सरकारी तलब खाने काफ्ले र गुरागाईं कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवार

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनमा नयाँ पदाधिकारी चयनका लागि सोमबार (२७ मंसीर) मा निर्वाचन हुँदैछ।

निर्वाचनमा खुलातर्फ केन्द्रीय सदस्यका उम्मेदवारमध्ये एक हुन्, डा. मुकेशराज काफ्ले। काफ्ले त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन्। उनले सिभिल इन्जिनियरिङ विभाग अन्तर्गत जलविद्युत् विषय पढाउँदै आएका छन्।

त्यसैगरी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक प्रमोदहरि गुरागाईंले पनि कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। उनी पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका स्थायी उपप्राध्यापक हुन्।

निर्वाचन आयोगले केही दिन अगाडि मात्रै राजनीतिक दललाई प्राध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सदस्यता वितरण नगर्न निर्देशन दिएको थियो। आयोगले सरकारी स्वामित्वमा रहेका वा नियन्त्रणमा रहेका स्वशासित संस्थामा समेत रहेका बहालवाला कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्यता लिनु र चुनावमा भाग लिनु कानून विपरीत हुने भन्दै सचेत गराएको थियो। तर, कानूनको बर्खिलाप गर्दै काफ्ले र गुरागाईंले कांग्रेसको केन्द्रीय समिति सदस्यमा प्रतिस्पर्धा गरेका हुन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति तीर्थ खनियाँ पनि कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य पदमा प्रतिस्पर्धामा छन्। हिमालखबरले यसबारे सोध्दा उम्मेदवार मध्येका एक काफ्लेले छोटो प्रतिक्रिया दिँदै आफ्नो उम्मेदवारी कानून सम्मत नै रहेको बताए। उनले भने, “मेरो उम्मेदवारी कानून सम्मत नै छ, बाँकी कुरा पछि गरौंला।”

त्यसैगरी, सरस्वती क्याम्पसका उपप्राध्यापक गुरागाईं भने आफूले एक साताअघि पदबाट राजीनामा गरेको दाबी गरे। उनले भने, “मैले एक साताअघि राजीनामा गरिसकेँ।” तर, सरस्वती क्याम्पसका क्याम्पस प्रमुख डा. गोलमान गुरुङले भने गुरागाईंले राजीनामा गरेको विषयमा आफू अनभिज्ञ रहेको बताए। उनले भने, “उहाँले राजीनामा गर्नुभएको छैन। राजीनामा गरेको भए मसँग नै गर्नुपर्ने हो, मैले नै स्वीकृति दिनुपर्छ। अहिलेसम्म उहाँको राजीनामा पत्र पाएको छैन।”

अरु पनि

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) ले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

सरकारी तलब खाने शिक्षक, कर्मचारी र प्राध्यापकले राजनीतिमा भाग लिन नहुने व्यवस्था हुँदाहुँदै काफ्ले र गुरागाईं कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्यकै निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका हुन्। तर, उनीहरु अपवाद भने होइनन्। प्रमुख राजनीतिक दलका कार्यकर्तामा सरकारी तलब खाने बहालवाला कर्मचारीहरू नै छन्।

निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले आयोगको निर्देशन विपरीत दलको सदस्यता वा पदाधिकारी चयन गरिएको भेटिएमा त्यस्ता पदाधिकारीको विवरण आयोगबाट अद्यावधिक नहुने बताए। “भोलि त्यस्ता व्यक्ति पदाधिकारी भएको दल आयोगमा अद्यावधिक हुन आएमा हामी त्यस्तो विवरण अद्यावधिक गर्दैनौं” उनले भने।

पौडेलले सम्बन्धित सेवा सञ्चालन गर्ने निकायले नै आफ्ना कर्मचारी र पदाधिकारी राजनीतिक दलमा संलग्न भए नभएको हेर्नुपर्ने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायले पनि छानबिन गर्नुपर्ने बताए। “कानूनमा सरकारी तलब खाने कर्मचारी राजनीतिक दलको सदस्य वा पदाधिकारी बन्ने व्यवस्था छैन। उनीहरूविरुद्ध कोही अदालत गए त्यस्ता व्यक्तिको जागिरमा प्रश्न उठ्छ,” उनले भने।