एमसीसीबाट छुटेको राष्ट्रवादको तीर
_1645948357.jpg)
राष्ट्रवादका नाममा एमसीसी सम्झौता गिजोलिंदा नेपाली समाज विभाजित त भएको छ नै, यसका पराकम्प आउने दिनमा झन् ज्यादा देखिने प्रष्ट छ।
शेखर खरेल
राष्ट्रवादका अनेकौं व्याख्या सुन्न र पढ्न पाइन्छ। तमाम व्याख्यामध्ये अङ्ग्रेजी लेखक तथा कोषकार सामुयल जोनसनको ‘प्याट्रोटिज्म इज द लास्ट रिफ्युज अफ द स्काउन्ड्रेल (राष्ट्रवाद फटाहहरूको अन्तिम आश्रय हो)’ भन्ने व्यङ्ग्योक्ति सबैभन्दा सटीक लाग्छ।
एउटै मुद्दामा राष्ट्रवादको व्याख्या फरक हुन सक्छ भन्ने पछिल्लो उदाहरण रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्की हुन्। जो राष्ट्रवादकै नाममा पुटिन अर्को देशमाथिको आधिपत्य र जेलेन्स्की आफ्नो देशको अस्तित्व रक्षाको लडाइँमा होमिएका छन्।
यस्तै, एउटै मुद्दामा राष्ट्रवादका अनेक अडान हुन सक्छन् भन्ने उदाहरण भर्खरै नेपालमै देख्यौं, अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्टलाई लिएर। एमसीसी सम्झौतामाथि उठेका अनेकौं दलिल र दृष्टिकोणले राष्ट्रवादको फरक फरक रूप देखायो।
कठिन समयमा लिएको सुझबुझपूर्ण निर्णय र निर्भीक अडानले कसरी एउटा कमेडियन (हास्य कलाकार) राजनेता र देशको नेतृत्व तहमा रहँदै आएका नेता (हरू) हास्य कलाकारमा रूपान्तरित हुँदा रहेछन् भन्ने उदाहरण पनि हुन्- युक्रेनको युद्ध र नेपालको एमसीसी प्रकरण। कुनै वेलाका हास्य कलाकार जेलेन्स्कीको राजनेताका रूपमा अभ्युदय भइरहँदा नेपालका नेताहरू भने हास्य कलाकार र विदूषकको विद्रूप अवतारमा पतनोन्मुख देखिंदै छन्।
एमसीसी अनुमोदनका निम्ति दल र नेतृत्वकर्ताले लिएको भूमिका र अडान राष्ट्रवाद परख गर्ने एउटा आँखिझ्याल बनेको छ। यस प्रकरणको शुरूआत नेकपा (एमाले) को भूमिकाबाट गरौं।
पछिल्लो ६ महीनादेखि ‘संसदीय मर्यादा कायम गर’ भन्दै संसद्लाई अवरुद्ध पार्दै आएका एमाले सांसद एमसीसीको पक्ष वा विपक्षमा त खुलेनन् नै, उनीहरूको बेल घेराउ पनि ‘काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ’ भने झैं अरण्यरोदन सावित भयो। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहँदा २०७६ असारमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदीय अनुमोदनका निम्ति एमसीसीलाई संसद्मा दर्ता गरेका कारण नैतिक रूपमा पनि एमाले एमसीसीको पक्षमा खुल्नुपर्ने थियो।
एमसीसी अनुमोदनको अपजस लिनुभन्दा बरू प्रस्ताव फेल गराइँदा राष्ट्रवादी जामा पहिरिएर निर्वाचनमा जान सकिने आकलन एमालेले गर्यो।
बरु आफ्नो जोडबल रहँदारहँदै पनि संसद्को कार्यसूचीमा चढाउनबाट रोक्ने अदृश्य हात कसको थियो, त्यो एमालेले यस पटक ‘एक्सपोज’ गर्नुपर्ने थियो। त्यति मात्र गर्न सकेको भए पनि एमाले कम्तीमा एमसीसीको मामिलामा आफ्नो प्रतिबद्धताबाट डगमगाएन भन्ने सन्देश जान्थ्यो। तर, एउटा विशुद्ध विकास परियोजनालाई आफ्ना प्रतिस्पर्धी सिध्याउने रणनीतिमा प्रयोग गर्न खोज्यो।
प्रकट रूपमा आफूले कारबाही गरेका १४ सांसदको निलम्बन र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटामाथि महाभियोगलाई अघि सारे पनि अप्रकट रूपमा पाँच दलीय गठबन्धनको विघटनलाई एमसीसी अनुमोदनको शर्त र रणनीति बनायो। सत्तामा रहँदा एकथरी र सत्ताबाट बाहिरिएपछि अर्कोथरी भाषा बोल्ने नेपालको बदनाम राजनीतिलाई फेरि एक पटक चरितार्थ गर्दै एमालेले एमसीसीलाई केवल घरेलु राजनीति सौदाबाजीको अवसरका रूपमा लियो।
एमसीसी अनुमोदनको अपजस लिनुभन्दा बरु प्रस्ताव फेल गराइँदा राष्ट्रवादी जामा पहिरिएर निर्वाचनमा जान सकिने आकलन एमालेले गर्यो। तर, शुरूदेखि नै एमसीसी विरोधीको रवैया प्रदर्शन गर्दै आएका नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले व्याख्यात्मक घोषणाको लहरो समातेपछि एमसीसी एमालेका निम्ति हर्ष न विस्मात बन्यो।
यदि एमसीसीको मामिलामा कसैले आफूलाई अविचलित र अविभाजित राख्यो भने त्यो नेपाली कांग्रेस मात्र हो। यसमा पनि एमसीसीको तीरले तीनतिर शिकार कसैले गर्यो भने त्यो कांग्रेसका सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै हुन्। देउवाले एमालेका अध्यक्ष ओली, माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई एकका विरुद्ध अर्काको भय देखाउँदै ‘क्लिन स्विप’ गरिछाडे। उनले गठबन्धन र विपक्षी नेताका मनोविज्ञान र खास गरी ‘फियर साइकोलोजी’ राम्ररी बुझे र तत-तत् प्रहार गरे।
एमसीसी प्रकरणमा यदि कुनै व्यक्ति सर्वाधिक दबाबमा थिए त सत्तारुढ गठबन्धनको मुख्य साझेदार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नै थिए। उनको पार्टीका उच्च तहका अधिकांश नेता, सांसद खुलेरै एमसीसीको विपक्षमा लागेका थिए। यतिसम्म कि प्रस्ताव टेबल भइसकेपछि पनि माओवादीको पूर्व स्थायी कमिटी सदस्यको बैठकले एमसीसीको विपक्षमा उभिने र परिआए सरकार छाड्ने निर्णय गरेको थियो।
पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता एमसीसीको विरोधमा सडकमै आगो ओकलिरहेका थिए। एमसीसीलाई निर्णयार्थ संसद्मा पेश गर्नुपर्ने तालुकदार मन्त्री अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा कहिले पेट दुखेको बहाना त कहिले पर्वतको ह्याङ्गिङ रेस्टुराँको रिक्रिएसनमा संसद् छलिरहेका थिए। अझ एमसीसी प्रकरणमा छिमेकी देश चीनको बेखुशीले दाहाललाई बिलखबन्दमा पारेको थियो।
यसैबीच प्रधानमन्त्री देउवाले दाहाललाई सहमत गराउन एउटा कलात्मक नाटक रचे, जसलाई बुझाउन बाँदर नचाउने मदारीको एउटा सानो कथा प्रासङ्गिक हुन सक्छ। मदारी बाँदर नचाउन भरमग्दूर कोशिश गर्छ, तर स्वभावैले चकचके बाँदर मदारीलाई टेरपुच्छर लगाउँदैन। बादरको स्वभावबाट परिचित मदारी एक दिन एउटा बोका घरमा लिएर आउँछ र उसलाई पनि बाँदरलाई झैं नाच सिकाउन थाल्छ। तर, बोकाले नाच सिके पो! यसरी बोकाको व्यवहारबाट रिसाए झैं गर्दै मदारी बाँदरकै सामुन्ने बोका मार हान्छ। बाँदर त्यो सबै दृश्य हेरिरहेको हुन्छ। जब मदारी बाँदरलाई नाच सिकाउने सुरसार गर्छ, बादर आफैं फूर्तिका साथ नाच शुरू गर्छ।
स्वभावैले अस्थिर र उपयोगिताको राजनीति गर्ने दाहालबाट राजनीतिक प्रतिबद्धताको अपेक्षा गर्नु निरर्थक यत्न मात्र हो। देउवाले जब एमाले अध्यक्ष ओलीसँग एमसीसी लगायत सत्ता साझेदारीबारे छलफल गर्न थाले, त्यसले दाहाललाई बेस्सरी झस्कायो। त्यति मात्र नभएर समयसीमा नै तोकेर कांग्रेसले एमसीसी कि वार कि पारको रणनीति लिएपछि दाहाल ‘गनप्वाइन्ट’ मा परे र कसै गरे पनि सत्ता नछाड्ने निर्णयमा पुगे।
अहिले दाहाल आफ्नो स्वभाव अनुरूप एमसीसी अनुमोदनको जस लिने प्रयासमा देखिएका छन्। व्याख्यात्मक घोषणा आफ्नै उर्वर दिमागको कमाल भने झैं गरी उनी त्यस युक्तिको ‘प्याटेन्ट राइट’ खोजिरहेका छन्। जबकि, व्याख्यात्मक घोषणा कम्प्याक्टका शर्तहरूको संशोधन नभएर तिनको व्याख्या मात्र हो। जसको एक मात्र उद्देश्य सत्ता साझेदार दुई वामपन्थी दलका दोधारमा रहेका सांसदलाई मनाउनु र तिनका नेतृत्वकर्ताको ‘फेस सेभिङ’ मात्र हो।
यस प्रकरणमा दाहाल जत्तिकै फितला देखिएका अर्का नेता हुन्, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल। सिद्धान्तः नेपाल एमसीसी विरोधी होइनन्। तर, जब नेता मुद्दामा कम र भीडमा बढी निर्भर रहन्छ, उसका निम्ति आफ्नो भन्दा पनि भीडको निर्णय महत्त्वपूर्ण बन्छ।
नेपाल कठोर निर्णय लिन सक्ने निडर नेता होइनन्। आफ्नै पार्टीका झलनाथ खनाल लगायत केही प्रभावशाली नेताको एमसीसीको विरोधमा प्रष्ट कित्ताकाट अनि कार्यकर्ताको सडक आन्दोलनका कारण नेपाल आफ्नो बचाउका लागि ‘यथावस्था’ मा र ‘संशोधन विना पास गर्न नसकिने’ रटानमा देखिए। तर, दलभित्रका केही सांसद (यथार्थमा मन्त्रीहरू) संशोधन उच्चारण समेत नगरी प्रस्ताव अनुमोदन गर्ने पक्षमा देखिएपछि उनी एमालेबाट विभाजन भएको दल अझै विभाजन हुन सक्ने संशयमा देखिए।
दलभित्रको बगावतभन्दा पनि दाहाल झैं उनी पनि कांग्रेसले एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउन सक्ने सम्भावनाबाट नराम्ररी झस्किए। यसरी व्याख्यात्मक घोषणा उनको पनि राष्ट्रवादको सहारा लिने माध्यम मात्रै बनिदिएको छ। अहिले उनी दाहालले थापेको व्याख्यात्मक घोषणाको खालमा च्याँखे थापिरहेका छन्।
कम्प्याक्टको अभिघात
निकै जोडबल र जनता विभाजित भएर पारित भएको एमसीसी कम्प्याक्टको अभिघात (ट्राउमा) लामो समयसम्म नेपाली समाजमा परिरहनेछ। एक दशकअघि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले एमसीसीमा आबद्ध हुन रुचि जाहेर गरेको थियो। अर्को वर्ष खनालको प्रधानमन्त्रीकालमा एमसीसीसँग ‘मिटिङ नोट’ शुरू हुन पुग्यो। परिणामतः २०६८ माघमा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल एमसीसीको ‘थ्रेसहोल्ड’ का लागि छनोट हुन सफल भयो।
यसै गरी २०७४ जेठमा दाहाल प्रधानमन्त्री रहँदा एमसीसी सम्झौता निम्ति टोली गठन गरियो। एमसीसीले २०७१ माघमा नेपाललाई कम्प्याक्ट कार्यक्रममा छनोट गरेपछि २०७४ माघमा देउवाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो।
यसरी नेपाल, खनाल, भट्टराई, सुशील कोइराला, ओली र देउवा गरी आधा दर्जन प्रधानमन्त्री एमसीसीको कुनै न कुनै चरणमा संलग्न हुँदाहुँदै पनि यो सम्झौता एक प्रकारले बेवारिसे झैं देखियो। यसको मुख्य कारण जनताको मनमा झाँगिएको ‘कन्स्पिरेसी थ्योरी’ थियो। अमेरिकाको इन्डोप्यासेफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस), चीनलाई घेर्ने अमेरिकी सैनिक रणनीति, नेपालको संविधान र घरेलु कानून बर्खिलाप जस्ता अनेकौं शङ्का आशङ्काको शिकार एमसीसी रहँदै आयो।
यो परियोजना के हो र के होइन? एमसीसी लागू भएका अन्य देशका अनुभव के कस्ता छन्? त्यसबारे बताउन कुनै नेता अघि सरेनन्। नेताको गिर्दो साख र विश्वसनीयताका कारण परियोजना ‘पब्लिक’ र ‘मिडिया ट्रायल’ को विषय बन्यो। नेतृत्वपङ्क्तिका लाञ्छना र बेमौसमी राष्ट्रवादी डम्फू बजाइले यो दिन प्रतिदिन गिजोलियो।
नेपाली समाज विभाजित बन्न पुग्यो। यसका पराकम्प आउने दिनमा झन् ज्यादा देखिने प्रष्ट छ। सँगसँगै को सक्कली र को नक्कली राष्ट्रवादी परियोजनाको कार्यान्वयनसँगै प्रष्टिनेछ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
