दल र नेताहरूमा किन मौलाउँदै छ धार्मिक अन्धता?
संविधानत: नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्य भए पनि दलका नेता र उनीहरूको राज्य सञ्चालनको प्रवृत्तिमा धार्मिक कट्टरता र सांस्कृतिक संकीर्णता बढ्दै जानुले नेपाली समाजमा अन्धविश्वास र यथास्थितिवादलाई प्रश्रय दिइरहेको छ।
सुशील प्याकुरेल
२००७ सालको राणा विरोधी क्रान्तिको नेतृत्व शुरूआती चरणमा समाजवादी तथा वामपन्थी विचारका व्यक्तिहरूबाट भएको थियो। दुवै थरीका नेतृत्व मार्क्सवादी चिन्तनबाट प्रभावित थिए। दुवै पक्ष पुरातन सामन्तवादी चिन्तन र संस्कृति विसर्जन गर्दै समानता र सम्मानको जगमा उभिएको लोकमतमा आधारित व्यवस्था तथा संस्कृतिको पक्षमा थिए। यही कारण राणा शासन अन्त्य मात्र नभई बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापनाका लागि संविधानसभाको माग अगाडि सारिएको थियो।
१९९३ सालमा स्थापित प्रजा परिषद्का नेता-कार्यकर्तामाथि राणाशाहीले १९९७ सालमा चरम दमन गरेपछि प्रजा परिषद्मै संलग्न गणेशमान सिंह र भारतको समाजवादी चिन्तनबाट प्रभावित बीपी कोइराला, डिल्लीरमण रेग्मी, पुष्पलाल श्रेष्ठ लगायतको सक्रियतामा २००३ सालमा नेपाल राष्ट्रिय कांग्रेस गठन गरिएको थियो। त्यसको तीन वर्षपछि २००६ सालमा राष्ट्रिय कांग्रेसमा आबद्ध वामपन्थीहरूले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन गरे। त्यस बखतको राजनीतिक गन्तव्य धार्मिक कट्टरता विरुद्ध भेदभावरहित सांस्कृतिक उत्थानको मार्गप्रशस्त गर्नु थियो।
धर्म व्यक्तिको निजी आस्था र विश्वासको विषय हो, यसमा राज्यको संलग्नता वा सरोकार हुनु हुँदैन भन्ने वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू सत्तामा पुगेर समाजवाद उन्मुख गणतान्त्रिक संविधानको कार्यान्वयनको जिम्मा लिएर बसेका छन्। तर, यसै वेला एक शताब्दीको सङ्घर्ष र आफैंद्वारा स्थापित मान्यता विपरीतका गतिविधिमा राजनीतिक दल र नेताहरू लागेका देखिन्छ।
२००७ सालदेखि २०७८ सम्म आइपुग्दा देशको राजनीति र प्रणालीमा ठूलै परिवर्तन भइसकेको छ। देश संवैधानिक राजतन्त्र, संसदीय प्रजातन्त्र, निरङ्कुश राजतन्त्र हुँदै संविधानसभाबाट निर्मित संविधान अनुसार गणतान्त्रिक लोकतन्त्रको बाटोमा हिंड्दै छ। संविधानले नै देशलाई समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य बनाएको छ। समाजवाद भनेको एउटा राजनीतिक चिन्तन मात्र नभएर सामन्तवाद विरुद्ध वैज्ञानिक चिन्तन प्रणालीमा आधारित राज्य व्यवस्था हो।
धर्म व्यक्तिको आचरणको विषय हो, धार्मिक गतिविधि निजात्मक हुन्छ, यसमा राज्यको संलग्नता वा सरोकार हुनु हुँदैन भन्ने वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू सत्तामा पुगेर समाजवाद उन्मुख गणतान्त्रिक संविधानको कार्यान्वयनको जिम्मा लिएर बसेका छन्। तर, यसै वेला एक शताब्दीको सङ्घर्ष र आफैंद्वारा स्थापित मान्यता विपरीतका गतिविधिमा राजनीतिक दल र नेताहरू लागेका देखिन्छ। २००४ सालको वैधानिक कानूनदेखि नेपालको संविधान २०७२ का मूल आशयहरूले धर्मलाई निजी व्यवहारकै रूपमा लिएका छन्। तिनले राज्यलाई धर्मसँग जोडेका छैनन्।
यद्यपि, राजा महेन्द्रले जारी गरेको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१९ र बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछिको २०४७ सालको संविधानमा राज्यको आधिकारिक परिभाषामा हिन्दू शब्द राखिएको छ। २०४७ सालको संविधान राजा, नेपाली कांग्रेस र वाम मोर्चाबीचको शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज भएकाले पनि नेपाललाई ‘हिन्दू, संवैधानिक राजतन्त्रात्मक अधिराज्य’ भनिएको हो। २०७२ सालको संविधानले त किटानी गरेर राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष भनेको छ।
धर्म र संस्कृतिको बीचमा स्पष्ट रेखाङ्कन गर्नु पक्कै गाह्रो विषय हो। संस्कृतिको आडमा धर्मको प्रचार र प्रचारित धर्मको सामाजिकीकरणको परम्परा चल्दै आएको हो। धर्मको सामाजिकीकरण जति बढी भयो त्यति नै त्यसले संस्कृतिको रूप ग्रहण गर्न थाल्छ।
संस्कृतिको आडमा धर्मको प्रचार र प्रचारित धर्मको सामाजिकीकरणको परम्परा चल्दै आएको हो। धर्मको सामाजिकीकरण जति बढी भयो त्यति नै त्यसले संस्कृतिको रूप ग्रहण गर्न थाल्छ।
सत्ताको बलमा गरिएको सांस्कृतिकरणले सामन्ती व्यवस्थालाई बलियो बनाउँछ। षड्यन्त्रबाट सत्तामा स्थापित भएका जंगबहादुर राणाले सत्ता टिकाउन धर्मको आड लिंदै परम्परा र सनातनी व्यवहारलाई एकरूपता दिने गरी मुलुकी ऐनको माध्यमबाट जातीय विभेदलाई संस्थागत र कानूनी मान्यता दिलाए। मुलुकी ऐन मार्फत राणाहरूको सामन्ती शासन व्यवस्था सुदृढ बनाइएको थियो।
व्यवस्था अग्रगामी, व्यवहार यथास्थितिवादी
विगतमा हाम्रा आन्दोलनहरू जातीय भेदभाव, असमानता जस्ता समस्या निर्मूल गरी समाज रूपान्तरणका लागि गरिएका थिए। तर, अझै पनि जातीय छुवाछूतलाई निरन्तरता दिने गरी ‘यो हजारौं वर्षदेखि प्रचलित सामाजिक परम्परा र संस्कृति हो’ भन्ने तर्कको दुहाइ दिने गरिएको सुनिन्छ। व्यवस्था बदलिए पनि समाज र जनस्तरमा परिवर्तनको उज्यालो पुग्न सकेन। २०४६ सालको परिवर्तनपछि पनि गोरखास्थित गोरखकाली मन्दिर प्रवेशमा दलित समुदायलाई निषेध गरिएको थियो।
उक्त कार्यको विरोधमा यो पङ्क्तिकार समेत सहभागी दलित समुदायको मन्दिर प्रवेश प्रयत्नलाई प्रहरी दमन गरी अवरोध गरियो। शिक्षा, संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालय मातहतको ‘गोरखा स्मारक संरक्षण तथा दरबार हेरचाह कार्यालय’ ले मन्दिरमा ‘अछूत जातिलाई प्रवेश निषेध गरिएको’ भनी १० माघ २०५१ मा आयोजक नेपाल उत्पीडित दलित जातीय मुक्ति समाजलाई औपचारिक जानकारी दिएको थियो।
इतिहासमा धर्म र संस्कृतिको आडमा शासक वर्गले अत्याचार र दमन गरेको दृष्टान्त यथेष्ट पाइन्छ। १९९३ सालमा प्रजा परिषद् गठनपछि राजनीतिक गतिविधि बढेसँगै क्रान्तिकारीहरू पक्राउ परे, त्यस वेला राणाहरूको निसाफमा धर्म र संस्कृतिको गजबको प्रभाव देखियो। चार जनालाई मृत्युदण्ड दिंदा धर्मलाई आधार मानियो। टंकप्रसाद आचार्य र रामहरि शर्मा ब्राह्मण भएकाले हिन्दू धर्मले वर्जित गरेको ब्राह्मणहत्याको पाप लाग्ला भनेर उनीहरूलाई ‘पानी नचल्ने जात’ को श्रेणीमा झारेर छाडियो। यसले धर्म र संस्कृति तत्कालीन राज्यसत्तामा कति धेरै प्रभावी रहेछ भन्ने देखाउँछ।
गठनकालमा कांग्रेस-कम्युनिष्ट दुवै सामन्तवादी संस्कार विरुद्ध सङ्घर्ष गरेका शक्ति हुन्। तर, समय बित्दै जाँदा विशेष गरी पश्चिमा मुलुकमा उदार प्रजातन्त्रको नाममा जातीय पहिचानलाई राजनीतिक माग बनाउने मान्यता विकसित भयो। परम्परा, धर्म र सामाजिक व्यवहारको संरक्षण गर्ने जातीय पहिचानलाई प्राथमिकता दिन थालिंदा यसले समयक्रममा नेपालका राजनीतिक दललाई समेत प्रभाव पार्न थाल्यो।
२००७ सालको क्रान्ति सामन्तवाद, धार्मिक कट्टरता र सङ्कीर्ण संस्कृति विरुद्ध थियो। कतिपय क्रान्तिकारीले बाहुन भए पनि तत्कालीन अवस्थामा समाजले वर्जित गरेका कार्य खेत जोतेर, छुवाछूत नमानेर विद्रोह गरेका थिए। त्यसैले सात साल ताका कांग्रेसले धर्म मान्दैन भन्ने भाष्य स्थापित गरिएको थियो। पछि २०१५ सालको चुनावसम्म पुग्दा त्यो भाष्य कम्युनिष्टमा सारियो। कम्युनिष्टहरू धर्म र देवता मान्दैनन्, जातपात भन्दैनन् भनेर उनीहरूलाई असामाजिक समेत भनिएको थियो।
गठनकालमा कांग्रेस-कम्युनिष्ट दुवै सामन्तवादी संस्कार विरुद्ध सङ्घर्ष गरेका शक्ति हुन्। तर, समय बित्दै जाँदा विशेष गरी पश्चिमा मुलुकमा उदार प्रजातन्त्रको नाममा जातीय पहिचानलाई राजनीतिक माग बनाउने मान्यता विकसित भयो। परम्परा, धर्म र सामाजिक व्यवहारको संरक्षण गर्ने जातीय पहिचानलाई प्राथमिकता दिन थालिंदा यसले समयक्रममा नेपालका राजनीतिक दललाई समेत प्रभाव पार्न थाल्यो। पछि माओवादीले हिंसात्मक युद्धताका जातीय पहिचान र जातीय स्वायत्तताको माग व्यापक बनायो। यसले गर्दा अमुक समाजको पहिचान त्यस समाज वा समुदायका सदस्यले अनुसरण गर्ने धर्म र संस्कृतिलाई मानियो। अन्तत: धर्म नै पहिचानको पर्याय बन्न पुग्यो।
कम्युनिष्ट र प्रजातन्त्रवादी भनी आफूलाई चिनाउनेहरूमाझ नै जातीय पहिचानको विषय प्रवेश गर्यो। यसले गर्दा साम्प्रदायिक पहिचान नै प्रगतिशीलताको मापदण्ड बन्दै जान थालेको छ। एकातिर करीब १०० वर्षको राजनीतिक यात्रा पूरा गर्दा राष्ट्रलाई गणतन्त्र बनाइएको छ, राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष घोषित गरिएको छ। अर्कोतिर, दलका नेता र उनीहरूको राज्य सञ्चालनको प्रवृत्तिमा धार्मिक कट्टरता र सांस्कृतिक सङ्कीर्णता बढ्दै गएको देखिंदै छ। परिणामतः धार्मिक गतिविधिलाई सांस्कृतिक जलप लगाएर संस्कृतिको उत्थानका लागि भन्दै धार्मिक र अन्धविश्वासयुक्त क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रचलन बढिरहेको छ।
विगतमा विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न सम्पन्न र मनकारी व्यक्तिले जग्गा वा अन्य वस्तु दान दिने प्रचलन भएकोमा आजकाल जनसहयोग जुटाउने माध्यम पुराण र तिलस्मी कथावाचन बन्न पुगेको छ। आजभोलि कांग्रेस-कम्युनिष्ट नेताहरू ‘बिहान पूजा गर्छु’ भन्न हिचकिचाउन छाडेका छन्।
विगतमा विद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्न सम्पन्न र मनकारी व्यक्तिले जग्गा वा अन्य वस्तु दान दिने प्रचलन भएकोमा आजकाल जनसहयोग जुटाउने माध्यम पुराण र तिलस्मी कथावाचन बन्न पुगेको छ। आजभोलि कांग्रेस-कम्युनिष्ट नेताहरू ‘बिहान एक घण्टा पूजा गर्छु’ भन्न हिचकिचाउन छाडेका छन्।
समुदायमा लगाइने पुराण र कथावाचनले मानिसलाई वैज्ञानिक चिन्तन दिंदैन। यसले व्यक्तिलाई भाग्यवादी र पुरुष सत्तावादी हुन प्रेरित गर्छ। ती कथामा प्रकृतिका परिघटनालाई विज्ञानको विषयभन्दा पनि अलौकिक शक्तिको चमत्कारका रूपमा वर्णन गरिन्छ। यसले श्रममा नभई भक्तिमा लाग्न सिकाउँछ।
भाग्यवाद शरणम् !
हामीले देख्दै-भोग्दै आएका छौं- देश विकास र औद्योगिकीकरणको आवश्यकताबारे लामा भाषण दिने राजनीतिक नेताहरू स्वेच्छाले औद्योगिक प्रतिष्ठान र किसानका घर-आँगनमा विरलै पुगेका छन्। उद्योग प्रतिष्ठानमा पुगेर उत्पादन र बजारबारे सोधपुछ गर्नुको सट्टा पुराणका पण्डालमा पुगेर भक्तिभाव प्रकट गर्न र माला लगाएर सम्मान थाप्न नेताहरू बढी लालायित छन्। मनमोहन अधिकारी जस्ता कम्युनिष्ट नेताको नाममा अस्पताल खोल्ने खर्च जुटाउन पनि पुराण लगाइएको जस्ता उदाहरण जति पनि पाइन्छन्।
‘जनता धर्मभीरु छन्’ भन्ने नेताहरूमा जनतालाई प्रभावित पार्न आफू पनि त्यस्तै हुनुपर्छ भन्ने सोच मौलाउँदै गएको छ। हिजो जनतालाई वैज्ञानिक सोच र अग्रगमनतिर डोर्याउनुपर्छ, समाजलाई अन्धविश्वासबाट मुक्त पार्नुपर्छ भन्नेहरू ग्रहदशाका आधारमा औंठी भिर्न हिचकिचाउँदैनन्।
लोकतन्त्र भनेको संविधान र कानूनको परिधिले तोकेको मर्यादामा बस्ने व्यवस्था हो। तर, अहिले ‘माननीय’ र ‘सम्माननीय’ सम्बोधन अनिवार्य बनाइएको छ। सांसदले आफ्नो नाम अगाडि माननीय लेख्नैपर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्रीज्यू मात्र भन्न नहुने, ‘सम्माननीय’ भन्नैपर्ने।
निराहार व्रत स्वास्थ्यका लागि लाभदायक हुन्छ भन्ने सुनिन्छ। तर, त्यस्तो व्रत एकादशी वा मंगलबार नै लिनुपर्ने किन, यसको वैज्ञानिक आधार के हो भन्नेबारे बहस भएको सुनिंदैन। प्रगतिशील भनिएका नेताहरूमा सामन्ती ठाँटबाँट र व्यवहार देखिनु सामान्य भइसकेको छ।
हिजोसम्म साथी, कमरेड भन्नेहरू अब पदीय सम्मानसूचक सम्बोधनको चलन चलाउँदै छन्। पार्टीभित्रै पद अनुसारको वर्ग व्यवहार हुन थालेको छ। पदका अगाडि परम्परा र प्रचलनका नाममा संविधान र कानूनमा कतै व्यवस्था नभएका विशेषणहरू अनिवार्य बनाइएको छ।
लोकतन्त्र भनेको संविधान र कानूनको परिधिले तोकेको मर्यादामा बस्ने व्यवस्था हो। तर, अहिले ‘माननीय’ र ‘सम्माननीय’ सम्बोधन अनिवार्य बनाइएको छ। सांसदले आफ्नो नाम अगाडि माननीय लेख्नैपर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दा प्रधानमन्त्रीज्यू मात्र भन्न नहुने, ‘सम्माननीय’ भन्नैपर्ने।
संविधानमा व्यवस्था नै नभएको ‘सम्माननीय’ को बिल्ला लगाउनैपर्ने चलनको जगमा नेताहरूमा आफू जनताभन्दा पृथक् र विशिष्ट रहेको देखाउने अभिलाषा लुकेको छ। इतिहास हेर्ने हो भने ‘माननीय’ र ‘सम्माननीय’ को प्रचलन पञ्चायती व्यवस्थामा लागू गरिएको हो। हुँदा हुँदा अहिले प्रदेश सभाका सदस्य, संवैधानिक निकायका आयुक्त र योजना आयोगका सदस्यहरू समेत आफूलाई ‘माननीय’ को बिल्लाबाट विभूषित गर्न चाहन्छन्।
संविधानको आशय एकातिर छ, संविधानका रक्षक र व्याख्याताको व्यवहार अर्कोतिर छ। यस्तो खालको विरोधाभासले संविधानको मर्यादामा आँच आउँछ।
धार्मिक मान्यतालाई सही ठहर्याउन तुलसीले अक्सिजन दिने भएकाले तुलसी मठ राखेर पूजा गर्न थालिएको भन्ने तर्क अघि सार्न थालिएको छ। निश्चय नै तुलसीको बिरुवा लाभदायक हुन्छ। तर, धर्मले त्यसको उपयोगमा भन्दा पूजामा जोड दिएको छ।
आम सञ्चारका माध्यमहरूमा धार्मिक कार्यक्रमको नाममा पुरातन, तिलस्मी प्रवचन र ज्योतिषविद्या एवं वैज्ञानिक खगोलशास्त्रलाई राशिफलको सीमाभित्र खुम्च्याउने चलन बढ्दै गएको छ। यसलाई जतिसुकै हाम्रो परम्परा र संस्कृति भने पनि यो अन्ततोगत्वा भाग्यवादतर्फ लैजाने मन्द विष हो।
नेताहरू विचार तिखार्नेभन्दा पुरातन व्यवहारमा जोड दिन थालेका छन्। व्यवहारवाद र लोकरिझ्याइँको चक्रव्यूहमा फस्दै गएका छन्। राज्य सञ्चालकहरूको व्यवहार सामान्य जनताको जस्तो व्यक्तिगत होइन। संविधानको आशय एकातिर छ, संविधानका रक्षक र व्याख्याताको व्यवहार अर्कोतिर छ। यस्तो खालको विरोधाभासले संविधानको मर्यादामा आँच आउँछ।
संविधानका संरक्षक, सञ्चालक र व्याख्याताको निजी व्यवहार संविधानसम्मत हुनुपर्छ। उनीहरूको आचरण संविधानमा अभिव्यक्त मूल्य-मान्यता अनुरूप हुनुपर्छ। सामन्तवाद विरोधी नभई धर्मनिरपेक्ष हुन सकिंदैन। हाम्रो संविधानले सामन्तवादलाई निषेध गरेको छ। राजकीय पदमा आसीनहरूले त्यस्तै आचरण देखाउनुपर्छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
