आर्थिक सुधार भएको प्रधानमन्त्रीको दाबी, तर सूचक भने झन्-झन् खस्किँदै

सरकारले ६ महीना पूरा गरेको अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्दै अर्थ-सामाजिक विकासमा सुधार भएको दाबी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री देउवाले बितेका ६ महीनामा आर्थिक क्रियाकलापमा अपेक्षित सुधार भएको, निर्यातमा बढोत्तरी भएको तथा अर्थतन्त्रका सूचकहरू सुधारात्मक रहेको उल्लेख गरेका छन्। तर, उनले अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौती र समस्यालाई भने आफ्नो सम्बोधनमा छोप्ने प्रयत्न गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री देउवाले गत वर्षको भन्दा आर्थिक वृद्धिदर माथि रहने बताएका छन्। गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कति आर्थिक वृद्धिदर हासिल भयो भन्ने तथ्याङ्क सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन।

विश्व ब्यांकले गत वर्ष १.८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको अनुमान गरेको छ। ब्यांकले चालू आर्थिक वर्षमा पनि ३.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने अनुमान गरेको छ। सरकारले बजेट मार्फत चालू वर्षमा सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने बताएको थियो।

चालू आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा पनि विकास लक्षित पूँजीगत खर्च १४ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ। यसले गर्दा बजेटले तोकेको लक्ष्य अनुसार आर्थिक वृद्धिदर हासिल नहुने पक्का छ। प्रधानमन्त्री देउवाले यसको बचाउका लागि गत वर्षको भन्दा वृद्धिदर धेरै हुने भनेर ढाकछोप गर्न खोजेका छन्।

प्रधानमन्त्री देउवाले पछिल्लो तीन महीनामा अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रमा दबाब पर्न गए पनि सरकारले लिएका वित्त र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट सुधार गरिने दाबी गरेका छन्। उनले अर्थतन्त्रमा आइपरेको गम्भीर चुनौतीबारे उल्लेख गरेका छैनन्। हरेक महीना राष्ट्र ब्यांकले निकाल्ने देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति प्रतिवेदनले अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू थप नकारात्मक हुँदै गएको देखाएको छ।

गत मंसीरसम्मको तथ्याङ्कमा आधारित पछिल्लो प्रतिवेदनले विदेशी मुद्राको सञ्चिति गत असारको तुलनामा १४.७ प्रतिशतले घटेर १० अर्ब तीन करोड डलरमा ओर्लिएको उल्लेख गरेको छ। यो सञ्चितिले ६.८ महीनाको वस्तु र सेवा खरीद गर्न मात्रै पुग्छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै जानु अर्थतन्त्रका लागि निकै जोखिमपूर्ण अवस्था हो। अहिले नै विदेशी मुद्राको सञ्चिति आत्तिनुपर्ने स्थितिमा नपुगिसके पनि यसको तीव्र रफ्तारको घट्ने क्रम डरलाग्दो भएको अर्थशास्त्रीहरूले बताउँदै आएका छन्।

मंसीरसम्म देशको शोधनान्तर स्थिति (भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर) रु.एक खर्ब ९५ अर्बले घाटामा छ। यो अहिलेसम्मकै उच्च शोधनान्तर घाटामध्येको एक हो।

त्यसै गरी, चालू खाता घाटा पनि रु.तीन खर्ब नाघिसकेको छ। अर्कातिर, देशको अर्थतन्त्रको मुख्य टेकोका रूपमा रहेको रेमिटेन्स ६.८ प्रतिशतले घटेको छ। देशको बाह्य क्षेत्रमा मात्र होइन, आन्तरिक अर्थतन्त्रमा पनि चुनौती निम्तिएको छ। मंसीरको तथ्याङ्कले देश फेरि ६ वर्षपछि उच्च मूल्यवृद्धिको चरणमा प्रवेश गर्न लागेको देखाएको छ।

राष्ट्र ब्यांकका अनुसार, मंसीरमा मूल्यवृद्धि दर ७.११ प्रतिशत पुगेको छ। यो चालू वर्षको मौद्रिक नीतिले लक्ष्य राखेको ६.५ प्रतिशतको सीमाभन्दा धेरै हो। यो वर्ष साउनदेखि नै मूल्यवृद्धि उकालो लाग्दै आएको छ। असोजमा ४.२ प्रतिशत रहेको मूल्यवृद्धि कात्तिकमा ५.३२ प्रतिशत पुग्यो। मंसीरमा भने थप चुलिएर ७.११ प्रतिशत पुगेको छ। मूल्यवृद्धि चर्किंदा गरिखाने वर्गको जीवन थप कष्टकर हुन्छ।

प्रधानमन्त्री देउवाले सार्वजनिक खर्चमा आफ्नो सरकारको असफलतालाई पूरै छोपेका छन्। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीना बित्दा विकास लक्षित पूँजीगत खर्च १३.४४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यो पछिल्ला वर्षहरूकै न्यून हो। यो वर्ष सरकारले विकास निर्माणका लागि पूँजीगत शीर्षकमा रु.तीन खर्ब ७८ अर्ब बजेट छुट्याए पनि पुस मसान्तसम्म रु.५० अर्ब ८० करोड मात्रै खर्च भएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषबाट लिएको चार सय मिलियन अमेरिकी डलर ऋण (करीब रु.४८ अर्ब) लाई पनि प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो सफलताका रूपमा अर्थ्याएका छन्। वास्तवमा ऋण अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोबाट गुज्रिएका देशले लिने साधन हो।

रासायनिक मलका लागि बजेट बढाएको देउवाले दाबी गरे पनि यो वर्ष पनि किसानले खेतीपातीको मौसममा मल नपाउने भनी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यसअघि नै स्वीकार गरिसकेको छ। मल खरीदको व्यवस्थापन चुस्त नहुँदा यो वर्ष पनि किसानले समयमा मल नपाउने भएका छन्।

प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारी कार्य प्रणालीलाई पूर्ण स्वचालित बनाई निर्णय प्रक्रियालाई सरल छिटो बनाउन विद्युतीय प्रणाली विकास गरी कार्यान्वयन गरिएको, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणलाई तीव्रता दिइएको, प्रेस परिचयपत्र वितरणलाई अनलाइनबाट शुरू गरिएको लगायत दाबी गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीले यस्ता दाबी गरे पनि सरकारी सेवा प्रवाहमा नागरिकले भोग्नुपरेको सास्ती भने घटेको छैन।

उनले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न मापदण्ड जारी गरी कार्यान्वयन गरेको दाबी गरेका छन्। हरेक सरकारले यस्तै दाबी गर्दै आएका छन्। तर, सार्वजनिक खर्चको बेथिति र फजुल खर्च भने नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन।