अबको बाटो: बजार नपुग्ने ठाउँमा मात्र सरकार
अर्थ-राजनीतिक बहस हामीकहाँ शुरू नै भएन। सबै काम सरकारले गर्ने हो कि? बजारले गर्ने हो कि? दुवैको मिश्रणबाट हुने हो? छलफल नै भएन।
मुराहरि पराजुली
दोस्रो पुस्ताको उदारीकरणको कुरा गर्नुअघि ‘उदारीकरण’ के हो भन्ने पृष्ठभूमिमा जानु उचित हुन्छ। शुरू गरौं, हाम्रो आर्थिक सोचबाट। यसपालि पनि आर्थिक संवाददाताले निम्न शीर्षकमा समाचार लेखे :
‘चाडपर्वको मुखमा उपभोग्य वस्तुको अभाव’
‘मूल्यमा मनपरी, सरकारले हेरेन’
‘पसलैपिच्छे फरक मूल्य, सरकार मूकदर्शक’
यसैगरी हाम्रा संवाददाताले नियमित जस्तो लेख्ने समाचारको शीर्षक यस्तो हुन्छ :
‘ब्याज निर्धारणमा बैंकहरूको मिलेमतो’
‘निर्यातभन्दा आयात दश गुणा बढी’
‘विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दो’
यी समाचारमा हाम्रो समाजको आर्थिक चेत प्रतिविम्बित हुन्छ। यी समाचारले हाम्रो आर्थिक व्यवहार र अपेक्षाको प्रतिनिधित्व गर्छन्। हाम्रो आर्थिक चेतमा रहेको विरोधाभासको खुलासा पनि यी समाचारको उठान, लेखन, प्रकाशन तथा प्रसारणले गर्छ। अब यी समाचारको पक्षधरतालाई केलाऔँ। यी समाचारले कहिले खुला बजार अर्थतन्त्रको माग गर्छन्, कहिले सरकारी हस्तक्षेपको वकालत गर्छन्।
‘पसलैपिच्छे फरक मूल्य, सरकार मूकदर्शक’ भन्ने समाचारलाई हेरौं। पसलैपिच्छे फरक मूल्य हुनु त राम्रो कुरा हो नि, होइन र? एउटा बालिग उपभोक्ता आफूले भने जस्तो समान जहाँ सस्तो पाउँछ, उहीं किन्छ। के फरक पर्यो र?
स्वतन्त्र समाजमा मान्छे निरन्तर परिवर्तनको पक्षमा हुन्छ, महँगीलाई जित्न चाहन्छ, न्याय खोज्छ, ऊ आफू र आफ्नो परिवारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, मर्यादित रोजगारी चाहन्छ। स्वतन्त्र मान्छे शान्ति खोज्छ, सुखले खान र आरामले निदाउन चाहन्छ।
अर्को समाचारको शीर्षक हुन्छ, ‘ब्याज निर्धारणमा ब्यांकहरूको मिलेमतो’। पहिले पसलैपिच्छे फरक मूल्य भयो भनेर आपत्ति जनाउने संवाददाता अब ब्यांकहरू मिलेर ब्याजदर निर्धारण गरेको कुरालाई लिएर गुनासो गरिरहेका हुन्छन्। ब्याजदर भनेको पैसाको मूल्य होइन र? अरू सामानको मूल्यमा मनपरी हुँदा दु:खी हुनेले त पैसाको मूल्य एउटै हुँदा खुशी हुनुपर्ने होइन र?
अब कुरा गरौं स्वतन्त्र समाजको। स्वतन्त्र समाजमा मान्छे निरन्तर परिवर्तनको पक्षमा हुन्छ, महँगीलाई जित्न चाहन्छ, न्याय खोज्छ, ऊ आफू र आफ्नो परिवारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, मर्यादित रोजगारी चाहन्छ। स्वतन्त्र मान्छे शान्ति खोज्छ, सुखले खान र आरामले निदाउन चाहन्छ।
के यस्ता कुराको ग्यारेन्टी सरकारले गर्न सक्छ? सरकार भनेको केही मान्छेको समूह होइन र? हामी हाम्रो निर्णय क्षमतामाथि शङ्का गर्दै उनीहरूको निर्णयमा किन बाँच्ने? कोभिड महामारीको बीमा गर्दा करदाताले १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भार बोक्नुपर्यो। निर्णयकर्ताले गलत निर्णय गर्दा कुनै मूल्य चुकाउनु नपर्ने प्रणालीप्रति हाम्रो यत्रो विश्वास किन? ब्यांकरको समूहले ब्याजदर निर्धारण गर्न नपाउने तर सरकार नामका मान्छेको समूहले बजारमा वस्तु तथा सेवाको मूल्य तोक्न पाउने?
के सरकारी कुर्सीमा बस्ने मान्छेसँग सर्वसाधारणसँग नभएको अलौकिक ज्ञान हुन्छ? के सरकारी मान्छेको कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ हुँदैन? उनीहरूले गर्ने निर्णय पूर्वाग्रहरहित हुन्छ?
निर्देशित अर्थतन्त्रको वकालत गर्नेहरू मूल्य तोक्ने निकायका पक्षमा हुन्छन्। जर्मन दार्शनिक कार्ल मार्क्स (१८१८-१८८३) आफ्नो सिद्धान्तलाई वैज्ञानिक समाजवाद भन्थे। अनुयायीका अनुसार, उनका कुरा सूर्य पूर्वबाट उदाउँछ, दुई र दुई जोड्दा चार हुन्छ भने जत्तिकै अकाट्य सत्य थिए। अरूले भन्दा हामीले संसारलाई राम्ररी बुझेका छौं भन्ने दाबी उनका अनुयायीहरू अझै गर्छन्।
कार्ल मार्क्सले भने- ‘धनी गरीबलाई लुटेर बनिन्छ, मूल्य सिर्जना श्रमले मात्रै गर्छ, अर्थतन्त्र चलाउन केन्द्रीय निर्देशन आवश्यक हुन्छ, बजारले आर्थिक शक्तिलाई समायोजन र सन्तुलनमा राख्न सक्दैन, उत्पादनका साधन सामूहिक स्वामित्वमा रहनुपर्छ र उत्पादित वस्तुको न्यायोचित वितरण पनि समूहकै निर्देशनबाट गर्नुपर्छ।’
उदारवादको इतिहास
आधुनिक अर्थतन्त्रको विकास हुनुअघि मान्छेको आर्थिक सोच सरल थियो। स्वाभाविकै हो, अर्थतन्त्र सरल थियो, अर्थतन्त्रको गति स्थिर थियो, प्राविधिक परिवर्तन लगभग शून्य थियो, व्यापार निश्चित भूगोल, वस्तु र सेवामा सीमित थियो, पूँजीको पर्याप्त विकास भएको थिएन, पूँजीको परिमाण कम थियो र विविधता थिएन। देशहरूका बीचमा लडाइँ भइरहन्थ्यो।
आर्थिक वृद्धि शून्य हुँदा एउटाको आय वा सम्पत्तिमा वृद्धिका लागि अर्कोले गुमाउनैपर्थ्यो। लुटपाट धन प्राप्तिको निर्विकल्प उपाय जस्तै थियो। तत्कालीन समाजमा सोही अनुरूपको साँघुरो आर्थिक सोच व्याप्त थियो। तालीमे अर्थशास्त्री थिएनन्। आर्थिक व्यवहारबारे विभिन्न तर्क गरिन्थे। कुनै विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रलाई अध्ययनको अलग्गै विधा मानिएको थिएन।
एकथरी व्यापार सबथोक हो भन्थे। मर्कन्टालिस्ट भनिने यो समूह स्वदेशी उद्योगको संरक्षण हुनुपर्छ भन्थ्यो, राज्यशक्तिको प्रयोग गरेर स्वदेश र विदेशको बजार कब्जा गर्न खोज्थ्यो, गर्थ्यो।
कृषिले मात्रै अतिरिक्त मूल्य सिर्जना गर्छ भन्ने अर्काथरीको दाबी हुन्थ्यो। फिजियोक्रयाट्स भनिने फ्रान्सेली चिन्तकहरूको यो समूहले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई रक्तसञ्चार प्रणालीको विम्ब बनाएर त्यसको मुटु कृषिलाई मान्थ्यो।
पूँजी र श्रमको मिश्रणबाट अतिरिक्त मूल्य सिर्जना हुन्छ भन्ने चिन्तकहरूको अर्कै समूह थियो, जसलाई शास्त्रीय अर्थशास्त्री भनिन्छ। स्कटल्यान्डका दार्शनिक एडम स्मिथ (१७२३-१७९०) ले आकार दिएको आर्थिक चिन्तनको यो परम्परामा पछि फ्रान्सेली जेबी से (१७६५-१८३२), बेलायती डेभिड रिकार्डो (१७७२-१८२३), थोमस रबर्ट माल्थस (१७६४-१८३४) र जेएस मिल (१८०६-१८७३) जोडिन आइपुगेका थिए।
यो समूहले श्रमको विशिष्टीकरणमा जोड दिएको थियो। सम्पत्तिको अधिकार, नाफा, खुला व्यापारलाई प्राथमिकतामा राख्ने यो समूह जटिलभन्दा जटिल अर्थतन्त्र पनि केन्द्रीय निर्देशन विना चल्न सक्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्थ्यो। यो समूहले उदार अर्थ-राजनीतिक प्रणालीलाई चर्चामा ल्याएको थियो।
राणाकाल र त्यसअघि शासकले जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने वा काम गर्ने भन्ने थिएन। यद्यपि, उनीहरू रैतीको हितमा यो वा त्यो काम गरेको जस लिन पछि पर्दैनथे। त्यो पनि आफ्नो महत्तो प्रदर्शन गर्नका लागि।
कार्ल मार्क्सले पूँजी र श्रमबीच समन्वय हुन सक्दैन, द्वन्द्व मात्र हुन्छ भने। ‘धनी गरीबलाई लुटेर बनिन्छ, मूल्य सिर्जना श्रमले मात्रै गर्छ, अर्थतन्त्र चलाउन केन्द्रीय निर्देशन आवश्यक हुन्छ, बजारले आर्थिक शक्तिलाई समायोजन र सन्तुलनमा राख्न सक्दैन, उत्पादनका साधन सामूहिक स्वामित्वमा रहनुपर्छ र उत्पादित वस्तुको न्यायोचित वितरण पनि समूहकै निर्देशनबाट गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
बेखबर नेपाल
यस किसिमको अर्थ-राजनीतिक बहस हामीकहाँ शुरू नै भएन। सबै काम सरकारले गर्ने हो कि? बजारले गर्ने हो कि? दुवैको मिश्रणबाट हुने हो? छलफल नै भएन। एकै पटक माथिबाट थोपरियो केन्द्रीय योजनाबाट चल्ने, जनताबाट धेरै टाढाको सरकारले चलाउने पद्धति।
राणाकाल र त्यसअघि शासकले जनताको हितलाई केन्द्रमा राखेर सोच्ने वा काम गर्ने भन्ने थिएन। यद्यपि, उनीहरू रैतीको हितमा यो वा त्यो काम गरेको जस लिन पछि पर्दैनथे। त्यो पनि आफ्नो महत्तो प्रदर्शन गर्नका लागि।
राणा शासन अन्त्य भएपछि देश विकास गर्ने, सर्वसाधारणका दुःख निवारण गर्ने कुरा निकै चर्चामा आयो। भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने, उत्पादन बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, शिक्षा-स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराउने कुराहरू धेरै भए। मुलुक यति पिछडिएको अवस्थामा थियो कि जनसङ्ख्याको ठूलो भागलाई दैनिक आवश्यकताका उपभोग्य वस्तुको प्रबन्ध पनि राज्यले नै गर्नुपर्थ्यो।
मझौला किसिमको उद्योग व्यवसाय, कलकारखाना चलाउने गरी पनि निजी क्षेत्र विकसित भएको थिएन। दाताहरू (अमेरिका, रूस, भारत, चीन, जापान)बाट प्राप्त सहयोग अन्य क्षेत्रका अतिरिक्त उद्योगधन्दा स्थापनामा लगाइएको थियो।
राणा शासनको अन्त्यपछि र पञ्चायतकालमा सरकारले स्थापना गरेका धेरै उद्योग व्यवसाय धराशायी भए वा राज्यका लागि ठूलो आर्थिक भार बनेर बसे। त्यति मात्रै होइन, सरकारी स्वामित्वका संस्था भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, कुशासन, अकर्मण्यता र छुद्र राजनीतिको अखडा बने।
उद्योग स्थापना भएपछि त्यसले उत्पादन गर्छ, रोजगारी बढाउँछ, सर्वसाधारणको आम्दानी बढ्छ र समग्र समाजको आर्थिक उन्नति हुन्छ भन्ने सपाट सोच त्यतिवेला व्याप्त थियो। राणा शासनको अन्त्यपछि र पञ्चायतकालमा सरकारले स्थापना गरेका धेरै उद्योग व्यवसाय धराशायी भए वा राज्यका लागि ठूलो आर्थिक भार बनेर बसे। त्यति मात्रै होइन, सरकारी स्वामित्वका संस्था भ्रष्टाचार, अव्यवस्था, कुशासन, अकर्मण्यता र छुद्र राजनीतिको अखडा बने।
एउटा उदाहरण हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना हो। इँटा उद्योग स्थापना गर्ने भनेर २०२०/२१ सालमा ललितपुर हरिसिद्धिका किसानको ७०० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरियो। २०२५ सालमा सञ्चालनमा आएको उक्त उद्योग दुई दशक बित्दानबित्दै सरकारले चलाउन हुँदैन भनियो। उद्योगले चर्चेको जमीन निजी क्षेत्रलाई बिक्री गर्ने निष्कर्ष निकालियो र बिक्री गरियो।
जसले उद्योग हात पार्यो, उसले राम्ररी चलाएन। उद्योगले उत्पादन वृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनामा खासै योगदान गरेन। नतीजा किसानको जग्गा ठूलाबडाको हातमा पुग्यो। औद्योगिक विकास गर्ने नाममा राज्यले किसानबाट जग्गा खोसेर व्यापारीलाई दियो, सरकार जग्गा व्यवसायी बन्यो। निजीकरणको अवधारणा बदनाम भयो।
हरिसिद्धि जस्तै थुप्रै उदाहरण छन्, जसले उदार अर्थ-राजनीतिलाई विकृत बनाएको छ। उदारीकरणको मर्ममै प्रहार गरेको छ। आर्थिक क्षेत्रमा राज्यको भूमिका सीमित गर्दै, सर्वसाधारणको काबिलियतमा विश्वास गर्दै, मान्छेलाई आफ्नो मालिक आफैं बन्ने अधिकतम स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने राजनीतिक दर्शन, आर्थिक अभ्यास, शासन पद्धति ओझेल परेको छ।
फेरि पनि नागरिक होइन, राज्य प्रधान हुने, राज्यका नाममा सरकार र सरकारका नाममा सीमित राजनीतिकर्मी हावी हुने शासन शैलीको प्रचार-प्रसार बढेको छ। केन्द्रीय योजना र सामूहिकतावादी सरकारहरूले ल्याएका विपद्को इतिहास बिर्सिए जस्तो भएको छ।
यहाँनेर हेक्का गर्नुपर्ने कुरा के भने अभ्यासमा भएको त्रुटि, शासक विशेषले जान अन्जानमा गरेको गल्ती/अपराधलाई आधार बनाएर समग्र उदारवाद वा उदारीकरणलाई गलत सिद्ध गर्न खोज्दा हानि हामीलाई नै हुन्छ।
अक्सफोर्ड डिक्सनरीमा लिबरलिज्मलाई व्यक्तिगत अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र खुला उद्यमलाई प्रवर्द्धन गर्ने राजनीतिक तथा सामाजिक दर्शन भनिएको छ। डिक्सनरीले भनेको छ, ‘कुनै निर्णयले आफैंलाई हानि किन नगरोस्, छिमेकीहरू किन नरिसाऊन् शास्त्रीय उदारवादीहरू निर्णय गर्न सक्ने व्यक्तिको अधिकारमा जोड दिन्छन्।’
उदारवाद अर्थ र अभ्यास
एकफेर उदारवाद शब्लाई केलाऔं। प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नेपाली शब्दकोशमा उदार शब्दको अर्थ दिंदा पहिलो प्रविष्टिमा दिन र खान सक्ने मन भएको, मनकारी, दाता, दिलदार भनिएको छ। दोस्रोमा उत्तम, श्रेष्ठ, विशिष्ट भनिएको छ। तेस्रोमा सङ्कुचित विचारधारा र स्वार्थदेखि टाढा रहेर विचार गर्ने भनिएको छ।
त्यसैगरी उक्त शब्दकोशमा उदारवाद शब्दको अर्थ आधुनिक राजनीतिक तथा आर्थिक क्षेत्रमा प्रचलित सबै जनतामा समान सुविधा तथा स्वतन्त्रताको अधिकार मिल्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त भनिएको छ।
नेपाली शब्दकोशमा दिइएको अर्थ र शास्त्रीय उदारवादीहरूले भनेको कुरामा मेल खाँदैन। अक्सफोर्ड डिक्सनरीमा लिबरलिज्मलाई व्यक्तिगत अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता र खुला उद्यमलाई प्रवर्द्धन गर्ने राजनीतिक तथा सामाजिक दर्शन भनिएको छ। यसलाई थप व्याख्या गर्दै डिक्सनरीले भनेको छ, ‘कुनै निर्णयले आफैंलाई हानि किन नगरोस्, छिमेकीहरू किन नरिसाऊन् शास्त्रीय उदारवादीहरू निर्णय गर्न सक्ने व्यक्तिको अधिकारमा जोड दिन्छन्।’
अक्सफोर्ड डिक्सनरीले भने झैं व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको रक्षा र प्रवर्द्धन नै राजनीतिको केन्द्रीय मुद्दा हो भन्ने राजनीतिक सिद्धान्त उदारवाद हो। उदारवादीहरू एउटा व्यक्तिलाई अर्कोले गर्न सक्ने हानिबाट जोगाउनका लागि मात्र सरकार आवश्यक हुन्छ भन्ने मान्यता राख्छन्। सँगसँगै उनीहरू के पनि भन्छन् भने व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा हानि पुर्याउने सवालमा सरकार पनि उत्तिकै खतरनाक हुन्छ।
यो विचारले पश्चिम यूरोप र उत्तर अमेरिकामा स्थान पायो। आंशिक रूपमै भए पनि यो विचार प्रयोगमा आयो। तर, सन् १९३० दशकको आर्थिक महामन्दी र दोस्रो विश्वयुद्धका कारण निर्माण परिस्थितिले उदारवादको अघिल्तिर ठूलै प्रश्न खडा गर्यो।
जर्मनी, इटाली र रुसमा सामूहिकतावादी सत्ता स्थापना भयो। सोभियत संघले पूर्वी यूरोप, एशिया, अफ्रिका र दक्षिण अमेरिकामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्यो। विश्वको झण्डै आधा जनसङ्ख्या विभिन्न रूपको सामूहिकतावादी सत्ताको प्रभावमा पर्यो। पूँजीवादी भनेर कहलिएको अमेरिकाले समेत विभिन्न चरणमा राज्य प्रायोजित कल्याणकारी कार्यक्रम लागू गर्यो।
सरकारको भूमिकालाई जनताको जीवन र सम्पत्ति रक्षामा सीमित गरिनुपर्छ भन्ने तर्क हामी धेरैलाई पाच्य नहुन सक्छ। किनकि, हामी कल्याणकारी राज्यको कुरा पत्याउँछौं। यस्तो कल्याणकारी राज्य जसमा सरकारले जनतालाई कोक्रोदेखि कात्रोसम्म उपलब्ध गराउँछ।
सोभियत संघ विघटनपछि वादको विवाद सकियो, अबको समय उदारवादको मात्र हो भन्ने कथनले चर्चा पाएको थियो। त्यो कथन लामो समय टिकेन। प्रजातान्त्रिक उदारवादमाथि प्रहार रोकिएन। उदारवादलाई सर्वसाधारणको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक उन्नतिको निर्विकल्प बाटो मानिएन।
सरकारको भूमिकालाई जनताको जीवन र सम्पत्ति रक्षामा सीमित गरिनुपर्छ भन्ने तर्क हामी धेरैलाई पाच्य नहुन सक्छ। किनकि, हामी कल्याणकारी राज्यको कुरा पत्याउँछौं। यस्तो कल्याणकारी राज्य जसमा सरकारले जनतालाई कोक्रोदेखि कात्रोसम्म उपलब्ध गराउँछ। रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै सरकारले व्यवस्था गर्छ।
किनकि, सरकारको भूमिकालाई ‘रातीको चौकीदार’ मा सीमित गर्दा धेरै राजनीतिकर्मी बेरोजगार हुन्छन्, धेरै राष्ट्रसेवकले चाकरीको अवसर गुमाउँछन्। अहिले जनप्रतिनिधिको नाममा हामीले चालीसौं हजार मान्छे चुनेका छौं। उनीहरू जनताको करमा मस्ती गर्छन्। कथित राष्ट्रसेवकका हकमा पनि यही लागू हुन्छ।
वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा प्रत्यक्ष योगदान नहुने राजनीतिकर्मी र कर्मचारी वर्गले उपभोगमा भने आफ्नो हात माथि पारेको हुन्छ। हालको परिपाटीमा स्रोत सङ्कलन र वितरणमा यही वर्गको हालीमुहाली हुन्छ। कसबाट कति उठाउने र कसलाई कति दिने भन्ने निर्णय राजनीतिकर्मीले गर्छन्। यो वर्ग आफ्नो भूमिकालाई सीमित बनाउने आत्मघाती कदम चाल्दैन।
उदारवादको वकालत
ठुटे बुद्धीजीवी आदर्श राज्यको कल्पना गर्छन्, वकालत गर्छन् र भन्छन्, राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियन्त्रण विना समाज अघि बढ्न सक्दैन। राजनीतिकर्मी, कर्मचारी अपरिहार्य हुन्। सामान्य जनजीवनको व्यवस्थापन गर्ने एकल अधिकारी उनीहरू हुन्।
होइन भने व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, जनताको विवेक, लोकतन्त्र, प्रतिस्पर्धा, सहकार्य, समन्वयप्रति यत्रो अविश्वास किन? तर्कको तहमा उदारीकरण भनेर चिनिएको सार्वजनिक खर्चको पुनः अभिमुखीकरण, वित्तीय अनुशासन, कर सुधार, बजार निर्धारित ब्याजदर, खुला अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, निजीकरण, सम्पत्ति अधिकार, लचिलो विनिमय दर र लाइसेन्स राजको अन्त्यमा खराबी के छ?
२०४० दशकको पूर्वाद्धदेखि शुरू गरिएका यी कार्यक्रमले हामीलाई आर्थिक दुर्घटनामा पुर्याए। हामी पहिलेभन्दा खराब स्थितिमा पुग्यौं? पूरै विदेशी सहायतामा निर्भर हाम्रो विकास खर्चको जोहो हामी आफैं गर्न सक्ने भएनौं? अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको आकार बढेन? बाँकी विश्वसँग अन्तर्क्रिया बढेन? राजस्व सङ्कलन बढेन? प्रत्यक्ष विदेशी लगानी बढेन? वित्तीय सेवाको विस्तार भएन? सामाजिक विकास गतिहीन भयो?
जे-जति सुधार भयो, त्यो अझ बढी हुन सक्थ्यो। राजनीतिक अस्थिरता, संस्थागत कमजोरी, आर्थिक व्यवस्थापनको अनुभवहीनता, नीतिगत तथा भौतिक पूर्वाधारको कमी लगायत कारण यी सुधार तल्लो तहमा पुगेनन्, फैलिन पाएनन्।
२०४० मा हाम्रो प्रतिव्यक्ति आम्दानी १६० डलर थियो, आधा जनसङ्ख्या चरम गरीबीको रेखामुनि थियो, कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषिको हिस्सा ७० प्रतिशत थियो, सरकारी स्वामित्वका दुई वटा वाणिज्य ब्यांक थिए, थोरै मान्छेको शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच थियो, साक्षरता दर २० प्रतिशत थियो, अपेक्षित आयु ४७ वर्ष थियो। यी सबै आँकडामा उल्लेख्य सुधार आएको छ।
जे-जति सुधार भयो, त्यो अझ बढी हुन सक्थ्यो। राजनीतिक अस्थिरता, संस्थागत कमजोरी, आर्थिक व्यवस्थापनको अनुभवहीनता, नीतिगत तथा भौतिक पूर्वाधारको कमी लगायत कारण यी सुधार तल्लो तहमा पुगेनन्, फैलिन पाएनन्। वञ्चित समूहलाई यसले असन्तुष्ट बनायो। त्यो असन्तुष्टिलाई पूँजीकृत गर्ने थुप्रै राजनीतिक समूह आए।
अझै पनि उद्यमीलाई सम्मानको नजरले हेर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छैन। किनकि, हाम्रो समाजमा स्वस्थ उद्यम हुन सक्छ भन्ने विश्वास हामीलाई छैन। राजनीतिक कृपा नहुने हो भने व्यावसायिक सफलता प्राप्त गर्न सकिंदैन। हाम्रा राजनीतिकर्मी त्यति बलिया छन्।
लाइसेन्स राज अन्त्य भएको छैन। सरकारसँग तपाईं कुनै व्यवसाय शुरू गर्ने अनुमति माग्न सक्नुहुन्छ, तर तोकिएको समयमा, सजिलै र सस्तोमा इजाजत पाउने निश्चितता छैन।
हामी प्रचलित परिपाटीभन्दा उन्नत व्यवस्थाको अधिकारी हौं। तर, बहुसङ्ख्यक जनतामा हाम्रा लागि उचित बाटो कुन हो भन्ने कल्पनामा आइसकेको छैन।
राजनीतिकर्मी र कर्मचारीलाई हाम्रो जीवनको व्यवस्थापन तिमीहरू गरिदेओ भन्छौं। हामीलाई गरीबीबाट मुक्त गर, हामीलाई राम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य देऊ, व्यापारीको चङ्गुलबाट बचाऊ भन्ने आग्रह गर्छौं।
सरकार अझै ब्यांक चलाउँछ, जहाज उडाउँछ, नुन, चिनीको व्यापार गर्छ, सिमेन्ट उत्पादन गर्छ, तेल बेच्छ, टेलिफोन चलाउँछ, टिभी, रेडियो, पत्रपत्रिका चलाउँछ। यस्ता धेरै कुरा गर्छ, जुन सरकारले गर्नैपर्दैन। रेफ्री बनेर बस्नुपर्ने सरकार खेलाडी बनेर मैदानमा उत्रिन्छ।
हामी सरकार र बजारको भूमिकाबारे प्रस्ट भयौं भने अब बन्ने सार्वजनिक नीति सर्वसाधारण जनताको पक्षमा हुन्छन्। आफूलाई नादान बालक र सरकारलाई अभिभावकका रूपमा बुझ्यौं भने गल्ती हुनेछ। सरकारले हामीलाई माया गर्दैन। सरकारको भूमिका सीमित हुनुपर्छ, जनता आफ्नो मामिला सहकार्य, समन्वय र प्रतिस्पर्धाबाट सल्टाउँछन्। दोस्रो पुस्ताको उदारीकरणको मूल मन्त्र ‘जहाँ पुग्दैन बजार, त्यहाँ मात्र सरकार’ हुनुपर्छ।
{यो लेख नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)को स्मारिका अर्थनीति २०७८ मा प्रकाशित छ।}
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
