तथ्यांक ठीकठाक, अर्थतन्त्रमा भ्वाङैभ्वाङ !
सामान्य कालको अर्थतन्त्रको मापन गर्ने सूचकहरुले कोरोना संक्रमण महामारीपछिको जटिल संकटको वास्तविक अनुहार देखाउन सकेका छैनन्, जसका कारण अर्थव्यवस्थाको खराब अवस्था पनि छोपिइरहेको छ।
विचार मनोगत हुने भएकाले वास्तविकता पत्ता लगाउन तथ्यांकको भर गरिन्छ। तर, तथ्यांकले पनि सधैं यथार्थ बताउँदैन। जस्तै, कोरोनाभाइरस संक्रमण महामारीका कारण व्यवसाय धर्मराएका छन्, लाखौंले श्रम आय गुमाएका छन् र अर्थतन्त्र मन्दीमा छ। तर, सरकारी निकायहरुले सार्वजनिक गरेका अर्थतन्त्रसम्बन्धी अधिकांश सूचकले भन्छन्, धेरै थोक ठीकठाक छन्। आर्थिक वृद्धिदेखि रेमिटेन्स आय र शोधनान्तर बचतसम्मका आँकडाहरु निराशाजनक छैनन्।
सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार, गएको आर्थिक वर्षमा २.२७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको छ। नेपाली अर्थतन्त्रलाई टेको दिंदै आएको रेमिटेन्स घट्ने अनुमान विपरीत लगातार बढिरहेको छ। भदौसम्ममा मुद्रास्फिति ४.५ प्रतिशतमा सीमित छ। देशको भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर शोधनान्तर स्थिति झण्डै रु.६८ अर्बले बचतमा छ। देशको विदेशी विनिमय सञ्चिती रेकर्ड स्तरमा १२ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ। यी तथ्यांकहरु सही हुनसक्लान्, तर यिनले अर्थव्यवस्थाको अहिलेको खास संकटलाई प्रतिनिधित्व गर्दैनन्।
वास्तवमा, अर्थतन्त्रको सामान्य अवस्थाको मापन गर्ने सूचकहरु जटिल संकटको सक्कली अनुहार देखाउन असमर्थ हुन्छन्। त्यसैले अर्थव्यवस्थाको खराब अवस्थाको चित्र देखाउन सरकारले सार्वजनिक गर्दै आएका र अर्थतन्त्रको सकारात्मक चित्र देखाउन अगाडि सार्दै आएका विद्यमान तथ्यांकहरु अपर्याप्त छन्।
अर्थतन्त्रको सामान्य अवस्थाको मापन गर्ने सूचकहरु जटिल संकटको सक्कली अनुहार देखाउन असमर्थ हुन्छन्। त्यसैले अर्थव्यवस्थाको खराब अवस्थाको चित्र देखाउन सरकारले सार्वजनिक गर्दै आएका र अर्थतन्त्रको सकारात्मक चित्र देखाउन अगाडि सार्दै आएका विद्यमान तथ्यांकहरु अपर्याप्त छन्।
कोरोना महामारी शुरु भएपछि कति नागरिकले रोजगारी गुमाए, कति परिवार गरीबीको भासमा फसे वा खाद्य असुरक्षाको जोखिमले कसलाई लपेट्यो भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन। मानिसहरुको औसत आम्दानी कति खस्कियो, बजारमा वस्तु र सेवाको माग कस्तो छ भन्ने भरपर्दा आँकडा पनि छैनन्। वा, यस्ता विषयमा अध्ययन पनि गरिएका छैनन्। जति तथ्यांक छ, तिनले गहिरोसँग अर्थव्यवस्था र मानिसहरुको कष्टप्रद दैनिकीको तस्वीर देखाउन सकेका छैनन्।
पछिल्ला महीनाहरुमा न उत्पादन बढेको छ, न त रोजगारी सिर्जना भएको छ। व्यवसायको विस्तार छैन। भएका उद्योगधन्दा पनि संकटमा छन्। तेस्रो मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा जान रोकिएकाहरु के गर्ने भन्ने छटपटीमा छन्। चाडपर्वकै बीचमा महामारीलाई बेवास्ता गर्दै हजारौं नेपाली कामको खोजीमा भारत पसेका छन्। तर, तथ्यांकहरुमा अर्थतन्त्रका गहिरा संकटहरुको संकेत सम्म छैन।
लुकाइएको तथ्यांक
महामारीका कारण पछिल्ला महीनाहरुमा आर्थिक गतिविधि शिथिल भएको बजारको सुस्त चहलपहलले देखाउँछ। अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा रहँदा यसको विस्तार भइरहन्छ। अर्थतन्त्र तन्दुरुस्त भएका बेला उत्पादित वस्तु र सेवाको मूल्य बढिरहन्छ, जसले अधिकांश मानिसलाई लाभ दिन्छ। आर्थिक वृद्धि हुँदा मानिसहरुको आम्दानी बढ्छ, थप रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छ।
तर, अर्थतन्त्रको सधैं विस्तार हुँदैन, विभिन्न कारणले अर्थतन्त्र संकुचित पनि हुन्छ। दुई त्रैमाससम्म लगातार अर्थतन्त्र खुम्चियो भने अर्थतन्त्रमा मन्दी आएको मानिन्छ।
लगातार दुई त्रैमासिक अर्थतन्त्र खुम्चिएपछि महामारी झेलेका अधिकांश देशले आर्थिक मन्दीको औपचारिक घोषणा गरेका छन्। सरकारी निकायले सार्वजनिक गरेका तथ्यांकका अनुसार, नेपालमा आर्थिक मन्दी छैन। यसको अर्थ, गएको चैतपछि नै बन्दाबन्दी शुरु गरेर लामो समय आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प राखिए पनि अर्थतन्त्रको सुस्ततालाई एक हिसाबले छोपिराखिएको छ।
आर्थिक वृद्धिको आँकडा केलाउने र सार्वजनिक गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय तथ्यांक विभागको हो। तर, विभागले अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य नापजाँच गर्ने मुख्य औजार आर्थिक वृद्धिदरकै यथार्थ आँकडा सार्वजनिक गरेको छैन। बन्दाबन्दीकै बीचमा १७ वैशाखमा विभागले गएको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ (२०७७ असार मसान्तसम्म) मा २.२७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने तथ्यांक सार्वजनिक गर्यो। जेठबाट व्यवसायहरु नियमित सञ्चालन हुने अनुमानसहित विभागले आर्थिक विस्तारको आशाजनक तथ्यांक निकालेको थियो।
लगातार दुई त्रैमासिक अर्थतन्त्र खुम्चिएपछि महामारी झेलेका अधिकांश देशले आर्थिक मन्दीको औपचारिक घोषणा गरेका छन्। सरकारी निकायले सार्वजनिक गरेका तथ्यांकका अनुसार, नेपालमा आर्थिक मन्दी छैन। यसको अर्थ, गएको चैतपछि नै बन्दाबन्दी शुरु गरेर लामो समय आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प राखिए पनि अर्थतन्त्रको सुस्ततालाई एक हिसाबले छोपिराखिएको छ।
तर, बन्दाबन्दी नै ६ साउनसम्म लम्बिएर आर्थिक क्रियाकलाप असाध्यै सुस्तायो। त्यसपछि विभागले आफूले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक पुनरावलोकन गरी सार्वजनिक गरेको छैन। न त पछिल्ला दुई त्रैमास (चैत–असार र साउन–असोज) मा नेपालको अर्थतन्त्रको स्थिति के भयो भनेर देखाएको छ।
बरु, संसारभरिका देशहरुको अर्थतन्त्र खुम्चिएको तथ्यांकका बीच नेपालमा भने सरकारी दस्तावेजहरुमा २.२७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको चम्किलो तस्वीर देखाइएको छ।
भारतको अर्थतन्त्र गएको अप्रिल–जून त्रैमासमा झण्डै २४ प्रतिशतले खुम्चियो। विश्व ब्यांकले सन् २०२० मा दक्षिण एशियाको आर्थिक वृद्धिदर ७.७ प्रतिशतले संकुचित हुने प्रक्षेपण गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले यो वर्ष विश्व अर्थतन्त्र ४.४ प्रतिशतले खुम्चिने बताएको छ। यी निकायहरुले गएको आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तार नभएको वा शून्य प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको र चालु आर्थिक वर्षमा पनि स्थिरसरह रहने अनुमान गरेका छन्।
तर, नेपालको तथ्यांक विभागले महामारी शुरु हुने बेला गरिएकै अनुमानमा आधारित अर्थतन्त्रको वृद्धिको तस्वीर देखाइरहेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्यांक लगायत आर्थिक अनुसन्धान गर्ने निकायले पनि सोही तथ्यांक दोहोर्याइरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अन्य मन्त्रीहरुले पनि यही तथ्यांक देखाएर अर्थतन्त्रको सफल नेतृत्व गरेको दाबी गर्ने गरेका छन्।
विभागले गएको आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमास (वैशाख–असार) तथा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (साउन–असोज) मा अर्थव्यवस्थाको स्थिति कस्तो थियो भनेर पनि आँकडा नदिंदा नेपाल आर्थिक मन्दीको भासमा परे÷नपरेको औपचारिक रुपमा भनिएको छैन।
विभागका उपमहानिर्देशक हेमराज रेग्मी महामारीका कारण तथ्यांक संकलन गर्न नै व्यवधान पुगेका कारण अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था देखाउने आँकडा सार्वजनिक गर्न नसकिएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मंसीरसम्ममा गएको आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासिक र चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने योजना छ।”
खोई तथ्यांक ?
महामारीका कारण पूर्वाधार निर्माण, पर्यटन क्षेत्र, उद्योग व्यवसाय लगायत काम ठप्प हुँदा यी क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौं श्रमिक कामविहीन बने। राष्ट्र ब्यांकले गएको असारमा गरेको सर्वेक्षण अनुसार उद्योग व्यवसायमा काम गर्ने करीब एक चौथाइ कामदारले रोजगारी गुमाएका छन्। दैनिक श्रम गरेर खाद्यान्न तथा अत्यावश्यक सामग्री जुटाउँदै आएको ठूलो समूह कामविहीन हुँदा उनीहरूको श्रम आय गुमेर गरीबीको रेखामुनि धकेलिन्छन्। तर, आम्दानी गुमाएका कति परिवार गरीबीको दलदलमा भासिए भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन।
सरकारी अधिकारीहरुले नेपालमा करीब १७ प्रतिशत नागरिक गरीबीको रेखामुनि रहेको उल्लेख गर्दै आएका छन्। गरीबीको रेखाको थोरै माथि रहेको जनसंख्या ठूलो भएकाले सामान्य आर्थिक झट्काले पनि उनीहरु गरीबीको रेखामुनि झर्ने जोखिम हुन्छ। अहिलेको गहिरो झट्काले कति नेपालीलाई गरीबीको रेखामुनि धकेल्यो भन्ने अध्ययन सरकारी निकायहरुले गरेका छैनन्।
नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४/७५ का अनुसार, ७० लाख रोजगारीको क्षेत्रमा रहेकामध्ये झण्डै दुईतिहाई अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार छन्। महामारीपछि उनीहरुमध्ये थुप्रैको श्रम आय घटेको वा बन्द भएको अनुमान छ। तर, महामारीपछि कुन क्षेत्रमा कति कामदारले रोजगारी गुमाए भन्ने तथ्यांक सरकारसँग छैन।
अर्थशास्त्री डा. पुष्कर बज्राचार्य महामारीपछि कुल जनसंख्याको करीब एकतिहाई नागरिक गरीबीको रेखामुनि धकेलिएको अनुमान गर्छन्। विश्व ब्यांकको अध्ययनले २०७२ को महाभूकम्पपछि गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्याको दर करीब ९ प्रतिशत विन्दुले बढेको फेला पारेको थियो। अहिलेको महामारीको असर महाभूकम्पको भन्दा गहिरो र लामो भएकाले ठूलो संख्यामा परिवार गरीबीको रेखामुनिको दलदलमा परेको हुनसक्छ।
नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०७४/७५ का अनुसार, ७० लाख रोजगारीको क्षेत्रमा रहेकामध्ये झण्डै दुईतिहाई अनौपचारिक क्षेत्रका कामदार छन्। महामारीपछि उनीहरुमध्ये थुप्रैको श्रम आय घटेको वा बन्द भएको अनुमान छ। तर, महामारीपछि कुन क्षेत्रमा कति कामदारले रोजगारी गुमाए भन्ने तथ्यांक पनि सरकारसँग छैन। औपचारिक क्षेत्र भनिएका व्यवसाय, प्रतिष्ठानका कामदारहरुको पनि रोजगारदातासँगको श्रम सम्बन्ध कमजोर भएका कारण उनीहरुले कुनै क्षतिपूर्तिविना जागिर गुमाएका छन्। पर्यटन, निर्माण, यातायात लगायत क्षेत्रमा असाध्यै शिथिलताका कारण कामदारले रोजगारीको अवसर गुमाएका छन्। तर, यस्ता श्रम आय गुमाउने नागरिकलाई राहत दिनु त परै जाओस्, कतिले रोजगारी गुमाए भन्ने तथ्यांक पनि सरकारसँग छैन।
विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार, नेपालका ४६ लाख मानिस कोरोना कहर शुरु हुनुअघि नै खाद्य असुरक्षाको जोखिममा थिए। सन् २०१६ को जनसांख्यिकी तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणले नेपालका २० प्रतिशत घरपरिवार सामान्य खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेको देखाएको थियो। त्यस्तै, २२ प्रतिशत घरपरिवार मध्यमस्तरको खाद्य असुरक्षामा र १० प्रतिशत परिवार गम्भीर खालको खाद्य असुरक्षाको जोखिममा देखाएको थियो। कोरोनाभाइरस महामारीले सिर्जना गरेको परिस्थितिका कारण यो बीचमा खाद्य असुरक्षाको स्थिति के भयो भन्ने तथ्यांक पनि सरकारसँग छैन।
मानिसहरुको आम्दानी र क्रयशक्ति खस्किएर बजारमा वस्तु र सेवाको मागको अवस्था के छ भन्ने भरपर्दा तथ्यांकहरु पनि उपलब्ध छैनन्। देशमा माग र आपूर्तिको क्रियाकलापलाई हेर्न उपभोगको तथ्यांक आवश्यक पर्छ। तर, उपभोगको स्थिति देखाउने तथ्यांक संकलन नै गरिंदैन।
नेपालमा गरीब, बेरोजगार तथा खाद्य सुरक्षाको जोखिममा परेका नागरिकहरुको भरपर्दो तथ्यांक अभिलेखनको प्रणाली नहुँदा हरेक विपद्पछि र विपन्न लक्षित कार्यक्रम गर्नुपर्ने समयमा सहयोग तथा राहत कसलाई दिने भनी जटिलता निम्तिन्छ। गएको चैतमा बन्दाबन्दी शुरु भएपछि स्थानीय सरकारहरुले विपन्न तथा रोजगारी आय गुमाएका नागरिकलाई खाद्यान्नसहितका राहत वितरण गर्न थाल्दा को विपन्न हुन् भनी छुट्याउन मुश्किल परेको थियो। भरपर्दो तथ्यांक प्रणाली नहुँदा सम्भावित लाभग्राहीको पहिचान तथा राहत वितरणको प्रबन्ध मिलाउन सधैं हम्मे पर्छ।
नेपालमा गरीब, बेरोजगार तथा खाद्य सुरक्षाको जोखिममा परेका नागरिकहरुको भरपर्दो तथ्यांक अभिलेखनको प्रणाली नहुँदा हरेक विपद्पछि र विपन्न लक्षित कार्यक्रम गर्नुपर्ने समयमा सहयोग तथा राहत कसलाई दिने भनी जटिलता निम्तिन्छ। गएको चैतमा बन्दाबन्दी शुरु भएपछि स्थानीय सरकारहरुले विपन्न तथा रोजगारी आय गुमाएका नागरिकलाई खाद्यान्नसहितका राहत वितरण गर्न थाल्दा को विपन्न हुन् भनी छुट्याउन मुश्किल परेको थियो।
२०६९ सालमै सरकारले गरीब घरपरिवार पहिचान गरी उनीहरुको जीवनस्तर सुधार्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको थियो, तर अहिलेसम्म २६ जिल्लाका गरीबको मात्र पहिचान सकिएको छ। पहिचान गरिएका गरीब घरपरिवारमा पनि व्यापक विवाद छ। त्यसमाथि, गरीबी निरन्तर चलायमान अवधारणा भएकाले त्यसबेला पहिचान गरिएका गरीबको अवस्था अहिले के छ थाहा छैन।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँगको समन्वयमा आगामी असारभित्रै देशैभरि गरीब घरपरिवार पहिचान गरी परिचयपत्र वितरण गर्ने निर्णय गरेका छन्।
बुझिएन महत्व
सरकारले तर्जुमा गर्ने नीति र योजना तथ्यांकमा आधारित भए मात्रै अपेक्षित परिणाम दिनसक्छन्। राज्यले निर्धारण गर्ने लक्ष्य, सरकारका नीति, कार्यक्रम र योजना तब मात्र सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुनसक्छन्, जब तिनको आधार वैज्ञानिक अध्ययन–अनुसन्धान र वास्तविक तथ्यांकमा आधारित हुन्छ। नेपालमा योजनाबद्ध विकास शुरू भएको ६ दशक नाघिसक्दा समेत तथ्यांकको आधारमा योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने पद्धति नबसेको अत्यावश्यक तथ्यांक नै उपलब्ध नहुनुले देखाउँछ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएएफ) मा दुई दशक काम गरेका तथ्यांकशास्त्री माणिकलाल श्रेष्ठ नेपालमा नियमित, आवधिक रुपमा तथ्यांक संकलन गर्ने, त्यसको विश्लेषण गरी सोही आधारमा नीतिगत पहलकदमी लिने बलियो प्रणाली नै स्थापना हुन नसकेको बताउँछन्। तथ्यांक उत्पादनका लागि लगानी गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने र तथ्यांक बुझिने गरी वर्गीकरण गरेर नागरिकलाई सुसूचित गर्ने पद्दति नै नभएको उनको तर्क छ। श्रेष्ठ भन्छन्, “आर्थिक नीति निर्माणका लागि नियमित चाहिने तथ्यांक पनि हाम्रोमा उपलब्ध छैन, यस्ता तथ्यांक संकलन तथा वर्गीकरण गरी उत्पादन गर्ने विषयमा नजानेको हो कि जानीजानी नगरेको हो, ठम्याउन गाह्रो छ।”
तथ्यांक विभागका उपमहानिर्देशक रेग्मी भने विभागको क्षमता नै नभएको अहिले आर्थिक वृद्धि, गरीबी, खाद्य सुरक्षा, बेरोजगारी लगायतका तथ्यांक निकाल्न नसकिएको बताउँछन्। उनी क्षमता नभएका कारण यो वर्ष तथ्यांक होलिडे अर्थात् कुनै अध्ययन नै अघि बढाउन नसकिने घोषणा गर्ने विषयमा छलफल समेत चलेको बताउँछन्।
महामारीपछि विभागले अगाडि बढाउन खोजेको चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण, औद्योगिक सर्वेक्षणका काम रोकिएका छन् भने जनगणनाको काम पनि प्रभावित भएको छ। देशमा गरिबीको स्तर पत्ता लगाउन जीवनस्तर सर्वेक्षण अत्यावश्यक हुन्छ। २०६६/६७ मा गरिएको तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणकै आधारमा अहिले पनि गरीबीको अनुमान गरिंदै आएको छ।
"तथ्यांक उत्पादनका लागि लगानी गर्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने र तथ्यांक बुझिने गरी वर्गीकरण गरेर नागरिकलाई सुसूचित गर्ने पद्दति नै छैन। आर्थिक नीति निर्माणका लागि नियमित चाहिने तथ्यांक पनि हाम्रोमा उपलब्ध छैन, यस्ता तथ्यांक संकलन तथा वर्गीकरण गरी उत्पादन गर्ने विषयमा नजानेको हो कि जानीजानी नगरेको हो, ठम्याउन गाह्रो छ।” - माणिकलाल श्रेष्ठ, तथ्यांकशास्त्री
आर्थिक अनुसन्धान गर्ने नेपाल राष्ट्र ब्यांक, योजना आयोग जस्ता निकायहरु पनि अहिलेको संकटको अध्ययन गरी वास्तविक अवस्था देखाउन चुकेका छन्। राष्ट्र ब्यांकले हरेक महीना देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदन निकाल्छ। यसमा मुद्रास्फितिदेखि आयात निर्यात, शोधनान्तर, विदेशी मुद्राको सञ्चिती, रेमिटेन्स आप्रवाह, सरकारको खर्च जस्ता तथ्यांकहरु हुन्छन्। आर्थिक नीतिनिर्माण तथा अर्थतन्त्रको समष्टिगत अवस्था देखाउन यी तथ्यांक उपयोगी पनि छन्। तर, अहिलेको संकटमा यी तथ्यांकले मात्रै अर्थव्यवस्थाको गहिरो चित्र देखाउँदैनन्। राष्ट्र विभागको अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट तथ्यांकलाई गहिरो गरी हेरेर अर्थतन्त्रको वास्तविक चित्र देखिने बताउँछन्।
उसो त, राष्ट्र ब्यांकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले गत असारमा कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। तर, त्यसयताको प्रभावबारे अध्ययन भएको छैन। भट्ट राष्ट्र ब्यांकले फेरि यसै विषयमा अर्को अध्ययन गरिरहेको बताउँछन्।
तथ्यांकशास्त्री श्रेष्ठ हरेक महीनाजसो महामारीले पारेको प्रभावसम्बन्धी अध्ययन आवश्यक रहेको बताउँछन्। “अर्थतन्त्रमा संकुचन आएको भए त्यसलाई माथि लैजाने नीति अगाडि सार्नुपर्छ। आम्दानी, क्रयशक्ति, बजारमा मागको स्थिति, रोजगारीको अवस्था खस्किएको हो वा होइन भनी निर्क्योल नगरी कसरी नीति बनाउने ?” श्रेष्ठ भन्छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगले कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका विषयमा गएको वैशाखदेखि नै अध्ययन शुरु गरेको बताए पनि त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन। आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा अर्थशास्त्रीहरुको समूहले यस्तो अध्ययन गरिरहेको बताइए पनि महामारीले अर्थतन्त्रमा वास्तविक कति गहिरो असर पार्यो, कुन क्षेत्रलाई गहिरो चोट पा¥यो भन्ने विषयमा सार्वजनिक गरिएको छैन।
२०७२ सालको भूकम्पलगत्तै आयोगले तत्कालीन सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा भूकम्पले पारेको आर्थिक प्रभावका विषयमा बृहत् अध्ययन गरी पोष्ट डिजास्टर निड्स एसेसमेन्ट (पीडीएनए) तयार गरेको थियो। यो प्रतिवेदनले पुनर्निर्माणको योजना बनाउन सघाएको थियो। तर, अहिले यस्तो खाले बृहत् अध्ययन नै नभएकाले अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका विषयमा योजनाको खाका कोरिएको छैन।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)