अर्थतन्त्रमा खतराको घण्टी !
देशभित्रको आर्थिक अव्यवस्था, बाह्य क्षेत्रमा चुलिंदो व्यापार घाटा र खस्किंदो रेमिटेन्सका कारण सिर्जित विदेशी मुद्राको ढुकुटीमा तीव्र क्षयीकरणले अर्थतन्त्रमा खतराको घण्टी बजाएको छ।
२०७७ असोज मसान्तमा नेपालसँग १४ महीना ३ दिनका लागि विदेशबाट वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति थियो। मध्य कोरोनाकालमा देशबाट बाहिरिने रकम घटेकाले विदेशी मुद्राको ढुकुटी निकै सबल देखिन्थ्यो। पछिल्ला महीनाहरूमा भने नेपालले त्यस्तो सुविधाजनक स्थिति लगातार गुमाउँदै गएको छ। एक वर्षकै अन्तरालमा नेपालले विदेशबाट वस्तु र सेवा खरीद गर्ने क्षमता ४५ प्रतिशत जतिले गुमाइसकेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्यांकले गत साता सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार, नेपालसँग अहिले भएको विदेशी मुद्राको सञ्चितिले ७ महीना २४ दिनलाई मात्र वस्तु र सेवा आयात धान्छ।
देशले भित्र्याउनेभन्दा बाहिरिने रकम धेरै भएपछि पछिल्ला महीनाहरूमा विदेशी विनिमयको भण्डार लगातार घटिरहेको छ। विदेशी विनिमयको खस्किंदो सञ्चिति अर्थतन्त्रमा सङ्कट निम्त्याउने तहमा पुगिसकेको त छैन, तर देशको आयात धान्ने क्षमता खस्किंदै जाँदा खतराको घण्टी भने बजिसकेको छ। नेपाल जस्तो विदेशी मुद्रा आर्जनको भरपर्दो र दिगो स्रोत नभएको मुलुकको विदेशी विनिमयको सञ्चिति घट्दै जाँदा भविष्यमा विदेशबाट अत्यावश्यक वस्तु र सेवा समेत खरीद गर्नै नसक्ने स्थिति सिर्जना हुने जोखिम निम्तिन्छ।
देशमा विदेशी मुद्राको आम्दानी तथा अर्थतन्त्रका लागि टेको बन्दै आएको रेमिटेन्सको गिरावट, शोधनान्तर (देशमा भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर) र चालू खाताको उच्च घाटा तथा ब्यांकिङ प्रणालीमा तरलता अभावका कारण पछिल्ला महीनाहरूमा अर्थतन्त्रमा एकैसाथ कैयौं चुनौती देखापरेका छन्। अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल अहिलेको स्थिति लम्बिंदै गए अर्थतन्त्र अभूतपूर्व सङ्कटतिर धकेलिने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अहिले अर्थतन्त्रमा देखापरेको सङ्कट अल्पकालीन चरित्रको मात्र होइन, नीतिगत पहलकदमी नलिइए अर्थतन्त्र दीर्घकालीन भासमा पर्ने जोखिम छ।”
अर्थतन्त्रको जोखिम
कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रणका लागि देशव्यापी बन्दाबन्दी (लकडाउन) गरिएपछि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तिम त्रैमासदेखि नै बजारमा वस्तु र सेवाको माग घट्न पुग्यो। यसका कारण विदेशबाट आयात हुने वस्तु र सेवाका लागि देशले गर्नुपर्ने खर्च पनि घट्यो। अर्कातिर, पूर्वानुमान विपरीत कोभिड–१९ को विपत्तिका वेला पनि देशको विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत रेमिटेन्स घटेन। यसले देशको विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई सुविधाजनक स्थितिमा पुर्यायो।
तर, जसै देशभित्रको आर्थिक क्रियाकलाप बढ्न थाल्यो, विदेशबाट वस्तु आयात हुने क्रम बढ्दै गयो। त्यसैबीच विदेशी विनिमय सञ्चिति र अर्थतन्त्रलाई भरथेग गर्दै आएको रेमिटेन्स पनि घट्न पुग्यो। परिणामतः अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्रमा चाप बढ्न पुग्यो। नेपाल राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा आर्थिक क्रियाकलाप बढेर विदेशबाट विकास निर्माणका लागि आवश्यक लगायतका वस्तुको माग बढेको तुलनामा पर्यटन आम्दानी, रेमिटेन्स, विदेशी अनुदान र लगानी नबढेको तथा वैदेशिक ऋणको भुक्तानीका लागि सरकारको सावाँब्याज खर्च बढेकाले विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा चाप परिरहेको देख्छन्।
२०७७ पुस मसान्तमा नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १२ अर्ब ७८ करोड डलर पुगेको थियो। पुसयता यो सञ्चिति लगातार घट्दै असोजसम्म आइपुग्दा १० अर्ब ९८ करोड डलरमा झरेको छ। आयात चुलिंदै जाँदा विदेशबाट वस्तु र सेवा खरीदको क्षमता लगातार घटिरहेको छ। निर्यात मार्फत विदेशी मुद्राको आर्जन दिगो भएका अर्थतन्त्रहरूलाई दुई–तीन महीनाको आयात धान्ने विदेशी विनिमयको सञ्चिति हुनु पर्याप्त मानिन्छ। तर, विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने दिगो र बलियो स्रोत नभएका र आयातमा आधारित अर्थव्यवस्था भएका नेपाल जस्ता देशसँग कम्तीमा ६ महीनाको वस्तु र सेवा आयात धान्न सक्ने सञ्चिति हुनुपर्ने मान्यता छ। विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा घट्दो दरले छिटै त्यस्तो सीमाभन्दा तल विदेशी मुद्राको सञ्चिति झर्न सक्ने जोखिम छ।
खस्किंदै गएको विदेशी विनिमयको सञ्चितिका कारण श्रीलंकाले अहिले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो सङ्कट बेहोरिरहेको छ। सन् १९९१ मा भारतले विदेशी विनिमय अभावको यस्तै ठूलो सङ्कट भोगेको थियो। विदेशी मुद्राको सञ्चितिले विदेशबाट एक महीनाभन्दा पनि कम समयको मात्र आयात धान्न सक्ने स्थिति निम्तिएपछि समस्या समाधानका लागि भारतको केन्द्रीय ब्याङ्कले विश्व ब्याङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)सँग सहयोग माग्नुपरेको थियो।
राष्ट्र ब्यांकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापा विदेशी मुद्राको सञ्चितिको स्तर अहिले नै आत्तिनुपर्ने ठाउँमा नपुगेको बताउँछन्। अर्थ मन्त्रालयका पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल पनि अहिले नै आत्तिइहाल्नुपर्ने परिस्थिति नभए पनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति जुन गतिमा घट्दै गएको छ, त्यो क्रम निरन्तर रहे अर्थतन्त्रमा सङ्कट निम्तिने जोखिम भने रहेको देख्छन्। “विदेशी मुद्राको सञ्चितिले दुई महीनाभन्दा कम समयको मात्र वस्तु र सेवा धान्ने क्षमता भएमा विदेशका ब्यांकले नेपालले तिर्न सक्दैन भनेर एलसी (प्रतीतपत्र) स्वीकार नगर्ने जोखिम हुन्छ,” उनी भन्छन्।
विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्दै जाँदा भारतीय मुद्रासँगको अहिलेको नेपाली मुद्राको स्थिर विनिमय दर टिकाइराख्ने क्षमता पनि घट्न पुग्छ। नेपाली मुद्रा भारुसँग अवमूल्यन हुनपुगे त्यसले भारतबाट आयात हुने वस्तुको मूल्य बढाउँछ। अहिले देशको कुल आयातको करीब दुई तिहाइ हिस्सा भारतसँग छ। त्यस्तो अवस्थामा नेपाली बजारमा महँगी बढ्छ, जसले विपन्न र मध्यम वर्गीय नागरिकलाई झन् सास्ती थप्छ। अर्कातिर, त्यसले पूँजी पलायन बढाउने पनि जोखिम हुन्छ।
पछिल्ला महीनाहरूमा देशले बाह्य कारोबारमा ठूलो असन्तुलन खेपिरहेको छ। देश भित्रिने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर (शोधनान्तर स्थिति) गत असोजमा रु.७६ अर्ब १४ करोडले घाटामा पुगेको छ। झण्डै दुई वर्ष सकारात्मक अवस्थामा रहेको शोधनान्तर स्थिति ओरालो लाग्दै गत साउनयता नकारात्मक अवस्थामा छ।
शोधनान्तर स्थिति देशको आर्थिक स्थायित्व र सबलतासँग सीधै सम्बन्धित हुन्छ। यसले एक देशले अर्को देशसँग गर्ने वित्तीय लेनदेनको हिसाबकिताबलाई जनाउँछ। देशबाट बाहिरिने रकमका तुलनामा भित्रिने रकम बढी भएमा शोधनान्तर स्थिति सकारात्मक हुन्छ, भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम बढी भएमा शोधनान्तर घाटा हुन्छ। विदेशबाट वस्तु र सेवा आयात, वैदेशिक भ्रमण तथा शिक्षा, हवाई यातायातको टिकट खरीद आदिका लागि देशबाट रकम बाहिरिन्छ। विदेशमा गरिने वस्तु र सेवाको निर्यात, पर्यटकले ल्याउने रकम, रेमिटेन्स आदि मार्फत देशमा रकम भित्रिन्छ। कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्य कस्तो छ भनेर मापन गर्ने एउटा औजार भुक्तानी सन्तुलन वा शोधनान्तर स्थिति पनि हो।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पहिलो महीनादेखि नै बचतमा रहेको चालू खाता २०७७ कात्तिकसम्म बचतमा बस्यो। २०७७ मंसीरपछि भने यो क्रमशः नकारात्मक हुँदै गएर अहिले उच्च घाटामा पुगेको छ। राष्ट्र ब्यांकका अनुसार, गत असोजमा चालू खाता घाटा रु.१ खर्ब ५१ अर्ब ७० करोड पुगेको छ। निश्चित अवधिभित्र दुई देशबीच भएका चालू प्रकृतिका आर्थिक कारोबारहरूको सारांश नै चालू खाता हो। चालू खाता सकारात्मक भएमा देशले लगानीभन्दा बचत ज्यादा गरेको देखाउँछ। चालू खाता वैदेशिक मुद्राको कारोबारको एउटा विवरण हो, जसमा व्यापार, रेमिटेन्स, ट्रान्सफर आदिको आम्दानी र खर्चको रकम समावेश हुन्छ। यो देशको अर्थतन्त्रको सबलता मापन गर्ने एउटा सूचक पनि हो। चालू खाता निरन्तर ठूलो मात्रामा घाटामा जानु अर्थतन्त्रका लागि चुनौती मानिन्छ। नेपालले वैदेशिक व्यापारमा उच्च घाटा बेहोर्दै आएका कारण चालू खाता प्रायः घाटामा रहँदै आएको छ।
धरमर टेको
नेपालले विदेशमा वस्तु निर्यात मार्फत असाध्यै सानो रकम मात्रै आम्दानी गर्छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महीना (असोजसम्म)मा नेपालले वस्तु निर्यात गरेर रु.६५ अर्ब ५ करोड कमाएको छ। जबकि, विदेशबाट मालमत्ता मगाउन रु.४ खर्ब ७८ अर्ब ५२ करोड खर्चिएको छ। अर्थात्, रु.१०० को सामान किन्दा नेपालले रु.१३ जतिको मात्रै निर्यात गरिरहेको छ। यत्रो परिमाणको व्यापार घाटालाई थेग्न नेपालले विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीले पठाएको रेमिटेन्सको उपयोग गर्दै आएको छ।
तर, पछिल्ला महीनाहरूमा रेमिटेन्सको आप्रवाह लगातार घटिरहेको छ। असोजसम्ममा रु.२ खर्ब ३९ अर्ब मात्रै रेमिटेन्स भित्रिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षका तुलनामा ७.६ प्रतिशत थोरै हो। गत साउनमा रेमिटेन्स आप्रवाह अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८.१ प्रतिशतले र भदौमा ६.३ प्रतिशतले घटेको थियो। कोभिड–१९ को महामारीको असर उत्कर्षमा पुगेको वेला समेत नघटेको रेमिटेन्स चाडपर्वको मुख्य मौसममा घटेको छ। सरकारी अधिकारीहरूले विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूले औपचारिक माध्यमको साटो हुन्डी मार्फत रेमिटेन्स पठाउँदा यो घटेको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्। विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूले नगदको साटो सुन पठाएको पनि आशङ्का छ।
दुई दशकयता अर्थतन्त्र धानिरहेको रेमिटेन्सको भरथेग डगमगाउन थाल्नुले नेपाली अर्थतन्त्रका सम्भावित जोखिमलाई सङ्केत गरेको छ। देशको अर्थतन्त्रको प्रमुख खम्बामध्ये मानिएको रेमिटेन्समा आउने कम्पनले अर्थतन्त्रको जग नै हल्लिन्छ। अहिले नेपालले विदेशबाट रु.१०० को वस्तु आयात गर्दा निर्यातबाट हुने आम्दानीले रु.१३ जति मात्रै थेग्छ। आयातमा गरिएको खर्चको आधा जति रकम त रेमिटेन्सले थेग्छ। वैदेशिक मुद्रा आर्जनदेखि, घरपरिवारले गर्ने सामान्य खर्चसम्मको आधार रेमिटेन्सकै कारण देशको गरीबी न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पुगेको छ। यसमा हुने तल–बितलले बजार चलायमान हुन पाउँदैन। ब्यांकको तरलता (लगानीयोग्य रकम)को चापलाई रेमिटेन्सको आप्रवाहमा आउने कमीले थप चर्काउनेछ। रेमिटेन्सको भरथेग कमजोर भएमा नेपालको विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा थप दबाब पर्नेछ, परिणाम स्वरूप नेपालले विदेशबाट वस्तु आयात गर्ने क्षमता गुमाउँदै जानेछ।
देशको बाह्य क्षेत्रमा चाप परिरहँदा देशभित्रको वित्तीय प्रणालीमा चरम तरलता अभाव छ। ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाहरू लगानीयोग्य रकमको चरम अभावका कारण थप ऋण दिनै नसक्ने स्थितिमा पुगेका छन्। पछिल्लो चार महीनामा ब्यांकहरूमा रु.२५ अर्बजति मात्रै निक्षेप थपिएको छ, जबकि कर्जा रु.३ खर्ब २० अर्बभन्दा धेरै प्रवाह भएको छ।
ऋणको मागका तुलनामा निक्षेप सङ्क्लन नभएपछि कैयौं ब्यांकले ऋण प्रवाह ठप्प पारेका छन्। कैयौं ब्यांकको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत माथि पुगिसकेको छ। लगानीयोग्य रकमको माग बढ्नुले अर्थतन्त्रमा आर्थिक क्रियाकलाप बढेको सङ्केत गरे पनि त्यस्तो रकम अनुत्पादक क्षेत्रतिर गएमा भने असर ज्यादा गहिरिन्छ। तरलता अभावका कारण ब्यांकको ब्याजदर पनि बढ्दो छ। बढ्दो ब्याजदरले ऋणीको सावाँ–ब्याज भुक्तानीको क्षमता खस्काउने भएकाले आगामी दिनहरूमा ब्यांकको भुक्तानीको चक्र बिग्रने र त्यसले वित्तीय प्रणालीमै जोखिम निम्त्याउने त्रास पनि छ।
यी सबै सङ्कटका बीच सरकारको विकास निर्माण लक्षित पूँजीगत खर्च भने पछिल्ला वर्षहरूकै तुलनामा न्यून छ। आर्थिक वर्ष शुरू भएको पहिलो चार महीना बितिसक्दा पूँजीगत खर्च ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र पुगेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार, कात्तिक मसान्तसम्म पूँजीगत खर्च जम्मा ४.७३ प्रतिशतमा सीमित छ। लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न बाँकी आठ महीनामा विनियोजनको ९५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्नेछ।
यो वर्ष विकास लक्षित पूँजीगत कामका लागि रु.४ खर्ब ३९ अर्ब बजेट छुट्याइएको थियो। तर, सरकार परिवर्तनपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत ल्याएको बजेटमा पूँजीगत कामका लागि रु.३ खर्ब ७८ करोड (संघमा) विनियोजन गरिएको छ। आर्थिक वर्षको पहिलो चार महीना बितिसक्दा विनियोजितमध्ये रु.२० अर्ब ७९ करोड मात्रै खर्च भएको छ। पूँजीगत खर्च न्यून हुनुले विकासका कामको गति निकै सुस्त रहेको सङ्केत गर्छ। विकास निर्माणका गतिविधि न्यून हुँदा अर्थतन्त्रको विस्तार सुस्त हुन्छ र रोजगारी सिर्जनाको अवसर कमजोर हुन्छ। यसै पनि सरकारको राजस्वको ठूलो हिस्सा चालू खर्च धान्नमा प्रयोग हुँदै आएको छ। यसले अर्थव्यवस्था लामो समयदेखि उठाउने र खानेमै सीमित भएको देखाउँछ।
समाधान कसरी?
कोभिड–१९ को महामारीका कारण अर्थव्यवस्थाको विस्तार दुई वर्ष लगभग ठप्पप्रायः रह्यो। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आर्थिक वृद्धिदर करीब चार दशकपछि नकारात्मक हुँदै २.१ प्रतिशतले सङ्कुचित भयो। गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि आर्थिक वृद्धिदर १.८ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको विश्व ब्यांकले अनुमान गरेको छ। विश्व ब्यांकले चालू आर्थिक वर्षमा पनि आर्थिक वृद्धिदर ३.९ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ। जुन देशको अर्थतन्त्रको विस्तारका हिसाबले निकै निराशाजनक हो।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माका आर्थिक सल्लाहकार डा.सुरेन्द्र उप्रेती कोभिड–१९ को महामारी उच्च बिन्दुमा पुगेको वेलादेखिको बजारको सञ्चित माग अहिले एकैपटक देखिन पुग्दा अर्थतन्त्रमा समस्या आएको र सरकारले समस्याको समाधान खोज्न सचेत रूपमा प्रयास गरिरहेको बताउँछन्। उनी आयात निरुत्साहित गर्न सरकारले लिएका नीतिहरूले अपेक्षित परिणाम दिएकाले बिस्तारै शोधनान्तर घाटा कम हुने र विदेशी विनिमयको सञ्चिति पनि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्छन्। सरकारले चाँदी, महँगा सवारी साधन, सुपारी, मरिच जस्ता वस्तुको आयात निरुत्साहित गर्न यसअघि नै विभिन्न नीतिगत पहल अघि बढाइसकेको छ। उप्रेती बजारको तरलता अभाव पनि छिटै सकिने र त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र ब्यांकले काम गरिरहेको बताउँछन्।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल अहिले अर्थतन्त्रमा देखापरेको सङ्कट व्यवस्थापन गर्नै नसकिने तहमा पुगिनसकेको बताउँदै अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र ब्यांकले उचित नीतिगत अस्त्र प्रयोग गरेर सङ्कट टार्न सक्ने बताउँछन्। खनालका मतमा देशको बाह्य क्षेत्रमा परेको चाप र आन्तरिक तरलता अभाव अन्तर्सम्बन्धित छन्। सरकारले राजस्वका रूपमा उठाएको रकम खर्च गर्न नसक्दा सरकारी खातामा थुप्रिन पुगेको छ, जसले गर्दा बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव सिर्जना भएको छ।
खनालका अनुसार, समस्याको चुरो ब्यांकको ब्याजदरमा छ। राष्ट्र ब्यांकले ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दा सबै समस्या निम्तिएको देख्ने उनी ब्याजदरलाई बजारमै छोड्नुपर्ने बताउँछन्। ब्याजदर सस्तो हुँदा ब्यांकबाट कर्जा लिएर उपभोगमा धेरै खर्च भएको र यसले गर्दा विदेशबाट रकम खर्चिएर सामान धेरै मगाउनुपरेको उनको तर्क छ। ब्याजदर सस्तो हुँदा बजारमा माग धेरै भएर मूल्यवृद्धिमा पनि चाप परिरहेको छ। ब्याजदर बढ्ने बित्तिकै मानिसहरूले बचत गर्न थाल्ने र यसका कारण ब्यांकमा निक्षेप थपिने र अर्कातिर खर्चभन्दा बचत ज्यादा गर्न थाले पनि विदेशबाट हुने आयात पनि घट्छ, जसले तरलता अभाव पनि घटाउँछ। यसले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परिरहेको अहिलेको चाप घटाउने खनाल बताउँछन्। “ब्याजदर महँगो हुनेबित्तिकै अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने ब्यांक ऋणको माग पनि स्वतः घट्छ, एकाध महीनापछि अहिले देखिइरहेका आन्तरिक र बाह्य क्षेत्रका दुवै समस्या समाधान गर्छ,” खनाल भन्छन्।
अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल चाहिं कोभिड–१९ ले अर्थतन्त्रमा थपेको चुनौतीका बीचमा अर्थतन्त्रलाई अघि बढाउन सरकारको नीतिगत पहलकदमी नहुँदा समस्या जेलिंदै गएको बताउँछन्। “सरकारको ध्यान अर्थतन्त्रमा छैन, न चासो छ, न गम्भीरता। स्वार्थका विषयमा मात्रै हात हालिरहेको छ,” खनाल भन्छन्। उनी सरकारी खर्चलाई सुविचारित रूपमा अघि बढाउने, बजेट व्यवस्थापन चुस्त गर्ने र अर्थतन्त्रको भविष्यमा मडारिएको बादल हटाउन तत्काल आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध गर्नुपर्ने बताउँछन्।
अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे अर्थतन्त्रलाई गति दिन लामो समयदेखि उपयुक्त नीतिगत पहलकदमी र सुधार नगरेकै कारण अहिले एकसाथ समस्या देखापरेको बताउँछन्। उनी आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी देशभित्रै उत्पादन विस्तार, निर्यात क्षमतामा सुधार तथा बजेट अनुशासन कायम राख्न सके मात्रै अर्थतन्त्रको जोखिम घट्ने बताउँछन्। “अहिले आंशिक रूपमा नीतिगत पक्षघातको अवस्था छ। यो सङ्कट अपेक्षित नै थियो, अर्थतन्त्रका जटिल समस्याको व्यवस्थापन आँलाकाँचा केटाहरूको गफले हुँदैन भन्ने प्रष्टै थियो,” डा. पाण्डे भन्छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)