बिर्सनै नहुने सन् १९२३ को नेपाल-बेलायत सन्धि
नेपालको समेत चाहना अनुसार भएको र नेपालले विश्व मानचित्रमा बेलायतबाट सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको औपचारिक मान्यता प्राप्त गरेको २१ डिसेम्बर १९२३ मा हस्ताक्षरित नेपाल–ब्रिटिश इन्डिया सन्धि बिर्सिइँदै गएको छ।
झण्डै सय वर्षअघिको पुस महीनामा एकाएक काठमाडौं उपत्यकामा जूवा फुकुवा गरियो। देशैभर दुई दिन सार्वजनिक बिदा घोषणा भयो। ज्यानमारा बाहेकका सबै कैदीले तीन महीनाको कैद सजाय मिनाहा पाए।
६ पुस १९८० (२१ डिसेम्बर १९२३) मा ब्रिटिश इन्डियासँग सन्धिमा हस्ताक्षर गरेपछि नेपालमा एक किसिमको उत्सव छायो। ‘गरीब गुरुबालाई भोजन गराइयो र शहरभित्र धुमधामले दीपावली भयो, १०७ वर्षअघि नेपालको नाममा लागेको कलंक त्यस दिन मेटिएकाले,’ सरदार भीमबहादुर पाँडेले आफ्नो पुस्तक त्यस बखतको नेपाल (भाग–१, पृष्ठ २३५) मा लेखेका छन्।
इतिहासकार प्रमोदशमशेर राणाले राणाशासनको वृत्तान्त पुस्तकमा भनेका छन्, ‘यो सन्धिपत्रमा हस्ताक्षर भएपछि सुगौली सन्धिबाट लागेको घाउको सबै खत मेटियो।’
अंग्रेजसँगको युद्ध रोक्न २ डिसेम्बर १८१५ मा ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा नेपालले आफ्नो दुई तिहाइ भूभाग गुमाएको थियो। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको नामले परिचित यो सन्धि नेपालले बाध्यतामा परेर गरेको थियो।
सन् १९२३ को सन्धिले विश्व मानचित्रमा नेपाललाई अर्कै उचाइमा पुर्याएको कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन्। पूर्व राजदूत दिनेश भट्टराई उक्त सन्धिले नेपाललाई विश्वमञ्चमा स्पष्ट पहिचान दिएको बताउँछन्। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री भेषबहादुर थापा त झन् नेपाल–बेलायत शान्ति तथा मैत्री सन्धिपछि नेपाल नयाँ युगमै प्रवेश गरेको मान्छन्। उनी भन्छन्, “त्यो सन्धिपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको नयाँ आयाम शुरू भयोे।”
आफ्नो हात माथि परेको सन्धि भन्दा पृथक् सन्धिका लागि बेलायत सन् १९८० मा रातारात तयार भएको भने होइन। त्यस वेला भारतमा शासन गरिरहेको बेलायतको बाध्यताबारे सरदार भीमबहादुर पाँडे आफ्नो पुस्तकमा लेख्छन्, ‘प्रथम महायुद्ध (विश्वयुद्ध)मा नेपालले बिनाशर्त दुई लाख नेपालीलाई गोरखा फौजमा भर्ना भै समुद्रपार लड्न पठाइदिएको गुन, रुसमा साम्यवादी सरकार गठन भएको कारण अफगानिस्तान र अरु छिमेकी राष्ट्रहरूसँग भारतको अंग्रेज सरकारले नरम परराष्ट्र नीति अपनाउन परेको बेला, भारतभित्र भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको बढ्दो गतिविधिले गर्दा, एङ्गहजवेण्ड मिसनलाई तिब्बत पस्न नेपालले सहायता गरेको कारण १९८० सालतिर भारत (बेलायत शासित) सरकार नेपालमुखी हुनुपर्ने खण्ड परेको थियो।’
योगी नरहरिनाथले इतिहासप्रकाशमा सन्धिपत्रसंग्रहमा यसलाई ‘नेपाल वृटिश इण्डिया अस्त्र–शस्त्र निकासी पैठारी सन्धि’ भनेका छन्। नेपाल–बेलायतबीचको यो सन्धि नेपालको पनि चाहना अनुसार भएको जानकारहरू बताउँछन्। “सन्धि आवश्यक छ भनेर नेपालले निरन्तर जोड दिएको देखिन्छ,” अध्येता टीका ढकाल भन्छन्, “१९२३ को सन्धिको मस्यौदा आदानप्रदान र दुई वर्षसम्म निरन्तर छलफल भएको थियो।”
नेपाल दक्षिणएशियाको सबैभन्दा पुरानो देश हो। यो सन्धिले विश्व मानचित्रमा नेपाललाई अर्कै उचाइमा पुर्याएको कूटनीतिज्ञहरू बताउँछन्। पूर्व राजदूत दिनेश भट्टराई उक्त सन्धिले नेपाललाई विश्वमञ्चमा स्पष्ट पहिचान दिएको बताउँछन्। पूर्व परराष्ट्र मन्त्री भेषबहादुर थापा त झन् नेपाल–बेलायत शान्ति तथा मैत्री सन्धिपछि नेपाल नयाँ युगमै प्रवेश गरेको मान्छन्। उनी भन्छन्, “त्यो सन्धिपछि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको नयाँ आयाम शुरू भयोे।”
सुगौली सन्धिपछि काठमाडौंमा राखेको आवासीय प्रतिनिधिलाई यो सन्धिपछि बेलायतले राजदूतको मान्यता दियो। भारतीय लेखक एसडी मुनीले फरेन पोलिसी अफ नेपाल पुस्तकमा १९२३ को सन्धिपछि नै नेपाललाई बेलायतले औपचारिक रूपमा स्वतन्त्र र सार्वभौम देश स्वीकार गरेको उल्लेख गरेका छन्।
राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरको पालामा राजालाई ३१ र युवराजलाई २१ तोपको सलामी दिने चलन चलेको थियो। यो सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका बेलायती राजदूतलाई भने चन्द्रशमशेरले राजा सरहकै सम्मान दिएकोे देखिन्छ। राजदूतको सलामी सम्मानबारे सरदार पाँडे लेख्छन्, ‘१० रिसल्ला अघिपछि लगाई, चौघोडे बग्गीमा चढी ब्रिटिश राजदुत मि. बाकेनर लाइनबाट सिंदरबारतिर निस्कँदा ३१ तोपको शाही सलामी पाए।’
बेलायतले यो सन्धिमा हस्ताक्षर भएकै दिन काठमाडौंस्थित ब्रिटिश रेजिडेन्सीलाई दूतावासमा परिणत गर्यो, तर नेपालले त्यस्तो गर्न सकेन वा चाहेन। ‘यो सन्धि हुनासाथ नेपालले बेलायतमा दूतावास खोल्नुपर्थ्यो, तर चन्द्र शमशेरले दूतावास खोल्नुपर्ने आवश्यकता देखेनन्। नेपालले अघिको जस्तै विश्व राजनीतिबाट अलग भई केवल अंग्रेजहरूकै आडभरोसा लिएर बस्नु बेस हुन्छ भन्ने ठानी त्यस्तै नीति अवलम्बन गर्यो,’ प्रमोदशमशेर राणाले राणाशासनको वृत्तान्त मा लेखेका छन्।
कहाँ चुके चन्द्रशमशेर?
१०४ वर्षे राणाशासनको झण्डै एक तिहाइ समय अर्थात् २८ वर्ष प्रधानमन्त्री रहेका चन्द्र शमशेरले गरेको उल्लेखनीय काम हो– १९२३ को सन्धि। तर, सन्धि कार्यान्वयन गर्दा केही ठाउँमा उनी चुकेका देखिन्छन्। कतिपय सन्दर्भमा त उनले यसको दुरुपयोग पनि गरेका थिए।
बेलायतले यो सन्धिमा हस्ताक्षर भएकै दिन काठमाडौंस्थित ब्रिटिश रेजिडेन्सीलाई दूतावासमा परिणत गर्यो, तर नेपालले त्यस्तो गर्न सकेन वा चाहेन। ‘यो सन्धि हुनासाथ नेपालले बेलायतमा दूतावास खोल्नुपर्थ्यो, तर चन्द्र शमशेरले दूतावास खोल्नुपर्ने आवश्यकता देखेनन्। नेपालले अघिको जस्तै विश्व राजनीतिबाट अलग भई केवल अंग्रेजहरूकै आडभरोसा लिएर बस्नु बेस हुन्छ भन्ने ठानी त्यस्तै नीति अवलम्बन गर्यो,’ प्रमोदशमशेर राणाले राणाशासनको वृत्तान्त (पृष्ठ २१९) मा लेखेका छन्, ‘विश्वयुद्धपछि खडा भएको लिग अफ नेशन्सको सदस्यताका निम्ति पनि नेपालले दरखास्त दिएन।’
सन्धिमा एउटा देशको सरहदभित्रबाट अर्को देशको सुरक्षामा खतरा हुने कामकाज हुन नदिने र त्यस्ता कामकाज हुन लागे रोक्नुपर्ने प्रावधान छ। ‘यही दफामा टेकेर राणाशासकहरू नेपाल विरुद्ध कार्य गर्न खोज्ने राष्ट्रवादी तत्वहरूलाई दमन गर्न ब्रिटिशसँग बराबर अनुरोध गर्थे र अंग्रेजले पनि राणाहरू विरुद्ध लेख्ने केही अखबारहरूमा यदाकदा रोक लगाएर सन्धिको पालन गरे झैं देखाउँथे,’ प्रमोदशमशेरले पुस्तकमा लेखेका छन्।
आज पनि सान्दर्भिक
पहिलो विश्वयुद्ध समाप्त भएको तीन वर्षपछि यो सन्धिको विषयमा छलफल शुरू भएको थियो। जानकारहरूका अनुसार, १९२१ मा मस्यौदा आदानप्रदान भएको दुई वर्षपछि हस्ताक्षर भएको यो सन्धि संयुक्त राष्ट्रसंघमा अभिलेख भएको पहिलो सन्धि हो। १९२३ को सन्धिपछि नेपालले आफ्नो इच्छा अनुसार विदेश नीति अङ्गीकार गर्ने स्वतन्त्रता पाएको इतिहासकारहरू बताउँछन्।
कतिपय चाहिं १९२३ को सन्धिलाई अरू सन्धिले विस्थापित गरिसकेको र यो सन्धि मृतप्रायः भइसकेको दाबी गर्छन्। अध्येता टीका ढकाल भने यो सन्धिको विरासत त्यसपछि भएका सन्धिहरूमा सरेको बताउँछन्। “१९२३ को सन्धि विस्थापित भएको छैन, यो सन्धिको लिगेसी १९५० मा नेपालले हस्ताक्षर गरेका दुई वटा सन्धिमा सरेको छ,” ज्ञान–गोष्ठीद्वारा २४ मंसीरमा पाटनमा आयोजित ‘सार्वभौमसत्ता र सन् १९२३ को सन्धि’ विषयक कार्यक्रममा ढकालले भने, “यो सन्धि १८१६ को सुगौली सन्धि र १९५० को नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिको बीचमा च्यापिएर बसेकाले मात्रै पर्याप्त चर्चा नभएको हो।”
हस्ताक्षर भएका वेलादेखि नै १९२३ को सन्धिका आलोचकहरू नभएका होइनन्। तर, यो सन्धिको महत्त्व आज पनि उत्तिकै रहेको पूर्व परराष्ट्र मन्त्री भेषबहादुर थापा बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यो सन्धिका बारेमा प्रश्नहरू छन्, तर त्यसले सन्धिको महत्त्व र सान्दर्भिकतामा घटाएको छैन।”
६ पुस १९८० (२१ डिसेम्बर १९२३)मा ब्रिटिश इन्डियासँग भएको सन्धि-
स्रोत: इतिहासप्रकाशमा सन्धिपत्रसंग्रह, योगी नरहरिनाथ
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)