भूमि समस्या राजनीतिक तवरबाट समाधान भएन, अब के गर्ने?
छाया अर्थतन्त्रका अनेकौं पाटामध्ये भ्रष्टाचारबाट आएको पैसा र हुन्डीका माध्यमबाट भित्रिएको विप्रेषण जग्गाको किनबेचमा प्रयोग भइरहेको छ।
अच्युत वाग्ले
नागरिकको भूमिसँगको सम्बन्ध बदलिंदो छ। ‘जसको जोत उसको पोत’ भन्ने भूमिसुधारको अवधारणाबाट समाज निकै अगाडि बढिसकेको छ।
भूमिलाई अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले हेर्नुपर्छ। सनातन अर्थशास्त्रले भूमि, श्रम र पूँजीलाई उत्पादनका तीन वटा प्रमुख साधन मानेको छ। भूमि उत्पादनको साधन भएर रहुन्जेल हलो-कोदालो हुनेको स्वामित्वको कुरा प्रमुख थियो। आर्थिक पाटोबाट हेर्दा अहिले भूमिका दुईवटा अनुहार छन्। पहिलाे, भूमि आफैंमा एउटा उत्पादन भयो, अन्तिम उत्पादनका रूपमा किनबेच भइराख्यो, त्यसले दिने सुविधा भनेको घडेरी भयो, यसले अन्ततोगत्वा पार्ने असर भनेको शहरीकरण हो।
दाेस्राे, चाहिं नागरिकता र लालपुर्जामा कुन पहिले भन्ने कुरा ‘अन्डा र चल्लाको कथा’ जस्तो भएको छ। लालपुर्जा हुनेले नागरिकता पाउने कि नागरिकता भएपछि लालपुर्जा पाउने भन्ने कुराले सधैं अड्काएको छ। अर्थ-सामाजिक दृष्टिले हेर्दा, तपाईंको स्थायी ठेगाना कहाँ भनेर सोध्नुको अर्थ तपाईंको स्वामित्व रहेको जग्गा भएको ठाउँ कहाँ हो भनेर सोधिएको हो।
जतिखेर परम्परावादी सामन्ती भू-प्रथाको विरोधमा ‘जसको जोत उसको पोत’ भनिएको थियो त्यतिखेर जमीन उत्पादन र रोजगारीको स्रोत थियो। त्यहाँ किसानहरू रोजगार थिए, तर जमीनप्रतिको स्वामित्व थिएन; उत्पादन गर्थे, उत्पादकत्वमा स्वामित्व थिएन।
अहिले जमीन दुई वटा चरित्रमा परिवर्तन भएको छ- एउटा चरित्र सम्पत्ति र अर्को चाहिं दायित्व। उदाहरणका लागि, हाम्रै गाउँठाउँका जमीनलाई हेरौं। त्यो जमीनले स्वामित्व दिए पनि रोजगारी दिएको छैन। उत्पादकत्व दिएको छैन।
सुकुम्बासीहरूलाई पनि तिमीलाई शहरदेखि टाढाको जमीन दिन्छु, त्यहाँ गएर घर बनाऊ भन्यो भने उनीहरू नमान्न सक्छन्। किनभने, त्यहाँ रोजगारीको सम्भावना छैन, जीविकोपार्जनको सम्भावना छैन। अर्को कुरा, सुकुम्बासीले खोजेको जग्गा जोत्नका लागि हो कि घडेरीका लागि हो भनेर पनि परिभाषित हुनुपर्छ।
सुकुम्बासी र भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न भनेर अहिलेसम्म १४ वटा आयोग बने। तर, ती आयोगबाट भूमि समस्याको आर्थिक तथा सामाजिक समाधान खोजिएको थिएन।
सुकुम्बासी र भूमिहीनका समस्या समाधान गर्न भनेर अहिलेसम्म १४ वटा आयोग बने। तर, ती आयोगबाट भूमि समस्याको आर्थिक तथा सामाजिक समाधान खोजिएको थिएन। त्यसको राजनीतिक समाधान राजनीतिक संयन्त्रबाट खोज्ने प्रयास गरिएको थियो, जुन असफल हुन पुग्यो।
सामाजिक तवरबाट समस्याको समाधान खोजिएको भए आदिवासी जनजातिहरूको संस्कृतिसँग जग्गा कसरी जोडिएको छ, उनीहरूको रोजगारीसँग कसरी जोडिएको छ भनेर पनि हेरिन्थ्यो। पुनर्वास कम्पनी सिर्जना गर्दा त्यहाँ रोजगारी पनि सोचिएको हुन्थ्यो। प्रस्ताव गरिएको भूमिसुधारले आर्थिक उत्पादकत्व कसरी वृद्धि गर्छ भनेर सोच्नुपर्थ्यो।
अहिले त कस्तो भयो भने आयोग बनाएपछि राजनीतिक नेतालाई जागीरको अवसर खुल्ने भयो। दुई-चार हजार कित्ता भने पनि लालपुर्जा बाँड्न पाइने भयो भनेर राजनीतिक प्रकृतिको समाधान खोजिनाले यो समस्या जहाँको तहीं रहेको हो।
भूमिको मूल आयाम आर्थिक नै हो। यही मियोमा रहेर दाइँ गर्यो भने सबै समस्याको समाधान हुन्छ।
भू-उपयोग नीतिमा खोट
यी सबै कुरा भू–उपयोग नीतिसँग सम्बन्धित छन्। सरकारले भू-उपयोग नीति बनिसकेको भन्छ। तर, मेरो विचारमा वास्तविक भू–उपयोग नीति बन्नै बाँकी छ। विद्यमान भू-उपयोग नीतिले भूमिलाई जङ्गल, खेतबारी, सिमसार, घाँसे मैदान लगायत क्षेत्रमा विभाजन गरेको छ। तर, कुन खेतबारी हो र कुन चाहिं बसोबासको क्षेत्र हो भनेर कहीं पनि प्रस्ट उल्लेख गरिएको छैन।
एकीकृत बस्ती विकास भनेर किटान गरिएको ठाउँमा पनि घरको मात्र अवधारणा आयो, जीविकोपार्जनको अवधारणा आउन सकेन। शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतको अवधारणा आएन। एकीकृत बस्ती विकास पनि अर्थ-सामाजिक अभ्यास हो भन्ने दृष्टिले हेरिएन।
अहिलेसम्म सरकारले तीन वटा भू-उपयोग नीति बनायो। भूमिको वर्गीकरण पनि गर्यो, तर त्यो कहिल्यै लागू नै हुन सकेन।
अहिलेसम्म सरकारले तीन वटा भू-उपयोग नीति बनायो। भूमिको वर्गीकरण पनि गर्यो, तर त्यो कहिल्यै लागू नै हुन सकेन। ‘यो सिमसार क्षेत्र हो यसलाई घडेरी बनाउन उपयुक्त छैन’ भनेको जग्गामा भू-माफियाहरूको चङ्गुलमा परी घडेरीका रूपमा पास हुने काम भइरहेकै छन्। ठूला नदीका किनारा र पहिलेदेखि धाप भनिएका जग्गा समेत घडेरीका रूपमा विकास गरिए।
अहिले जसरी जग्गाको वर्गीकरण गरिएको छ, यो नै गलत छ। अहिले हामीकहाँ बसोबासका लागि विकसित गरिएका ठाउँ नै गलत देखिन्छन्। उदाहरणका रूपमा काठमाडौं उपत्यकालाई नै लिऊँ। उपत्यका धान उत्पादनका लागि उर्वर भूमि हो, तर अब यहाँ एक टुक्रा पनि खाली जमीन बाँकी रहेन।
हामीले हाम्रा पुर्खादेखि चलिआएका चलनलाई पनि ध्यान दिएनौं, जुन वैज्ञानिक रूपमा सही थिए। त्यतिखेर किन थुम्का थुम्कामा बाक्ला बस्ती थिए भन्नेतिर ध्यान नै दिएनौं। अग्लो भागमा बस्ती बसाएर बेसीमा मानिसदेखि वस्तुभाउको मलमूत्रले माटोलाई मलिलो बनाएर उत्पादकत्व बढाउने त्यति वेलाको भू-उपयोग नीति अहिले पनि निकै सान्दर्भिक छ। यो कुरा माटोको उर्वराशक्ति बचत र पर्यावरणीय दृष्टिले पनि वैज्ञानिक देखिन्छ।
जथाभावी जग्गा खण्डीकरण हुनु पनि भू-उपयोग नीतिले सही मार्ग लिन नसक्दाकै परिणाम हो। निश्चित ठाउँ तोकेर बसोबासको क्षेत्र छुट्याइएको भए खेतीयोग्य जमीन घडेरीमा परिणत हुने सम्भावना नै रहँदैनथ्यो। भू-माफियाहरूबाट नीति बन्नु वा उनीहरूको प्रभाव भएकाले यस्तो बेथिति भएको हो।
देशमा लगानीयोग्य अन्य भरपर्दो क्षेत्र नहुँदा जग्गा ‘प्लटिङ’ आकर्षणको केन्द्र बनेको छ। यसमा कुनै जग्गा सम्पत्तिमाथि सम्पत्तिको गुण हासिल गर्दै गएका छन् भने केही जग्गा दायित्वमा मात्र सीमित भएका छन्। नेपालको कुल क्षेत्रफलमध्ये ३० प्रतिशत जमीन मात्र खेतीयोग्य भनिएको छ, त्यो ३० प्रतिशतको पनि ४० प्रतिशत जमीन अहिले बाँझो रहेको भनी विभिन्न प्रतिवेदन सार्वजनिक भएका छन्।
हामीले खास खास ठाउँका जग्गालाई मात्र सम्पत्ति मान्यौं। ती ठाउँका घडेरीलाई अन्तिम सम्पत्तिका रूपमा ठान्यौं। यो सबै हाम्रो गलत भू-उपयोग नीतिका कारण हुन गएको हो।
सारमा भन्नुपर्दा, हामीले खास खास ठाउँका जग्गालाई मात्र सम्पत्ति मान्यौं। ती ठाउँका घडेरीलाई अन्तिम सम्पत्तिका रूपमा ठान्यौं। यो सबै हाम्रो गलत भू-उपयोग नीतिका कारण हुन गएको हो।
छाया अर्थतन्त्रको प्रभाव
सरकारको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार, नेपालको कुल ६४ लाख परिवारमध्ये ६० लाख परिवारसँग दुई लाख ६० हजार कित्ता जमीन छ। औसतमा ४.४ कित्ता जमीन एउटा परिवारको भागमा छ, जो हुनेखाने छन्। यी हुनेखानेहरूले ‘प्लटिङ’ गर्ने नै भए।
यसमा छाया अर्थतन्त्रको ठूलो प्रभाव रहेको छ। यस्तो धन्दालाई राज्यले नै प्रवर्द्धन गरेको छ। हामीले कुनै जग्गा ब्यांकमा धितो राखेर ऋण लिन खोज्यौं भने ब्यांकले उक्त जग्गाको सरकारी मूल्य र बजार मूल्यबाट औसत निकालेर जग्गाको मूल्याङ्कन गर्छ।
सरकारले नै बजार मूल्य र सरकारले तोकेको मूल्य फरक छ भनेर स्वीकार गरेको छ। यसका धेरै आर्थिक परिणति छन्। जस्तै, सरकारले निर्धारण गरेको मूल्यको मात्र राजस्व बुझाए हुने भयो। यसले कागजमा थोरै उल्लेख गर्ने र लेनदेन चाहिं धेरै मूल्यको गर्ने स्थापित मान्यता बन्न गएको छ। यो गर्नु भनेको कालो धन चलाउनु बराबर हो, किनभने कागजमा उल्लेख गरिएभन्दा बाहेकको रकमको त राजस्व तिरिएन नि! य
सलाई यसरी पनि अर्थ्याउन सकिने भयो- छाया अर्थतन्त्रका अनेकौं पाटामध्ये भ्रष्टाचारबाट आएको पैसा र हुन्डीका माध्यमबाट भित्रिएको विप्रेषण जग्गाको किनबेचमा प्रयोग भइरहेको छ।
२५ वर्ष भयो हामी ‘डिजिटल’ प्रविधिमा गएको। यतिका वर्षसम्म पनि हामीले भूमि अभिलेखलाई कम्प्युटर प्रणालीमा लैजान सकेनौं। भूमि अभिलेखलाई ‘डिजिटाइज्ड’ गर्ने बित्तिकै तीन वटा समस्यालाई एकैसाथ समाधान गर्न सक्छौं।
२५ वर्ष भयो हामी ‘डिजिटल’ प्रविधिमा गएको। मैले नै कम्प्युटर चलाउन थालेको ३५ वर्ष भइसक्यो। यतिका वर्षसम्म पनि हामीले भूमि अभिलेखलाई कम्प्युटर प्रणालीमा लैजान सकेनौं। भूमि अभिलेखलाई ‘डिजिटाइज्ड’ गर्ने बित्तिकै तीन वटा समस्यालाई एकैसाथ समाधान गर्न सक्छौं।
कोसँग कति जमीन छ, कसको हदबन्दीभन्दा धेरै जग्गा छ, वा केराखेती वा चिया बगानका नाममा बाँझो छोडेको छ भनी हेर्न सकिन्छ। त्यसै गरी एक ठाउँमा जग्गा भएर अर्को ठाउँमा सुकुम्बासी भनी कसैले गर्ने दाबीलाई पनि यसले खोलिदिन्छ। अर्को, देशमा भूमिहीनको सङ्ख्या कति छ भन्ने आँकडा निकाल्न पनि सहयोग गर्छ।
भूमिको ‘डिजिटल’ अभिलेखीकरण गर्न सरकारले नै नचाहेको हो। मैले एक पटक प्रस्ताव पनि गरेको थिएँ, एउटा घरमा ७५ वटा कम्प्युटर राखिदिऔं, ७५ जिल्लाको डाटा इन्ट्री गर्न ७५ जना मान्छे राखिदिऔं, ६ महीनामा सबै आँकडा आइसक्छ। शक्तिशाली भनिएकाहरूले नै भूमिको ‘डिजिटल’ अभिलेखीकरणलाई रोक्दै आएका छन्।
संसारभरि सम्पत्तिको कारोबार हुन्छ। यसका लागि लाइसेन्सको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। नेपालमै पनि डाक्टर, वकील, शिक्षक हुनलाई लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, घरजग्गाको कारोबारमा त यस्तो भद्रगोल छ, हरेक दोस्रो घरमा जग्गाका दलाल छन्। यो विना नियमनको क्षेत्र भएको छ।
घरजग्गा कारोबारबाट हुने कमाइमा राज्यले कर लगाउनुपर्यो। उनीहरूका गतिविधि कानूनसम्मत छन्/छैनन् वा राज्यको हितमा कति छन् भन्ने कुरामा राज्यले निगरानी राख्नुपर्यो। कानून पुगेका छैनन् भने बनाउने परिपाटीबाट राज्य च्युत हुँदै गएको छ। सबैभन्दा ठूलो समस्याको जड यही हो। कालो अर्थतन्त्रको बाटो पनि त्यही हो, जग्गा समस्या पनि यही हो।
भूमिहीनलाई जग्गा दिने जुन कुरा छ, त्यो उनीहरूको सामाजिक पहिचानका लागि एउटा अपरिहार्य प्रयोजन हो। यसरी जग्गा दिंदा उनीहरूको जीविकोपार्जन पनि सँगै जोडिएर आउनुपर्छ।
अब के गर्ने ?
सबै जग्गालाई उपयोगको औचित्य र उपयोगका आधारमा वर्गीकरण गरेर अबको भू-उपयोग नीति बनाउनुपर्छ। घडेरीलाई मात्र अन्तिम सम्पत्तिका रूपमा मान्ने गरेर होइन कि सबैलाई समेटेर नीति बनाउनुपर्छ- सेवा उत्पादन भए पनि, कृषि उपज भए पनि, अक्सिजन उत्पादनका लागि भए पनि, पर्यावरणीय सन्तुलनका लागि भए पनि, घाँसे मैदानका लागि भए पनि वा हिमाल तथा पहाडमा भएका विभिन्न खानीहरूका लागि भए पनि, जग्गालाई उत्पादनको साधनका रूपमा व्याख्या गरेर भू-उपयोग नीति आउनुपर्छ। अनि मात्र समाधानको शुरूआत हुन्छ।
भूमिहीनलाई जग्गा दिने जुन कुरा छ, त्यो उनीहरूको सामाजिक पहिचानका लागि एउटा अपरिहार्य प्रयोजन हो। यसरी जग्गा दिंदा उनीहरूको जीविकोपार्जन पनि सँगै जोडिएर आउनुपर्छ। हिजो जोत्न दिंदा रोजगारी हुन्छ भन्ने एउटा युग थियो, अहिले त्यो युग परिवर्तन भयो। आर्थिक रूपले हामी धेरै पर पुगिसकेका छौं। त्यसैले रोजगारीसँग जमीन र पहिचान जोडिनुपर्छ। यो सामाजिक आत्मसम्मानको विषय पनि हो।
अर्को ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने, जहाँको जग्गा दिए पनि सम्मान पाउँछु भन्नेमा भूमिहीन पनि छैनन् अहिले। यस कारण नीतिनिर्माण तहमै के समस्या देखिएको छ भने, जान्नेको सुन्न नहुने र निर्णय गर्नेहरूले नजान्ने। यस्तो विरोधाभास नै सबै समस्याको कारक हो।
(काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक वाग्लेले हिमालले आयोजना गरेको ‘भूमिको अर्थ-राजनीति’ विषयको कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश )
