शब्दमा सीमित धर्मनिरपेक्षता
नेपालका संसदीय कम्युनिष्ट पार्टीहरू चुनावी स्वार्थका लागि धर्मकै पुच्छर समातेर राजनीति गर्न खोज्दै छन् भने धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तप्रति रत्तिभर पनि इमानदार देखिएका छैनन्।
श्याम श्रेष्ठ
नेपालमा धर्मनिरपेक्षता संवैधानिक विषय बनिसके पनि पर्याप्त बहस हुन पाएको छैन। कतिपयलाई भ्रम छ- धर्मनिरपेक्षता भनेको राज्य धर्म विरोधी हुनु हो। कतिपय चाहिं नेपालमा इसाईको सङ्ख्या तीव्र गतिमा बढ्नुमा यसैलाई कारण देखाइरहेका छन्।
धर्मनिरपेक्षता भनेको राज्य आफै कुनै धर्म सिध्याउन लागिपर्नु होइन, बरु राज्यबाट धर्मलाई अलग्याउनुु हो। व्यक्तिले आफ्नो इच्छा अनुसारको धर्म मानोस्/प्रकृतिपूजा मात्र गरोस् वा अनीश्वरवादी होस्, त्यसलाई निजी मामिला बनाएर राज्यले हस्तक्षेप नगर्नु नै यथार्थमा धर्मनिरपेक्षता हो।
धर्मनिरपेक्षताभित्र व्यक्तिको धार्मिक स्वतन्त्रता पर्छ। तर, धार्मिक-सांस्कृतिक स्वतन्त्रता धर्मनिरपेक्षताभन्दा धेरै फराकिलो अवधारणा र सिद्धान्त हो। यसको मूलसार नै यही हो कि व्यक्तिको धर्म नहुन पनि सक्छ। तर, राज्यको धर्म हुनै हुँदैन। ठीक त्यसै गरी राज्यको जात, वर्ण, रङ वा लिङ्ग पनि हुँदैन। राज्य त्यसभन्दा माथिको पृथक्, तटस्थ, साझा र स्वतन्त्र संरचना हुनुपर्छ। अनि मात्र सामाजिक न्याय र समता सम्भव हुन सक्छ।
नेपाल बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो। यस्तो मुलुकमा धर्मनिरपेक्षताले हरेक संस्कृति, जातजाति, धर्मावलम्बी तथा धर्म नमान्नेहरूलाई निस्फिक्री सास लिने स्वतन्त्रता मात्र प्रदान गर्दैन, उनीहरूलाई यो राज्य हाम्रो पनि हो र यसले जातजाति, धर्म, लिङ्ग, वर्णभन्दा माथि उठेर न्याय दिन्छ भन्ने आश्वस्तता पनि दिन्छ। यही भावना नै दिगो शान्तिको मजबूत जग हो। जब राज्यको खास धर्म, जात, रङ, लिङ्ग र वर्ण हुन्छ, त्यही नै समाजमा अस्वस्थ द्वन्द्वको ज्वालामुखी भित्रभित्रै सञ्चित गर्ने कारण बनिदिन्छ। यस अर्थमा पनि बहुसांस्कृतिक, बहुजातीय र बहुधार्मिक मुलुकमा धर्मनिरपेक्षताको उच्च उपादेयता छ।
प्राचीन र मध्यकालीन राज्यले १०८ उपनिषद्, अन्य धर्मग्रन्थ र मनुस्मृतिको वैचारिक खुराकमाथि खडा भएको हिन्दू धर्म-संस्कृतिलाई आफ्नो संस्कृति बनाएर थाप्लामा ओढ्न थालेपछि नै यो भूखण्डका महिला दोस्रो दर्जाका नागरिक ठहरिन थालेका हुन्।
उत्पीडित जातजाति तथा लिङ्गका लागि पनि धर्मनिरपेक्षताको गहन महत्त्व हुन्छ। किनभने, राज्यले हिन्दू वर्णाश्रम व्यवस्थामा आधारित जातीय प्रणालीलाई बोक्न थालेपछि नै भारत र नेपालका दलितले हजारौं वर्षसम्म चरम भेदभाव भोग्नुपरेको हो। प्राचीन र मध्यकालीन राज्यले १०८ उपनिषद्, अन्य धर्मग्रन्थ र मनुस्मृतिको वैचारिक खुराकमाथि खडा भएको हिन्दू धर्म-संस्कृतिलाई आफ्नो संस्कृति बनाएर थाप्लामा ओढ्न थालेपछि नै यो भूखण्डका महिला दोस्रो दर्जाका नागरिक ठहरिन थालेका हुन्।
इस्लाम र इसाई धर्मलाई राज्यधर्म बनाउने मुलुकमा पनि महिलाको हालत त्यो समयमा यसभन्दा खासै भिन्न र उन्नत थिएन। जनजाति र भाषाभाषीहरूले खेप्नुपरेको उत्पीडन र भेदभावको मूल जरो पनि राज्यले बोकेको एकल धर्म-संस्कृतिमै भेटिन्छ। परन्तु जब राज्य खास धर्म-संस्कृतिबाट अलग्गिन्छ, त्यस्तो अलगाव उत्पीडित जातजाति तथा लिङ्गको समता र मुक्तिका लागि प्रारम्भिक पाइलो बन्न जान्छ।
मार्क्सवाद र धर्मनिरपेक्षता
मार्क्सवादको दर्शन भौतिकवादी द्वन्द्ववाद हो। यसले न कुनै ईश्वरको अस्तित्व स्वीकार गर्छ, न त धर्मविशेषलाई राज्यधर्मका नाममा अङ्गीकार गर्छ। स्वभावतः यो अनीश्वरवादी दर्शन हो। अतः मार्क्सवादले परिकल्पना गरेको राज्य प्रणालीमा राज्य धर्मनिरपेक्ष नै हुने गर्छ।
‘राज्यबाट चर्च पूर्णतया अलग्गिनुपर्छ। सबै धार्मिक समुदाय र संस्थाहरूलाई राज्यले निजी संस्थाका रूपमा व्यवहार गर्नुपर्छ, सार्वजनिक शिक्षामा चर्चको प्रभाव पूरै बन्द गरिनुपर्छ,’ भन्ने अवधारणा पहिलो पटक जर्मनीको एर्फर्टमा सन् १८९१ मा भएको जर्मन सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीको महाधिवेशनबाट पारित ‘एर्फर्ट कार्यक्रम’ मा ल्याइएको थियो। यो कार्यक्रम सन् १८७१ मा भएको पेरिस कम्युनको क्रान्तिकारी अनुभवमा आधारित भएर ल्याइएको थियो।
पेरिस कम्युनमा यी सबै कुरा निर्वाचित श्रमिक वर्गीय सरकारद्वारा विश्वमा पहिलो पटक व्यवहारमा अभ्यास गरिएका थिए। त्यही धर्मनिरपेक्ष राज्य र धर्मनिरपेक्ष विद्यालयको अभ्यास गर्ने सिलसिलामा सम्भवतः विश्वमा पहिलो पटक राज्य र चर्चलाई अनि चर्च र विद्यालयलाई पूर्णतया अलग गरिएको थियो। राज्यले धार्मिक संस्थालाई दिंदै आएको अनुदान र अन्य सहायता बन्द गरिएको थियो। एर्फर्ट कार्यक्रमको यस धारणालाई कार्ल मार्क्सका सहकर्मी फ्रेडरिक एंगेल्सले दृढ समर्थनका साथै केही मात्रामा परिमार्जित पनि गरेका थिए।
हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो इच्छा अनुसारको धर्म मान्ने वा कुनै धर्म नमान्ने (अनीश्वरवादी हुने) स्वतन्त्रता हुनुपर्छ। धर्मका आधारमा मानिसहरूमाथि हुने विभेद असह्य बनाइनुपर्छ। कुनै पनि सरकारी दस्तावेजमा नागरिकको धर्मबारे सोध्ने काम बन्द गरिनुपर्छ।
लगत्तै मार्क्स लिखित फ्रान्समा गृहयुद्ध पुस्तकको परिचय लेख्ने सिलसिलामा एंगेल्सले धर्मका सम्बन्धमा थप धारणा प्रस्तुत गरे- धर्म निश्चय पनि व्यक्तिको निजी मामिला हुनुपर्छ, तर यो राज्यको कोणबाट मात्र निजी मामिला हो (अर्थात् मार्क्सवादीहरूको वा श्रमिक वर्गीय पार्टीको कोणबाट होइन।) पेरिस कम्युन र एर्फर्ट कार्यक्रमबाट सिक्दै धर्मनिरपेक्षताको सबैभन्दा लामो अभ्यास समाजवादी क्रान्तिपछि रूसमा गरियो।
लेनिनले यसबारे थप व्याख्या-विश्लेषण गरे। उनले भने कि धर्म राज्यका निम्ति चासोको विषय हुनु हुँदैन। धार्मिक संस्था र समाजहरूको राज्यसित कुनै सम्बन्ध हुनु हुँदैन। हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो इच्छा अनुसारको धर्म मान्ने वा कुनै धर्म नमान्ने (अनीश्वरवादी हुने) स्वतन्त्रता हुनुपर्छ। धर्मका आधारमा मानिसहरूमाथि हुने विभेद असह्य बनाइनुपर्छ। कुनै पनि सरकारी दस्तावेजमा नागरिकको धर्मबारे सोध्ने काम बन्द गरिनुपर्छ।
चर्चलाई राज्यले अनुदान कदापि दिनु हुँदैन। यहाँसम्म कि राज्यले धार्मिक समाजलाई कुनै सहयोग र भत्ता समेत प्रदान गर्नु हुँदैन। यी संस्था समान विचार भएका मानिसहरूको स्वतन्त्र संस्था हुनुपर्छ। तर, समाजवादी लोकतान्त्रिक पार्टीको हकमा यो निजी मामिला होइन। मार्क्सवादी र श्रमिक वर्गीय दल त दार्शनिक हिसाबले द्वन्द्ववादी भौतिकवादी हुन्। कुनै पनि भौतिकवादीका लागि धर्म व्यक्तिगत मामिला हुन सक्दैन।
लेनिनका अनुसार, जुन कारणले मानव समाजमा धर्म र ईश्वर पैदा भएको हो, त्यसको समूल अन्त्यका लागि मार्क्सवादीहरू हमेसा सक्रिय हुनुपर्छ। पूँजीवाद विरुद्ध श्रमिक वर्गीय आन्दोलनको विस्तार गरेर, आन्दोलनमा श्रमिकहरूको सहभागिता बढाएर, आम जनसमुदायमा अज्ञानता र अन्धविश्वास समाप्त पार्न वैज्ञानिक शिक्षा तथा भौतिकवादी द्वन्द्ववादी शिक्षाको व्यापक विस्तार गरेर, प्रकृति र पूँजीवादी शक्तिका सामुन्ने आम मानिसलाई भयको स्थितिबाट मुक्ति दिलाएर धर्मको समूल अन्त्य गर्न सम्भव छ।
किनकि, र्ईश्वरको जन्म डरबाट भएको हो। अनि प्रकृतिको पूर्वानुमान गर्नै नसक्ने शक्तिबाट डर उब्जिएको हो। यस्तो डरबाट मानिसहरू एकाएक टाट पल्टिन्छन् अनि अति गरीब र सर्वहारा हुन जान्छन्। एकपछि अर्को श्रमिक वर्गीय आन्दोलनको सफलताबाट श्रमिक वर्गको जीवन यहीं र अहिल्यै रूपान्तरित हुन थालेपछि यस्तो मृत्युपछिको स्वर्गबारे उनीहरूको विश्वास हराउन जाने हो।
कुनै पनि कम्युनिष्ट पार्टीको अगुवाले अयोध्यापुरी, होलीवाइन अनि भैंसीपूजाको राजनीति गर्नु धर्मनिरपेक्षताको नदीमा उल्टो दिशामा पौडी खेल्नु जस्तै हो।
लेनिनको यो मत पनि रह्यो कि राज्य र धर्म अनि धर्म र विद्यालयबीच सबै सम्बन्ध विच्छेद गरिनुपर्छ। तर, कम्युनिष्टहरूले धर्म विरुद्ध सार्वजनिक युद्ध घोषणा गर्ने अतिवादी भूल भने कदापि गर्नु हुँदैन। यसबाट श्रमिक वर्गीय आन्दोलनमा अनावश्यक फाटो मात्र आउँछ; धार्मिक अतिवादीहरूप्रति जनसमर्थन र जनआकर्षण तानिने मात्र सम्भावना बढ्छ।
राज्य र धर्मनिरपेक्षता सम्बन्धमा आज विश्वभरि जे-जति अवधारणा छन्, तिनको मूल स्रोत पेरिस कम्युनको मूर्त अभ्यास, जर्मन सोसल डेमोक्य्राट पार्टीको एर्फर्ट कार्यक्रम, एंगेल्स र लेनिनले विस्तारित गरेका यिनै विचार हुन् भन्दा कुनै अत्युक्ति हुँदैन। धर्मनिरपेक्षताको अभ्यास र वैचारिक विकास त अहिले पनि विश्वभरि निरन्तर भइरहेको छ, तर त्यो धारणागत रूपमा त्यसभन्दा अघि बढेको देखिँदैन जहाँ लेनिन रोकिएका थिए।
नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरूले पनि नेपाल राज्यलाई धर्मनिरपेक्ष भनेका छन्। उनीहरूकै जोडबलमा संविधानको धारा ४ मा त्यो अङ्कित पनि भएको छ। परन्तु धर्मनिरपेक्षताको जुन वास्तविक अर्थ हो त्यस अनुसार उनीहरूको व्यवहार भने देखिँदैन। संविधानको शब्द अनुसारको चरित्र हुन्थ्यो त धर्मनिरपेक्ष राज्यले पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलहरी हाल्ने काम कदापि गर्ने थिएन।
धर्मनिरपेक्ष राज्यमा कुनै राष्ट्रपति न मच्छिन्द्रनाथको भोटो हेर्न जान्छ, न कुनै प्रधानमन्त्री बौद्ध सम्मेलनको उद्घाटन गर्न। यसरी नियाल्दा नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले झण्डा धर्मनिरपेक्षताको हल्लाइरहेछ, रेल हँकाइ धर्मकै पुरानो लिकमा गरिरहेछ। यथार्थमा नेपाली राज्य मन्दिर/मस्जिद/गुम्बा र चर्चसित अलग्गिसकेको छैन जुन धर्मनिरपेक्षताको मुख्य सार हो।
कुनै पनि कम्युनिष्ट पार्टीको अगुवाले अयोध्यापुरी, होलीवाइन अनि भैंसीपूजाको राजनीति गर्नु धर्मनिरपेक्षताको नदीमा उल्टो दिशामा पौडी खेल्नु जस्तै हो। नेपालका संसदीय कम्युनिष्ट पार्टीहरू चुनावी स्वार्थका लागि धर्मकै पुच्छर समातेर राजनीति गर्न खोज्दै छन्। उनीहरू धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तप्रति रत्तिभर पनि इमानदार देखिएका छैनन्।
(श्रेष्ठ राजनीतिक विश्लेषक हुन्। हिमालको २०७८ पुस अङ्कबाट।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
