एमसीसी ल्याउन माओवादीकै भूमिका
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री तथा कृष्णबहादुर महरा अर्थ मन्त्री भएका वेला एमसीसीका लागि नेपाल–अमेरिकाबीच द्विपक्षीय वार्ता टाेली गठन भएको हो।
सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष दाहालले बिहीबार माओवादी कर्णाली प्रदेश कमिटी बैठकमा मन्तव्य राख्दै कुनै हालतमा एमसीसी पारित गर्न नहुनेमा जोड दिए।
संघीय सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले पारित गर्नुपर्ने अडान लिइरहेका वेला माओवादी केन्द्रले एमसीसीको विरोध गर्दै आएको छ। दाहालकै निर्देशनमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद्मा एमसीसी कम्प्याक्ट (सम्झौता) टेबुल हुन नदिएको बुझ्न गाह्रो छैन। संसद्बाट अनुमोदन नभएकै कारण एमसीसी कार्यान्वयन (इन्ट्री इन्टु फोर्स) मा गएको छैन।
नेपाल र अमेरिकाबीच एमसीसी कम्प्याक्टसम्म आइपुग्दा भने माओवादी केन्द्रको पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका देखिएको छ। १८ जेठ २०७४ मा एमसीसी सम्झौताका लागि नेपाल र अमेरिकाले द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन गरे। त्यति वेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री र माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा अर्थ मन्त्री थिए।
त्यति मात्रै होइन, माओवादीकै सरकारका वेलामा नेपाल एमसीसीको ‘थ्रोसहोल्ड कार्यक्रम’ मा छनोट भएको हो। माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री तथा वर्षमान पुन अर्थ मन्त्री भएका वेला ५ माघ २०६८ मा नेपाल ‘थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम’ मा छनोट भएको हो।
भट्टराई र पुनकै पालामा २७ माघ २०६८ मा एमसीसीसँग समन्वय गर्न अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुखलाई सम्पर्क अधिकृत नियुक्त गरिएको थियो।
५ साउन २०७३ मा एमसीसी कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्न प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल र अमेरिकाबीच सम्झौता हुँदा पनि माओवादी सरकारमै थियो।
त्यस्तै, १० साउन २०७४ एमसीसी अनुदान स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्न स्वीकृति दिने वेलामा माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा परराष्ट्र मन्त्री थिए। माओवादी संलग्न सरकारले नै १९ भदौ २०७४ मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तत्कालीन अर्थ मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की नेतृत्वको टोलीलाई अख्तियारी दिने निर्णय गरेको हो।
त्यति मात्रै होइन, २९ भदौ २०७४ मा माओवादी सहितको सरकारले नै अमेरिकासँग एमसीसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गरेको हो। त्यति वेला कांग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार थियो।
के हो एमसीसी
सन् २००४ मा स्थापना भएको एमसीसीले कृषि, सिंचाइ, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, यातायात, पूर्वाधार, खानेपानी र सरसफाइमा सहयोग गर्दै आएको छ। दशक लामो हिंसात्मक द्वन्द्व अन्त्य भएर लोकतन्त्र बहाली भएपछि नेपाल सन् २०११ मा ‘थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम’ मा सहभागी भएको हो।
बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको पालामा थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको नेपालले २०७४ सालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी कम्प्याक्टमा अमेरिकासँग हस्ताक्षर गर्यो। यो सम्झौता ‘इन्ट्री इन्टु फोर्स’ मा गएपछि पाँच वर्षभित्र सम्पन्न हुनुपर्छ।
एमसीसी कम्प्याक्ट अनुसार नेपालले ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान पाउँछ भने १३ करोड डलर नेपाल सरकारले विनियोजन गर्नुपर्छ। यो रकम नेपालकै ऊर्जा र यातायातमा खर्च गरिने सम्झौतामा उल्लेख छ।
अनुदान रकम व्यवस्थापन, कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न गठित मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट विकास समिति (एमसीए–नेपाल) का अनुसार ४० करोड डलर ३१२ किलोमिटर प्रसारण लाइन र सबस्टेशन निर्माणमा खर्च गरिने भएको छ।
लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातमाटे, रातमाटेदेखि हेटौंडा र रातमाटेदेखि दमौली, दमौलीदेखि बुटवल र बुटवलदेखि सुनौलीसम्म ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन बन्ने एमसीए नेपालले जनाएको छ। रातमाटे, दमौली र बुटवलमा सबस्टेशन बन्नेछन्।
एमसीए नेपालका अनुसार, यो परियोजना अन्तर्गत कपिलवस्तुको चन्द्रौटादेखि लमही हुँदै दाङ र बाँके जिल्ला जोड्ने शिवखोलासम्मको एक सय किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिनेछ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)