नेपाललाई सार्वभौम बनाएको त्यो सन्धि
सुगौली सन्धिले नेपाललाई भौगोलिक आकार दिए पनि हाम्रो सार्वभौम सत्ताको परिचय विश्वमा पुर्याएको सन् १९२३ को सन्धिले हो। तर, यो सन्धिबारे जसरी र जति बहस हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन।
टीका ढकाल
नेपालले सन् १९२३ को सन्धिमा हस्ताक्षर गरेको सय वर्ष पुग्दै छ। यो त्यस्तो सन्धि हो जसले हामीलाई पहिलो पटक विश्वमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशका रूपमा चिनायो। यद्यपि यो सन्धि र सार्वभौमसत्ताबारे जसरी छलफल हुनुपर्ने हो, त्यो भएकै छैन। कतिले यो सन्धिलाई अरू सन्धिले विस्थापित गरिसकेकाले मृत भएको भनी चर्चा गर्छन्। तर, यथार्थ त्यो होइन।
एकातिर हामी सन् १८१६ को सुगाैली सन्धिको कुरा गर्छौं जसले आजको नेपाललाई भौगोलिक आकार दिएको छ। अर्कातिर सन् १९५० मा भएको नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि पनि छ। यी दुई वटाको बीचमा च्यापिएको छ, सन् १९२३ को सन्धि। यसमा निहित भूराजनीतिक कारणले पनि हामी यो सन्धिको पर्याप्त चर्चा गर्न सकिरहेका छैनौं।
किन महत्त्वपूर्ण?
सन् १८१६ को सुगौली सन्धि हामीले बाध्यतामा गर्यौं। उक्त नेपाल–अंग्रेज युद्ध अन्त्यका लागि भएको थियो। तर, १९२३ को सन्धिको परिवेश फरक छ। नेपालको इतिहासमा शायद यो एक मात्र यस्तो सन्धि हो जसका बारेमा कम्तीमा दुई–तीन वर्ष मस्यौदा बनाउँदै, एकअर्कामा सुझाव आदानप्रदान हुँदै टुङ्गोमा पुर्याइएको थियो। नेपालले नै यो सन्धि हुनुपर्छ भनेर वकालत गरेको थियो।
त्यति वेला भारतमा स्वाधीनता सङ्ग्राम उत्कर्षमा थियो। नेपालमा पनि प्रजातन्त्र प्राप्तिको सङ्घर्ष अङ्कुरण हुँदै थियो। पहिलाे विवश्बव युद्धदेखि नारसमा गोर्खाली पत्रिका छापिन्थ्यो। सन्धि हुनु ठीक एक वर्षअघि सन् १९२२ मा त्यही पत्रिकाले गोर्खा भर्तीको विरोध गर्यो। यसै कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले उक्त पत्रिका बन्द गराउन बेलायती सरकारलाई आग्रह गरे। एकातिर परिवेश यस्तो थियो, अर्कातिर चन्द्रशमशेरकै शासनकाल नेपालको सार्वभौमसत्ताका लागि सुनौलो बन्न पुग्यो। किनकि, १९२३ को सन्धिका कारण।
सन्धिमा सात वटा धारा छन्। पहिलो धारामा नेपाल र बेलायत दुवै देशले शान्तिपूर्ण पारस्परिक सम्बन्ध राख्दै एकअर्काको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने उल्लेख छ। यो नेपालका लागि आफैंमा ठूलो उपलब्धि हो। दोस्रो धारामा सुगौली लगायत सन्धि यथावत् रहने उल्लेख गरियो। तेस्रोले छिमेकमा सीमा जोडिएका राज्यसँग विवाद भए एकअर्कालाई जानकारी दिने भनियो।
यसमा सुगौली सन्धिको त्रासदीबाट मुक्त भई भविष्यमा नेपाल राज्यको सुरक्षाका साथै तत्कालीन शासनको दिगोपनामा योगदान पुर्याउन सक्ने धारणा राखिएको थियो। सन्धिमा सात वटा धारा छन्। पहिलो धारामा नेपाल र बेलायत दुवै देशले शान्तिपूर्ण पारस्परिक सम्बन्ध राख्दै एकअर्काको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्ने उल्लेख छ। यो नेपालका लागि आफैंमा ठूलो उपलब्धि हो। दोस्रो धारामा सुगौली लगायत सन्धि यथावत् रहने उल्लेख गरियो। तेस्रोले छिमेकमा सीमा जोडिएका राज्यसँग विवाद भए एकअर्कालाई जानकारी दिने भनियो।
चौथो धारामा आफ्ना भूभागमा एकअर्काविरुद्ध गतिविधि हुन नदिने लेखियो। पाँचौंमा नेपालले आफ्नो सुरक्षाका लागि बेरोकटोक हातहतियार लिएर आउन पाउने जनाइएको छ। छैटौं धारा मार्फत नेपालले आफ्ना जनताको सार्वजनिक हितका लागि ल्याएका सामग्री विना भन्सार निर्यात गर्न पाउने भयो। सिंहदरबारमा भएको उक्त सन्धिमा तत्कालीन बेलायती राजदूत विलियम फ्रेडरिक ट्राभर्स ओ'कोनोर र नेपालका तर्फबाट चन्द्रशमशेरले हस्ताक्षर गरेका थिए।
बेलायतका तर्फबाट ओ'कोनोरले नै यसको मस्यौदा गरेका थिए। कञ्चनमय मजुमदारले भने आफ्नो पुस्तकमा ओकोनोरसँगै आर्थर हर्चेलले पनि मस्यौदा बनाएकोमा पछि दुवैलाई मिलाएर एउटै मस्यौदा तयार पारिएको जनाएका छन्। नेपालका तर्फबाट उक्त सन्धिका शब्दशब्दमा बहस भएको थियो। यसका लागि बडाकाजी मरीचिमान सिंह र यज्ञमणि आचार्य खटिएका थिए। मरीचिमान सन्धिको मस्यौदाबारे नेपालमा जुटेका सुझाव कलकत्ता पुर्याउँथे। नेपालभित्रै चाहिं स्वयं चन्द्रशमशेर र यज्ञमणि लागिपरेका थिए।
सन्धिको वर्तमान अवस्था
अहिले सन् १९२३ को सन्धिको विरासत सन् १९५० मा नेपालले हस्ताक्षर गरेका दुई वटा सन्धिमा सरेको छ। यो प्रसङ्ग आउँदा हामी नेपाल–भारत मैत्री सन्धिको कुरा गर्छौं, तर ३० अक्टोबर १९५० मा बेलायतसँग भएको त्यस्तै सन्धिलाई चाहिं बिर्सन्छौं। त्यो सन्धिको प्रस्तावनामा पाकिस्तान र भारत स्वतन्त्र बनेपछि सन् १९२३ को सन्धिका निश्चित प्रावधान बेलायत सरकारले लागू गर्न नसकेकाले नयाँ सन्धि गर्नुपरेको उल्लेख छ। यसको पहिलो र दोस्रो धारामा सन् १९२३ को सन्धिको पहिलो धारामै रहेका कुरा लेखिएका छन्। यसको अर्थ सन् १९२३ को सन्धि प्रतिस्थापन भएको होइन, तत्कालीन परिवेशका कारण भारत र बेलायतसँग नयाँ सन्धि गर्नुपरेको मात्र हो।
अहिले सन् १९२३ को सन्धिको विरासत सन् १९५० मा नेपालले हस्ताक्षर गरेका दुई वटा सन्धिमा सरेको छ। यो प्रसङ्ग आउँदा हामी नेपाल–भारत मैत्री सन्धिको कुरा गर्छौं, तर ३० अक्टोबर १९५० मा बेलायतसँग भएको त्यस्तै सन्धिलाई चाहिं बिर्सन्छौं।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जति पनि आधिकारिक दस्तावेज छन्, तिनमा १९२३ को सन्धिको सन्दर्भ पाइन्छ। उतिवेला यस सन्धिका आलोचक पनि नभएका होइनन्। बालकृष्ण समले मेरो कविताको आराधनमा कर्णेल भीमनरसिंह राणाले सन्धिको आलोचना उल्लेख गरेका छन्। अंग्रेजहरू गोर्खा भर्तीलाई निरन्तरता दिन यो सन्धि गर्न चाहन्थे। अर्को कुरा, उनीहरूलाई पहिलो विश्वयुद्धमा नेपालले गरेको सहयोगप्रति कृतज्ञता पनि दर्शाउनु थियो। छलफलमा नेपालले सुगौली सन्धिमा गुमाएका भूभाग फिर्ता दिन प्रस्ताव गर्यो। तर, बेलायतले पहिले नै केही भूभाग फिर्ता दिइसकेको र भारतको नयाँ भौगोलिक परिवेशमा थप जमीन फिर्ता गर्न सहज नहुने भन्दै चन्द्रशमशेरलाई वार्षिक १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग दिने जनायो।
ज्ञान–गोष्ठी संवाद शृङ्खला–४ का वक्ता।
सन्धिको अवधारणा र विकासक्रम
सन् १९२३ को सन्धिको कुरा गर्दा नेपालसँग सम्बद्ध एक विद्वान्लाई सम्झनुपर्छ। रिचर्ड बर्घर्टले सन् १९८४ मा ‘द फर्मेशन अफ द कन्सेप्ट अफ नेशन स्टेट इन नेपाल’ शीर्षकको खँदिलो लेख प्रकाशित गरेका थिए। म यसलाई ‘फर्मेशन अफ द कन्सेप्ट अफ स्टेट इन नेपाल’ मात्र भन्छु, ‘नेशन स्टेट’ भन्दिनँ। नेपाल ‘नेशन स्टेट’ हो/होइन भन्नेमा प्रशस्त बहस गर्न सकिन्छ। सन् १९२३ को सन्धि ‘कन्सेप्ट अफ स्टेट इन नेपाल’ सँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। हामीलाई लामो समयसम्म बाहिरी दुनियाँले अलग र एकल राज्यका रूपमा हेर्यो। नेपाल एकीकरणपछि पृथ्वीनारायण शाहले आफैं स्वावलम्बन हुने नीति लिए। त्यो परिवेशमा राज्यलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण एकखाले थियो।
तत्कालीन शासन, सामाजिक र राजनीतिक व्यवस्थाका आधारमा राज्य के हो भन्नेबारे आ-आफ्ना मान्यता थिए। तर, जब दक्षिणमा फरक दृष्टिकोण राख्ने नयाँ साम्राज्यको उदय भयो, तब राज्यबारेको हाम्रो परम्परागत मान्यता र बेलायती दृष्टिकोणबीच टकराव शुरू भयो। सन् १८१६ को सुगौली सन्धि, सन् १८६० मा पश्चिम तराईका भूभाग फिर्ता लिन गरिएको सन्धि र सन् १९२३ को सन्धिले राज्यबारे हाम्रो नयाँ विचार अघि बढाइदिए। यस अर्थमा सुगौली सन्धिपछिको एक सय वर्षको अवधि नेपाल राज्यको अवधारणा विकसित हुन लाग्यो।
सन् १८१५ को सुगौली सन्धि, सन् १८१६ मा पश्चिम तराईका भूभाग फिर्ता लिन गरिएको सन्धि र सन् १९२३ को सन्धिले राज्यबारे हाम्रो नयाँ विचार अघि बढाइदिए। यस अर्थमा सुगौली सन्धिपछिको एक सय वर्षको अवधि नेपाल राज्यको अवधारणा विकसित हुन लाग्यो।
सार्वभौमसत्ता पनि राज्यको उत्पत्ति जत्तिकै पुरानो अवधारणा हो। ईसापूर्व १४औं शताब्दीमा जब कौटिल्यले अर्थशास्त्र लेखे, त्यहाँ उनले राज्यको अक्षय र अस्पृश्य शक्तिबारे चर्चा गरेका छन्। राज्य निर्माणका लागि सात वटा महत्त्वपूर्ण तत्त्व चाहिने जनाउँदै उनले त्यसलाई सप्ताङ्ग सिद्धान्त भनेका छन्। ती सात तत्त्व भएपछि राज्यले अक्षय बल प्राप्त गर्ने र त्यो राज्यको सम्प्रभुता शासक मार्फत प्रकट हुने भन्दै उनले शासकमा केन्द्रित रहने सार्वभौमिकताको प्राथमिक सिद्धान्तलाई प्रस्ट पारे। ती सात तत्त्वमा जनपद (भूगोल र जनता), स्वामी (शासक वा सरकार), बल (सेना), कोष (आर्थिक स्रोत), अमात्य (मन्त्री), दुर्ग (किल्ला) र सुऋत (मित्र) छन्। कौटिल्यले राज्यको सुरक्षासँग सम्बन्धित कुरालाई उल्लेख गरेका छन्।
विकासक्रममा हेर्दा अमेरिकाले सबैभ्जदा पहिले जनतामा आधारित सार्वभौमसत्ताको पहिलो अभ्यास गर्यो। हाम्रो मान्यता कौटिल्यले व्याख्या गरे जस्तै राज्यको एउटा आधार मित्र चाहिन्छ भन्ने नै थियो। त्यसमा सन्धिको अवधारणा पनि मेल खान्छ। कौटिल्यले सन्धि तोड्ने र जोड्ने अधिकार राज्यको हुने जनाएका छन्। त्यस्तै सन् १६४८ मा आइपुग्दा वेस्ट फालियामा ८० वर्षदेखिको युद्ध अनि रोमन साम्राज्यबाट छुटेका राज्यहरूको विवाद पनि सन्धिबाटै टुङ्गियो।
कालान्तरमा हामी पनि वेस्टफालियाकै सार्वभौमसत्ताको अवधारणामा आयौं जुन राज्य विकासमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। हाम्रो हकमा त्यसको अभिव्यत्ति सन् १९२३ को सन्धिबाटै भएको हो। त्यसैले हामीले यो सन्धिलार्ई स्विकार्नु र सम्मान दिनु नै न्यायसङ्गत छ।
(ज्ञान–गोष्ठी संवाद शृङ्खला–४ अन्तर्गत ‘सार्वभौमसत्ता र सन् १९२३ को सन्धि’ शीर्षकमा ढकालले राखेको धारणाको सम्पादित अंश।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
