शहीद बनाउने राजनीति
_1645448362.jpg)
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा हिंसाबाटै शक्ति र सत्ता आर्जन गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान छ। त्यसैले यसले समय समयमा काल्पनिक शत्रुहरू खडा गरेर हिंसा फैलाउन खोज्छ।
सुशील प्याकुरेल
अन्य वर्ष झैं गत महीना पनि शहीद सप्ताह मनाइयो। शहीदप्रति श्रद्धाञ्जलीका शब्द वाचन गर्ने, तिनका सपना र आदर्शबारे व्याख्यान दिने औपचारिकता पूरा गरियो। तर, कसैलाई शहीद बनाउने अर्थात् राजनीतिक कारणले ज्यानै लिनेसम्मका काम किन गरिए? हत्या जस्तो जघन्य अपराधलाई राजनीतिक परिवर्तनपछिको सत्ताले कसरी सम्बोधन गर्यो? यी विषयमा ७० वर्ष बित्दा पनि विमर्श भएको छैन। त्यसैले हामी राजनीतिक हिंसाको चपेटाबाट निस्कन सकेका छैनौं।
राणाहरूले सत्ता टिकाउन १९९७ सालमा प्रजापरिषद्मा संलग्नहरूलाई निर्मम र हिंसात्मक दमन गरे। चार जनालाई मृत्युदण्ड नै दिए। मृत्युदण्ड कार्यान्वयन गर्ने जनरल नरशमशेर राणाशासनको समाप्तिपछि गठित सरकारमा प्रहरी प्रमुख बनाइए। आदेश पालना गर्ने क्रममा आपराधिक शैली अपनाएका उनले धर्मभक्त माथेमालाई तीन पटकसम्म फाँसीमा झुन्ड्याएका थिए।
उसो त शहीदको सपनाको चर्चा गरेर कहिल्यै नथाक्ने हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले राणाशासनको समाप्तिपछि गठित पहिलो प्रजातान्त्रिक सरकारको नेतृत्व अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरलाई सुम्पिएको घटनाप्रति आजसम्म दुःख व्यक्त गरेको सुनिएको छैन।
२००७ सालमा विगत सत्ताले गरेको हिंसाप्रति मौनता साँध्दा त्यसले २०१७ सालपछि राज्यसत्तालाई झनै हिंसात्मक हुन प्रोत्साहित गर्यो। सत्ता टिकाउन हिंसा प्रयोग गर्ने क्रम पञ्चायतकालमा पनि रह्यो। दुर्गानन्द झा, क्याप्टेन यज्ञबहादुर थापा र भीमनारायण श्रेष्ठलाई अदालतबाटै आदेश गराएर हत्या गरियो। २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको उदय हुँदा पनि पञ्चायतको औपचारिक निर्णयबाट हत्या गरिएका यी व्यक्तिलाई शहीद भन्ने आँट नयाँ राज्यसत्ताले गरेन। यसका लागि लामो समय पर्खिनुपर्यो।
जब सत्ताले हिंसाको माध्यमबाट टिक्ने नीति लिन्छ तब त्यसले हिंसाबाट सत्ता वा शक्ति प्राप्त गर्ने मनोविज्ञान बनाउँछ। त्यसैले भनिएको हो– शान्तिपूर्ण समाजको पूर्वाधार नै दण्डहीनताप्रतिको शून्य सहनशीलतामा आधारित कानूनी राज्य प्रणाली हो।
राज्यसत्ता संवेदनशील नहुँदा हिंसा कुनै न कुनै रूपमा शक्तिसत्ता प्राप्त गर्ने माध्यम बनिरहन्छ। २०४६ सालमा बहुदलीय शासन प्रणाली स्थापित हुनासाथ सत्ताप्राप्तिको हतारोमा रहेको समूह ‘माओवादी’ ले हिंसा थाल्ने प्रपञ्च गर्न थाल्यो।
शान्तिपूर्ण रूपमा राजनीतिक गतिविधि गर्न पाउने क्षेत्राधिकारको वास्तै नगरी बहुदलीय संसदीय व्यवस्था विरुद्ध पाँच वर्षपछि नै ‘सशस्त्र जनयुद्ध’ शुरू गरियो। देश माओवादी र सरकारबीचको हिंसा- प्रतिहिंसाको चेपुवामा पर्यो।
१० वर्षे द्वन्द्वकालमा हिंसात्मक राजनीतिको प्रचार व्यापक भयो। जति बढी हिंसा प्रयोग गर्न सक्यो, त्यति बढी शक्ति आर्जन हुन्छ भन्ने विषालु पाठ कार्यकर्तालाई पढाइयो। यसै कारण समाजका प्रतिष्ठित पत्रकार, शिक्षक र राजनीतिक कार्यकर्ताको निर्ममतापूर्वक हत्या गरियो।
१७ हजारभन्दा बढी नागरिक मारिएपछि, हजारौं बेपत्ता पारिएपछि, सयौं चेली बलात्कृत भएपछि शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्यो। तर, हिंसा सम्बोधनको कुनै पहल भएन। हिंसाले शक्ति र सत्ता दुवै शीघ्र प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता चाहिं जबर्जस्त रूपमा समाजमा स्थापित भयो।
२०६२ सालमा देश शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश गरेपछि राजनीतिक शक्ति आर्जन गर्ने हतारोमा रहेका समूहले फेरि पनि हिंसाको सहारा लिए। शान्तिपूर्ण रूपमा सहअस्तित्वसाथ रहेका समुदायलाई एकअर्का विरुद्ध असहिष्णु बन्न दुष्प्रेरित गरियो।
पहाडी क्षेत्रमा समुदायगत तनाव र घृणा फैलाउने प्रयत्न भयो। तराईमा लामो समयदेखि विभेद र बहिष्करण भोग्दै आएका समुदायको घना बसोबास भएकाले त्यो भेग हिंसा फैलाउन खोज्नेहरूका लागि अझ उर्वर थियो।
सत्ता र शक्तिका लागि हतारिएका राजनीतिक समूहले हिंसाको राजनीतिलाई ध्येयप्राप्तिको माध्यम बनाए। त्यसो त माओवादी द्वन्द्वको प्रभाव विस्तार गर्न लालध्वजका नामबाट ‘लाल आतङ्क’ को प्रचार निकै गरिएको थियो। राज्यको ‘श्वेत आतङ्क’ विरुद्ध क्रान्तिकारीको ‘लाल आतङ्क’ को भाष्य समाजमा व्यापक बनाइयो। माग पूरा गराउन एउटा वा अर्को आतङ्कमा लाग्नुपर्ने मनोविज्ञानको प्रवेश गराइयो।
देश शान्ति प्रक्रियामा गएपछि ‘माओवादी जनयुद्ध’ बाट प्रशिक्षित उपेन्द्र यादवहरूले चर्काएको हिंसाको उत्कर्ष थियो, गौर हत्याकाण्ड। त्यस क्रममा माओवादी र उसैबाट प्रशिक्षित यादवका कार्यकर्ताबीच ७ चैत २०६३ मा झडप भयो। माओवादीका २७ कार्यकर्ताको लाठी र ढुङ्गाले हानेर हत्या गरियो। मधेशमा आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम गर्नकै लागि यस्तो हिंसा गराइएको थियो।
त्यस्तै हिंसा सुदूरपश्चिममा पनि फैलाइयो। सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा थारू समुदायलाई आतङ्ककारी भन्दै गरिएको सरकारी हिंसाले भित्रभित्रै प्रतिहिंसाको आगो सल्काइरहेको थियो। त्यसैमा बाहिरबाट हिंसाको आह्वान भएपछि पाँच वर्ष पनि नपुगेका बालकको समेत हत्या भयो।
समाजमा हिंसाको मनोविज्ञानले स्थान पाएपछि असहिष्णुता र घृणा जोकोहीबाट अभिव्यक्त हुन थाल्छ। नजानीकन पनि मानिस हिंसालाई प्रोत्साहित गर्न थाल्छ।
राजनीतिक परिवर्तन र शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गर्दा विद्रोही भनिएकाहरू सम्मिलित सरकारका मन्त्रीले आफूले भनेको नमान्ने कर्मचारीलाई पिटेर चर्पीमा थुनेको मात्र होइन, विचारमा मतभेद भएकै अधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघका पूर्व उपमहासचिव कुलचन्द्र गौतम, पत्रकार कनक दीक्षित र मानव अधिकार अभियन्ता सुबोध प्याकुरेलको तस्वीर अङ्कित ब्यानर रत्नपार्कमा झुन्ड्याएर ‘देशका दुस्मन’ भन्दै प्रचार गरियो। सामाजिक प्रतिष्ठालाई घृणामा रूपान्तरण गर्ने यस्तो हर्कतको सम्बोधनमा कुनै प्रक्रिया अवलम्बन गरिएन।
पछिल्लो समय रेणु यादवले गौर हत्याकाण्डको उदाहरण दिंदै आफ्ना विरोधीलाई त्यसै स्थितिमा पुर्याउने भनी दिएको अभिव्यक्ति पहिले बीजारोपण गरिएको हिंसाकै प्रतिफल हो। यादव त प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्; समाजमा हिंसालाई माध्यम बनाएर शक्ति आर्जन गर्न सकिने भाष्य स्थापित भएपछि हिंसाको दुरुत्साहन सामान्य बन्न थाल्छ। हालै मधेश प्रदेशका केही जिल्लामा नवोदित जनमत पार्टीका गतिविधि पनि हिंसात्मक बाटोतर्फ उद्यत देखिंदै छन्।
किसान–बहुल क्षेत्रमा निकै लामो समयपछि किसानका माग मुखरित गरिएका छन्। यसलाई आवश्यक र न्यायोचित मान्न सकिन्छ। तर, मागप्रति ध्यानाकर्षण गराउने मात्र नभएर अन्य दलसितको प्रतिस्पर्धामा शक्ति आर्जनको हतारोले हिंसाको वातावरण बन्ने सङ्केत देखा पर्दै छ। कर्मचारीलाई कालोमोसो, आगजनी र लाठी-जुलूस जस्ता गतिविधिले त्यहाँको राजनीति हिंसातर्फ आकृष्ट भएको स्पष्ट हुन्छ। जबसम्म हिंसाबाट शक्ति आर्जन गर्ने राजनीतिमा ‘ब्रेक’ लाग्दैन, समाजमा कुनै पनि वेला हिंसा व्यापक बन्न सक्छ।
नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा हिंसाबाटै शक्ति र सत्ता आर्जन गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान छ। त्यसैले यसले समय समयमा काल्पनिक शत्रुहरू खडा गरेर हिंसा फैलाउन खोज्छ। नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापनासँगै सशस्त्र सङ्घर्षको आवश्यकताबारे छलफल र विवाद शुरू भएको हो।
रूसी र चिनियाँ क्रान्तिमा कम्युनिष्टहरूले सशस्त्र सङ्घर्ष गरेकाले त्यसैको देखासिकी गर्दै यहाँ पनि सशस्त्र सङ्घर्षलाई क्रान्तिको प्रमुख आधार बनाइयो। त्यसो त बीपी कोइरालाले भारतमा आफूलाई गान्धीको अहिंसक आन्दोलनको पक्षमा उभ्याए पनि पछि उनकै पालामा ओखलढुङ्गा कब्जा, हवाई अपहरण र बम विस्फोट आदिमा कांग्रेसलाई संलग्न गराइयो।
सशस्त्र गतिविधि र हिंसाको राजनीतिक प्रवृत्तिको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ। २०औं शताब्दीको पूर्वार्धमा पुग्दा नपुग्दै विश्वभर औपनिवेशिक शासनको विरोधमा मुक्ति सङ्घर्षले व्यापकता लिन थाल्यो।
सन् १९१७ मा भएको बोल्शेभिक क्रान्तिले औपनिवेशिक राष्ट्रका जनतामा गहन प्रभाव पार्यो। बोल्शेभिकहरूले जार विरुद्ध गरेको सशस्त्र सङ्घर्षले औपनिवेशिक सत्ता विरुद्ध पनि त्यस्तै सङ्घर्ष गर्ने उत्प्रेरणा दियो। औपनिवेशिक शासन जनआन्दोलनबाट मात्र सकिने सम्भावना पनि थिएन।
अफ्रिकादेखि प्रशान्त क्षेत्रमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन सञ्चालन गर्दै आएका राजनीतिक शक्तिहरूले ‘हतियार’ लाई आन्दोलनको प्रमुख अङ्ग बनाए। नामिबिया, जिम्बाब्वेदेखि भियतनामसम्म मुक्ति आन्दोलन चलाइए। भारतमा पनि अङ्ग्रेज शासन विरुद्धको मुक्तिसङ्घर्षका लागि सुभाषचन्द्र बोसले आजाद हिन्द फौजको गठन गरेका थिए। तर, भारतीय कम्युनिष्टले उनलाई फासिस्टको सहयोगी भने।
राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन वा वैदेशिक हस्तक्षेप विरुद्ध हतियार उठाउने रणनीतिलाई सबै परिप्रेक्ष्य र आन्तरिक राजनीतिक सङ्घर्षमा पनि अपरिहार्य रूपमा अङ्गीकार गर्दा ‘शस्त्र’ को राजनीतिले प्रश्रय पाउन थाल्यो। भारतका कम्युनिष्टले त अङ्ग्रेज शासन विरुद्ध नउठाएको हतियार पछि प्रजातान्त्रिक सरकार विरुद्ध उठाउन थाले।
त्यहाँ राजनीतिमा हतियारको प्रवेश शक्ति प्राप्त गर्ने हतारो र आफू निष्प्रभावी भएको हीनताबोधको परिणाम थियो। औचित्य विनाको मनोगत सोचबाट प्रेरित भई समाइएको हतियारले आखिरमा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नै कमजोर बनाउँदा स्वतन्त्रता आन्दोलनको तीन दशकसम्म भारतीय राजनीतिमा प्रमुख शक्ति रहेका ‘कम्युनिष्ट’ हरू निष्प्रभावी बन्दै गएका छन्।
नेपालमा पनि सशस्त्र सङ्घर्षलाई शक्तिमा पुग्ने माध्यम बनाउँदै ‘माओवादी जनयुद्ध’ सञ्चालन गरियो। सैद्धान्तिक र राजनीतिक आवरणमा उठाइएको हतियारले दलभित्रै सशस्त्र समूहहरू जन्मन थाले। त्यसैको अभिव्यक्ति थियो, एकताकाका माओवादी नेता जयकृष्ण गोइत, ज्वाला सिंह लगायतको मधेशमा सक्रिय सशस्त्र समूह।
शान्ति प्रक्रियामा माओवादीलाई दिइएको अत्यधिक ‘स्पेस’ ले गर्दा अन्य असन्तुष्टले पनि शस्त्र र हिंसाको माध्यमबाट राजनीतिक वर्चस्व स्थापित गर्ने बाटो रोजे। फलस्वरूप देश हिंसा र प्रतिहिंसाको चपेटामा पुग्यो। यो सिलसिला अन्य मुलुकले पनि भोग्दै छन्। शस्त्रले ठाउँ पाउन थालेपछि जुनसुकै स्थानको राजनीतिले लामो समय हिंसाको बाटो लिन्छ। हिंसाको राजनीतिको प्रभावकारी सम्बोधन हुन नसके पुस्तौंसम्म हिंसा रहिरहन्छ।
पुनश्च, हालैको रेणु यादवको अभिव्यक्ति लामो राजनीतिक यात्रामा दण्डहीनताप्रतिको बेवास्ताको प्रतिफल हो। समाजमा सन्त्रास फैलाउन सफलहरूले नै देशको सत्ता चलाउन सक्ने भएपछि हिंसाले बारम्बार टाउको उठाइराख्छ।
१९९७ सालमा नागरिकको सम्मान र समानतामा आधारित राजनीतिक प्रणालीका लागि बलिदान दिएका शहीदप्रति क्रूरतापूर्वक दमनमा उत्रने व्यक्ति नै जब जनताको सुरक्षाको जिम्मा लिने निकाय प्रमुख बने, त्यसको परिणाम राष्ट्रले लामो समयसम्म भोग्नुपर्यो। २००७ सालका नरशमशेरहरू २०७८ सालमा आइपुग्दा झनै शक्तिशाली भएका छन्। यसप्रति लोकतान्त्रिक शक्तिहरूले ध्यान नदिने हो भने जस्तोसुकै राजनीतिक परिवर्तनले पनि समाज हिंसा र भयमुक्त हुन सक्दैन।
-1732535850.jpg)
