रहरले कोही भूमिहीन हुँदैन

भूमिहीनहरूलाई उठिबास गराउँदा महिला नै सबैभन्दा बढी पीडित हुन्छन्। ती महिलाको जिम्मेवारीमा ज्येष्ठ नागरिक र काखमा बालबालिका हुने रहेछन्।

विमला तामाङ

भूमिहीनको पीडा कहाँबाट शुरू गरौं। कुन पीडा र कुन दुःखबाट शुरू गरौं? वर्षौंदेखि हलो जोतेर, डल्ला फोरेर, खेती गरेको व्यक्ति नै आज भूमिहीन भइरहेको छ। जसले छेउछाउमा बसेर यो शहरको सुन्दरता बनाइराखेको छ। महल सफा गर्ने, ती महलका बालबालिकालाई विद्यालय पुर्‍याउने र उनीहरूको घरका ससाना काममा सेवा पुर्‍याइरहेको छ, उसैको वासको ठेगान छैन।

भूमिहीन किन भए र अव्यवस्थित किन भयो, सुकुम्बासी किन भयो भन्ने कुरा कहिल्यै नियालेर हेरिएको छैन। जसको नाममा भूमि छैन। जो अव्यस्थित बसोबासी हो वा भूमिहीन सुकुम्बासी छ उनीहरू सरकारबाट पाउनुपर्ने सेवा–सुविधाबाट वञ्चित छन्। त्योभन्दा ठूलो पीडा अरू कुन होला? म नेपाली हुँ, मलाई जन्मदिने आमाबुबा नेपाली हुनुहुन्छ भन्ने तर नेपालीले पाउने अधिकारबाट वञ्चित गरिंदाको पीडा कसले बुझिदिने?

यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्न राज्यको कुनै पनि निकाय लागेको छैन। शहरी क्षेत्रमा त्यसरी बस्नेहरूले कुनै सुविधा नपाउने भनिएको छ भने अर्को तराई होस् वा पहाड देशभरि बस्ने भूमिहीनहरूले हलो जोतेका छन्, खेती गरेका छन्, तर माटोसँगै खेलेर जीवन बिताइरहेका मान्छेको नाममा भूमिको स्वामित्व छैन। राज्यले त्यसमा ध्यान दिएको छैन।

कोही पनि रहरले सुकुम्बासी भएको होइन। सुकुम्बासी छापको माला लगाएर बस्न कसैलाई रहर हुँदैन। अव्यवस्थित हुनु बाध्यता हो। शहरी क्षेत्रमा सुकुम्बासीहरूको अव्यवस्थापनको कुरा गर्दा हरेक किसिमका समस्याले आएकाहरू छन्।

अनुसन्धाताहरूले यहाँको समस्याबारे अध्ययन पनि गरेका छन्। तर, अध्ययन गरे पनि त्यसका तथ्यहरू देखाएर सत्य यही हो भनेर राज्यलाई अहिलेसम्म कसैले भनेको छैन। त्यही कारणले पनि हामी भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित सधैं विकल्पहीन भएर बसेका छौं।

सरकारले पटक पटक भूमिहीन सम्बन्धी आयोग गठन पनि गरिरहेको छ। मैले थाहा पाएपछि नै १४ वटा आयोग गठन भइसकेका छन्। तर, ती आयोगले आ–आफ्ना व्यक्तिलाई कुर्सीको भागबण्डाभन्दा अन्य काम नै गर्न सकेनन्। हुनुपर्ने काम नभएर नहुनुपर्ने काम भइरहेका छन्। यति लाख लालपुर्जा बाँडियो भनेर प्रशस्तै भनिएको छ। तर, म पुगेको विभिन्न जिल्लामा सुकुम्बासीहरूले लालपुर्जा पाएका भने छैनन्।

मेरो जिन्दगी नै सुकुम्बासीको हकहित भनेर नै बित्न लाग्यो। यसैका लागि बाहिर निस्केर हिंडेको २२ वर्ष भयो। सरकारको काम आयोग गठन गर्ने मात्र भयो। फेरि सरकार परिवर्तन हुनासाथ आयोग पनि विघटन हुने गर्छन्। त्यसैले यसका कामहरू कहिल्यै पूरा भएकै छैनन्। कति लाख फर्म फेर्ने, कति निवेदन पनि परिसकेका छन्, तर कहिल्यै काम भएन।

सबैभन्दा दुःखलाग्दो कुरा के छ भने गरीबको नाममा आफ्नो घरको छानो हाल्ने र त्यसैको नाममा राजनीतिक भागबण्डा गर्ने काम मात्र भएको देखिन्छ। यो कुरा अन्त्य नगरेसम्म हामी जस्ता गरीब र सुकुम्बासीले आफ्नो अधिकार कहिल्यै पाउँदैनन्। किनभने, आयोगलाई निश्चित समयावधिका लागि जिम्मेवारी दिइएको हुन्छ, तर त्यो कहिल्यै पूरा हुन पाउँदैन। हाम्रो चाहना पनि यस्ता आयोगले पूरा कार्यकाल आफूले पाएकाे जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ भनेर हो।

भूमिहीनहरूलाई उठिबास गराउँदा महिला नै सबैभन्दा बढी पीडित हुन्छन्। त्यो महिलाको जिम्मेवारीमा ज्येष्ठ नागरिक र काखमा बालबालिका हुने रहेछन्। त्यसले गर्दा पनि उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न २१ वर्ष पहिले हामीले नेपाल महिला एकता समाज स्थापना गर्‍यौं।

अरु पनि

नक्कली सुकुम्बासीहरू छन् भन्ने आरोप पनि सुनिन्छ। यहाँ समस्या समाधान गर्नुभन्दा हल्लाका पछि लाग्ने गरिएको छ। यहाँ शतप्रतिशत नै सही छ भन्दिनँ। जुनसुकै क्षेत्रमा पनि गलत व्यक्ति हुन सक्छन्। तर, बाहिरी हल्लाको आधारमा सरकार हिंड्न भएन। नक्कली सुकुम्बासी छन् भने त्यही थलोमा पुगेर अनुसन्धान गर्नुपर्‍यो। वास्तवमा आयोग त्यही कामका लागि गठन भएको हो। त्यहाँ पुगेर कति सालदेखि बसेको र कसरी रहेको भन्ने अनुसन्धान गर्दा सत्यतथ्य पत्ता लागिहाल्छ। हजारमा एक–दुई जना गलत भेटिए भनेर वास्तविक पीडितलाई थप पीडा दिनु हुँदैन।

(तपाईंसँग हिमाल संवाद अन्तर्गत २ माघमा आयोजित ‘भूमिको अर्थ–राजनीति’ शीर्षकमा व्यक्त मन्तव्यको सम्पादित अंश)