धार्मिक सहिष्णुताको परीक्षा
आदिवासी जनजातिको अबको बहस नेपालमा यथार्थपरक सहिष्णुता र लोकतन्त्रका लागि धर्मनिरपेक्षताको सही परिभाषा र कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ।
संविधान अनुसार नेपाल धर्मनिपेक्ष मुलुक हो। धर्मनिरपेक्षता भन्नाले राज्यबाट धर्मलाई अलग गरी नागरिकले आफ्नो छनोटको धर्म अपनाउन पाउने स्वतन्त्रता हो, राज्य कुनै धर्मबाट निर्देशित हुनु हुँदैन भन्ने हो। राज्यको काम नागरिकको धार्मिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने हो।
कुनै पनि नागरिकलाई उसको धर्म वा आस्थाका आधारमा विभेद नगर्ने र राज्यका सबै नीतिमा समानता कायम गर्ने धर्मनिरपेक्ष राज्यको कर्तव्य हो। धर्मनिरपेक्षताको अवधारणामा उदारवादी व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको पक्ष पनि छ, अर्कातिर सबैलाई समान रूपले हेर्ने समतावादी धार पनि छ। धर्मनिरपेक्षता लोकतन्त्र र समाजवादको एउटा मुख्य खम्बा हो।
नेपालका आदिवासी जनजातिहरूले सङ्गठित रूपमा आन्दोलन थालेदेखि नै धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा वकालत गर्दै आएका छन्। उनीहरूको विचारमा धर्मनिरपेक्षता दुई कारणले अपरिहार्य छ।
पहिलो, देशलाई सामन्तवादी अन्याय र जातप्रथाजन्य विभेदबाट मुक्त गर्दै लोकतन्त्रीकरण गर्न। सामाजिक न्यायमा आधारित समावेशी लोकतन्त्रका निम्ति धर्मको सहारा लिएर अडेको सामन्ती व्यवस्था र जातीय विभेद अन्त्य हुन जरुरी छ। त्यसका लागि धर्मबाट राज्यलाई छुट्याउनुपर्छ। नेपालका शाह-राणा शासकहरूले बहुलतायुक्त नेपाली राज्यलाई जबर्जस्ती हिन्दू धर्मसँग जोडे।
राजा महेन्द्रले २०१९ सालको संविधानमा नेपाल विश्वको एक मात्र हिन्दू अधिराज्य हो, जहाँ अधिकारको स्रोत जनता नभई राजा रहेको उल्लेख गरे। आफ्नो शासन कायम राख्न उनले धर्मको उपयोग गर्दै राजालाई भगवान्को अवतार भएको बताए। दुर्भाग्यवश २०४७ सालको संविधानले पनि नेपाललाई ‘हिन्दू राजतन्त्र’ नै कायम राख्यो। हिन्दू राज्य विभेदकारी र लोकतन्त्र विरोधी थियो।
राज्यले विगतमा हिन्दू धर्मलाई विशेष स्थान र सुविधा दिनाले आदिवासी जनजातिहरूका धर्म र आस्था ओझेलमा परे, अपहेलित भए।
दोस्रो, देशभित्र मानिने सबै धर्म, परम्परा र आस्थालाई समान सम्मान र अवसर दिन धर्मनिरपेक्ष राज्य आवश्यक छ। राज्यले विगतमा हिन्दू धर्मलाई विशेष स्थान र सुविधा दिनाले आदिवासी जनजातिहरूका धर्म र आस्था ओझेलमा परे, अपहेलित भए। प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष दबाबका कारण उनीहरू आफ्नो धर्म र परम्परा छाडेर हिन्दूकरण हुन बाध्य भए। जुन उनीहरूको धार्मिक स्वतन्त्रता र सांस्कृतिक अधिकारमाथिको आघात थियो।
कार्यान्वयनका तीन मोडल
धर्मनिरपेक्षतालाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे बहस जारी छ। धर्मनिरपेक्ष राज्यहरूको अध्ययन गर्दा धर्मनिरपेक्षताको नीतिलाई मूलतः तीन ढङ्गले कार्यान्वयन गरिएको देखिन्छ।
एउटा हो, धर्मविरोधी धर्मनिरपेक्षता। यो मोडल अवलम्बन गरेका राज्यहरूमा धर्मको प्रभाव हुँदैन, धर्ममा राज्यको हस्तक्षेप रहन्छ। यस्ता धर्मनिरपेक्ष राज्यहरूले अक्सर धार्मिक स्वतन्त्रताको हनन गर्छन् र धर्मलाई निरुत्साहित गर्छन्। चीन, पूर्व सोभियत सङ्घ आदि यस्तो राज्यका उदाहरण हुन्।
दोस्रो थरी धर्मनिरपेक्ष राज्यहरूलाई तटस्थ राज्य भनिन्छ। यस प्रकारका धर्मनिरपेक्ष राज्यहरूले धर्म र राज्यलाई अलग राख्न कोशिश गर्छ वा देशभित्रका सबै धर्मलाई तटस्थ व्यवहार गर्छ। फ्रान्स, बेलायत, डेनमार्क लगायत यस्तो किसिमको धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास हुने मुलुक हुन्।
तेस्रो प्रकारको धर्मनिरपेक्षता नीतिमा राज्यले सबै धर्मलाई समान सम्मान दिंदै सिद्धान्तनिष्ठ दूरी कायम राख्छ। नेपाललाई यही नीति सुहाउने देखिन्छ। यस्ता राज्यले विश्वव्यापी मानव अधिकार र समानताका सिद्धान्तमा आधारित रहेर धार्मिक समूहको आन्तरिक पक्षमा मध्यस्थता पनि गर्न सक्छन्।
धर्मनिरपेक्षताका स्थापित मान्यता र व्यवहारबाट हेर्दा नेपालले धर्मनिरपेक्ष राज्यका रूपमा हिन्दू धर्मबाट आफूलाई अलग्याउन धेरै कुरा गर्नुपर्नेछ।
यस्तो मध्यस्थता मानव अधिकारको परिधिमा रही धार्मिक अभ्यासहरूको सुधारमा सहयोग पुर्याउने, विभिन्न समूहको धार्मिक वा परम्परागत कानूनको अनुमोदन गर्ने आदि हुन सक्छन्। तर, कुनै धार्मिक परम्पराले मानव अधिकारको हनन हुने भएमा नागरिकको अधिकार संरक्षणका लागि राज्यले हस्तक्षेप पनि गर्न सक्छन्। जस्तै, त्यस्ता धार्मिक अभ्यासले समुदायभित्रका महिलाको अधिकार हनन भएमा लैङ्गिक समानताका लागि राज्यले हस्तक्षेप र सहयोग गर्नुपर्छ।
भारतले पनि आफ्नो संविधानमा तेस्रो खालको धर्मनिरपेक्षताको नीति अँगाल्यो। भारतीय धर्मनिरपेक्षताका विश्लेषक राजीव भार्गवका अनुसार, भारत जस्तो मुलुकका निम्ति यो तीन कारणले उपयुक्त थियो। पहिलो, भारतमा धार्मिक समूहहरूको प्रचुर सङ्ख्या र विविधताले गर्दा द्वन्द्व र तनाव सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना कम गर्नु।
दोस्रो, भारतीय उपमहाद्वीपमा धर्म विश्वास मात्र नभई अभ्यास र व्यवहारमा आधारित भई यसको सामाजिक पक्ष प्रगाढ हुनु। तेस्रो, यहाँका धर्मभित्र रहेका केही अनुदार दृष्टिकोणका कारण धार्मिक रूपले मान्य सामाजिक व्यवहारहरू पनि मानवीय मूल्य र आत्मसम्मानमाथि चोट पुर्याउने खालका हुनु र तिनलाई बदल्न राजनीतिक-सामाजिक रूपले राज्य जस्तो शक्तिशाली संस्था आवश्यक हुनु।
धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी यस्ता नीतिले गर्दा भारतले हिन्दू, मुस्लिम तथा अन्य अल्पसङ्ख्यक समुदायका परम्परागत कानूनहरूलाई मान्यता दिन सकेकोमा धेरैको एकमत छ। यसका बावजूद भारतमा हुने अतिवादी हिंसा र बढेको असहिष्णुताले राज्यले धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धी नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न नसकेको देखाउँछ। हाल भारतमा देखा परेको अतिवादी हिन्दूत्वको उभारले त्यहाँको लोकतन्त्र सङ्कटमा पार्दै लगेको देखिन्छ। यसबाट पाठ सिक्दै नेपाल चनाखो हुनुपर्छ।
चाल्नुपर्ने कदम
धर्मनिरपेक्षताका स्थापित मान्यता र व्यवहारबाट हेर्दा नेपालले धर्मनिरपेक्ष राज्यका रूपमा हिन्दू धर्मबाट आफूलाई अलग्याउन धेरै कुरा गर्नुपर्नेछ। गोरखा राज्य विस्तार अभियानदेखि नै हिन्दू देवीहरूलाई ‘शक्तिपीठ’ का रूपमा पूजा गरिंदै आएकाले यो कुरा नेपाली राज्यभित्र संस्थागत भइसकेको पाइन्छ। अहिले पनि नेपालका सबै प्रहरी र सैनिक कार्यालयहरूमा कुनै न कुनै देवीदेवताको मन्दिर देखिन्छ। दशैं र तिहारमा अन्य धार्मिक-सांस्कृतिक चाडभन्दा बढी सार्वजनिक बिदा दिनु आफैंमा विभेद हो।
विभिन्न चाडपर्व र जात्रामा राष्ट्रप्रमुखको हैसियतमा राजाले हिन्दू मठमन्दिरमा गएर पूजापाठ गर्ने चलन राजतन्त्र ढलिसकेपछि अन्त्य हुनुको साटो राष्ट्रपतिले गर्न थालेका छन्। हिन्दू शासकहरूको संरक्षणमा हुर्केका परम्पराको निर्वाह धर्मनिरपेक्ष राज्यका राष्ट्राध्यक्षले गर्नु विडम्बना हो। राष्ट्रप्रमुखले बौद्ध, हिन्दू, इस्लाम, किरात आदिको धार्मिक अनुष्ठान वा अवसर वा थलोमा औपचारिक रूपमा उपस्थित हुनु धर्मनिरपेक्ष राज्यको चरित्र मुताबिक हुन्छ कि हुँदैन, विचारणीय छ। राजनीतिक दलहरूले धर्मनिरपेक्षताको भावना अनुकूल चलन स्थापित गर्नुभन्दा आफ्ना पद ग्रहण, उद्घाटन, शिलान्यास जस्ता कार्यक्रमहरूमा पूजा, पाठ, बलि जस्ता काम गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ।
राजनीतिक दलहरूले धर्मनिरपेक्षताको भावना अनुकूल चलन स्थापित गर्नुभन्दा आफ्ना पद ग्रहण, उद्घाटन, शिलान्यास जस्ता कार्यक्रमहरूमा पूजा, पाठ, बलि जस्ता काम गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ।
हिन्दू मिथकहरूबाट आएका राज्यका सबै चिह्न र प्रतीक कायमै राख्नुले नेपाल धर्मनिरपेक्ष राज्यका रूपमा भएको घोषणा कार्यान्वयन नभएको देखिन्छ। धर्मलाई राज्यबाट अलग्याएर मात्र पुग्दैन, राज्यले अन्य धर्महरूप्रति प्रत्यक्ष/परोक्ष रूपमा गर्ने भेदभावपूर्ण व्यवहारबाट पनि टाढै रहनुपर्छ।
किरात, बोन तथा हिमाली महायानी, थेरवादी बौद्ध जस्ता धर्महरू संरक्षणको अभावमा कमजोर हुँदै गएका छन्। यी र यस्ता अल्पसङ्ख्यक समुदायका धर्महरू ठूला समूहहरूको संरक्षकत्व प्राप्त धर्मको प्रभुत्वबाट जोगाउन पनि राज्यले सशक्त कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।
अतिवादको खतरा
नेपालको इतिहास हेर्दा यहाँ धर्मबाटै प्रेरित दङ्गा र हिंसाहरू चर्को रूपमा भएका छैनन्। पञ्चायतले राज्यको आडमा एउटा धर्म बाहेक अरू धर्मलाई उठ्नै नदिने अवस्था सिर्जना गरेको थियो। राज्यको धार्मिक पक्षधरताले गर्दा नेपालमा ‘धार्मिक सहिष्णुता’ को परीक्षण वास्तविक रूपमा हुन पाएको थिएन। धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषणा भई राज्यले एउटा धर्मको पक्ष नलिने अवस्था आएको हुनाले अबको सहिष्णुता भने यथार्थपरक हुनेछ।
हामी धार्मिक अतिवाद र सांस्कृतिक फासीवादको समस्यामा पर्न सक्ने सम्भावित जोखिमबारे पनि उत्तिकै विचार पुर्याउन जरुरी छ। नेपालभित्रै यस्तो सम्भावना कम छ। तर, यस्तो अतिवादको लहर भारतबाट यतातिर फैलिन सक्नेतर्फ ध्यान दिंदै हामी पहिल्यै सजग हुनु राम्रो हुन्छ। नेपालमा सामन्तवाद र विभिन्न राजनीतिक आवरणमा आउने धार्मिक अतिवादको गठबन्धन अस्थिरता पैदा गर्ने खतराका रूपमा रहेको नकार्न सकिंदैन।
कुन धर्म मान्ने, नमान्ने वा छनोट गर्ने व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा हो। तर, छान्ने वा मान्ने कुनै पनि किसिमको बाध्यात्मक परिस्थितिमा नभई नागरिकहरूले स्वतन्त्र र पूर्ण रूपले सुसूचित भएर गर्न पाउनुपर्छ। नेपालमा करकापमा, अन्धविश्वासमा पारी वा गरीबीको फाइदा उठाउँदै धर्म परिवर्तन गराउने क्रम बढ्दो छ। इसाई धर्मको बढ्दो प्रभाव यसको उदाहरण हो।
धर्मनिरपेक्षता भन्नु निर्बाध रूपमा अरूको धर्म परिवर्तन गर्न पाउनु भन्ने होइन। जसरी राज्यले नागरिकलाई कुनै धर्म मान्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्नु वा कानून बनाई धर्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन भन्नु धार्मिक स्वतन्त्रताको हनन हो, दबाबमा धर्म परिवर्तन गराउनु पनि गलत हो। आदिवासी जनजातिको अबको बहस नेपालमा यथार्थपरक सहिष्णुता र लोकतन्त्रका लागि धर्मनिरपेक्षताको सही परिभाषा र कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नेबारे केन्द्रित हुनुपर्छ।
(तामाङ मानवशास्त्र केन्द्रीय विभाग, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्छन्। हिमालको २०७८ पुस अंकबाट।)