कित्ताकाटको किचलो
उर्वर भूमि खण्डीकरण नियन्त्रण गर्न भनेर सरकारले गरेको जग्गा कित्ताकाट रोक्काको निर्णय मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीलाई नजराना असुल्ने अवसर बनेको छ।
२९ कात्तिकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाइएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ३१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा ‘जग्गाको कित्ताकाट गराउँदा बिचौलिया मार्फत वा सम्बन्धित कर्मचारीले सीधै घूस/रिसवत लिने’ गरेको उल्लेख छ। २०७४ सालमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न भनेर गरेको कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने निर्णयले नापी र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको ‘घूस र रिसवत सुनिश्चित’ गरेको आयोगको ठहर छ।
आयोगले प्रतिवेदनमा लेखेको छ, ‘एकातर्फ उद्देश्य अनुरूप कृषियोग्य जग्गाको खण्डीकरण नरोकिएको, अर्कोतर्फ अत्यावश्यक अवस्थामा समेत जग्गाको कित्ताकाट गर्न सर्वसाधारणले लाखौं रकम कर्मचारीहरू समेतलाई गैरकानूनी कमिशनका रुपमा बुझाउनु परेकाले नापी तथा मालपोत कार्यालयहरूमा झनै भ्रष्टाचार मौलाएको भन्ने समेतका उजुरीहरू आयोगमा पटक पटक पर्ने गरेको छ।’
जग्गा कित्ताकाट रोक्न २६ साउन २०७४ मा तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री गोपाल दहितले गरेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले उब्जाउ भूमिको खण्डीकरण नरोकिएको, सर्वसाधारणलाई सास्ती दिएको, सरकारी राजस्व गुमेको तर बिचौलिया तथा मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीहरू ‘मालामाल’ भएको देखिन्छ। उक्त निर्णय संविधानले प्रत्याभूति गरेको नागरिकको सम्पत्तिको हक विरुद्ध भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका अधिवक्ता जगदीश आचार्य मन्त्रालयको निर्णयपछि मालपोत र नापीका कर्मचारीले कित्ताकाटको नाममा अर्बौं रुपैयाँ घूस लिएको बताउँछन्।
एक आर्थिक वर्षमा एउटा जग्गा एक पटकसम्म कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर, यस सम्बन्धमा सर्वसाधारणलाई सरकारले पर्याप्त जानकारी दिएन। जसको सीधा लाभ बिचौलिया र भ्रष्ट प्रवृत्तिका कर्मचारीले लिए।
“यो निर्णयले एउटा पनि जग्गा टुक्रिनबाट जोगाएन, बरु त्यसको नाममा कर्मचारी र भू-माफियाले ब्रह्मलूट मच्चाइरहेका छन्,” आचार्य भन्छन्, “छानबिन गर्ने हो भने कित्ताकाटका नाममा घूस नलिएका नापी र मालपोतका हाकिम भेट्न मुश्किल पर्छ।”
२८ पुस २०७५ मा तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले स्थानीय तहले ‘खेतीयोग्य होइन’ भनेर सिफारिश गरेपछि जग्गा खण्डीकरण गर्न पाइने निर्णय गरिन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशको मर्म, अख्तियारको सुझाव, सङ्घीय संसद्का समितिहरू र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको ध्यानाकर्षण र जनप्रतिनिधिहरूको सुझाव अनुसार दहितको पालामा भएको निर्णय उल्टाएको अर्यालको दाबी थियो। तर, उनको यो निर्णय कार्यान्वयनमा २३ मंसीर २०७७ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले रोक लगायो।
कित्ताकाट रोकिएपछि कानून बमोजिम गर्न पाइने कित्ताकाटका लागि पनि सेवाग्राहीले लाखौं रुपैयाँ घूस खुवाउनुपरेको जानकारहरू बताउँछन्। मन्त्रीस्तरीय निर्णयमा कृषियोग्य भूमि मात्र कित्ताकाट नियन्त्रण गर्ने भनिए सर्वसाधारणमा भने सबै प्रकारका जग्गाको कित्ताकाट रोक्का गरिएको भ्रम परेको देखिन्छ। त्यस्तै, एक आर्थिक वर्षमा एउटा जग्गा एक पटकसम्म कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर, यस सम्बन्धमा सर्वसाधारणलाई सरकारले पर्याप्त जानकारी दिएन। जसको सीधा लाभ बिचौलिया र भ्रष्ट प्रवृत्तिका कर्मचारीले लिए।
अख्तियारका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालाद्वारा ५ असार २०७७ मा जारी वक्तव्यमा सर्वसाधारणको पुख्र्यौली घरजग्गा बिक्री वितरण गर्न समेत कित्ताकाट रोक्का रहेको बहाना बनाएर हैरानी दिने तथा नियम अनुसार कित्ताकाट गर्न मिल्ने जग्गामा पनि अनियमितता हुने गरेको देखिएको उल्लेख छ। ‘अड्डा अदालतमा नक्कली र बनावटी मुद्दा मामिला खडा गरी मिलापत्रको नाममा समेत कित्ताकाट गर्ने प्रवृत्ति मौलाई अदालतमा अनावश्यक मुद्दा मामिलाको अत्यधिक चाप पर्ने गरेको देखिन्छ,’ वक्तव्यमा भनिएको थियो।
घूस लिएर कृषियोग्य जमीन कित्ताकाट जारी रहँदा धेरैजसो नापी तथा मालपोत कार्यालय प्रमुखहरूले कारबाहीबाट जोगिन जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा र स्रेस्तामा हस्ताक्षर गर्न छोडेका छन्। भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका एक अधिकारी काठमाडौं उपत्यकाभित्रकै नापी तथा मालपोत कार्यालय प्रमुखहरूले कागजातमा हस्ताक्षर गर्न छोडेको बताउँछन्। “कुनै कार्यालय अपवाद होलान्, तर काठमाडौंका तीन वटै जिल्लामा प्रमुख नापी अधिकृत र प्रमुख मालपोत अधिकृतको सट्टा नासुले हस्ताक्षर गरेको पायौं,” उनी भन्छन्।
“जग्गाको तुरुन्त वर्गीकरण गर्नु र कानून बनाएर मात्रै कित्ताकाट गर्नु भन्ने सर्वोच्चको आदेशलाई सरकारी अधिकारीहरूले बेवास्ता गरिरहेका छन्।”
जुन कुरा नियम विपरीत हो। निमित्त चलाएको अवस्थामा बाहेक नायब सुब्बालाई कागजातमा हस्ताक्षर गर्ने अधिकार नै छैन। जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ मा भनिएको छ, ‘नायब सुब्बाले निमित्त चलाएको अवस्थामा बाहेक जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता तथा पुर्जामा प्रमाणित गर्ने कार्य अधिकृत स्तरको कर्मचारीले मात्र गर्नुपर्छ।’
अधिवक्ता जगदीश आचार्यको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २ फागुन २०७४ मा भूमिको वर्गीकरण गर्न र आवश्यक कानून बनाउन नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। न्यायाधीशद्वय केदारबहादुर चालिसे र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासको आदेशमा भनिएको छ, ‘...यथाशीघ्र कानून बनाएर मात्र जमीनको वर्गीकरण गरी कृषियोग्य, औद्योगिक एवं वन क्षेत्रको जमीनको निर्धारण एवं समुचित व्यवस्थापन, कृषि र भूमि सुधार, व्यवस्थित आवास तथा शहरी विकास, वातावरणीय सन्तुलन एवं संरक्षण गर्दै प्रत्येक नागरिकको सम्पत्ति सम्बन्धी हकको सुनिश्चितता गर्ने/गराउने।’
हतार हतार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जग्गा कित्ताकाट रोक्का वा फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको सरकारले अदालतको आदेश अनुुसार कानून बनाउन र जग्गाको वर्गीकरण गर्ने कामलाई भने प्राथमिकता दिएको छैन। अधिवक्ता आचार्य भन्छन्, “जग्गाको तुरुन्त वर्गीकरण गर्नु र कानून बनाएर मात्रै कित्ताकाट गर्नु भन्ने सर्वोच्चको आदेशलाई सरकारी अधिकारीहरूले बेवास्ता गरिरहेका छन्।”
कित्ताकाट रोकिएकै बेला ललितपुरमा प्लटीङ गरिएको जग्गा।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने अधिवक्ता आचार्यको तर्कसँग सहमत छैनन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशी आफूहरूले कित्ताकाटको विषयमा अदालतको आदेश र सेवाग्राहीलाई ध्यानमा राखेर काम गरिरहेको बताउँछन्। उनी भूमिको वर्गीकरण, समुचित उपयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनको माध्यमबाट अधिकतम लाभ लिने गरी भू-उपयोग ऐन जारी भइसकेको र नियमावलीको मस्यौदा पनि तयार पारिसकेको बताउँछन्। जोशी भन्छन्, “भू-उपयोग नियमावलीको मस्यौदा तयार पारेर सहमतिका लागि कानून मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं।”
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल जग्गा कित्ताकाटलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउँछन्। साढे चार दशकदेखि जग्गा विवाद सम्बन्धी मुद्दा हेर्दै आएका दाहाल भन्छन्, “जग्गा व्यवसायीका लागि कित्ताकाट कहिले पनि रोकिएको छैन, उनीहरूले कहीं न कहीं खेल्ने ठाउँ निकालिहाल्छन्।”
नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक पुण्यप्रसाद ओली कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण रोक्न कित्ताकाट रोेकेको भनिए पनि व्यवहारमा त्यो नदेखिएको बताउँछन्। भू-उपयोग र व्यवस्थापनको नाममा सेवाग्राहीलाई दुःख दिन नहुनेमा उनको जोड छ। उनी भन्छन्, “झट्ट सुन्दा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि यस्तो निर्णय हुनु राम्रो जस्तो सुनिन्छ, तर अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा कित्ताकाट रोकिराख्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन।”
(हिमालको २०७८ माघ अंकबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)