रोगविशेष सम्बन्धी मसिना तथ्याङ्क छैन। यसको कारण तथ्याङ्क नभएरभन्दा पनि स्वास्थ्य चौकी, जिल्ला अस्पताल, निजी नर्सिङ कलेज तथा मेडिकल कलेजमा भएका तथ्याङ्कलाई प्रयोग गर्न नसकेर हो। तथ्याङ्क सङ्कलन, प्रशोधन र व्यवस्थापन गर्ने योजना नै मन्त्रालयसँग छैन।
मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार, २९ फागुनसम्ममा कोभिड-१९ को सङ्क्रमणबाट ११ हजार ९५० जनाको मृत्यु भयो। यीमध्ये अस्पताल, होम आइसोलेशन, आईसीयू र जनरल बेडमा कतिको मृत्यु भयो भन्ने जस्ता तथ्याङ्क छैनन्। यस्ता तथ्याङ्क नहुँदा स्वास्थ्य प्रणालीको खास अवस्था र क्षमता थाहा पाउन नसकिने विज्ञहरू बताउँछन्। "सानोभन्दा सानो तथ्याङ्क भयो भने मात्र नै खास समस्या पत्ता लगाएर नीति बनाउन सकिन्छ," जनस्वास्थ्यविद् डा. वन्त भन्छन्।
कोभिड-१९ महामारीको विश्लेषण गर्न जीवाणु वैज्ञानिक डा. सुदीप खड्काले स्वास्थ्य मन्त्रालयको वेबसाइटमा कतिपय तथ्याङ्क खोज्दा पाएनन्। केही तथ्याङ्क राखे पनि महामारीको गहन विश्लेषण गर्न सकिने विस्तृत तथ्याङ्क नपाएको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार, तथ्याङ्कको उचित सङ्कलन, प्रशोधन र उपलब्धता नहुँदा विज्ञ तथा अनुसन्धाताले त्यसलाई मिहिन रूपमा विश्लेषण गर्न पाउँदैनन्। "राम्ररी सङ्कलन नगरिएको तथ्याङ्क अनुसन्धान गर्न र नीति बनाउन काम आउँदैन," उनी भन्छन्।
नेपालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण शुरू भएको २० वर्ष भयो। देशका ७५ भन्दा बढी स्वास्थ्य संस्थामा नि:शुल्क डायलासिस कार्यक्रम सञ्चालनमा छ। तर, मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने बिरामीको यकिन तथ्याङ्क मन्त्रालयसँग छैन। बर्सेनि कति मिर्गौला रोगी थपिन्छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क नहुँदा मन्त्रालयले अनुमानित तथ्याङ्ककै भरमा आफ्नो नीति तथा योजना बनाइरहेको छ।
नेपालमा विभिन्न समयमा विभिन्न किसिमका सरुवा रोगको सङ्क्रमण प्रमाणित भएको छ। त्यसले देशको ठूलो जनसङ्ख्यालाई तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमै असर गरे पनि त्यसको यकिन तथ्याङ्क मन्त्रालयसँग छैन। सन् २००९ मा काठमाडौं र भरतपुरमा पहिलो पटक वेस्ट नाइल भाइरस देखिएको थियो । सन् २०१३ मा चिकनगुनिया भाइरस धादिङमा देखापरेको थियो । यस्तै, २०१५ मा मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, मकवानपुरमा चन्दिपुरा भाइरस र २०१७ मा पोखरामा लाइम डिजिज देखिएको थियो । तर, यस्ता भाइरसको विषयमा सरकारसँग कुनै तथ्याङ्क छैन। सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन सरुवा रोगप्रति सरकारले चासो नदिंदा ती रोग, त्यसको क्षति र प्रभावित क्षेत्रबारे कुनै तथ्याङ्क नभएको बताउँछन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) का अनुसार, विश्वमा प्रत्येक वर्ष क्यान्सर लागेका चार लाख बालबालिका थपिन्छन्। यसबाट हुने मृत्युदर विकसित मुलुकको तुलनामा नेपाल जस्ता न्यून आयस्तर भएका मुलुकमा चार गुणा बढी छ। तर, नेपालमा क्यान्सर लागेका बालबालिका कति छन् र प्रत्येक वर्ष कति भेटिन्छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क नै छैन। जनसाङ्ख्यिक विवरणमा आधारित भएर क्यान्सर रोगी बालबालिकाको तथ्याङ्क समेटेका मुलुकहरूको आँकडा अध्ययन गर्दा नेपालमा प्रत्येक वर्ष १९ वर्षमुनिका प्रति १० लाख बालबालिकामध्ये १२० जना नयाँ क्यान्सर रोगी थपिने अनुमान छ। यस अनुसार, बालबालिकाको कुल सङ्ख्याको हिसाब बर्सेनि १५ सय जति क्यान्सर रोगी थपिनुपर्ने हो। तर, क्यान्सर अस्पतालहरूमा यसको एक तिहाइले मात्र उपचार लिएको देखाउँछ। यसको अर्थ, क्यान्सर भएको अनुमान गरिएकामध्ये प्रत्येक वर्ष करीब पाँच सय बालबालिका मात्र अस्पताल पुग्छन्। क्यान्सरको अनुमान गरिएका तर उपचार गराउन अस्पताल नपुगेका बालबालिका कहाँ र कुन अवस्थामा छन् भनेर सरकारले खोजी गर्नुपर्ने हो। तर, नेपालमा जनसङ्ख्याको तथ्याङ्कमा आधारित क्यान्सर रजिस्ट्री नगरिएकाले अनुमानित तथ्याङ्क मात्रै छ।
नेपालमा रोगको प्रकृति अनुसार सातामा दुई पटक जीवनभर रगत चढाउनुपर्ने रोग थालासेमियाको प्रकोप रहेको चिकित्सकहरू बताउँछन्। जनस्वास्थ्यविद्हरूले जनस्वास्थ्यकै टाउको दुखाइ मानेको यो रोगबारे आधारभूत तथ्याङ्क समेत नहुँदा थालासेमियाका रोगीका लागि रगत चढाउने व्यवस्था काठमाडौं उपत्यका बाहिर छैन। जसका कारण यस रोगका बिरामी जीवनभर काठमाडौंमै बस्नुपर्दा खर्चको भार चर्को पर्छ।
थालासेमिया र सिकलसेलका बिरामीलाई पाँच वर्ष ननाघ्दै बोनम्यारो प्रत्यारोपण गरिए एक सयमा ९० जनालाई निको पार्न सकिने रगत रोग विशेषज्ञ डा. विशेष पौड्याल बताउँछन्। त्यस्तै, अप्लास्टिक एनिमिया भनिने बोनम्यारो सुक्ने रोगमा पनि समयमै प्रत्यारोपण गरिए एक सयमा ८० जनालाई बचाउन सकिन्छ। तर, देशभर बोनम्यारो प्रत्यारोपण गराउनुपर्ने बिरामी कति छन् भन्ने तथ्याङ्क सरकारसँग छैन। जसको कारण हालसम्म यस सम्बन्धी जनशक्ति उत्पादन भएको छैन भने सरकारी सेवामा दरबन्दी समेत खोलिएको छैन।
छैन विश्वसनीय तथ्याङ्क
स्वास्थ्य मन्त्रालयले वेलावेलामा केही स्वास्थ्य सर्वेक्षण र स्वास्थ्य सेवा विभागले नियमित रूपमा स्वास्थ्य सूचक रेकर्ड गर्ने गरेको छ। तर, स्वास्थ्य प्रणालीको वास्तविक चित्र देखाउन यी प्रयास पर्याप्त नभएको स्वास्थ्य सेवा विज्ञ किरणराज पाण्डे बताउँछन्। स्वतन्त्र अनुसन्धाताले गर्ने विभिन्न अनुसन्धान र सर्वेक्षण पनि पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ। "नेपालमा तथ्याङ्कबाट नीति तथा योजना बनाउने परिपाटी नै छैन, त्यस्तो परिपाटी नहुँदासम्म धेरै किसिमको तथ्याङ्क पाउन मुश्किल हुन्छ," उनी भन्छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले पोषण, मातृ तथा बाल मृत्युदर लगायत ११ वटा स्वास्थ्य सेवालाई आधार मान्दै स्वास्थ्य सूचकहरू निर्धारण गर्छ। देशका ७५३ वटै पालिकाले आफ्नो पालिकाको स्वास्थ्य सूचक स्वास्थ्य सेवा विभागमा रिपोर्टिङ गर्छन्, यी सबैको विश्लेषण गरेर देशको समग्र स्वास्थ्य सूचक बन्छ। स्वास्थ्य सूचककै आधारमा देशमा स्वास्थ्य सेवाको अवस्था कस्तो छ भन्ने थाहा हुन्छ। तर, अधिकांश पालिकाले रिपोर्टिङ गर्ने तथ्याङ्क विश्वसनीय नभएको विज्ञहरू बताउँछन्।
पालिकाको स्वास्थ्य शाखा सञ्चालन गर्न दुई जना हेल्थ असिस्टेन्टको मात्र दरबन्दी व्यवस्था गरिएको छ। दुई कर्मचारीले पालिकाको उपचारात्मक सेवा र नीतिगत काम गर्न नभ्याउने भएकाले तथ्याङ्क सङ्कलनको काम विश्वसनीय नभएको सुदूरपश्चिम प्रदेश निर्देशनालयका पूर्व प्रमुख डा. गुणराज अवस्थी बताउँछन्। अधिकांश स्थानीय सरकारले फिल्डमा गएर कामको आधारमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नेभन्दा पनि हचुवाको भरमा विवरण बनाउने प्रवृत्ति रहेको उनको भनाइ छ। "पहिले केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला हुँदै स्थानीय तहको स्वास्थ्यका सबै गतिविधि निरीक्षण र सुपरिवेक्षणको आधारमा हुन्थ्यो, तर अहिले केन्द्र र प्रदेशसँग जवाफदेही नहुनुपर्ने भएपछि पालिकाले मनपरी गरिरहेका छन्," उनी भन्छन्।
स्वास्थ्यमा अनुसन्धान गरिरहेका कतिपय अनुसन्धानकर्ता स्वास्थ्य सेवा विभागले सङ्कलन गरेका तथ्याङ्कमा धेरै त्रुटि रहेको बताउँछन्। विभागमा पठाइएका तथ्याङ्क स्थानीय तहमा गएर हेर्दा नभेटिने उनीहरूको भनाइ छ। अर्थशास्त्री डा. शिवराज अधिकारी स्थानीय तहको स्वास्थ्य संस्थामा मलेरिया, डेङ्गु, कालाजार जस्ता रोगका उपचार र स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने नियमित कार्यक्रम नभएको देखिने, तर स्वास्थ्य सेवा विभागमा सबै काम भएको तथ्याङ्क रेकर्ड हुने बताउँछन्। यस्ता त्रुटिपूर्ण तथ्याङ्कले गलत नीति तथा योजना बन्ने उनको भनाइ छ। "स्वास्थ्य मन्त्रालयले गुणस्तरीय तथ्याङ्क चाहिन्छ भन्ने अवधारणा नै ल्याएको छैन, जसका कारण हामीसँग विश्वसनीय तथ्याङ्क नै छैन," उनी भन्छन्।
गुणस्तरीय तथ्याङ्क नहुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रका कतिपय नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा बाधा पुगिरहेको काठमाडौं विश्वविद्यालय स्कूल अफ मेडिकल साइन्सेजका तथ्याङ्कशास्त्री प्राध्यापक किशोर खनाल बताउँछन्। उनका अनुसार, तथ्याङ्कको कमजोर गुणस्तरकै कारण विदेशी अनुसन्धाताले नेपालका अनुसन्धानमाथि प्रश्न गर्ने गर्छन्। "विदेशीहरूले नेपालको अनुसन्धानको विधि र गुणस्तरीय तथ्याङ्कको प्रयोगमा धेरै प्रश्न गर्छन्, यी समस्या तब मात्र समाधान हुन्छ जब तथ्याङ्कशास्त्रीको संलग्नतामा तथ्याङ्क सम्बन्धी काम हुन्छ," खनाल भन्छन्।
अति संवेदनशील सूचना जस्तो गरी लुकाउने चलन रहेकाले पनि नेपालमा तथ्याङ्क विश्वसनीय हुन सकेको छैन। कोभिड-१९ महामारीको पहिलो लहरमा इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले जिन सिक्विन्सिङका लागि नमूना हङकङ पठायो। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीले नै दुवै निकायका प्रमुखलाई तथ्याङ्क बेचेको आरोप लगाउँदै स्पष्टीकरण सोधे। यो घटनाले स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको 'डाटा लिट्रेसी' छर्लङ्ग पारेको जीवाणु वैज्ञानिक डा. सुदीप खड्का बताउँछन्।
विज्ञहरूको भनाइमा, नेपालका अधिकांश नीतिनिर्माण कि मनोगत हुन्छन्, कि अरू देशका तथ्याङ्कका आधारमा बन्छन्। जसका कारण नेपालको परिवेशमा ती मेल नै नखाने बायोमेडिसिनमा काम गर्ने आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स (एआई) का वैज्ञानिक विवेक पौडेल बताउँछन्। "तथ्याङ्क जम्मा पारेर मात्रै पुग्दैन, त्यसको सङ्कलन विधि पारदर्शी, आवधिक, व्यवस्थित र प्रशोधन-लायक पनि हुनुपर्छ। नेपालमा यी कुनै पनि कुरा नभएकाले तथ्याङ्क विश्वसनीय नभएको हो," उनी भन्छन्।
किन चाहिन्छ तथ्याङ्क?
स्वास्थ्यका नीति-नियम बनाउन तथा चिकित्सा अभ्यास गर्न वैज्ञानिक आधार चाहिन्छ। विज्ञानको आधारभूत सिद्धान्त नै तथ्याङ्क हो। स्वास्थ्य बहुआयामिक विषय भएकाले यसको सम्बन्ध शारीरिक, सामाजिक, वर्गीय र राजनीतिक विषयसँग हुन्छ। कुनै योजना ल्याएपछि त्यसको प्रभाव कस्तो पर्यो भन्ने थाहा पाउन पनि तथ्याङ्क आवश्यक पर्छ।
विज्ञहरूका अनुसार, बदलिंदो जीवनशैली, खानपिन र वातावरणले कस्तो प्रभाव पारेको छ र दुष्प्रभाव हटाउन कस्ता योजना सहयोगी हुन सक्छन् भन्ने थाहा पाउन पनि तथ्याङ्क नै जरुरी हुन्छ। अस्पतालमा भर्ना हुनेको तथ्याङ्क हेरेर विभिन्न क्षेत्र वा वर्गमा कुनै रोग फरक किसिमले बढ्दै छ भन्ने थाहा हुन सक्छ। घर वरपर हरिया स्थान र पार्कले मानसिक स्वास्थ्य सुधार्छ भन्ने थाहा पाए जनस्तरबाट त्यसै अनुकूल नीतिनिर्माण गर्न दबाब बढ्न सक्ने एआईका वैज्ञानिक पौडेल बताउँछन्। "जे कुरा मापन गरिंदैन त्यसको सुधार गर्न सकिंदैन भन्ने मान्यता स्थापित भइसकेको छ, त्यसैले समग्र सुधारका लागि तथ्याङ्क अपरिहार्य छ," उनी भन्छन्।
वास्तविक तथ्याङ्कमा आधारित भयो भने मात्र सरकारका नीति, कार्यक्रम र योजनाको सफल कार्यान्वयन हुने र तिनले परिणाम दिने जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्त बताउँछन्। सोही कारण विकसित देशमा सम्बन्धित निकायले जनस्वास्थ्य सम्बन्धी तथ्याङ्क उचित विश्लेषण सहित सबैको पहुँच हुने गरी उपलब्ध गराउँछन्। त्यसपछि विज्ञहरूको विचार-विमर्श सहज हुन्छ। त्यसैका आधारमा बन्ने नीति र योजना भरपर्दो हुन्छ।
मानिसको रोग पत्ता लगाउन रगत तथा पिसाब लगायत परीक्षण गरे जस्तै स्वास्थ्य प्रणालीको समस्या पत्ता लगाउन पनि अध्ययन, अनुसन्धान गरेर तथ्याङ्क सङ्कलन गरिने विज्ञहरू बताउँछन्। तथ्याङ्क भएन भने स्वास्थ्य प्रणालीको खास समस्या पहिचान नहुने र समस्या पत्ता नलागे त्यसको समाधान पनि सही ढङ्गले गर्न नसकिने अर्थशास्त्री डा. शिवराज अधिकारी बताउँछन्। "स्वास्थ्य प्रणालीको सुधार गर्ने हो भने विस्तृत रूपमा विश्वसनीय तथ्याङ्क चाहिन्छ, जुन अहिले हामीकहाँ छैन," उनी भन्छन्।
तथ्याङ्कको सहायताले नीति तथा योजना बनाउँदा भरपर्दो, विश्वसनीय र कम लागतमा उच्चतम प्रतिफल दिने तथ्याङ्कशास्त्री खनाल बताउँछन्। योजना निर्माण, कार्यान्वयन र योजनाको प्रभावकारिता मापन गर्न गुणस्तरीय तथ्याङ्क आवश्यक पर्ने खनालको भनाइ छ। विभिन्न रोग सर्ने कारण के हो, त्यसको ट्रेन्ड कस्तो छ भन्ने कुरा तथ्याङ्कबाट नै थाहा हुन्छ। तथ्याङ्क नहुँदा स्वास्थ्य समस्या कति जटिल छ भन्ने थाहा हुँदैन। नेपालमा हेपाटाइटीस बी र सी भएका मानिस कति र कहाँ छन् भन्ने तथ्याङ्क कतै छैन। अधिकांश विषयका आधारभूत तथ्याङ्क नहुँदा नीति तथा योजना नै बनिरहेको छैन।
कुन समुदायमा कस्तो रोगको प्रकोप छ भन्नेबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयले अध्ययन नगर्दा समुदायमा भएका दर्जनौं रोग पहिचान भएको छैन। जसका कारण ती रोगको सामना गर्ने गरी नीति बनाउन नसकिएको सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. अनुप सुवेदी बताउँछन्। विभिन्न रोग र त्यसको प्रकृतिको विषयमा तथ्याङ्क नहुँदा सही उपचार गर्न समस्या रहेको उनको भनाइ छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले सीमित रूपमा सङ्कलन गरेका अप्रशोधित तथ्याङ्क उपलब्ध गराउने प्रणाली पनि छैन। यस्ता अप्रशोधित तथ्याङ्क कुनै डेटाबेसमा सार्वजनिक रूपमा राखेर अनुसन्धान गर्न चाहनेका लागि उपलब्ध गराइदिने हो भने त्यसबाट विभिन्न अनुसन्धान गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। तर, मन्त्रालयले रिपोर्ट बाहिर ल्याए पनि त्यसमा प्रयोग भएका अप्रशोधित तथ्याङ्क सार्वजनिक रूपमा कतै राख्दैन। यस्ता तथ्याङ्क कम्प्युटरमा थन्क्याएर राख्नुभन्दा सार्वजनिक गरे विश्वसनीय अनुसन्धानमा सघाउ पुग्ने स्वास्थ्य सेवा विज्ञ डा. किरणराज पाण्डे बताउँछन्। "सार्वजनिक डेटा ब्याङ्क खोलेर त्यहाँ राज्य र अनुसन्धाताले गरेका सर्वेक्षणका अप्रशोधित तथ्याङ्क राख्ने हो भने थप अनुसन्धान भएर नीति तथा योजना बनाउन बहस सिर्जना हुन्छ," उनी भन्छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
