एमसीसीको कसीमा व्याख्यात्मक घोषणा
प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदित व्याख्यात्मक घोषणाले एमसीसी कम्प्याक्टमा के फरक पार्यो? बुँदागत टिप्पणीः
मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कम्प्याक्ट प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएको भोलिपल्ट सोमबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने, “व्याख्यात्मक घोषणा कानूनी हैसियत सहित सम्झौताको अङ्ग बनी नै सक्यो।”
तर, पूर्व प्रधानमन्त्री एवं सत्ता गठबन्धनमा एउटा घटकका अध्यक्ष दाहालको यो भनाइ सत्यताभन्दा निकै टाढा छ। संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी यो व्याख्यात्मक घोषणाको संवैधानिक र कानूनी हैसियत नभएको बताउँछन्। उनका अनुसार, एमसीसी मात्रै होइन दुई देशबीच हुने कुनै पनि सम्झौताको विषयमा एउटा मात्रै देशलाई व्याख्यात्मक टिप्पणी गर्ने अधिकार हुँदैन र यस्तो घोषणा सम्झौताको अङ्ग भन्ने त झन् गुञ्जायशै हुँदैन। एमसीसीले यसअघि नै ‘कमा र मात्रा समेत परिवर्तन हुँदैन’ भनिसकेको थियो।
त्यसो भए नेपालमा विरोध भएको देखेर अमेरिकाले एमसीसी सम्झौतामा पुनर्विचार गर्ला, वा व्याख्यात्मक टिप्पणीका कारण सम्झौतामा केही फरक पर्ला? होइन, व्याख्यात्मक टिप्पणीले एमसीसी सम्झौतामा रत्तिभर फरक परेको देखिंदैन।
गठबन्धन दलहरूको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेर संसद्बाट एमसीसीसँगै अनुमोदन भएको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणाको बुँदागत विश्लेषण गरौं।
घोषणाको बुँदा १ः कम्प्याक्टको पक्ष भएको कारण नेपाल संयुक्त राज्य अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी) लगायत कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा आबद्ध भएको मानिनेछैन भनी घोषणा गर्दछ।
यो एमसीसी आफैंले घोषणा गरिसकेको बुँदा हो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सम्बोधन गरेर गत २३ भदौमा एमसीसीले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट हिन्द–प्रशान्त रणनीति मातहतको सम्झौता होइन। एमसीसी कम्प्याक्टहरू एमसीसी र साझेदार सरकारबीचका सम्झौता हुन्। अमेरिका र नेपालबीचको बलियो सम्बन्ध हिन्द–प्रशान्त रणनीतिभन्दा धेरै अघिदेखिको हो।’
एमसीए–नेपाल विकास समिति ऐन–२०१३ अनुसार अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत गठन भएको सरकारी निकाय हो। हाम्रै कानून अनुसार गठित यो समिति नेपालको कानूनद्वारा निर्देशित हुन्छ भनेर घोषणा गर्नु सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ र पश्चिमा अस्ताउँछ भन्नु जस्तै हो।
अर्थ मन्त्रालयले पठाएको प्रश्नको जवाफमा उसले भनेको छ, ‘एमसीसीलाई लागू हुने अमेरिकी कानून (मिलेनियम च्यालेन्ज ऐन २००३) ले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निम्ति अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट एमसीसीलाई निषेध गरेको छ। यस कानूनी बन्देजका बारेमा कम्प्याक्ट स्पष्ट छ। तसर्थ यस कम्प्याक्ट र कुनै सैन्य गठबन्धन वा सुरक्षा रणनीतिका बीच कुनै सम्बन्ध छैन। कम्प्याक्टका लागि योग्य ठहर्याई साझेदार चयन गर्ने एमसीसीको प्रक्रिया वैधानिक रूपमा निर्धारित मापदण्डहरूमा आधारित छ, जसमा सैन्य पक्ष समावेश हुँदैन।”
बुँदा २ः देशको मूल कानूनका रूपमा रहेको नेपालको संविधान कम्प्याक्ट र कम्प्याक्टसँग सम्बन्धित अन्य सम्झौताहरूभन्दा माथि रहेको छ भनी घोषणा गर्दछ।
यो पनि कुनै नयाँ कुरा होइन। एमसीसीले पठाएको जवाफमा भनिएको छ, ‘नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा माथि छ। सबै एमसीसी साझेदार देशहरूसँग सम्पन्न भएका एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय कानूनका सिद्धान्तद्वारा निर्देशित अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हुन्।’
पत्रमा भनिएको छ, ‘व्यावहारिक तवरमा कम्प्याक्टलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको स्तरमा राखिनुको प्रभाव भनेको स्थानीय कानूनको कुनै निश्चित प्रावधानसँग बाझिने विरलै अवस्थामा बाहेक, कम्प्याक्ट परियोजनाहरूको कार्यान्वयन नेपालको कानून अनुसार अगाडि बढ्ने भन्ने हुन्छ। त्यस्तो विरलै अवस्थामा कम्प्याक्ट परियोजनाहरू कम्प्याक्टमा भएका आपसी सहमतिका शर्तहरू र नेपालको संविधान बमोजिम कार्यान्वयन हुन्छन्। उल्लेखनीय छ, नेपाल सरकारले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मार्फत एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टका दफा ७.१ लगायत सबै प्रावधानहरूको समीक्षा गरी कम्प्याक्टका प्रावधानहरू नेपालको कानूनसँग बाझिएका छैनन् भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ।'
त्यति मात्रै होइन, व्याख्यात्मक घोषणाको यो बुँदाले नेपालको संवैधानिक मूल्य–मान्यताको पनि उपहास गरेको संविधानविद्हरू बताउँछन्। नेपालको संविधानको धारा १ ले ‘यो संविधान नेपालको मूल कानून हो। यस संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ’ भनिसकेपछि यसमा कुनै पनि सन्धि, सम्झौता हावी हुन सक्ने प्रश्नै आउँदैन।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा जे.सुमार गत भदौमा काठमाडौंमा।
बुँदा ३ः कप्याक्टको दफा २.७ दफा ५.१ (ख) (३), दफा ५.१ (ख) (४) को सम्बन्धमा कम्प्याक्टका ती दफाहरूको उद्देश्य एमसीसी अनुदान तथा परियोजनाको सम्पत्ति उपयोगको सन्दर्भमा मात्र लागू हुनेछ भन्ने बुझाइ नेपालको छ र ती प्रावधानले एमसीसीको अनुदानको प्रयोग बाहेक अन्य कुनै पनि उद्देश्यको लागि हाल विद्यमान वा भविष्यमा निर्माण हुने अमेरिकी कानून वा नीतिहरूको पालना गर्न नेपाल बाध्य छैन भनी घोषणा गर्दछ।
एमसीसीले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि कुनै बाध्यता वा सङ्कुचन सिर्जना नगर्ने जनाइसकेको छ। उसले भनेको छ, ‘उक्त दफाको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोगको सन्दर्भमा सीमित गर्नु मात्रै हो, तर एमसीसी बाहेकका अन्य सहायताको हकमा नेपाल सरकारको सार्वभौमिकतामाथि कुनै बाध्यता वा सीमितता उक्त दफाले सिर्जना गर्दैन। एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टले अन्य कुनै मुलुकसँग सहायता वा लगानी सम्बन्धी सम्झौता गर्ने नेपालको सार्वभौम हकलाई असर वा सीमित गर्दैन।’
बुँदा ४ः कम्प्याक्टको दफा ३.२ (ख) को सम्बन्धमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल)ले सञ्चालन गर्ने क्रियाकलाप नेपालको कानूनद्वारा निर्देशित र कम्प्याक्ट अनुसार नियमित हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ।
एमसीसीले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि कुनै बाध्यता वा सङ्कुचन सिर्जना नगर्ने जनाइसकेको छ। उसले भनेको छ, ‘उक्त दफाको उद्देश्य एमसीसी अनुदानको उपयोगको सन्दर्भमा सीमित गर्नु मात्रै हो, तर एमसीसी बाहेकका अन्य सहायताको हकमा नेपाल सरकारको सार्वभौमिकतामाथि कुनै बाध्यता वा सीमितता उक्त दफाले सिर्जना गर्दैन।'
एमसीए–नेपाल विकास समिति ऐन–२०१३ अनुसार अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत गठन भएको सरकारी निकाय हो। यसको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अर्थ मन्त्रालयका बहालवाला सचिव मधुकुमार मरासिनी छन्। हाम्रै कानून अनुसार गठित यो समिति नेपालको कानूनद्वारा निर्देशित हुन्छ भनेर घोषणा गर्नु भनेको सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ र पश्चिमा अस्ताउँछ भन्नु जस्तै हो।
बुँदा ५ः कम्प्याक्टको दफा ३.२(च) को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको उपयोगबाट सिर्जना हुने बौद्धिक सम्पत्तिमाथि एमसीसीको स्वामित्व रहनेछैन, कम्प्याक्ट कार्यक्रम अन्तर्गत सिर्जना हुने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्ति उपर नेपालको स्वामित्व रहनेछ र त्यसको पूर्ण उपयोग नेपालले गर्न पाउनेछ भनी घोषणा गर्दछ।
एमसीसीबाट प्राप्त अनुदान रकमबाट नेपालमा विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक मर्मतसम्भार गर्ने भनिएको छ। यस अन्तर्गतको सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा केवल नेपालको स्वामित्व रहन्छ भन्ने सुनिश्चित भएर २०७४ सालमा नेपाल र अमेरिकाबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो। यसबारेमा एमसीसीले भनेको छ, ‘कम्प्याक्ट कार्यक्रमका सम्बन्धमा सिर्जित भएको सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपाल सरकारको स्वामित्व रहन्छ। यस्तो बौद्धिक सम्पत्तिमा एमसीसीको कुनै पनि स्वामित्वको हक हुँदैन।’
बुँदा ६ः कम्प्याक्टको दफा ३.५ को सम्बन्धमा कार्यान्वयन पत्रहरू कम्प्याक्टको दायराभित्र लागू गरिनेछ भनी घोषणा गर्दछ।
यो विषय व्याख्यात्मक घोषणामा भन्दा एमसीसी कम्प्याक्टमै स्पष्ट रूपमा व्याख्या गरिएको छ। सम्झौतामा भनिएको छ, ‘एमसीसीले सरकारलाई समय–समयमा यस सम्झौता, एमसीसी वित्त व्यवस्थापन वा कार्यक्रम कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयमा लिखित रूपमा (प्रत्येकलाई कार्यान्वयन पत्र मार्फत) परामर्श दिनसक्नेछ।’ यसरी स्पष्ट भइसकेको कुरा फेरि स्पष्ट पारिराख्नु लघुताभास सिवाय केही होइन।
बुँदा ७ः कम्प्याक्टको दफा ३.८ (क) को सम्बन्धमा एमसीए नेपालका सबै क्रियाकलाप तथा कोषको लेखापरीक्षण प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम महालेखा परीक्षकबाट समेत हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ।
यस्तो घोषणा एमसीसी कम्प्याक्ट नपढी गरेको देखिन्छ। किनभने संसद्ले अनुमोदन गरेको कम्प्याटको दफा ३.८ (क) मै भनिएको छ, ‘प्रस्तुत दफा ३.८(क) मा उल्लेख भए बमोजिमको शर्तले नेपालको महालेखापरीक्षकको कार्यालयलाई एमसीए नेपालको लेखापरीक्षण गर्न रोक लगाउनेछैन।’
एमसीसीको विरोधमा काठमाडौंमा आयोजित प्रदर्शना सहभागी।
बुँदा ८ः कम्प्याक्टको दफा ५.१(क)को सम्बन्धमा नेपालले तीस दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई विना कुनै कारण कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकारका अतिरिक्त कम्प्याक्ट अन्तर्गतका क्रियाकलाप/कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा नेपालको कानून वा नीति उल्लङ्घन भएकोमा समेत तीस दिनको लिखित पूर्व सूचना दिई कम्प्याक्ट अन्त्य गर्न पाउने अधिकार राख्दछ भनी भोषणा गर्दछ।
व्याख्यात्मक टिप्पणी कति अनावश्यक र हल्का छ भन्ने यो बुँदा र कम्प्याक्टमा भएको प्रावधान तुलना गर्दा थाहा हुन्छ। कम्प्याक्टको ५.१(क)मा भनिएको छ, ‘एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना पूर्ण रूपमा, विना कुनै कारण अन्त्य गर्न सक्नेछ।’
यसको अर्थ, नेपालले चाहेको खण्डमा कुनै कारण विना नै एमसीसी खारेज गर्ने प्रावधान भएकोमा व्याख्यात्मक टिप्पणीमा ‘नेपालको कानून वा नीति उल्लङ्घन भएकोमा’ भनेर थपिएको छ। एमसीसी अनुदान लिए बापत अमेरिकी हस्तक्षेपको डरले नेपालले जुनसुकै वेला सम्झौता तोड्ने चाहना राख्ने हो भने त व्याख्यात्मक घोषणा भन्दा मूल कम्प्याक्ट नै स्पष्ट देखिन्छ।
बुँदा ९ः कम्प्याक्टको दफा ५.५ को सम्बन्धमा कम्प्याक्टको समाप्ति निलम्बन वा अन्त्यपछि पनि लागू हुने भनिएका प्रावधानहरू कम्प्याक्ट कार्यक्रम र एमसीसीको अनुदान उपयोग लगायत कम्प्याक्ट अन्तर्गतका परियोजनाहरूको मूल्याङ्कन, लेखापरीक्षण र करको फरफारकको हदसम्म मात्र सान्दर्भिक हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ।
व्याख्यात्मक घोषणा कति अनावश्यक र हल्का छ भन्ने आठौं बुँदा र कम्प्याक्टमा भएको प्रावधान तुलना गर्दा थाहा हुन्छ। कम्प्याक्टको ५.१(क) मा भनिएको छ, ‘एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना पूर्ण रूपमा, विना कुनै कारण अन्त्य गर्न सक्नेछ।’
पाँच वर्षको कम्प्याक्ट कार्यान्वयन अवधिपछि नेपालमा एमसीसीको परिस्थिति समाप्त हुने एमसीसीले स्पष्ट पारिसकेको छ। उसले नेपाललाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘अनुदानको प्रभावकारिता, लेखापरीक्षण र उद्देश्य प्राप्तिको मूल्याङ्कन जस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही व्यवस्थाहरू पाँच वर्षको कम्प्याक्टको अवधिपछि पनि कायम रहन्छन्। उदाहरणका लागि, परियोजनाहरूको सफलताको मूल्याङ्कन र कम्प्याक्टको अनुदान सम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गर्न पाँच वर्षको कार्यान्वयन अवधिपछि एमसीसीले नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्नेछ। यद्यपि, पाँच वर्षको कार्यान्वयन अवधिपछि भौतिक रूपमा नेपालमा एमसीसीको कार्यालय रहनेछैन।’
बुँदा १०ः कम्प्याक्टको दफा ७.१ को सम्बन्धमा कम्प्याक्ट अन्तर्गतका कार्यक्रमको कार्यान्वयन कम्प्याक्ट तथा नेपालको प्रचलित राष्ट्रिय कानून बमोजिम हुनेछ भनी घोषणा गर्दछ।
यो बुँदा पनि लघुताभासबाटै आएको देखिन्छ। किनभने एमसीसीले नेपालको संविधान नै सबैभन्दा माथि रहने बारम्बार स्पष्ट पारिसकेको छ। ‘नेपालको संविधान एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टभन्दा सधैं माथि हुन्छ,’ उसले भनेको छ, ‘यसका अतिरिक्त नेपाल सरकारले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय मार्फत एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट दफा ७.१ लगायत सबै प्रावधानहरूको समीक्षा गरी कम्प्याक्टका प्रावधानहरू नेपालको कानूनसँग बाझिएका छैनन् भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ।’
बुँदा ११ः कम्प्याक्टको दफा ८.१ को सम्बन्धमा विद्युत् प्रसारण परियोजना लगायतका सबै चल तथा अचल सम्पत्ति र परियोजनासँग सम्बन्धित जग्गा नेपाल सरकारका वा नेपाल सरकारका निकायहरूकोे स्वामित्वमा रहनेछ भनी घोषणा गर्दछ।
यो घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि नै एमसीसीसँग सम्बन्धित जग्गा वा चल–अचल सम्पत्ति नेपाल सरकारकै नाममा छ। एमसीसीले भनेको छ, ‘नि:सन्देह, परियोजनाका लागि आवश्यक जग्गा सधैं नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारका निकायको स्वामित्वमा रहन्छ। नेपाल सरकार वा एमसीसी जुन वित्तीय स्रोतबाट प्राप्त भए पनि जग्गामाथि नेपाल सरकारकै स्वामित्व र सार्वभौम अधिकार कायम रहन्छ। एमसीसीको अनुदानबाट प्राप्त गरिएका जग्गा, उपकरण तथा सम्पत्तिमा एमसीसी वा अमेरिकी सरकारको कुनै अन्य निकायको स्वामित्व रहँदैन।’
बुँदा १२ः कम्प्याक्टमा रहेका प्रावधानहरूको आशय र प्रयोगका बारेमा एमसीसीबाट २३ भदौ २०७८ मा नेपालले प्राप्त गरेको स्पष्टीकरणले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने बुझाइ नेपालको रहेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले २०७४ सालमा हस्ताक्षर गरिसकेको सम्झौताबारे एमसीसीले पठाएको स्पष्टीकरणले कम्प्याक्टको व्याख्या तथा कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने कुरा स्वाभाविक हो । यो समेत संसद्बाट घोषणा गर्नुपर्ने अवस्था कुनै कोणबाट आवश्यक र तर्कसङ्गत देखिंदैन।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
