नैतिकता गुमाएको राजनीति, जवाफदेही बिर्सेको प्रशासन
राजनीतिमा नैतिकता र कर्मचारीमा आचरणगत इमानदारी नहुँदा जनताले गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा पाउन सकेका छैनन्।
काशीराज दाहाल
सुशासन जनताको नैसर्गिक अधिकार हो। सुशासन नभए शासन गर्ने वैधता पनि सकिन्छ। यसका निम्ति राजनीतिमा नैतिकता र कर्मचारी प्रशासनमा व्यावसायिक दक्षता आवश्यक पर्छ। नैतिकता गुमाएको राजनीति र व्यावसायिक सीप विनाको कर्मचारी प्रशासनले मुलुकको समृद्धि र जनताको जीवनस्तर उकास्न सक्दैन। विश्वमा विभिन्न स्वरूपका शासकीय प्रणाली र कर्मचारी प्रशासनको अभ्यास हुँदै आएको छ।
यिनमा लोकतन्त्रलाई उत्कृष्ट राजनीतिक प्रणाली मानिन्छ। लोकतान्त्रिक कर्मचारी प्रशासनबाटै आम नागरिकमा लोकतन्त्रको प्रतिफल वितरण गर्न सकिने र यसबाट शासन व्यवस्थाप्रति जनताको विश्वास अभिवृद्धि हुने मान्यता छ। लोकतान्त्रिक प्रशासनमा स्वेच्छाचारिता हुँदैन, जवाफदेहीको सुनिश्चय र स्वविवेकीय अधिकारको सीमितता रहन्छ।
प्रशासनका विभिन्न ढाँचा हुन्छन्। सुविधाभोगी र शक्तिकेन्द्रित एकाधिकारयुक्त, जर्मन समाजशास्त्री म्याक्स वेबरले उल्लेख गरे जस्तो योग्यता प्रणाली र तहगत रूपमा अधिकार विभाजित, व्यावसायिक क्षमतायुक्त प्रतिस्पर्धात्मक स्थायी स्वरूपको तथा राजनीतिक रूपमा संरक्षित जस्ता कर्मचारी प्रशासनका फरक फरक ढाँचा विश्वमा अभ्यास भएका छन्।
शासकको सेवा गर्न उसकै इच्छा अनुसार कर्मचारी नियुक्त गर्ने प्रचलनमा समयसापेक्ष सुधार गर्दै आधुनिक लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले प्रतिस्पर्धात्मक पद्धतिबाट योग्य र सक्षम व्यक्ति सार्वजनिक सेवामा छनोट गर्ने प्रणाली आत्मसात् गरेका छन्। चिनियाँ हान वंशले परीक्षा प्रणालीबाट कर्मचारी छनोटको प्रक्रिया प्रारम्भ गरेकोमा अन्ततः अठारौं शताब्दीमा आइपुग्दा फ्रान्स, पर्सिया, बेलायत लगायत मुलुकले व्यावसायिक दक्ष कर्मचारी प्रशासनको विकास गर्न सोही अनुरूपको व्यवस्था अवलम्बन गरेको देखिन्छ।
आधुनिक कर्मचारी प्रशासनको विशेषता भनेको स्थायित्व, निश्चितता र निरन्तरता हो। वेबरले भने जस्तो नियम कानूनको परिधिभित्र रही तहगत रूपमा जिम्मेवारी बाँडफाँड र व्यावसायिक दक्षताका आधारमा छनोट भई सङ्गठन-सोपानमा काम गर्ने स्वरूप नै कर्मचारी प्रशासन हो। आधुनिक कर्मचारी प्रशासनले सार्वजनिक नीतिनियमको कार्यान्वयन, जनतामा सेवा प्रवाह र सरकारको जिम्मेवारीभित्रको भूमिका निर्वाह जस्ता काम गर्छ।
२००४ सालदेखि नै स्वतन्त्र निकायबाट योग्य कर्मचारी छान्ने संवैधानिक व्यवस्था गरिए पनि राजनीतिक अस्थिरता र साङ्गठनिक स्वरूपमा पटक पटक फेरबदलका कारण कर्मचारी प्रशासनले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन।
नेपालले २००४ सालको ‘नेपाल सरकार वैधानिक कानून’ देखि नै स्वतन्त्र निकायबाट योग्य कर्मचारी छान्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको भए पनि राजनीतिक अस्थिरता र साङ्गठनिक स्वरूपमा पटक पटकको फेरबदलका कारण कर्मचारी प्रशासनले अपेक्षित परिणाम दिन सकिरहेको छैन। कर्मचारी प्रशासनमा प्रभावकारी व्यवस्थापन र आचरणगत इमानदारी नहुँदा जनताले सुलभ, गुणस्तरीय र प्रभावकारी सेवा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।
लोकतन्त्र र कर्मचारी प्रशासन
संवैधानिक लोकतन्त्रले लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य-मान्यता र अन्तर्वस्तुलाई संविधानमै समाहित गरी त्यसै अनुरूप शासन सञ्चालन गर्न शासकलाई निर्देश गर्छ। लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा जनता सार्वभौम अधिकार सम्पन्न हुन्छन्। शासकले शासन गर्ने वैधता जनताले आवधिक निर्वाचनको माध्यमबाट व्यक्त गरेको मतादेशबाट प्राप्त गर्छ। जनतालाई सेवा दिनु, लोकतन्त्रका लाभहरू समन्यायिक रूपमा वितरण गर्नु, सामाजिक न्यायदेखि सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु, सुशासन र दिगो विकासद्वारा मुलुकमा दिगो शान्ति र समृद्धि प्राप्त गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्वभित्र पर्छ।
आधुनिक राज्यको भूमिका र कार्यक्षेत्रमा आएको परिवर्तनले सार्वजनिक प्रशासनको कार्यक्षेत्र पनि फराकिलो भएको छ। आधुनिक राज्यमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्ववपूर्ण हुँदाहुँदै राज्यले नियामक भूमिका खेल्दै संरक्षण र अभिभावकत्व दिनुपर्नेे दायित्वबाट सार्वजनिक सेवाप्रदायकलाई छूट हुँदैन। संविधान लोकतान्त्रिक भएर पनि व्यवहार अलोकतान्त्रिक भए संवैधानिक व्यवस्था नै असफल हुन्छ।
संवैधानिक लोकतन्त्रलाई गतिशील र जीवन्त बनाउन जनताबाट निर्वाचित राजनीतिक कार्यकारिणी तथा स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारी प्रशासन दुवैको महत्त्ववपूर्ण भूमिका रहन्छ। कर्मचारी प्रशासन परिवर्तित व्यवस्थालाई आत्मसात् गरी संवैधानिक अपेक्षा पूरा गर्न अक्षम भयो भने लोकतन्त्र ऋणात्मक बन्न पुग्छ।
कर्मचारी प्रशासन सरकारको इच्छा लागू गर्ने खास एकाइ हो जो संवैधानिक र कानूनी उद्देश्य हासिल गर्ने सरकारको स्थायी संयन्त्र पनि हो। आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा कर्मचारी प्रशासनको भूमिका भनेको मुलुकको आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकास तथा शासकीय क्षेत्र लगायतमा निश्चित परिणाम र नतीजा देखिने गरी काम गर्नु हो।
मुलुकको आर्थिक र सामाजिक स्तरलाई उन्नत बनाउनु, प्रभावकारी रूपमा जनतामा सेवा प्रवाह गर्नु, निर्वाचित सरकारलाई व्यावसायिक विज्ञताका आधारमा उचित सल्लाह प्रदान गर्नु, संविधान र कामप्रति जिम्मेवार भई विधिको शासन र सुशासन कायम गर्नु, मानव अधिकारको सम्मान गर्दै कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु, राष्ट्रप्रति बफादार भई राष्ट्रिय स्वार्थ र सार्वजनिक हितका विषयमा प्रतिबद्ध भई इमानदारीपूर्वक काम गर्नु, सदाचार नीतिको पालना गर्दै अनुशासित रूपमा कार्य सम्पादन गर्नुका साथै, निष्पक्ष भूमिका, स्वच्छ र पारदर्शी व्यवहार जस्ता कार्यशैलीद्वारा जनताको कर्मचारी प्रशासनप्रति विश्वास अभिवृद्धि गर्नु कर्मचारी प्रशासनका मुख्य जिम्मेवारी हुन्।
सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी र परिणाममुखी बनाउन परम्परागत शैलीको प्रशासन संयन्त्रलाई आधुनिकीकरण गरी लोकतन्त्रको लाभ आम जनतामा पुर्याउने किसिमले रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ।
लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा राजनीतिक कार्यपालिकाले कर्मचारी प्रशासनलाई जनमुखी र सेवामुखी बनाउन सोही अनुरूपको कानूनी व्यवस्था, सङ्गठन निर्माण, काम, कर्तव्य र अधिकारको किटानी, दलीयकरणबाट मुक्त प्रशासन, काममा व्यावसायिक निपुणता, सेवाग्राही सन्तुष्टिको अवधारणालाई व्यवहारमा रूपान्तरण, सक्रिय सेवा प्रवाह संस्कृतिको विकास, सुशासनयुक्त कर्मचारी प्रशासन जस्ता व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ।
कर्मचारी प्रशासनले परिवर्तित व्यवस्थालाई आत्मसात् गरी रूपान्तरणको वाहक बन्न सकेन भने जननिर्वाचित सरकार पनि सफल हुन सक्दैन। कर्मचारी प्रशासनको सहयोगमा सरकारले शासन सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले सबै राजनीतिक दलले कर्मचारी प्रशासनप्रति एउटै दृष्टिकोण बनाई संवैधानिक मान्यता लागू गर्न गराउन प्रतिबद्ध हुनुपर्छ।
कर्मचारी प्रशासनका समस्या
आधुनिक मुलुकहरूले कर्मचारी प्रशासनलाई उत्कृष्ट सेवाका रूपमा स्थापित गर्न तत्सम्बन्धी समस्या र चुनौतीको पहिचान गरी सोही अनुसार सुधार गर्दै लगेको देखिन्छ। नेपालमा पनि समय समयमा विभिन्न आयोग÷समिति गठन गरी प्रतिवेदन पेश गरिएका छन्। नेपालको कर्मचारी प्रशासनमा मुख्यतः काममा उत्प्रेरणाको स्तर कमजोर छ।
उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी बोधको अभाव छ। अधिकार विकेन्द्रित गर्न नचाहने अनि लाभप्राप्तिका आधारमा मात्र काम गर्ने प्रवृत्ति छ। धेरैजसो कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा बस्न अनिच्छुक भई केन्द्र नै रोज्छन्। प्रदेश र स्थानीय तहमा गरिएको समायोजनप्रति उनीहरू सन्तुष्ट देखिन्नन्।
संविधानको धारा २८५ बमोजिम बन्नुपर्ने सङ्घीय निजामती सेवा, सङ्घीय सरकारी सेवा, प्रदेश निजामती सेवा, स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानूनहरू नबन्दा कर्मचारीको वृत्तिविकास प्रभावित भएको छ। सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नहुँदा समायोजित कर्मचारीको कामप्रतिको उत्प्रेरणामा समेत प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ। सङ्घले खटाएका कर्मचारीप्रति प्रदेश र स्थानीय तहले चित्त नबुझाई अदालतमा मुद्दा समेत दायर गरेको अवस्था छ। कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, वृत्तिविकास जस्ता विषय अनुमानयोग्य र वस्तुनिष्ठ हुन नसकेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ। यस्तै महँगीको अनुपातमा तलबवृद्धि हुनुपर्ने माग पनि रहेको देखिन्छ।
सुशासनका निम्ति विधिको शासन, आर्थिक अनुशासन, दिगो विकास, जनताको जीवनस्तरमा सुधार, सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, न्यायमा सहज पहुँच, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दण्डहीनता अन्त्य, जवाफदेही संस्कृतिको विकास जस्ता कुरा सुनिश्चित हुनुपर्छ।
निजामती प्रशासनमा ट्रेड युनियनको औचित्य र भूमिकाबारे पनि विभिन्न टिप्पणी हुँदै आएका छन्। कार्य सम्पादन सम्झौता औपचारिक मात्र हुन पुगेको, कार्य विवरण तोकी कर्मचारीलाई काममा लगाउन नसकिएको, कर्मचारी प्रशासनमा समावेशीकरणको लाभ लक्षित वर्ग र समुदायका विभिन्न व्यक्तिले भन्दा आर्थिक र सामाजिक अवस्था उन्नत भएकाहरूले लिएको, कर्मचारी प्रशासनभित्र नेतृत्व तहमा उत्तराधिकारी योजना लागू गर्न नसकेको, दरबन्दी वस्तुनिष्ठ नभएको, सदाचारको नीति कार्यान्वयन गर्न नसकिएको, सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति बन्न नसकेको, कर्मचारी प्रशासनलाई अनुशासनमा राख्न विभागीय कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको जस्ता समस्या कर्मचारी प्रशासनभित्र औंल्याइएको छ।
उत्तरदायित्वको ह्रास र दण्डहीनता
संविधानले राज्यबाट प्राप्त हुने सेवासुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने नीति निर्धारण गरेको छ। तर, भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रण प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। नीतिगतसँगै सेवा प्रवाह र ठेक्कापट्टामा भ्रष्टाचार, आर्थिक अनुशासनको उल्लङ्घन र ठूलो मात्रामा बेरुजु देखिएको छ।
लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा अम्बुड्सम्यान, मानव अधिकार आयोग, संसदीय समितिहरूले अनुगमन र निगरानीको माध्यमद्वारा असल प्रशासिनक अभ्यास र सुशासन प्रवद्र्धनमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्छ। डेनमार्क, फिनल्यान्ड, न्यूजिल्यान्ड, स्वीडेन, नर्वे जस्ता देशलाई सुशासनका दृष्टिले उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।
नेपालका सन्दर्भमा राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक लगायत सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेरुजु बढ्दो रहेको विभिन्न प्रतिवेदनले देखाएका छन्। यस्तो अवस्था रहे शासन व्यवस्थाप्रति नै जनताको विश्वास गुम्न सक्छ। त्यसैले प्रशासनिक अनियमितता, आर्थिक बेरुजु र सुशासनका सम्बन्धमा अनुगमन र निगरानी प्रभावकारी बनाउनु जरुरी छ।
यसै गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली सबल हुनु आवश्यक छ। खस्किँदो प्रशासनिक जवाफदेही र बढ्दो दण्डहीनता अन्त्य गर्न सङ्घीय संसदका समितिहरूको प्रभावकारिता त्यत्तिकै आवश्यक छ। संवैधानिक निकायहरूको कार्यगत स्वतन्त्रता र काम-कारबाहीमा प्रभावकारिता भए प्रशासनमा धेरै हदसम्म जवाफदेही कायम गराउन सकिनेछ।
सुशासनका निम्ति विधिको शासन, आर्थिक अनुशासन, दिगो विकास, जनताको जीवनस्तरमा सुधार, सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, न्यायमा सहज पहुँच, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, दण्डहीनता अन्त्य, जवाफदेही संस्कृतिको विकास जस्ता कुरा सुनिश्चित हुनुपर्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको पछिल्लो प्रतिवेदनले समेत सरकारले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति लिए पनि व्यवहारमा भ्रष्टाचार बढिरहेको र यसको कारण खस्कँदो सुशासन र बढ्दो अनियमितता रहेको बताएको छ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी र परिणाममुखी बनाउन परम्परागत शैलीको प्रशासन संयन्त्रलाई आधुनिकीकरण गरी लोकतन्त्रको लाभ आम जनतामा पुर्याउने किसिमले रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ।
सार्वजनिक प्रशासनबाट हुने सेवा प्रवाहलाई शीघ्र, सुलभ र गुणस्तरीय बनाउन बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था, अग्रपङ्क्तिमा रही काम गर्ने कर्मचारीहरूको क्षमता विकास र काममा उत्प्रेरणाका लागि सुविधा, सूचना प्रवाहमा सक्रियता, कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता जस्ता उपाय मार्फत जनताको प्रशासनप्रतिको विश्वास अभिवृद्धि गर्न आवश्यक छ। राम्रो काम गर्नेलाई उचित सम्मान र पुरस्कार तथा काम नगर्नेलाई समयमै दण्ड दिने पद्धति विकास गर्नुपर्छ।
सुधारका काम
मुलुकमा सुशासन सम्बन्धी विशेष ऐन, भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी ऐन, सार्वजनिक निकायको काम-कारबाहीमा पारदर्शिता कायम गर्न सूचनाको हकको संवैधानिक प्रत्याभूति, गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्रदान गर्ने गरी उपभोक्ता हकको सुनिश्चितता, जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थापिका, निर्वाचित सरकार, स्वतन्त्र न्यायपालिका, योग्यताका आधारमा कर्मचारी छनोटको व्यवस्था गरिए पनि सुशासनको स्थिति सन्तोषजनक छैन।
सुशासनका निम्ति राजनीतिमा नैतिकता अनि कर्मचारी प्रशासनमा व्यावसायिकता र इमानदारीको खाँचो छ। यस बाहेक प्रशासन सुधार सम्बन्धी आयोग र समितिले दिएका सुझाव आत्मसात् गरी संविधानको धारा २८५ बमोजिम बन्नुपर्ने कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी कानूनहरू चाँडो बनाइनुपर्छ। यसरी बन्ने कानूनले सार्वजनिक प्रशासनका क्षेत्रमा विकास भएका नयाँ सिद्धान्त अवलम्बन गर्न जरुरी छ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी र परिणाममुखी बनाउन परम्परागत शैलीको प्रशासन संयन्त्रलाई आधुनिकीकरण गरी लोकतन्त्रको लाभ आम जनतामा पुर्याउने किसिमले रूपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ। यसका निम्ति राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता सहित व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न सक्ने इच्छाशक्ति आवश्यक छ। सार्वजनिक प्रशासनमा योग्यता प्रणालीलाई कमजोर हुन नदिने गरी समावेशीकरणको प्रभाव मूल्याङ्कन गरी सुधार गर्नुपर्छ। कर्मचारी प्रशासनमा दलीय प्रभावको अन्त्य गरिनुपर्छ।
एउटै प्रकृतिका कामका निम्ति समानान्तर रूपमा विभिन्न कार्यालय स्थापना गर्ने शैलीलाई निरुत्साहन गर्नुपर्छ। निजामती सेवामा आवश्यक जनशक्तिबारे अध्ययन गरी त्यसैका आधारमा सङ्गठनको आकार निर्धारण, बहुसीप भएको कर्मचारी प्रणालीको विकास, प्रविधिमैत्री प्रशासन निर्माण, दण्डहीनता अन्त्य गरी जवाफदेहीको विकास जस्ता काम थाल्न अब ढिलाइ गर्नु हुन्न।
(संवैधानिक विश्लेषक दाहाल उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगका पूर्व अध्यक्ष हुन्। हिमालको २०७८ फागुन अंकबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)