सत्ता गठबन्धनलाई स्थानीय निर्वाचन ऐन संशोधन गर्न कानून व्यवसायीको सुझाव
कानून व्यवसायीले संविधानको धारा २२५ सँग मेल खाने गरी स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आइतबार भएको छलफलमा कानून व्यावसायीले संविधानसँग बाझिएको ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए।
संविधानको धारा १ मा ‘यो संविधान नेपालको मूल कानून हो। यस संविधानसँग बाझिने कानून बाझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ’ भनिएको छ।
त्यसै अनुसार कानून व्यावसायीले ऐन संशोधनको सुझाव दिएको मन्त्री कार्कीले बताए। उनले बैठकपछि भने, “हामी संविधान अनुसार चल्न चाहन्छौं।”
संविधानको धारा २२५ मा ‘गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ। त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महीनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ।
तर, स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ३ (१) मा ‘सदस्यको निर्वाचन गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल सकिनु दुई महीना अगाडि हुनेछ’ भनिएको छ।
ऐनको प्रावधानलाई कानून व्यावसायीहरूले संविधानसँग मिल्ने बनाउन सुझाव दिएका हुन्। सत्तारूढ दललाई सुझाव दिन बालुवाटार पुगेका पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले आफूहरूले संविधान अनुसार ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएको जानकारी दिए। २०७४ सालमा तीन चरणमा चुनाव भएकाले अन्योल सिर्जना भएको उनको भनाइ थियो।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका वेला महान्यायाधिवक्ता रहेका श्रेष्ठले भने, “संविधान अनुसार कानून बनेको भए समस्या आउने थिएन।”
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)
