‘नेपालकाे भूभाग आफ्नोमा पारेर भारतले अर्को नक्शा निकालेको छ, अब दबाब दिन ढिलो नगरौं’
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भारतले नेपालको ३७२ वर्गकिलोमिटर भूभाग अतिक्रमण गर्न महाकाली नदीको नाम परिवर्तन गरेको बताउँछन्।
नेपाल-अंग्रेज युद्ध रोक्न सन् १८१६ मा गरिएको सुगौली सन्धिबाट नेपालले आफ्नो एक-तिहाइ भूभाग गुमायो। यो सन्धिबाट नेपालको पश्चिमी सीमाना निर्धारण भयो।
दुई सय वर्ष पुरानो सन्धि अनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएको महाकाली (काली) पूर्वको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो। तर, भारतले सन्धिले निर्धारण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना नाघेर नेपाली भूभाग अतिक्रमण गर्दै आएको सीमाविद्हरू बताउँछन्।
पछिल्लो पटक भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्शामा सीमा नदीको नाम परिवर्तन गरेको छ। ‘सर्भे अफ इन्डिया’ ले जारी गरेको दशौं संस्करणको नक्शामा काली नदीलाई ‘कुटी याङ्दी’ भनिएको छ। सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ भारतले नेपालको ३७२ वर्गकिलोमटिर भूभाग अतिक्रमण गर्न वास्तविक काली नदीको नाम परिवर्तन गरेको बताउँछन्।
भारतले आफ्नो भूभाग अतिक्रमण गर्दा पनि नेपाल सरकार, राजनीतिक दल र नेताहरूले भने मौनता साँधेका छन्। भारतको पछिल्लो नक्शा र सीमाना विवादबारे हिमालखबरका सन्त गाहा मगरले सीमाविद् श्रेष्ठसँग गरेको संवाद:
सर्भे अफ इन्डियाले निकालेको भारतको दशौं संस्करणको राजनीतिक नक्शा हेर्नुभयो?
हेरें।
यो नक्शा भारतको आठौं र नवौं संस्करणको नक्शाभन्दा के फरक पाउनुभयो?
२ नोभेम्बर २०१९ मा जारी आठौं संस्करणको नक्शामा ‘काली’ नदी उल्लेख छ। त्यसको एक हप्तापछि ८ नोभेम्बर २०१९ मा जारी नवौं संस्करणको नक्शाबाट भने ‘काली’ गायब पारियो।
सर्भे अफ इन्डियाले भारतको राजनीतिक नक्शा वेलावेलामा प्रकाशित गर्दै आएको छ। पहिलो संस्करण सन् १७९५, दोस्रो १८०५ र तेस्रो १८५७ मा प्रकाशित भएको थियो। त्यस्तै, चौथो संस्करणको १८८०, पाँचौं १९०७, छैटौं १९४७ र सातौं २०१७ मा प्रकाशित गरियो। सन् १८५७ मा प्रकाशित तेस्रो संस्करणको नक्शामा सिपाही विद्रोहमा प्रकाशित नक्शा भनेर लेखिएको छ भने १९४७ मा प्रकाशित छैटौं नक्शामा ब्रिटिश राजको अन्त्यमा प्रकाशित नक्शा भनिएको छ।
सन् २०१७ को सातौं संस्करणको नक्शामा पनि काली नदी ठीक ठाउँमा लेखिएको छ। सन् २०२० मा जारी दशौं संस्करणको नक्शामा कालीलाई ‘कुटी याङ्दी’ भनेर लेखिएको छ। मेरो अध्ययनमा सौका भाषामा ‘कुटी याङ्दी’ भनेको पनि काली नदी नै हो। भारतले यस्तो किन गरिरहेको छ भन्ने हामीले जान्नै पर्छ। राष्ट्रियता, स्वाधीनता र अखण्डताको निमित्त हामीले यो विषयको अध्ययन गर्नै पर्छ।
सन् १८१६ मा नेपाल र ब्रिटिश भारतबीच भएको सुगौली सन्धिको सन्दर्भमा ‘काली’ नदीको महत्त्व के हो?
सुगौली सन्धिको धारा ५ मा नेपालका राजा-महाराजाले काली (महाकाली) भन्दा पश्चिमको भूभाग दाबी गर्ने छैन भनिएको छ। त्यो सन्धि अनुसार, काली नदी नेपाल र भारतबीचको अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना हो। र, काली नदीको उद्गम कुन हो भन्ने विषयमा नेपाल र भारतबीच विवाद छ।
काली नदीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा हो। पुराना नक्शा र दस्तावेज लगायत सम्पूर्ण प्रमाणले पनि त्यही भन्छन्। भारतले भने कहिले लिम्पियाधुरा त कहिले लिपुलेक मुहान भएको नदीलाई काली नदी भएको दाबी गर्ने गरेको छ। हुँदाहुँदा नेपाली भूभागमा कालीको मन्दिर बनाएर त्यसबाट निस्कने सानो खोल्सालाई पो काली नदी हो भन्न पनि भ्याएको छ।
भारतले भने जस्तो काली मन्दिरबाट निक्लेको तिरतिरे नदीलाई महाकाली वा काली नदी मान्ने हो भने नेपालको ३७२ वर्गकिलोमिटर भूभाग भारतमा पर्छ। लिपुलेक, कुटी, नाबी, कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायत नेपाली भूभाग उनीहरूतिर पर्न जान्छ।
सन् १९६२ मा चीनसँगको युद्धमा हारेपछि भारतीय सेना नेपालका ती भूभागमा बस्दै आएको छ। चीनसँगको सामरिक लाभ हेरेर उसले नेपाली भूभाग अतिक्रमण गरेको देखिन्छ। नेपालको कालापानीमा उसले तिब्बेतियन बोर्डर पुलिस राखेको छ। बंकर र दुई वटा प्रशासकीय भवन पनि बनाएको छ।
७ जेठ २०७७ मा नेपालले जारी गरेर संसद्बाट पारित गरिसकेको लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको चुच्चे नक्शा र भारतको दशौं संस्करणको नक्शाबीच कस्तो सम्बन्ध छ?
लिम्पियाधुरा मुहान भएको नदीलाई ‘कुटी याङ्दी’ नभनेर महाकाली (काली) भन्ने हो भने नेपालको चुच्चे नक्शा र भारतको नक्शा मेला खान्छ। नदी, डाँडो जस्ता प्राकृतिक कुरालाई विस्थापित गर्न नसकेपछि भारत नाम फेर्नतिर लागेको देखिन्छ।
भारतले एकपछि अर्को नक्शा जारी गर्दा आफूलाई चाहिने प्रमाण बनाउँदै-बनाउँदै गएको देखिन्छ। तर, कथित प्रमाण बनाउने क्रममा ऊ आफैं खाल्डोमा पर्दै गएको छ। जस्तो, आठौं संस्करणको नक्शामा काली नदी उल्लेख गर्यो। नेपालमा विरोध भएपछि नवौं संस्करणमा त्यो काली नदीलाई मेट्यो र दशौंमा फेरि काली नदीको नाम कुटी याङ्दी राख्यो। यो तीन वटा मात्रै नक्शाको तुलनात्मक अध्ययन गर्दा पनि भारत फस्दै गएको देखिन्छ।
नेपाले भने शुरूदेखि नै यो समस्याको वार्ता मार्फत समाधान चाहेको छ। भारतले नेपाली भूभाग राखेर आठौं संस्करणको नक्शा निकालेपछि नेपालले पाँच वटा त ‘डिप्लोप्याटिक नोट’ पठायो। तर, भारतले त्यसलाई बेवास्ता गर्यो। उसले कहिले कोरोनाभाइरस त कहिले के कुरालाई बहाना बनाउँदा अहिलेसम्म कुराकानी हुन सकेको छैन।
त्यसो भने यो दशौं संस्करणको नक्शाले नेपालको चुच्चे नक्शालाई अस्वीकार गरेको हो?
हो। नेपालले चुच्चे नक्शामा उल्लेख गरेको काली नदी त ‘कुटी याङ्दी’ हो भन्ने पार्नलाई उसले दशौं संस्करणको नक्शा निकालेको हो।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यही महीना भारत भ्रमणमा जाँदै छन्। यो नक्शाको सन्दर्भमा भारतमा उनले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्ला?
प्रधानमन्त्री देउवा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा भारत भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ। संयोगले उहाँको कार्यक्रम पनि मोदीकै गृह प्रदेश गुजरातमा परेको छ। देउवाजीले मोदीसँग यो विषयमा कुराकानी गर्नै पर्छ।
भारतले आठौं संस्करणको नक्शा जारी गर्ने वेलामा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। ओलीजीले बोलाउनुभएको सर्वदलीय बैठकमा प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतमा उपस्थित देउवाले भारतसँगको सीमा विवाद वार्ताबाटै समाधान गर्नुपर्छ भन्नुभएको थियो।
प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमण शुरू हुनुअघि नै नेपालले सीमा विवादबारे पनि अजेन्डा छ भनेर पठाउनुपर्छ। भारतले त्यो अजेन्डामा कुराकानी गर्न चाहेन भने ‘दाल मे कुछ काला हे’ भनेर बुझ्नुपर्छ।
भारतले औपचारिक रूपमा कुराकानी गर्न चाहेन भने पनि ‘साइडलाइन टल्क’ मार्फत पनि नेपालले यो कुरा उठाउनै पर्छ। देउवाजीले नेपाली जनताले त कालापानीको विषयमा कुराकानी गरेर आउनु भनेका छन् भन्न सक्नुपर्छ। जनताको चाहना यो छ भन्ने कुरा मोदीको अगाडि भन्न प्रधानमन्त्री देउवाले आँट गर्न सक्नै पर्छ। सीमा विवाद समाधान गर्ने प्रधानमन्त्रीका रूपमा नाम लेखाउने अवसर पनि हो यो देउवाजीका लागि।
यो अन्तर्वार्ता पढिराख्नुभएका सबैले यो विषयमा दबाब सिर्जना गरौं। राष्ट्रियता र अखण्डता कायम राख्न प्रधानमन्त्रीलाई आजै दबाब दिन ढिला नगरौं।