प्रधानमन्त्री देउवाद्वारा निर्वाचनको तयारी गर्न निर्देशन (सम्बोधनको पूर्णपाठ)
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनको पूर्व तयारी गर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
शुक्रबार देशबासीको नाममा सम्बोधन गर्दै उनले भने, “निर्वाचन पूर्व तयारीका कामहरू सम्पन्न गर्न म सबैसँग अनुरोध गर्दछु।”
पूर्व निर्धारित समयभन्दा सवा घण्टा ढिलो शुरू सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले एक वर्षभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्ने दायित्व सरकारमाथि रहेको जनाए।
तर, कानूनतः स्थानीय चुनाव ५ जेठ २०७९ भन्दा पहिला नै सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि निर्वाचनको मितिबारे भने देउवाले केही उल्लेख गरेनन्।
२९ असारमा प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले सरकारले गरेका कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गरे।
प्रधानमन्त्री देउवाको सम्बोधनको पूर्णपाठ:
संवत् २०७८ साल असार २९ गते मेरो नेतृत्वमा पाँच राजनीतिक दलको समर्थन र सहभागितामा गठन भएको सरकारले ६ महीना पूरा गरेको छ। संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमका आधारमा सरकारले कार्य सञ्चालन गर्दै आएको छ।
विश्व कोभिड-१९ महामारीको प्रथम, दोस्रो र तेस्रो लहरबाट आक्रान्त भएको छ। हामी पनि सङ्क्रमणको उच्च जोखिममा रहेकाले आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा गम्भीर प्रभाव पर्न गएको छ। सङ्कुचित रहेका आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलापहरू मेरो नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हालेपछि सुचारु भएका थिए। तर, केही दिनदेखि कोभिड-१९ को नयाँ स्वरूपको सङ्क्रमणको उच्च जोखिमले नागरिकको जीवन रक्षामाथि पुनः चुनौती थपेको छ। हामी सबै मिलेर आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलापमा कम असर पर्ने गरी यस रोगको नियन्त्रण गर्नु छ।
कोभिड-१९ को सङ्क्रमण फैलिरहेकाले म सबै देशबासीमा संयम र धैर्यका साथ जनस्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पालना गर्दै सुरक्षित जीवनयापनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कोभिड-१९ को कारण मृत्यु हुनुभएकाहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र परिवारजनहरूप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु। होम आइसोलेशनमा बस्नुभएका र अस्पतालमा उपचार गरिरहनुभएका बिरामीहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु। यो शताब्दीकै डरलाग्दो महामारी विरुद्धको लडाइँमा दुई वर्षदेखि निरन्तर खटिनुभएका चिकित्सक, नर्स, पारामेडिक्स, सुरक्षाकर्मी, सफाईकर्मी, एम्बुलेन्स चालक र अन्य सबै अग्रपङ्क्तिमा काम गर्नेहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। सबै राजनीतिक दल र समुदाय तथा सबै नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइमा सरकारले जारी गरेका स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको इमानदारीपूर्वक पालना गरी यस रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारमा सरकारलाई सहयोग गर्न हार्दिक अपील गर्दछु।
संविधानको कार्यान्वयन, कानूनी राज्य र सुशासनको प्रत्याभूति, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्ने, राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा नागरिकताको समस्याको समाधान गर्ने, संघीयता कार्यान्वयन एवं प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारलाई सबलीकरण गर्ने कार्यलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। संसद्मा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहमतिका माध्यमबाट संसद्को गतिरोध अन्त्य गरी विचाराधीन विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याइनेछ।
एक वर्षभित्रै तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारमाथि रहेको छ। निर्वाचनका पूर्वतयारीका कामहरू सम्पन्न गर्न म सम्बन्धित सबैसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु।
मैले सरकारको नेतृत्व गरेपछि आर्थिक-सामाजिक रूपान्तरणको आधार निर्माणका लागि उच्च र समन्यायिक आर्थिक विकासमा जोड दिने, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्ने, स्वदेशी कच्चापदार्थ र श्रम उपयोग हुने निकासीजन्य वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरी निकासी बढाउने, आपूर्ति व्यवस्थामा सुधार गर्ने, महङ्गी नियन्त्रण गर्ने तथा भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरूको छानबिन, अनुसन्धान र तहकिकातका लागि अग्रसरता लिने कार्यहरू भएका छन्।
यस अवधिमा विगत दुई वर्षदेखि कोभिड-१९ का कारण सङ्कटग्रस्त उद्योग र सेवा व्यवसायको उत्थान गर्न र श्रमजीवी, विपन्न, बेरोजगार आदिको राहतका लागि विशेष आर्थिक प्याकेज ल्याइएको छ। बाढी, पहिरो, आगलागी तथा बेमौसमी वर्षाका कारण विपद्मा परेका जनतालाई उद्धार गरी राहत उपलब्ध गराउने, सुरक्षित बसोबास र पुनःस्थापना गराउने तथा नष्ट भएको धानबालीको क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक सहयोग प्रदान गर्ने कार्यक्रम अघि बढाइएको छ। रूपान्तरणकारी र विकासका कार्यक्रमको कार्यान्वयनलाई गति दिएको छ।
कोभिड-१९ लाई नियन्त्रण गर्न खोप नै प्रभावकारी उपाय भएकाले मैले प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा आगामी चैत्र मसान्तसम्ममा खोप लगाउन योग्य सबै नेपाली नागरिकलाई निःशुल्क खोपको पूर्ण मात्रा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थिएँ। यस अनुरूप खोप अभियान जारी छ।
तीव्र रूपमा फैलिरहेको कोभिड-१९ सङ्क्रमणको तेस्रो लहरको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि तीनै तहका सरकारका बीचमा समन्वय र सहकार्य बढाइएको छ। स्वास्थ्य प्रणालीमा कुनै पनि साधन-स्रोत र जनशक्तिको अभाव हुन नदिने व्यवस्था मिलाई उपचार व्यवस्थालाई चुस्त-दुरुस्त बनाइएको छ।
कोभिड सङ्क्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारको व्यवस्था गर्दा अर्थतन्त्र र सामाजिक क्रियाकलापमा सकेसम्म कम असर पर्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध मिलाइनेछ। जनस्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गर्दै आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू जस्तै- मातृशिशु स्वास्थ्य, पोषण र खोप लगायत नियमित कार्यक्रमहरू सुचारु गरिनेछ।
किसानलाई मल र बीउ तथा विद्यालयका छात्रछात्राहरूलाई पाठ्यपुस्तक समयमै उपलब्ध गराउन र राज्यले निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराउने भनी घोषणा गरिएका औषधिहरू गुणस्तरीय रूपमा समयमै सहज तरीकाले वितरण गर्ने प्रबन्ध मिलाइएको छ। साथै, अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवाको निर्बाध आपूर्ति हुने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको बाँकी रहेका सबै कामहरू समयमै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यसै गरी विपद् प्रभावित जनताको आवासको पुनर्निर्माण तथा राहतका कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। तराई मधेशमा देखिने शीतलहर र उच्च हिमाली क्षेत्रमा हुने हिमपातको कारणबाट कसैको पनि अकाल मृत्यु हुन नपाउने व्यवस्थाका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको छ।
मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रको अहं भूमिका छ। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै उद्यम व्यवसाय गर्ने वातावरणलाई थप सहज बनाइनेछ। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई राज्यका सबै तह र संरचनालाई थप सक्षम बनाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ।
आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणबाट प्रारम्भ भएको पहिलो चरणको आर्थिक तथा शासकीय सुधार मार्फत नेपाल अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। छोटो समयमा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्दै विकसित राष्ट्रको स्तरमा पुग्ने हाम्रो लक्ष्य हो। यो लक्ष्य प्राप्तिको मार्गमा देखा पर्ने समस्या र चुनौतीको समाधान गर्न र प्राप्त अवसरहरूको उपयोग गर्न दोस्रो चरणको आर्थिक तथा शासकीय सुधार गरिनेछ। सुधारको योजना बनाउँदा संविधानको कार्यान्वयन, आर्थिक समृद्धि, विकास र सुशासनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखिनेछ।
वर्तमान संयुक्त सरकार गठन भएपछि सम्पादन भएका प्रमुख कार्यहरू र सोबाट हासिल भएका मुख्य-मुख्य उपलब्धिहरूबारे सङ्क्षेपमा जानकारी गराउन चाहन्छुः-
१) सरकारको पहिलो प्राथमिकता कोभिड-१९ को सङ्क्रमणबाट जनताको जीवन रक्षा गर्ने, शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान गर्ने, आर्थिक-सामाजिक क्रियाकलापलाई सामान्य अवस्थामा फर्काई सञ्चालन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी विभिन्न सुधार कार्यहरू अगाडि बढाएकाले गत ६ महीनामा मुलुकको आर्थिक क्रियाकलापमा तीव्र विस्तार भएको छ। सामाजिक क्रियाकलापमा पनि अपेक्षित सुधार आएको छ।
२) यस अवधिमा १८ वर्ष माथिका एक करोड ९९ लाख २२ हजार १६४ खोप लगाउन योग्य नेपाली जनतामध्ये ५९.६ प्रतिशतलाई पूर्ण मात्राको खोप उपलब्ध गराइएको छ भने ७८.३ प्रतिशतलाई पहिलो डोजको खोप वितरण गरिसकिएको छ। यो अवधिसम्ममा विभिन्न प्रकारका कुल चार करोड तीन लाख 88 हजार आठ सय ४० डोज खोप प्राप्त गरी दुई करोड ७४ लाख ७५ हजार नौ सय ९५ डोज खोप वितरण गरिएको छ। पुस मसान्तसम्म एक मात्रा खोप लगाएको जनसङ्ख्या एक करोड ५6 लाख ६ हजार २१ र पूर्ण मात्राको खोप लगाएको जनसङ्ख्या एक करोड १८ लाख ६९ हजार नौ सय ७४ रहेको छ। १२ देखि १७ वर्ष उमेरका किशोरकिशोरीहरू १८ लाखभन्दा बढीलाई पहिलो मात्राको खोप दिइएको छ। अग्रपङ्क्तिमा काम गर्ने व्यक्तिहरूका लागि बुस्टर डोज अभियान शुरू भइसकेको छ। साथै, ६० वर्षभन्दा माथि उमेर समूहका नागरिकहरूका लागि बुस्टर डोज यसै महीनादेखि उपलब्ध गराइनेछ। ५ देखि ११ वर्षसम्मका बालबालिकाका लागि खोपको अभियान छिटै प्रारम्भ गरिनेछ। कोभिड-१९ विरुद्धका विभिन्न खोपको क्लिनिकल ट्रायल गर्न अनुमति दिइएको छ। सङ्क्रामक रोग विरुद्ध खोप (भ्याक्सिन) उत्पादन गर्ने उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत, छूट तथा सुविधा प्रदान गर्ने र तरल (लिक्विड) अक्सिजन उद्योगलाई वित्तीय सहुलियत, छूट तथा सुविधा प्रदान गर्ने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
३) कोभिड-१९ को सामना गर्नका लागि सरकारी अस्पतालहरूमा पूर्वाधार सेवाहरूमा उल्लेख्य सुधार गरिएको छ। फलस्वरूप अक्सिजन प्लान्ट, भेन्टिलेटर लगायत अन्य उपचार सामग्रीहरूको उपलब्धतामा बढोत्तरी भएको छ। सरकारी अस्पतालहरूको सुधार र स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राख्ने कार्य अघि बढाइएको छ। कोभिड-१९ को बढ्दो प्रकोपसँगै अवरुद्ध हुन पुगेको अन्य बिरामीहरूको उपचारलाई सरकारी अस्पतालहरूमा सुचारु गरिएको छ।
४) कोभिड-१९ को नयाँ स्वरूपको ओमिक्रोन भाइरसको सङ्क्रमण हुन नदिनका लागि रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको व्यवस्थालाई भरपर्दो बनाइएको छ। अक्सिजनको पर्याप्त र भरपर्दो आपूर्ति तथा भण्डारण, स्वास्थ्य पूर्वाधारको विस्तार र जनशक्तिको व्यवस्थापनमा सुधार गरिएको छ।
५) विद्युत् उत्पादनमा भएको वृद्धि, आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाकलापमा भएको सुधार, निर्यातमा भएको बढोत्तरी र उच्च कर्जा प्रवाह तथा आयातमा भएको वृद्धिले आर्थिक वृद्धिदर गत वर्षको भन्दा माथि हुने अनुमान छ। यस अवधिमा मुद्रास्फीति करीब ७.११ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको र करीब ६.८ महीनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्नका लागि विदेशी मुद्राको सञ्चिति रहेको छ। यस अवधिको पछिल्लो तीन महीनामा अर्थतन्त्रका बाह्य क्षेत्रमा केही दबाब पर्न गए पनि सरकारले लिएका वित्त र मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनबाट सुधार गरिनेछ।
६) बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा संयुक्त सरकारको प्राथमिकता र साझा न्यूनतम कार्यक्रमका आधारमा बजेटलाई पुनरावलोकन गरी प्रतिस्थापन विनियोजन विधेयक समयमै स्वीकृति गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।
७) चालू आर्थिक वर्षमा रु.११ खर्ब ८० अर्ब राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा पुस मसान्तसम्म रु.पाँच खर्ब ७६ अर्ब २४ करोड राजश्व सङ्कलन भएको छ। साथै, संघ सरकारको सार्वजनिक खर्चतर्फ १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड वार्षिक बजेटमध्ये पुस मसान्तसम्म पाँच खर्ब ६ अर्ब ७८ करोड खर्च भएको छ।
८) मुलुकको द्रुततर विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता परिचालन गर्ने नीति अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषबाट चार सय मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको बजेटरी सहयोग र खोपका लागि रकम व्यवस्था गर्न विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकबाट दुई सय ३५ मिलियन अमेरिकी डलर सहायता प्राप्त गर्ने सम्झौता भएको छ।
९) संघीयता कार्यान्वयनलाई थप सुदृढ बनाउँदै जाने सन्दर्भमा संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि रु.एक खर्ब ८९ अर्ब २६ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरेको छ।
१०) उपयुक्त तथा विवेकशील वित्त तथा मौद्रिक उपकरणहरूको अवलम्बन गर्दै वित्तीय क्षेत्रमा स्थायित्व कायम गरिएको छ। तीव्र आर्थिक विस्तारका लागि आवश्यक उच्च लगानीयोग्य पूँजीको अभाव हुन दिइएको छैन। साथै, उच्च कर्जाको माग र विस्तार हुँदा पनि उपयुक्त उपायको अवलम्बन गरी साधारण ब्याजदरलाई वाञ्छित सीमाभित्र नै राखिएको छ। पुनर्कर्जातर्फ रु.एक खर्ब ६ अर्ब सात करोड र सहुलियतपूर्ण कर्जामा रु.५५ अर्ब सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिएको छ।
११) औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ।
१२) विपद् प्रभावित सिन्धुपाल्चोक, मनाङ लगायत विभिन्न १२ जिल्लाहरूलाई सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी विपद् पछाडिको राहत र पुनर्निर्माणको कामलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ।
१३) यस अवधिमा बेमौसमी वर्षात्का कारणबाट धानबालीमा भएको क्षतिको निर्धारण गरी किसानहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरी कार्यान्वयनमा लगिएको छ। बेमौसमी वर्षाको कारणले मृत्यु भएका परिवारलाई सहयोग स्वरूप रू.दुई लाख र सोही परिवारमा थप सदस्यको मृत्यु भएको अवस्थामा प्रति मृतक थप रु.एक लाख दिने निर्णय गरिएको छ। त्यसै गरी, कोभिड-१९ को महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवारलाई राहत स्वरूप प्रति परिवार एक पटकका लागि रु.१० हजार नगद अनुदान प्रदान गरिएको छ।
१४) कृषकहरूलाई वर्षे तथा नगदे बालीका लागि समयमै मल उपलब्ध गराउने प्रयोजनले रासायनिक मल खरीदका लागि रु.तीन अर्बको बजेट वृद्धि गरी रु. १५ अर्ब पुर्याइएको छ। यस अवधिमा एक लाख तीन हजार मेट्रिक टन रासायनिक मलको आपूर्ति गरी वितरण गरिएको छ। कृषकहरूलाई समयमै मल सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले सरकार-सरकार (G to G) खरीद प्रक्रियाबाट रासायनिक मल खरीद गर्ने निर्णय गरी मल आपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। यसका लागि आवश्यक पर्ने थप रु.१३ अर्बको स्रोतको व्यवस्था भएको छ। उखु किसानबाट नेपाल सरकारले तोकेको खरीद मूल्यमा उखु खरीद गर्न अनुदान बापत रु.८४ करोड रकम भुक्तानीका लागि पठाइएको छ। साथै, कृषकहरूलाई आफ्नो उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्न सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुले धान तथा उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको छ।
१५) भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित तरीकाले बसोबास गर्दै आएका समुदायको बसोबासको समस्या सधैंका लागि समाधान गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन आदेश, २०७८ स्वीकृत भई पदाधिकारी नियुक्ति सहित उक्त आयोगले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको छ। त्यसै गरी २०१३ सालदेखिको पुनर्बासको दायित्व अन्तर्गत विभिन्न जिल्लाका अव्यवस्थित बसोबासीका लागि नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) बाट लालपुर्जा वितरणको कार्य प्रारम्भ भएको छ।
१६) यस अवधिमा माथिल्लो तामाकोशी ४५६ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ र राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारणमा कुल ६०० मे.वा. बिजुली थप भएको छ। प्रसारण लाइनतर्फ ५९ कि.मि. थप भएको छ र सोलु कोरिडोर ट्रान्समिसन लाइन निर्माणको कार्य सम्पन्न भएको छ। नेपालको बिजुली भारतमा निर्यात शुरू भएको छ।
१७) निजी क्षेत्रको लगानी रहेका मिस्त्री खोला ४२ मेगावाट र लिखु खोला ५२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिएको छ। यस अवधिमा औद्योगिक, गार्हस्थ्य तथा विभिन्न प्रयोजनका लागि बिजुली खपतमा वृद्धि गरी निर्बाध रूपमा बिजुली आपूर्तिको व्यवस्था मिलाइएको छ।
१८) विद्युत्को गार्हस्थ्य खपतमा २० युनिटसम्म उपभोक्तालाई महसूल छूट गरिएको छ र यसबाट २२ लाख घरधुरीलाई राहत पुग्न गएको छ। त्यसै गरी सिंचाइ सुविधा विस्तार गर्नका लागि साविकको विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत कम गरी प्रति युनिट दुई रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
१९) सुनकोशी-मरिन डाइभर्सन, भेरी-बबई बहुउद्देश्यीय आयोजना, काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना लगायत राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्ने गरी तीव्र गतिमा काम अगाडि बढेको छ।
२०) काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना निर्माणको ११ वटा प्याकेजमध्ये दुई वटा टनेल प्याकेजको ठेक्का सम्झौता भई सर्भ डिजाइन अन्तिम चरणमा रहेको र बाँकी कार्यका लागि खरीद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
२१) यस अवधिमा संघको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत मुलुकभर १७७ किमि सडक कालोपत्रे भएको र २३ सडक-पुल निर्माण कार्य सम्पन्न भई सञ्चालनमा आएका छन्। साथै, ८२ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन्। मुलुककै पहिलो आधुनिक सुरुङ्गमार्गका रूपमा रहेको नौबिसे-नागढुङ्गा ३.३ किमि सुरुङ्गको दुई किमि निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ।
२२) संघीय संसद् भवन निर्माण कार्य सन्तोषजनक ढङ्गले अघि बढेको छ। भैरहवा विमानस्थल र पोखरा विमानस्थलको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
२३) काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि नुवाकोटको बन्चरेडाँडामा निर्माणाधीन ल्यान्डफिल साइटको प्रथम खण्डको निर्माण सम्पन्न भई फोहोर विसर्जनका लागि योग्य भएको छ।
२४) बाढीबाट क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी योजनाको पुन:स्थापना गरी कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याई यस वर्षभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा वितरण गर्ने गरी कार्य अगाडि बढाइएको छ।
२५) यस अवधिमा नारायणी-नवलपुर, भरतपुर-दाङ, सिद्धनाथ-बैजनाथ लगायत खानेपानी आयोजनाहरू सम्पन्न भएका छन्।
२६) तराईका जिल्लाका विपन्न घरधुरीमा खानेपानीको व्यवस्थापनका लागि ‘तराई मधेश ट्युबवेल तथा स्वच्छता’ विशेष कार्यक्रम उच्च प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिएको छ।
२७) यस अवधिमा ४३८ किमि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य सम्पन्न भएको छ। त्यसै गरी हालसम्म ७९ किमि मोबाइल ब्रोडब्यान्ड विस्तार भएको छ।
२८) कञ्चनजङ्गा, रुवीभ्याली, दोलखा, मकालु, च्छो रोल्पा, अन्नपूर्ण, धौलागिरी, मनासलु, सगरमाथा लगायत स्थानमा पदयात्रा मार्ग निर्माण गर्ने कार्य अन्तर्गत २१५ किमि पदयात्रा मार्ग निर्माण सम्पन्न भएको छ।
२९) राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत ज्यान जोखिममा परेका ८५ जना गर्भवती महिलाहरूलाई देशका विभिन्न स्थानबाट हेलिकोप्टर मार्फत समयमै उद्धार गरी सुरक्षित मातृत्वको सुनिश्चितता गरिनुका साथै सुत्केरी हुने अवस्थाका महिलाहरूलाई अकाल मृत्यु हुनबाट जोगाइएको छ।
३०) थप १० लाख नेपाली नागरिकको राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण सङ्कलन गरी ५० लाख पुर्याइएको छ। यस अवधिमा विद्युतीय राहदानी जारी गर्न थालिएको छ र हालसम्म २२ हजार जनालाई विद्युतीय राहदानी वितरण गरिएको छ। साथै, एक लाख ३० हजार सवारी साधनमा विद्युतीय इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरिएको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)