बालुवाटारमा कानून व्यवसायीले दिएका सुझावको अर्थ र संविधानमा पर्ने तीन असर

कानून व्यवसायीले सत्ता गठबन्धनलाई दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुने हो भने स्थानीय तह नौ महीनासम्म रिक्त हुन सक्‍छ भने यसले संविधानमा तीन वटा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ।

९ माघ साँझ बालुवाटारमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सहभागी कानून व्यवसायीले सत्ता गठबन्धनका नेतालाई संविधान अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ संशोधन गर्न सुझाव दिए।

महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खाती, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बनेका वेला महान्यायाधिवक्ता रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट वरिष्ठ अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले बालुवाटार पुगेर दिएको सुझावको अर्थ केलाउनुअघि स्थानीय निर्वाचनको विषयमा नेपालको संविधान र ऐनमा बाझिएका कुराबारे चर्चा गरौं।

संविधानको धारा २२५ मा ‘गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ। त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको ६ महीनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ।

यो धाराको पहिलो वाक्यांशमा विवाद देखिंदैन। दोस्रो वाक्यांशसँग भने स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ (१) बाझिएको देखिन्छ। यो ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) मा ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल सकिनु दुई महीना अगाडि हुनेछ’ भनिएको छ। संविधानको धारा २२५ को अन्तिम वाक्यांश र ऐनको यो प्रावधान अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन आठ महीनासम्म फरक पर्न सक्ने देखिन्छ।

अरु पनि

कानून व्यवसायीले ऐनलाई संविधान बमोजिम संशोधन गर्नु भन्नुको अर्थ स्थानीय निर्वाचन नौ महीनापछि धकेल्ने गरी ऐन हेरफेर गर्नु भन्ने हुन्छ। ऐन अनुसार ५ चैत २०७८ भित्र स्थानीय चुनाव सम्पन्न भइसक्नुपर्छ। म्याद सकिएको ६ महीनासम्म निर्वाचन गर्न सकिने प्रावधान राख्ने हो भने स्वतः निर्वाचन पछि धकेलिन्छ।

तर, यो विषय यतिमै सीमित भने छैन। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ मा दुईभन्दा बढी चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको अवस्थामा पहिलो चरणलाई कार्यावधि मान्ने प्रावधान छ। अहिलेका जनप्रतिनिधिहरू ३१ वैशाख, १४ असार र २ असोज २०७४ मा गरी तीन चरणमा निर्वाचित भएका हुन्।

मौजुदा कानून अनुसार उनीहरू सबैको कार्यावधि ५ जेठ २०७९ मा समाप्त हुँदै छ। कानून व्यवसायीले बालुवाटारमा नेताहरूलाई दिएको सुझाव अनुसार ऐन संशोधन गरेर तेस्रो चरणमा चुनाव सम्पन्न भएको २ असोज २०७४ लाई आधार मान्ने हो भने १० असोज २०७९ सम्म कार्यावधि थपिन सक्‍छ। संविधानको धारा २२५ अनुसार ६ महीनाभित्र निर्वाचन गरे हुने भएकाले त्यस्तो अवस्थामा १० चैत २०७९ भित्र स्थानीय चुनाव गरे पुग्छ।

एक वाक्यमा भन्ने हो भने दलहरूलाई मौजुदा कानूनमा भएको व्यवस्थाभन्दा एक वर्षपछि स्थानीय चुनाव सार्न कानून व्यवसायीले सुझाव दिएको देखिन्छ।

सुझाव कार्यान्वयन हुँदा पर्ने तीन असर

संविधानको धारा १ मा ‘संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ’ भनिएको छ। ऐन, नियम, नियमावली, निर्देशिका, आदेशभन्दा संविधान माथि हुन्छ भन्नेमा पनि सन्देह रहेन।

सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले ‘मन मिल्ने’ कानून व्यवसायीले दिएका सुझाव शिरोधार्य गर्ने निर्णय गरे। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईका अनुसार, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न गठबन्धन दलका नेताहरू सहमत भइसकेका छन्। भट्टराईले ट्वीटरमा लेखेका छन्, ‘संविधानसँग बाझिएका कानूनमा सुधार गरेर स्थानीय तहका तीन चरणको चुनावबाट गठित पालिकाहरूको कार्यकाल पूरा हुनासाथ संविधान बमोजिम नयाँ चुनाव गराउने गठबन्धनमा सर्वसम्मत सहमति भएको छ!’

१. संविधानको २२५ मात्रै होइन धारा २१५ (६), २१६ (६) र २२० (५) मा पनि पदावधि पाँच वर्ष हुने व्यवस्था छ। स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ (१) मा भएको पदावधि सकिनुभन्दा दुई महीना पहिला निर्वाचन गर्ने प्रावधानलाई संविधान (धारा २२५ अन्तिम वाक्यांश) अनुसार बनाउन पदावधि सकिएको ६ महीनापछि निर्वाचन गर्दा हुनेछ भन्ने राख्दा स्थानीय तह रिक्त हुने निश्चित छ। जबकि, संविधानले स्थानीय तह एक दिन पनि रिक्त हुने कल्पनासम्म गरेको छैन।

२. संविधानले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले अर्को नयाँ सरकार नबन्दासम्म कामचलाउ सरकारका रूपमा काम गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, स्थानीय सरकारलाई कामचलाउ सरकारका रूपमा काम गर्ने प्रावधान छैन। यसले के देखाउँछ भने संविधान अनुसार बनाउन ऐनको दफा ३(१) संशोधन गरेर निकास निस्कँदैन। कानून व्यवसायीले संविधान बमोजिम बनाउन ऐन संशोधन गरेर पुग्दैन। अर्थात्, संविधान नै संशोधन गर्नुपर्छ।

३. कानूनको कखरा जान्ने जोकोही भन्न सक्‍छ– कानून भूतदर्शी हुँदैन। अर्थात्, कानून बनेको दिनदेखि लागू हुन्छ। अब बन्ने कानूनले इतिहासमा गएर शासन गर्न सक्दैन। पाँच दलीय गठबन्धन सरकारलाई सुझाव दिन गएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू यो विषयमा अनभिज्ञ हुने कुरै भएन।

निष्कर्ष
२०५९ सालमा नेकपा (माओवादी) सशस्त्र द्वन्द्वका कारण स्थानीय चुनाव हुन सकेको थिएन। संवैधानिक बाध्यता नहुँदा १५ वर्ष मुलुक स्थानीय जनप्रतिनिधिविहीन भयो। फेरि त्यस्तो अवस्था नआओस् भनेर संविधानमै स्थानीय चुनावको सीमा राखिएको हो। धारा २२५ को व्यवस्था गर्नुमा पाँच वर्षभित्र नयाँ जनप्रतिनिधि आउने सुनिश्चित होस् भन्ने मनसाय देखिन्छ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीका अनुसार, कार्यावधि सकिएको ६ महीनाभित्र स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने प्रावधान मस्यौदामा भएको त्रुटि (ड्राफ्टिङ एरर) हो। यसलाई अनावश्यक (रिडन्डेन्ट) मानेर अघि बढ्नु सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो।

कुनै पनि हालतमा स्थानीय चुनाव गर्नै हुँदैन भन्नेहरूको तर्कलाई आधार मानेर संविधान वा ऐन संशोधन गर्ने हो भने पनि त्यो कानून भविष्यका लागि हो। २०७४ मा सम्पन्न निर्वाचनको हकमा त्यो लागू हुँदैन, किनभने कानून भूतदर्शी हुँदैन।