नेपाल मामिलामा चीनको ‘आक्रामक कूटनीति’
एमसीसीका विषयमा एक सातामै दुई पटक टिप्पणी गरेको चीनको बेचैनीले दर्शाउँछ– ऊ नेपालमा अमेरिकी सहायताको परियोजना कार्यान्वयनमा अड्चन पार्न भित्रभित्रै सक्रिय छ।
अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अनुमोदनका विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच गम्भीर मतभेद जारी रहेका वेला उत्तरी छिमेकी चीन एमसीसीको विरोधमा खुलेर प्रकट भएको छ। यसले उसको नेपाल सम्बन्धमा ‘उल्फ वारियर’ भनिने ‘जबर्जस्त कूटनीति’ को आक्रामक शैलीलाई सङ्केत गरेको छ।
बुधबार बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता ह्वा छुनयिनले ‘एमसीसी अनुदान हो कि प्यान्डोरा बाकस’ भनेर अमेरिकी परियोजनामाथि व्यङ्ग्य गरेकी थिइन्। ‘निश्चित समय तोकेर (अल्टिमेटम प्याकेज) का रूपमा आएको उपहार नेपालका लागि पचाउन गाह्रो पर्ने’ टिप्पणी प्रवक्ता ह्वाले गरेकी थिइन्। एक साताअघि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अर्का प्रवक्ता वाङ वेनविनले बेइजिङमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एमसीसीका नाममा अमेरिकाले नेपालमा ‘जबर्जस्ती कूटनीति’ सञ्चालन गरेको भन्दै चीनले यसको विरोध गर्ने बताएका थिए।
“एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन भएमा त्यसको असर आफूलाई पर्छ भन्ने विश्लेषणका आधारमा चीनले नेपालमा आक्रामक कूटनीति अख्तियार गरिरहेको छ, जुन नेपालको लागि अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील विषय हो।”
पछिल्ला वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय मामिला र छिमेक सम्बन्धमा चीन मुखर रूपमा प्रकट हुँदै आएको छ। चिनियाँ उदारवादी नेता तङ् स्याओफिङको मुखर नहुने (किप लो प्रोफाइल) शैलीलाई राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेतृत्वको प्रशासनले उल्टाइसकेको कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरूले विश्लेषण गर्दै आएका छन्। त्यसै कारण सी प्रशासनको कूटनीतिक शैलीलाई बुझाउन ‘उल्फ वारियर डिप्लोमेसी’ पदावली प्रयोग गरिन्छ। त्यसको छनक चीनको नेपाल सम्बन्धमा प्रष्ट रूपमा देखिएको छ। कूटनीतिक मामिलाका जानकार गेजा शर्मा वाग्ले भन्छन्, “चीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएको हो। तर, नेपाल मामिलामा चीनले यति कठोर र गैरकूटनीतिक टिप्पणी यसअघि गरेको थाहा छैन।”
वाग्लेको मतमा भारतले यसअघि नेपाल मामिलामा हस्तक्षेप गरेको भनेर आरोप लगाउने चीन आफैं अहिले हस्तक्षेप गर्ने तहमा पुगेको छ। उनका अनुसार, अमेरिकासँग नेपालले गरेको सम्झौताका विषयमा चीनले नकारात्मक टिप्पणी गर्नु गम्भीर मात्र होइन, आपत्तिजनक हो। “एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन भएमा त्यसको असर आफूलाई पर्छ भन्ने विश्लेषणका आधारमा चीनले नेपालमा आक्रामक कूटनीति अख्तियार गरिरहेको छ, जुन नेपालको लागि अत्यन्त गम्भीर र संवेदनशील विषय हो,” वाग्ले भन्छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डा. दिनेश भट्टराई पनि नेपालले अमेरिकासँग गरेको द्विपक्षीय सम्झौताको विषयमा चीनले टिप्पणी गर्नु अस्वाभाविक भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कूटनीतिक सम्बन्धमा यो सामान्य कुरा होइन, एमसीसीबारे चीनको टिप्पणीको अर्थ धेरै गहिरो छ।” भट्टराईको भनाइमा एक साताभित्र चीनले एमसीसी सम्झौताका विषयमा दुई पटक टिप्पणी गरेर दिन खोजेको सन्देश हो, नेपालले एमसीसी परियोजना अघि बढाउन खोजेको विषयमा चीन खुशी छैन, र यो परियोजना अघि बढाओस् भन्ने चाहँदैन। भट्टराई भन्छन्, “नेपाल मामिलामा मुखर देखिंदै आएको चीन अब त आक्रामक रूपमै प्रकट हुन थालेको छ, यसलाई चानचुने रूपमा लिइनु हुँदैन।”
चिनियाँ अस्वाभाविक चासो
एमसीसीबारे चीनको चासो अहिले मात्रै प्रकट भएको होइन। नेपालमा एमसीसीबारेको विवाद उत्कर्षमा पुग्दा हरेक पटक चीनको विदेश नीति बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको विदेश विभागका नेताले आफ्नो चासो बढाउने गरेको देखिन्छ। एमसीसी कार्यान्वयनमा भइरहेको राजनीतिक गतिरोधमा यो मुख्य कारण हुन सक्छ।
बुधबार मात्रै चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री छन् चौले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग भिडिओ संवाद गरेका छन्। यसअघि चौले गत १९ कात्तिकमा पनि नेपालसँग भर्चुअल कुराकानी गरेका थिए। त्यस्तै, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका मन्त्री सोङ तावले बुधबार नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भर्चुअल कुराकानी गरेका छन्।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका मन्त्री सोङ ताव र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भिडिओ वार्तामा।
यसअघि सोङ तावले नै १५ माघमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भर्चुअल कुराकानी गरेका थिए। यी छलफलमा दुई देश र पार्टीहरूका विषयमा छलफल भएको भनिए पनि कुराकानीको केन्द्रमा अमेरिकी सहयोग एमसीसी भएको बुझ्न कठिन छैन।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री चौले २७ मंसीरमा नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलसँग पनि भिडिओ वार्ता गरेका थिए। छलफलबारे चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘नेपालमा चिनियाँ स्वार्थलाई अवमूल्यन गर्ने कुनै पनि क्रियाकलाप’ भन्ने वाक्यांश राखेर एमसीसीबारे उसको चासोलाई सङ्केत गरिएको थियो।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका उपमन्त्री छन् चौ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीचको भिडिओ संवाद।
काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूत हौ यान्छी पनि उत्तिकै सक्रिय छिन्। ७ पुसमा राजदूत यान्छी एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेकी थिइन्। ९ पुसमा उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई उनकै निवास पुगेर भेटेकी थिइन्। उनले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनाललाई पनि भेटेकी थिइन्। एमसीसीबारेको चिनियाँ असन्तुष्टि वेलाबखत चिनियाँ अखबारका आलेख, विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा थिङ्क ट्यांकका अधिकारीहरू मार्फत पनि प्रकट भइरहेको छ।
कूटनीतिक मामिला जानकार वाग्ले संसद्बाट एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्णायक पहल शुरू गरेपछि चीन बेचैन हुन थालेको देखिएको बताउँछन्। भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत नीलाम्बर आचार्य नेपाल र अमेरिकाबीच विकास आयोजना कार्यान्वयनका विषयमा भएको सम्झौताबारे चीनले बोल्नु उचित नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हाम्रा कुनै देशसँगको द्विपक्षीय सम्बन्ध हामी आफैं सम्हाल्न सक्षम छौं, कुनै तेस्रो देशले यसो गर् वा उसो गर् भनेर दिने सल्लाह चाहिंदैन र हामी आफैं निर्णय गर्न सक्षम छौं।”
काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूत हौ यान्छी पनि उत्तिकै सक्रिय छिन्। ७ पुसमा राजदूत यान्छी एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेकी थिइन्। ९ पुसमा उनले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई उनकै निवास पुगेर भेटेकी थिइन्। उनले नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल र सम्मानित नेता झलनाथ खनाललाई पनि भेटेकी थिइन्।
आचार्य अमेरिकासँगको सम्बन्धका विषयमा चीन सशङ्कित हुन जरुरी नभएको बताउँछन्। परियोजना कार्यान्वयनका लागि अमेरिकाले पनि दबाब दिन नमिल्ने र चीनले पनि आपत्ति जनाउन नहुने उनको विचार छ। आचार्य भन्छन्, “हामीले छिमेकीको संवेदनशीलता र सुरक्षा मामिलालाई बुझ्नुपर्छ, तर हाम्रो अन्य मुलुकसँगको सम्बन्ध अघि बढाउन छिमेकीलाई सोध्नु पर्दैन।”
भदौ २०७४ मा नेपालले ५०० मिलियन डलर (करीब रु.६० अर्ब) को एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि अमेरिकासँग सम्झौता गरेको थियो। मूलतः ऊर्जा प्रसारण लाइन र सडक निर्माणमा खर्च हुने यो परियोजना कार्यान्वयनमा जान संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्छ। तर, यो सम्झौताका कारण नेपालको सार्वभौमसत्ताको हित नगर्ने भन्दै विभिन्न दल र व्यक्तिले विरोध गर्दै आएका छन्। तर, अमेरिकाले यो परियोजना विशुद्ध आर्थिक सहायता रहेको र अन्य रणनीतिक स्वार्थ नभएको पटक पटक दोहोर्याउँदै आएको छ।
अमेरिकाले आगामी मार्चमा हुने एमसीसीको सञ्चालक समिति बैठकमा नेपालसँगको सम्झौताको प्रगतिबारे समीक्षा हुने भएकाले नेपालको संसद्बाट अनुमोदन नभए सम्झौता रद्द हुन सक्ने बताउँदै आएको छ। परियोजना अगाडि नबढेपछि यसको प्रगति बुझ्न गत भदौमा एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार र मंसीरमा अमेरिकी उपविदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपाल भ्रमण गरेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले एमसीसीलाई संयुक्त पत्र लेख्दै मध्य फागुनसम्ममा संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन गर्नेमा आश्वस्त तुल्याएका थिए।
भूराजनीतिक मुद्दा
एमसीसी सम्झौताले राष्ट्रिय राजनीति पेचिलो अवस्थामा पुगेका वेला यसप्रति चीन र अमेरिकाको सक्रियताले यो पेचिलो भूराजनीतिक मुद्दा बन्न पुगेको देखाउँछ। यसअघि अमेरिकाका अधिकारीहरूले पनि नेपाली राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई टेलिफोन गरेर एमसीसी सम्झौता रद्द गरिए त्यो चीनका कारण भएको आफूले बुझ्ने भनी विचार राखेको समाचारहरू सार्वजनिक भएका थिए।
कतिपय टिप्पणीकारले एमसीसीलाई चीनले अगाडि सारेको महत्त्वाकांक्षी परियोजना बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ) सँग जुध्न अमेरिकाले अघि सारेको रणनीतिक औजार मान्ने गरेका छन्। नेपालले बीआरआईमा साझेदारीका लागि सन् २०१७ मा समझदारी गरेको थियो। तर, यो परियोजना अन्तर्गत नेपालमा उल्लेख्य कामहरू अघि बढ्न सकेका छैनन्। चीन आफैं अमेरिकी सहायताको एमसीसीको टुङ्गो नलागुन्जेल बीआरआईलाई कार्यान्वयनका लागि अघि बढाउने पक्षमा नभएको टिप्पणी हुने गरेको छ।
एमसीसी प्रकरणमा चीनको पछिल्लो आक्रामक टिप्पणीबारे नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। तर, यसअघि एमसीसीबारे चीन र अमेरिकाको आरोप-प्रत्यारोप चलेपछि ८ फागुनमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार नै विकास सहायता स्वीकार गरेको उल्लेख गरेको थियो।
पूर्व राजदूत डा. भट्टराई एमसीसी प्रकरण पेचिलो भूराजनीतिलाई दर्शाउने आँखीझ्याल भएको बताउँछन्। उनी नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा खस्किएको साख एमसीसी प्रकरणपछि थप कमजोर भएको बताउँछन्। उनका अनुसार, राजनीतिक दलहरूले दोहोरो मापदण्ड अपनाएका कारण बिस्तारै छिमेकी र बाँकी विश्वका लागि पनि नेपाल नपत्याइने र विश्वास गर्न अयोग्य मुलुक बनिरहेको छ।
उनी भन्छन्, “हाम्रो घरदैलोमै सुपर पावर आइसकेको यसले देखाउँछ, त्यसैले सुझबुझपूर्ण कूटनीतिक तयारी र सचेततापूर्वक सम्बन्ध अघि बढाउनुपर्छ।”
एमसीसी प्रकरणमा चीनको पछिल्लो आक्रामक टिप्पणीबारे नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन। तर, यसअघि एमसीसीबारे चीन र अमेरिकाको आरोप-प्रत्यारोप चलेपछि ८ फागुनमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता अनुसार नै विकास सहायता स्वीकार गरेको उल्लेख गरेको थियो। विज्ञप्तिमा अमेरिका र चीनको नाम नलिई ‘छिमेकी तथा परम्परागत रूपमा नेपालले बलियो साझेदारी एवं सहकार्य गर्दै आएका मुलुक’ उल्लेख गरिएको थियो।
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव कृष्ण ज्ञवाली एमसीसी मामिलामा चीनको चासोलाई मत्थर गर्न थप कूटनीतिक पहलको आवश्यकता देख्छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘छिमेकी राष्ट्रको असहज प्रतिक्रियाको क्रमलाई विराम लगाउन शिष्ट तर दृढ कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने भो! यसले दीर्घकालीन हित गर्दैन।’
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)