कर्मचारीको द्रव्यमोह
निजामती सेवाका भ्रष्ट कर्मचारीका कारण अब्बल सेवा प्रवाह गरिरहेका कर्मचारीको काम समेत ओझेल परेको छ।
एक खर्ब रुपैयाँ वार्षिक राजस्व आर्जन गर्ने लक्ष्य सहित आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा शुरू भएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमबाट ६ वर्षमा लक्ष्यको एक प्रतिशत हाराहारी अर्थात् एक अर्ब २२ करोड मात्रै सङ्कलन भयो। जबकि, यो कार्यक्रम अन्तर्गत एक लाख ५१ हजार घनफिट काठ निकाल्ने लक्ष्य राखिएको कैलाली जिल्लामा मात्रै चार लाख ४१ हजार घनफिट रूख कटान गरिएको थियो। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन गर्दा उक्त कार्यक्रमका निर्देशक हेमराज विष्टले नक्कली वन उपभोक्ता समिति बनाएको, नक्कली घरधुरी सिर्जना गरेको, फर्जी कागजात बनाएको र किर्ते हस्ताक्षर गरेर अनधिकृत रूपमा रूख कटान गरेको तथ्य फेला पर्यो।
२१ पुसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लेखा समितिको प्रतिवेदन लगायतका आधारमा विष्ट विरुद्ध रु.६ करोड ८७ लाख बिगो माग दाबी गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। २७ वैशाख २०५५ मा सहायक वन अधिकृतका रूपमा जागीर शुरू गरेका विष्टको काठमाडौं उपत्यका सहित ८७ ठाउँमा जग्गा र २२ वटा घर भएको सार्वजनिक हुँदा धेरैले अचम्म माने। तर, यो विषय अख्तियारकै अधिकारीका लागि भने नौलो थिएन। किनभने, उनीहरूले यसरी कनिष्ठ तहबाट सरकारी जागीर शुरू गरेर अवकाश हुँदानहुँदै अकुत सम्पत्ति कमाएका धेरै जनामाथि मुद्दा चलाइसकेका छन्।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले गत ११ माघमा सार्वजनिक गरेको ‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स’ (सीपीआई) अनुसार, १८० देशमध्ये नेपाल ११७औं भ्रष्ट देशमा पर्छ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गर्ने मुद्दामा सबैभन्दा बढी प्रतिवादी ‘राष्ट्रसेवक’ कर्मचारी नै हुने गरेका छन्। जस्तो- आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका ४४३ प्रतिवादीमध्ये २६२ जना सरकारी कर्मचारी छन्। त्यसअघि आव २०७६/०७७ मा विशेष अदालतमा प्रतिवादी बनाइएका एक हजार २१२ मध्ये ८०४ जना सरकारी कर्मचारी थिए।
निजामती कर्मचारीको तालुकदार मन्त्रालय सामान्य प्रशासनले बजेटमै व्यवस्था गरेर आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ देखि गर्दै आएको सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षणले नै कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग घूस/रिसवत लिने गरेको तथ्य सार्वजनिक गर्दै आएको छ। त्यस्तै, अख्तियारले २०७५ सालमा गरेको ‘नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन सर्वेक्षण’ मा सहभागी दुई हजार ६६८ उत्तरदातामध्ये ५५२ जनाले सरकारी कार्यालयमा काम गराउन घूस बुझाउनुपरेको बताएका थिए।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले गत ११ माघमा सार्वजनिक गरेको ‘करप्सन पर्सेप्सन इन्डेक्स’ (सीपीआई) अनुसार, १८० देशमध्ये नेपाल ११७औं भ्रष्ट देशमा पर्छ। सीपीआईमा नेपालले जम्मा ३३ अङ्क पाएको छ जसले नेपालको अवस्था निकै खराब रहेको सङ्केत गर्छ। अध्ययनमा समेटिएका देशहरूले पाएको औसत अङ्क ४३ छ। त्यसो त ट्रान्सपरेन्सीले एशियाली देशहरूमा सन् २०२० मा गरेको ‘ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर’ (जीसीबी) मा पनि नेपाल अति भ्रष्ट देशमा दरिन पुग्यो।
जीसीबीको अध्ययनमा सहभागी ८४ प्रतिशत नेपालीले सरकारमा हुने भ्रष्टाचारलाई सबैभन्दा ठूलो समस्याका रूपमा चित्रण गरेका छन्। जीसीबीको प्रतिवेदन अनुसार, ४३ प्रतिशत उत्तरदाताले सरकारी अधिकारीहरू भ्रष्ट रहेको बताएका थिए। यो आँकडामा प्रहरीलाई भ्रष्ट भन्ने २८ प्रतिशत उत्तरदाता समाविष्ट छैनन्।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल, नेपालका पूर्व अध्यक्ष खेमराज रेग्मी प्रतिवेदनहरूले नेपाल भ्रष्टाचारमा निकै दयनीय अवस्थामा पुगेको औंल्याएको बताउँछन्। खास गरी सानातिना भ्रष्टाचारमा कर्मचारीको संलग्नता देखिएको उनको विश्लेषण छ। “नीतिगत र ठूला भ्रष्टाचारमा चाहिं राजनीतिकर्मी, कर्मचारी र व्यापारिक घरानाको संयुक्त संलग्नता देखिन्छ,” सरकारका पूर्व सचिव समेत रहेका रेग्मी भन्छन्।
अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय भन्छन्, “सबै कर्मचारी भ्रष्ट छैनन्, तर एउटा कुहेको माछाले सिङ्गो पोखरी दुर्गन्धित बनाउँछ भने जस्तै केही भ्रष्टाचारीले गर्दा हाम्रो प्रशासन बदनाम भएको हो”
अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय केही भ्रष्ट कर्मचारीका कारण सिङ्गो कर्मचारीतन्त्रले बदनामी बेहोर्नुपरेको बताउँछन्। “सबै कर्मचारी भ्रष्ट छैनन्, तर एउटा कुहेको माछाले सिङ्गो पोखरी दुर्गन्धित बनाउँछ भने जस्तै केही भ्रष्टाचारीले गर्दा हाम्रो प्रशासन बदनाम भएको हो,” उनी भन्छन्।
‘लेनदेन’ अड्डा
आचार्य चाणक्यले कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा ‘आकाशमा उड्ने पन्छीको गति पत्ता लगाउन सकिएला, तर सरकारी कर्मचारीको डकैती र दुव्र्यवहारयुक्त मनोभाव बुझ्न असम्भवप्रायः छ’ भनेका छन्। उनका अनुसार, कर्मचारीले गर्ने सरकारी धनको दुरुपयोग कसैले पत्ता लगाउन सक्दैन; भोग्नेलाई दुव्र्यवहार कसरी गरियो भन्ने मात्रै थाहा हुन्छ। ‘पानीभित्र कान चलाइरहेको माछाले कतिखेर पानी खाएको र कतिखेर सास फेरेको हो, थाहा हुँदैन। ठीक त्यसै गरी भ्रष्ट कर्मचारीले पनि कतिखेर घूस खाइसक्छ, थाहा पाइँदैन,’ चाणक्यले भनेका छन्।
मालपोत-नापी कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभाग, राहदानी विभाग, जिल्ला प्रशासन, पालिका, यातायात जस्ता जनसम्पर्क बढी हुने कार्यालयमा घूस लेनदेनका घटना पनि बढी हुने गरेका छन्। ट्रान्सपरेन्सीले २०७४ सालमा गरेको ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाह सर्वेक्षण’ ले मालपोत कार्यालयमा सबैभन्दा बढी घूस लेनदेन हुने गरेको देखाएको थियो।
अख्तियारको ‘नेपालमा भ्रष्टाचार र सुशासनको अवस्था सम्बन्धी अध्ययन’ मा सहभागी ३८.४ प्रतिशतले घूस लिनकै लागि कर्मचारीले सेवाग्राहीको काममा ढिलासुस्ती गर्ने गरेको औंल्याएका छन्। यो अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार पनि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार मालपोत कार्यालयमै हुन्छ। ५५ प्रतिशत उत्तरदाताले मालपोत कार्यालयमा काम गराउँदा घूस दिनुपरेको बताएका छन्। त्यसपछिका बढी भ्रष्टाचार हुने निकाय पालिका कार्यालय हुन्।
अख्तियारको अध्ययनमा सहभागी ४१.६ प्रतिशतले नगरपालिका तथा गाउँपालिका कार्यालय, २८.३ प्रतिशतले नापी, २३.६ प्रतिशतले जिल्ला प्रशासन, १५.४ प्रतिशतले आन्तरिक राजस्व, १० प्रतिशतले खानेपानी, आठ प्रतिशतले जिल्ला कृषि विकास र ७.३ प्रतिशतले भूमिसुधार कार्यालयमा भ्रष्टाचार हुने गरेको बताएका छन्। “विभिन्न कारणले सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती गर्दा एकातर्फ सुशासन कायम गर्न प्रत्यक्ष असर परेको छ भने अर्कातर्फ अतिरिक्त दस्तुर घूस लिने मनसायबाट काममा ढिलाइ गरिएको छ,” प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
“विभिन्न कारणले सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती गर्दा एकातर्फ सुशासन कायम गर्न प्रत्यक्ष असर परेको छ भने अर्कातर्फ अतिरिक्त दस्तुर घूस लिने मनसायबाट काममा ढिलाइ गरिएको छ”
घुस्याहा पुस्ता
दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्तिको वर्ष सन् १९४५ भन्दा पहिला जन्मिएकालाई ‘सेन्टर फर जेनेरेशन काइनेटिक्स’ ले परम्परावादी वा मौन पुस्ता भनेको छ। त्यस्तै, १९४६ देखि १९६४ सम्म जन्मिएकाहरू ‘बेबी बुमर्स’, १९६५-१९७६ मा जन्मिएकाहरू ‘जेनेरेशन एक्स’, १९७७-१९९५ मा जन्मिएकाहरू ‘जेनेरेशन वाई’ अर्थात् सहस्राब्दी पुस्ता र १९९६ यता जन्मिएकाहरू ‘जेनेरेशन जेड वा आई-जेनरेसन वा शताब्दी पुस्ता’ मा वर्गीकृत छन्।
तीमध्ये सहस्राब्दी पुस्ता अथवा ‘जेनेरेशन वाई’ सबैभन्दा भ्रष्ट देखिएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। ‘जेनेरेशन जेड’ वा ‘आई-जेनेरेशन’ भनिने शताब्दी पुस्ता ठीक हुन्छ कि भन्ने अध्ययनहरूको निष्कर्ष छ। लोक सेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष उमेश मैनाली १०-५ बजेको तालिकामा चल्नुपर्ने काम मन नपराउने, एकै पटक दुईभन्दा बढी ठाउँमा काम गर्न रुचाउने यो पुस्ताबाट आशा गर्न सकिने बताउँछन्। यो पुस्ताप्रति पनि उनी पूर्ण विश्वस्त भने छैनन्।
“म ‘बेबी बुमर्स’ पुस्तामा जन्मिएँ, मेरो पुस्ताका मान्छेहरू घमन्डी र जिद्दी हुन्छन्, तर कम भ्रष्ट हुन्छन्, खाए पनि कम खान्छन्,” निजामती सेवामा ३२ वर्ष बिताएका मैनाली भन्छन्, “पछिल्लो पुस्ता भ्रष्टाचारको मामिलामा झन झन् खत्तमै हुँदै गएको छ, भर्खर जागीरमा प्रवेश गरेको ‘आई-जेनेरेशन’ ले के गर्छ, त्यो चाहिं हेर्न बाँकी छ।”
युवा पुस्ता भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै डुबेको एउटा उदाहरण हो, अफगानिस्तान। सन् २०१४ मा राष्ट्रपति बनेका अस्रफ घानीले प्रशासन चुस्त बनाउन भन्दै ‘योङ गभर्मेन्ट’ को अवधारणा ल्याएर युवा पुस्तालाई धमाधम अवसर दिए। तर, युवा पुस्ता झनै भ्रष्ट देखिंदा त्यहाँको भ्रष्टाचार सूचकाङ्कमा कुनै सुधार आएन।
अख्तियारले आव २०७७/०७८ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेका २६२ कर्मचारी मध्ये आधाभन्दा बढी अर्थात् १६५ जना अधिकृत श्रेणीका छन्। आव २०७६/०७७ मा अभियुक्त बनाइएका ८०४ ‘राष्ट्रसेवक’ कर्मचारीमध्ये ३५५ जना अधिकृत स्तरका छन्। यसले युवा पुस्ता नै भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको देखाएको जानकारहरू बताउँछन्। “जागीरमा प्रवेश गरेको केही वर्षभित्रै शहरमा घरगाडी हुनुपर्छ भन्ने सोच युवा पुस्तामा झाँगिएको छ,” लोक सेवाका पूर्व अध्यक्ष मैनाली भन्छन्, “आशा गरिएकै पुस्ता झन् भ्रष्ट भयो।”
“नीति बनाउनुपर्ने राजनीतिकर्मी आयोजनाको पछि लागेका छन् भने आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने कर्मचारी नीतिको कुरा गरेर बस्छन्, यसको सीधा मारमा सेवाग्राही परेका छन्”
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा डेढ दशक बिताएका विश्लेषक हरि शर्मा कर्मचारीको व्यवहारले गर्दा सकेसम्म सरकारी कार्यालयमा कामै नपरे हुन्थ्यो जस्तो लाग्ने गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग १५ वर्ष जति काम गरें, तर सरकारी कार्यालयमा जानुपर्दा अहिले पनि मेरा गोडा लगलग काम्छन्।” राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्र दुवैले दायित्व पूरा नगर्दा सेवाग्राहीले दुःख पाइरहेको शर्माको विश्लेषण छ। “नीति बनाउनुपर्ने राजनीतिकर्मी आयोजनाको पछि लागेका छन् भने आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने कर्मचारी नीतिको कुरा गरेर बस्छन्, यसको सीधा मारमा सेवाग्राही परेका छन्,” उनी भन्छन्।
लामो समयको हुकुमी शासनपछि मात्रै नेपालमा कर्मचारीतन्त्र आयो। कर्मचारीतन्त्र भनेको वंश वा जन्मले नभई योग्यता र विज्ञताका आधारमा शासन गर्ने व्यवस्था हो। तर, हाम्रो कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले कहिल्यै विज्ञताका आधारमा सञ्चालन हुन दिएन। एउटै कर्मचारीलाई तार्किक कारण विनै कहिले कुन मन्त्रालय, कहिले कुन विभागमा सारिरहन्छ।
समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र कर्मचारीतन्त्रको मूल मर्म विपरीत काम भइरहेकाले प्रशासनबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकिएको बताउँछन्। “सानादेखि ठूला परियोजना अलपत्र पर्नुको मूल कारण कर्मचारीतन्त्र विज्ञताका आधारमा चल्न नसकेकाले हो,” उनी भन्छन्, “राम्रो कर्मचारीतन्त्र भएको देशमा हामीकहाँ जस्तो एउटै कर्मचारी १० ठाउँमा चहारिरहन पर्दैन, जुन क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हो त्यहींबाट अवकाश हुन्छ।”
निम्छरा नियामक
२०७५ असोजदेखि सरकारी कार्यालयका भित्ता भित्तामा ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, म भ्रष्टाचार हुन दिन्नँ। म देश र जनताका लागि इमानदार भएर काम गर्ने प्रतिज्ञा गर्दछु’ भन्ने नारा टाँसेको देखियो। ‘राष्ट्रसेवक’ कर्मचारीलाई सुशासन र सदाचारप्रति प्रतिबद्ध बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ल्याएको यो ‘महत्त्वाकाङ्क्षी’ कार्यक्रमले सेवाग्राहीलाई भ्रष्टाचार घटेर सुशासन बढेको महसूस भने गराउन सकेन।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल, नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानांग भित्तामा नारा लेखेर भ्रष्टाचार निवारण नहुने बताउँछिन्। “खाने मुखलाई जुँगाले छेक्दैन भने जस्तो निर्जीव नाराले भ्रष्टाचार रोक्न सक्दैनथ्यो, सकेन,” उनी भन्छिन्, “पद्धतिमा सुधार र सोचाइमा परिवर्तन नआएसम्म सुशासन सम्भव देख्दिनँ।”
“विराटनगर वाणिज्य कार्यालयमा हुँदा घूस खाएकै एक कर्मचारी अहिले लोक सेवा आयोगको माननीय सदस्य बन्नुभएको छ” पूर्व उपसचिव प्रेम सञ्जेल भन्छन्, “बिचौलियाले उठाउने पाँच-दश हजारमा समेत भाग खोज्ने उच्च अधिकारीले कसरी घटाउँछन् भ्रष्टाचार?”
चीनका लागि पूर्व राजदूत लीलामणि पौड्यालले मुख्यसचिव भएका वेला सार्वजनिक प्रशासनको विकृति विरुद्ध लागेर निकै वाहवाही पाए। ‘भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा शून्य सहनशीलता’ लाई नारा बनाएका उनी ‘भ्रष्टाचारीलाई कीरा परोस्’ लेखिएको टी-सर्ट सहित सार्वजनिक कार्यक्रममा उभिएपछि भने विवादमा तानिए।
मुख्यसचिव, सचिव मात्र होइन, अख्तियारकै आयुक्तहरू पनि उक्त टी-सर्ट लगाउनेमा थिए। यसले एकातिर भ्रष्टाचार निवारणको जिम्मेवारी पाएका अधिकारीहरू नै एउटा गैरसरकारी संस्थाले वितरण गरेको टी-सर्ट भन्दामाथि उठ्न नसकेको र अर्कातिर भ्रष्टाचारमा संलग्नलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउनुको सट्टा सराप दिए पुग्दो रहेछ भन्ने सन्देश गयो।
नियामक निकायका यस्तै निम्छरा क्रियाकलापले पनि कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार मौलाएको सरकारका पूर्व उपसचिव प्रेम सञ्जेल बताउँछन्। सरकारी कर्मचारी हुँदा एक-दुई हजार रुपैयाँ पनि खान नछाड्नेहरू नै संवैधानिक आयोगहरूमा पुगेको उनको भनाइ छ। “विराटनगर वाणिज्य कार्यालयमा हुँदा घूस खाएकै एक कर्मचारी अहिले लोक सेवा आयोगको माननीय सदस्य बन्नुभएको छ” सञ्जेल भन्छन्, “बिचौलियाले उठाउने पाँच-दश हजारमा समेत भाग खोज्ने उच्च अधिकारीले कसरी घटाउँछन् भ्रष्टाचार?”
हुन पनि २०७५ सालमा घूस खाएकै अभियोगमा अख्तियारका आयुक्त राजनारायण पाठक पदमुक्त भए। त्यसअघि अख्तियारले ‘डामिसकेका’ लोकमानसिंह कार्की प्रमुख आयुक्त बनेर आए। कार्कीले अख्तियारलाई खरिदार, नायब सुब्बा वा गाविस सचिवहरूलाई फसाउने र व्यक्तिगत दुश्मनी साध्ने हतियारका रूपमा प्रयोग गरे।
३० मंसीर २०७७ मा बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकको सिफारिशमा अख्तियार लगायत संवैधानिक आयोगहरूमा गरिएका नियुक्ति विवादरहित भएनन्। ती नियुक्तिको विरोधमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। विवादित पृष्ठभूमिबाट आएका आयुक्तहरूले कुन मनोबलले सार्वजनिक प्रशासन सुधार्लान्?
“भ्रष्टाचार यति मौलाएको छ कि कुनै कर्मचारीले घुस नलिई काम गरिदियो भने सेवाग्राहीले कच्चा काम पो गर्यो कि भनेर आशंका गर्छन्।”
समाजशास्त्री अजय यादव अख्तियार लगायत नियामक निकाय निकम्मा हुँदा भ्रष्टाचारीको मनोबल बढेको ठान्छन्। जनकपुरधामस्थित रामस्वरूप रामसागर बहुुमुखी क्याम्पसका अध्यापक उनी कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार गर्दा अख्तियारले पक्राउ गर्ला र मुद्दा चलेपछि अदालतले दोषी ठहर गर्ला भन्ने डरै नभएको बताउँछन्। “ठूला भ्रष्टाचारी पक्राउ नै पर्दैनन्, पक्राउ परिहाले पनि अदालतबाट सफाइ पाइहाल्छन्,” यादव भन्छन्, “हाम्रो समाज पनि गलत तरीकाले पैसा कमाउनेलाई दुत्कार्दैन।”
सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश प्रकाश वस्ती सार्वजनिक प्रशासनको भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “भ्रष्टाचार यति मौलाएको छ कि कुनै कर्मचारीले घुस नलिई काम गरिदियो भने सेवाग्राहीले कच्चा काम पो गर्यो कि भनेर आशंका गर्छन्।”
वस्ती कर्मचारीहरू खुद्रे र पेटी भ्रष्टाचारमा मुछिने गरेको बताउँछन्। ठूला र नीतिगत भ्रष्टाचारमा भने कर्मचारीले सहयोगी र मतियारको भूमिका खेल्ने गरेको उनको विश्लेषण छ। हुन पनि बालुवाटारको ललिता निवासको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा हिनामिना प्रकरण, सुडान घोटाला, ओम्नी लगायत काण्डमा कर्मचारीहरूकै संलग्नता देखियो।
“सङ्ख्यात्मक रूपमा कर्मचारीलाई धेरै मुद्दा लागे पनि भ्रष्टाचारको शुरूआत प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूबाटै भएको देखिन्छ,” अख्तियारमा ६ वर्ष कानूनी सल्लाहकार समेत रहिसकेका पूर्व न्यायाधीश वस्ती भन्छन्, “कर्मचारीतन्त्रको भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने हो भने शुरूआत माथिबाटै गर्नुपर्छ।”
“तलब त लोक सेवा पास गरेकाले पाएका हौं, सेवाग्राहीको प्रत्येक काम गरे बापत छुट्टै ‘इन्सेन्टिभ्स’ चाहिन्छ भन्ने मनोवृत्ति कर्मचारीमा छ”
विश्लेषक हरि शर्मा भने राजनीतिकर्मी र कर्मचारीतन्त्र दुवै इमानदार नहुँदा सार्वजनिक प्रशासनमा अपेक्षाकृत सुधार आउन नसकेको बताउँछन्। केन्द्रीकृत शासन भएका वेला सेवा प्रवेश गरेका करीब एक लाख कर्मचारी पुरानै मानसिकतामा रहेको उनको विश्लेषण छ।
आवधिक मूल्याङ्कनको आवश्यकता
राम्रो कर्मचारीतन्त्र भएका थोरै देशमा पर्छ, जापान। त्यहाँ कार्यालय समयमा कुन तहको कर्मचारीले कति काम गर्ने भन्ने पहिल्यै निर्धारित हुन्छ। तोकिएको काम नसके त्यो दिन हाजिर भएको मानिँदैन। हामीकहाँ भने सेवाग्राहीको काम नगरे पनि कर्मचारीलाई खासै फरक पर्दैन। उनीहरूलाई हुने सबैभन्दा ठूलो सजाय भनेकै सरुवा मात्र हो, त्यो पनि राजनीतिक संरक्षण वा कुनै दलमा आबद्ध छैन भने मात्र।
यही कारणले कर्मचारीतन्त्रमा भ्रष्टाचार मौलाएको राष्ट्रिय सभाकी सांसद् विमला राई पौड्याल बताउँछिन्। एक पटक लोक सेवा उत्तीर्ण गरेपछि सिन्को नभाँचे पनि २०-२५ वर्ष जागीर सुरक्षित हुने पद्धति परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। “तलब त लोक सेवा पास गरेकाले पाएका हौं, सेवाग्राहीको प्रत्येक काम गरे बापत छुट्टै ‘इन्सेन्टिभ्स’ चाहिन्छ भन्ने मनोवृत्ति कर्मचारीमा छ,” उनी भन्छिन्, “प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधि सबैको पाँच-पाँच वर्षमा परीक्षा हुन्छ, तर कर्मचारीले चाहिं परीक्षा दिनै नपर्ने?”
सबै कर्मचारी खराब छैनन्; इमानदारहरूलाई सधैं भ्याइनभ्याइ छ। तर, इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने र कामै नगरी बस्ने कर्मचारीलाई हेर्ने सरकारको दृष्टि उस्तै रहेको पौड्यालको भनाइ छ। भ्रष्ट कर्मचारीकै कारण दुई वर्षमा सकिनुपर्ने परियोजना दशकौंसम्म सम्पन्न हुँदैनन्। कर्मचारीले काम नगर्दा विनियोजित बजेट बर्सेनि ‘फ्रीज’ हुन्छ। “कर्मचारीको तलबभत्ता कहिल्यै नरोकिने अनि काम गर्नुपर्ने बजेट चाहिं ‘फ्रीज’ हुने कुरो कसरी मिल्यो?” पौडेल भन्छिन्।
कामका आधारमा कर्मचारीहरूको आवधिक मूल्याङ्कनको आवश्यकता औंल्याउँदै उनी यसकै अभावमा काम गर्नेहरू पनि निरुत्साह हुने अवस्था रहेको बताउँछिन्। ‘तीन वर्ष, पाँच वर्षमा कुन कर्मचारीले कति काम गर्यो भनेर मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी बसाले सधैं सतर्क भएर काम गर्छन्,’ पौड्याल भन्छिन्।
लोक सेवाका पूर्व अध्यक्ष मैनाली भने प्रशासनबाट सेवाग्राही आफैं पनि सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। उनका अनुसार, हरेक सेवा प्रदायक सार्वजनिक निकायमा उपभोक्ताको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ। “नागरिक परामर्श समिति, उपभोक्ता समूह जस्ता नामका संस्था बनाएर सरकारी निकायमा सेवाग्राहीको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गर्नुपर्छ,” मैनाली भन्छन्।
(हिमालको २०७८ फागुन अंकमा ‘भ्रष्ट कर्मचारीतन्त्र!’ शीर्षकमा प्रकाशित रिपोर्ट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)