सीमान्त शक्ति
वैशाखमा हुने स्थानीय निर्वाचन राजनीतिक शक्ति हस्तान्तरण गर्ने र संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने अवसर हो।
निर्वाहमुखी खेतीकिसानी गर्दै आएका धौलागिरी हिमालको फेदीको गाउँ लुलुङका ६८ वर्षीय वलवीर विश्वकर्माको पुस्ता तामाको खानीबाट धातु झिक्न सदियौंअघि यहाँ आएको हो। समय क्रममा तामाको खानी रित्तियो। अनि उनले उच्च हिमालमा भारी बोक्ने काम गरे।
त्यसक्रममा उनले ल्होत्से हिमालको आरोहण मात्र गरेनन्, अमेरिकाको वायोमिङमा ढुङे्नी पर्वत पनि आरोहण गरे। तर, नियात्राकार जोय स्टिफन्स लेख्छिन- बालवीर विश्वकर्माले आफ्नो जीवनको अधिकांश समय पहाडको दलित गाउँमा बिहान बेलुकाको गर्जो टारेर जीवन धान्दै बिताए।
वलवीर विश्वकर्मा।
नयाँ संरचनाअनुसार, म्याग्दीको लुलुङ गाउँ धौलागिरी नगरपालिकाको क्षेत्रमा पर्यो। २०७४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा तामसरा पुन मेयरमा निर्वाचित भएपछि नगरपालिकाको कार्यालयलाई मुना गाउँमा सारे। उनको यस क्रान्तिकारी कदमको उद्देश्य यस क्षेत्रमा रहेका आदिवासी र दलित समुदायलाई प्रशासनमा सहज पहुँच पुर्याउनु थियो।
पाँच वर्षमा गाउँलेले केही परिवर्तन देखे। स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी भएको छ। शिक्षा र रोजगारीको स्थिति सुध्रिएको छ। यसको कारण संघीय राज्य प्रणालीअन्तर्गतको नयाँ राजनीकि व्यवस्था हो।
मेयर पुन आगामी ३० वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेमा आशावादी मात्र छैनन्, अर्को एक कार्यकाल हालकै हैसियतमा आफ्ना गाउँठाउँका मानिसलाई सेवा गर्ने सोच बनाएका छन्।
संघीयताको सार्थकता भनेकै आवजहीनले आवाज पाउनु, राज्यको सेवा सुविधा नपाएका वर्गले आफूसँग सम्बन्धित विषयमा निर्णय लिने अधिकार पाउनु हो। धौलागिरी नगरपालिकादेखि टाढा रहेको काठमाडौंमा हुने राजनीतिक खिचातानीमा कतिपयले संघीयतालाई मृत घोषणा गरिसकेका थिए। जबकी यसले आफ्नो सार्थकता सावित गरिरहेको छ।
स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर नेपालका गाउँ-गाउँमा उत्साह छ। तर, केन्द्रीय तहमा भने शक्ति र स्रोतमा पकड जमाएका दलहरूले आफ्नो प्रभाव न्यून हुने डरले स्थानीय निर्वाचनलाई छायाँमा पार्न खोजेका छन्। संघीय संविधान लागू भइसके पनि राजनीतिक प्रक्रियालाई एउटा गतिमा अघि बढाउनुको साटो निर्णय प्रक्रियालाई झन्–झन् केन्द्रिकृत गरिँदै छ।
स्थानीय तहको अधिकार संविधानतः सुरक्षित र व्यवस्थित भइसकेको अवस्थामा पनि स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने संविधानको भावनालाई कसैले आत्मसात् गरेको देखिँदैन। “माओवादी विद्रोह, मधेश आन्दोलन लगायत उथलपुथलपछि हामीले अहिलेसम्ममा हासिल गरेको उपलब्धि नै संघीयता हो,” राष्ट्रिय सभा सदस्यमा हालै निर्वाचित खिमलाल देवकोटा भन्छन्।
संघीयता नै स्थानीय स्तरमा विकासकाे आधार भएको उनको भनाइ छ। “स्थायीत्व, विकास र रूपान्तरणको आधार नै संघीयता हो,” देवकोटा भन्छन्, “हाम्रा आकांक्षाहरू पनि उच्च छन् र हामीले शीघ्र परिणामको अपेक्षा गरेका थियौं। केही क्षेत्रमा हामी सफल भएका छौं। अब सबै कुरामा काठमाडौंकै भर पर्नु पर्दैन। तर, स्थानीय स्तरका हाइड्रोदेखि भ्यु टावरसम्मका आयोजनामा केन्द्र संलग्न भइरहेको छ।”
२०७२ काे संविधानले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको थियो, तर त्यसलाई सम्बोधन गर्ने कानूनको कार्यान्वयन हुनका लागि निर्वाचनसम्म कुर्नु पर्यो। त्यसले सामुदायिक वन, जनस्वास्थ्य र शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा हासिल भएका विगतका उपलब्धिलाई कमजोर बनाउने हो कि भन्ने भ्रम पनि भयो।
“तीन तहको सरकारबीच समन्वय नै संघीयताको आधार हो र यो नै कार्यगत सिमा पनि हो,” स्थानीय निकाय पुनर्सरचना आयोगका पूर्व-प्रमुख बालानन्द पौडेल भन्छन्, “कतिपय बुँदामा हाम्रा कानून स्पष्ट छैनन् भने अन्य सरकारी काम कारबाही पनि बाझिने खालको प्रावधानमा अल्झिएका छन्।”
यसले सरकारी निकायबीच एक-अर्कालाई दोषारोपण गराउने अवस्था मात्रै सिर्जना गरेको छ। यससँगै सरकारी निकायलाई अनुउत्तरदायी पनि बनाएको छ।
तसर्थ, संघीयता अझै कार्यान्वयन हुने क्रममा छ र आउँदो स्थानीय तथा संघीय निर्वाचनले यसलाई अझ सबल बनाउनेछ।
संघीयको आलोचना हुनुको एउटा कारण के हो भने केन्द्रमा मौलाएको भ्रष्टाचारले स्थानीय तहमा पनि विस्तार हुने मौका पायो।
देशका ७५३ स्थानीय तहमा निर्वाचित पदाधिकारीमा एक तिहाई त ठकेदार नै थिए, जसले बालुवा उत्खनन, सडक निर्माण र खानी उत्खननको ठेक्का आफैले लिए। त्यसैले पनि आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन झनै महत्त्वपूर्ण छ, जसले जनताको सेवामा काम गर्ने जनप्रतिनिधिलाई अर्को कार्यकाल सेवा गर्ने मौका दिनेछ भने र जनताको अपेक्षा अनुसार काम नगर्ने प्रतिनिधिलाई अस्वीकार गर्ने अवसर दिनेछ।
जिल्ला प्रशासन र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको समानान्तर शक्ति संरचनालाई प्रश्न गर्ने अवसर पनि यही नै हो। अनिर्वाचित अधिकारीहरूले हाँक्ने जिल्ला प्रशासन, जसले नागरिकता र राहदानी जारी गर्न केन्द्रबाट पाएको अधिकारले सर्वसाधारण र स्थानीय सरकारमाथि हैकम जमाउने पुरानै संरचनालाई निरन्तरता दिइरहेको छ।
संघीयताले केन्द्रिकृत राजनीतिलाई पनि सात गुणाले बढाइदिएको छ। केन्द्र जस्तै प्रदेशमा पनि सरकार फेरबदल गर्ने र राजनीतिक स्वार्थले मन्त्रालय र मन्त्री बढाउने प्रवृति विकास भएको छ।
बागमती प्रदेशले गठबन्धन सरकारलाई निरन्तरता दिन १४ वटा मन्त्रालय बनाइएको छ भने १९ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाइएको छ।
त्यस्तै पाँच वर्षमा प्रदेशको राजधानी तोक्न र नाम राख्नै प्रशस्त ऊर्जा खर्च भयो। मधेश प्रदेशले आफ्नो नाम पाउन चार वर्ष लगायो भने प्रदेश १ अझै नामकरण गर्न र राजधानी तोक्न सकेको छैन।
तथापि संघीयतालाई मजबुत बनाउन थुप्रै काम भएको पुनर्सरचना आयोगका पूर्व-प्रमुख पौडेल बताउँछन्। “हामीले कानून तथा नियमावली निर्माणमा फड्को मारेका छौं। अब तिनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ, सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको लागि स्थानीय तहमा कर्मचारी संयन्त्रको विकास गर्नुपर्छ र अन्तरसरकारी समन्वयलाई पनि सुधार गर्नुपर्छ,” पौडेल भन्छन्।
जसरी लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन राजनीतिकर्मी प्रभावकारी हुनुपर्छ, त्यसै गरी संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउन स्रोतसाधन तथा अधिकारको हस्तान्तरण जरुरी हुन्छ। तर, गत पाँच वर्षमा प्राविधिक र आर्थिक सहयोग प्रत्यायोजन गर्ने राजनीतिक इच्छाशक्ति केन्द्रमा देखिएको छैन।
सांसद देवकोटा भन्छन्, “सबै निर्णय प्रक्रियामा जनतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। यसको लागि संघीय अभ्यासको पक्षपोषण र सुदृढीकण आवश्यक हुन्छ।”
नेपाली टाइम्समा प्रकाशित रिपोर्टको भावानुवाद।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
