पद्धति विनाका पार्टीहरू
सिङ्गो मुलुक र मुलुकवासीलाई दिशानिर्देश गर्नुपर्ने राजनीतिक दलहरू आफैं दिशाविहीन मात्रै होइन, निस्किनै नसक्ने दलदलमा फसेका छन्।
नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशनको मिति सातौं पटक सारिंदै २७-३० मंसीरमा निर्धारण गरिएको छ। तर, उक्त मितिमा महाधिवेशन हुनेमा पार्टीकै कतिपय नेताहरू अझै ढुक्क छैनन्। जबकि, संविधान र पार्टीको विधान पालना गरेको भए यो महाधिवेशन २०७६ फागुनमै भइसक्थ्यो।
सात दशक लामो इतिहास बोकेको कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिबन्धित अवस्थामा समेत नियमित रूपमा हुँदै आएको थियो। कांग्रेसको विधानमा पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुने स्पष्ट व्यवस्था छ। कांग्रेसको १३औं महाधिवेशन २० देखि २३ फागुन २०७२ मा भएको थियो। असाधारण परिस्थितिमा बढीमा एक वर्षसम्म बढाउन सकिने विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दा २०७७ फागुनसम्ममा १४औं महाधिवेशन भइसक्नुपर्ने थियो।
यस्तै, संविधानमा भएको असामान्य अवस्थामा थप ६ महीना बढाउन सकिने अवधि गणना गर्दा पनि गत भदौभित्र कुनै पनि हालतमा कांग्रेसका सबै तहका महाधिवेशन सम्पन्न भइसक्नुपर्थ्यो। कांग्रेस राजनीतिलाई नजिकबाट नियालिरहेका प्राध्यापक कृष्ण खनाल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसकै कानूनी हैसियत समाप्त भइसकेको बताउँछन्। “मुलुकको संविधान र पार्टी विधान अनुसार आजको मितिमा कांग्रेस अस्तित्वमा छैन,” उनी भन्छन्, “वडाको अधिवेशन शुरू गरिसकेका छौं, त्यसकारण महाधिवेशन जहिले सम्पन्न गरे पनि हुन्छ भन्नु राजनीतिक बेइमानी र तदर्थवादको नमूना हो।”
स्थायी कमिटी बैठकपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित एमाले नेताहरू।
राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक खनालले इङ्गित गरेको तदर्थवाद कांग्रेसमा मात्र सीमित छैन। सङ्घीय संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले पनि आफ्नो पार्टी जीवनमा राजनीतिक इमानदारी देखाएका छैनन्। महाधिवेशन नियमित गर्न सकेका छैनन्।
जस्तो, एमालेको दशौं महाधिवेशन १० मंसीरमा चितवनमा शुरू हुँदै छ। जबकि, नवौं महाधिवेशन १९-२५ असार २०७१ मा गरेको एमालेको दशौं महाधिवेशन २०७६ असारमा सम्पन्न भइसक्नुपथ्र्यो। एमालेले महाधिवेशन गर्नुपर्ने अवधि १३ महीना बाँकी रहँदा ३ जेठ २०७५ मा माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण भएपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो।
सर्वोच्च अदालतले २३ फागुन २०७७ मा नेकपालाई मान्यता नदिने फैसला गर्यो। त्यसपछि नेताहरूले ३ जेठ २०७५ देखि २३ फागुन २०७७ बीचको समयलाई ‘शून्य अवधि’ मान्नुपर्ने तर्क गर्न थाले। त्यसैलाई आधार बनाएर एमालेले यो मंसीरमा महाधिवेशन गर्न लागेको हो।
प्राध्यापक खनाल एमालेको यो तर्कमा पनि बेइमानी देख्छन्। “परिवर्तनका संवाहक बन्नुपर्ने दलहरूले यस्तो रकमी कुरा गर्न सुहाउँदैन,” उनी भन्छन्।
‘कर्मकाण्डी’ महाधिवेशन
गत १५-१७ असोजमा एमालेले ललितपुरमा प्रथम विधान महाधिवेशन गर्यो। जसबाट विधानको टुङ्गो लागिसकेको छ। यसले गर्दा २७ कात्तिकमा देशभरिबाट निर्वाचित एक हजार ९९९ प्रतिनिधि सहभागी हुने दशौं महाधिवेशनको उद्देश्य केवल नेतृत्व चयन हुनेछ।
पदाधिकारी बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित नेताहरू।
आठौं र नवौं महाधिवेशनमा केपी शर्मा ओली विरुद्ध अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका पूर्व प्रधानमन्त्रीद्वय झ्लनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल दुवै एमालेमा छैनन्। पार्टीका असन्तुष्ट पक्षले पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालको नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गरिसकेकाले संस्थापनलाई चुनौती दिन सक्ने शक्ति एमालेभित्र बाँकी छैन। जसले गर्दा नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएपछि सात वर्ष अध्यक्ष चलाइसकेका ओली नै पुनः अध्यक्ष बन्ने निश्चितप्रायः छ।
विश्लेषकहरू एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो कब्जामा राख्ने र विरोधी स्वरलाई पाखा लगाउने चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको शैली अपनाएको बताउँछन्। त्यसै अनुसार, नेकपाबाट पुष्पकमल दाहाल र एमालेबाट माधव नेपाल र झ्लनाथ खनाललाई सुविचारित रूपमै पाखा लगाएको ओलीका आलोचकहरू बताउँछन्। ठ्याक्कै त्यही कुरा दाहालले माओवादी केन्द्रमा र उपेन्द्र यादवले जसपामा लागू गरेका छन्।
विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा आफूलाई चुनौती दिने कोही नहोस् भन्ने चाहेको आरोप लगाउँछन्। “ओलीजीले नरुचाएको व्यक्ति यो महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा पनि जितेर आउन सक्दैन,” उनी भन्छन्, “एमालेमा अब दर्शन र विचारको मन्थन हुँदैन, अरूले अध्यक्षको निर्देशन पालना गर्ने मात्रै हो। फेरि ‘वान म्यान शो’ त कम्युनिष्ट पार्टीको विशेषता नै हो।”
स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित नेताहरू।
१४औं महाधिवेशनसम्म आउँदा कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता पाँच लाखबाट बढेर झ्ण्डै दश लाख पुगेको छ। तर, सदस्य सङ्ख्या दोब्बर हुँदैमा पार्टी र सङ्गठन सुदृढ भएको मान्न सकिंदैन। निष्ठावान् र इमानदार कार्यकर्ता पार्टीबाट टाढिइसकेको कांग्रेस नेताहरू नै स्विकार्छन्।
जिल्ला र स्थानीय तहका केही नेताहरू बाहेकलाई जनताको सेवाबारे सरोकारै छैन। कांग्रेस ‘एलिट नेक्सस’ मा फसेको बताउने विश्लेषक आचार्य भन्छन्, “बाहिरबाट हेर्दा पार्टी राम्रो देखिए पनि भित्र यो खोक्रो भइसकेको छ।”
२०७४ सालको चुनावमा कांग्रेस प्रतिनिधि सभामा जम्मा २३ सीटमा खुम्चियो। पराजयको जिम्मा केन्द्रीय समितिले लियो, जबकि जित-हारको जिम्मा ‘कमाण्डर’को हुन्छ। अर्थात्, चुनावको जस र अपजस पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको हो। केन्द्रीय समितिले निर्णय नै गरेर हारको जिम्मा लिइसकेकाले फेरि त्यही नेतृत्व दोहोरिने हो भने महाधिवेशन गर्नुको औचित्य पुष्टि नहुने तर्क गर्नेहरू पनि छन्।
विश्लेषक आचार्य कांग्रेसमा सुधार आवश्यक रहेको र त्यसको शुरूआत माथिल्लो तहबाटै गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “परीक्षण भइसकेका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीलाई फेरि नेतृत्वमा ल्याउने हो भने कांग्रेस सुध्रिंदैन, उनीहरू सबैलाई नफ्याँकी पार्टी र देशमा सुधार आउँदैन।”
कांग्रेसलाई कांग्रेस नै भएको देख्न चाहने महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले नेतृत्व चयनका वेला साहसिक निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि, नेतृत्व चयन प्रक्रिया मात्रै लोकतान्त्रिक भएर पुग्दैन, पार्टी निर्णय पनि लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ र नेतृत्वको व्यवहार र जीवन पद्धतिमा लोकतान्त्रिक संस्कार झल्किनुपर्छ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङ कांग्रेस सहित कुनै पनि पार्टीका नेतामा लोकतान्त्रिक संस्कार नभएको बताउँछन्। “नेताहरूले स्वार्थका लागि विधि र पद्धति नमान्दा पार्टीभित्र लोकतन्त्र कमजोर भएको छ,” उनी भन्छन्, “त्यसैको प्रभाव कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा प्रतिविम्बित भइरहेको हो।”
माओवादी केन्द्रको विरोधाभास
कम्युनिष्ट पार्टीहरूले आफूलाई जनवादी केन्द्रीयताको पक्षधर ठान्छन्। काम-कारबाहीमा एकरूपता, बहुमतले निर्णय गरे पनि अल्पमतको सम्मान, सामूहिक नेतृत्व, छलफलमा स्वतन्त्रता, आवधिक सम्मेलन/महाधिवेशन, नेता होइन नीति प्रधान हुनुपर्ने बताउँछन्। तर, भनाइ र गराइमा ठूलो अन्तर देखिन्छ। जस्तै, एउटै पार्टीमा छँदा ओलीले विधि-पद्धति नमानेको आरोप लगाउँदै विरोधमा उत्रेका पुष्पकमल दाहाललाई एकलौटी निर्णय गरेको आरोप माओवादीभित्रैबाट लाग्दै आएको छ।
पछिल्लो पटक देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारमा मन्त्री छान्दा पनि दाहालले आफूखुशी निर्णय गरेको माओवादी नेताहरू बताउँछन्। वेला-वेलामा आफूलाई चुनौती दिने गरेका नारायणकाजी श्रेष्ठ पक्षका एक जनालाई पनि दाहालले मन्त्रिमण्डलमा पठाएनन्।
दाहालले पार्टीमा जनवादी केन्द्रीयतालाई लत्याएको माओवादीका एक स्थायी कमिटी सदस्य बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नेकपा हुँदा ओलीमाथि एकलौटी रूपमा अघि बढेको आरोप लगाउने हाम्रो अध्यक्ष पार्टीमा ओलीभन्दा बढी निरङ्कुश हुनुभएको छ।”
पार्टीभित्र एकछत्र आफ्नो निर्णय गर्न खोज्ने नेताहरूले अक्सर ठूलो कमिटी बनाउने गरेका छन्। जस्तो, एमालेसँग एकीकरण गर्नुअघि माओवादीमा चार हजार जनाको केन्द्रीय कमिटी थियो। भद्दा कमिटी बनाएपछि छलफल नै गर्नु पर्दैन भनेर नियोजित रूपमै दाहालले यस्तो निर्णय गरेको बुझ्न गाह्रो छैन।
लोकतन्त्रको सबैभन्दा सबल पक्ष भनेकै पारदर्शिता र निर्णय प्रक्रियामा बढीभन्दा बढी व्यक्तिको सहभागिता हो। माओवादी नेता राम कार्की भन्छन्, “पार्टीको निर्णय एक्लै गर्नु भनेको प्रजातन्त्र मास्नु हो, त्यसले लोकतन्त्रलाई खाइदिन्छ।”
२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले दाहालकै नाममा भोट माग्यो। एमालेले ओली र कांग्रेसले देउवाको नाममा भोट माग्ने गरेको देखिन्छ। यस्तो व्यक्तिप्रधान अभ्यासले एउटै व्यक्तिको प्रतापमा चल्ने पार्टी बनाउन खोजेको स्पष्ट छ। जबकि, व्यक्तिवादी हैकमलाई सिद्धान्ततः कुनै पनि दलले स्विकारेका छैनन्।
आगामी ११-१३ पुसका लागि घोषित माओवादीको राष्ट्रिय सम्मेलन पनि नाम मात्रको हुने देखिन्छ। दाहालले आफ्नो प्रतापमा चल्ने पार्टी बनाउनकै लागि मोहन वैद्य, बाबुराम भट्टराई लगायतलाई पार्टीमा टिक्नै नसक्ने बनाएका थिए। अहिलेको समीकरण हेर्दा दाहाललाई माओवादीभित्र कसैले विस्थापित गर्न सक्ने देखिंदैन। पार्टीमा आफू बहुमतमा रहेको सुनिश्चित भएपछि नै पुसमा सम्मेलन गर्न दाहाल तयार भएका हुन्।
दश वर्षे सशस्त्र संघर्षबाट खुला राजनीतिमा आएपछि दाहालले सङ्गठन निर्माणमा जोड नै दिएका छैनन्। पुसमा तोकिएको माओवादी केन्द्रको भेला खासमा काठमाडौं सम्मेलन भए पनि राष्ट्रिय सम्मेलन भन्नुपर्ने अवस्था रहेको विश्लेषक आचार्य बताउँछन्। उनका अनुसार, अहिलेसम्म माओवादीले क्षेत्रीय पार्टीभन्दा माथिल्लो हैसियत बनाउन सकेको छैन। उनी भन्छन्, “पार्टीले राष्ट्रिय स्वरूप लिए पो राष्ट्रिय सम्मेलन हुने हो, माओवादी केन्द्रको राष्ट्रिय सङ्गठन नै छैन, के राष्ट्रिय सम्मेलन गर्छ?”
जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसहित नेताहरू।
कांग्रेस र कम्युनिष्टभन्दा फरक राजनीति गरेको दाबी गर्ने मधेशवादी दलहरूको पनि पार्टी पद्धति ध्वस्त छ। जसपा, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले एउटै महाधिवेशन गर्न सकेका छैनन्। जसपाका एक केन्द्रीय पदाधिकारी आफूहरूको पार्टी नै बनिनसकेकाले पार्टी पद्धति खोज्न नहुने बताउँछन्।
विवादितलाई रातो कार्पेट!
कुनै समयमा कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्यता प्राप्त गर्न विभिन्न मापदण्ड पूरा गर्नुपथ्र्यो। सदस्यता पाएर पनि केही समय परीक्षणकालमा राखिन्थ्यो। तर, अहिले एकै दिन कम्युनिष्ट पार्टीमा व्यापारी सहित विभिन्न पृष्ठभूमिका दुई-तीन सयले प्रवेश पाइरहेका हुन्छन्। नेताले चाहँदा जस्तोसुकै विवादित र खराब छविका व्यक्ति एकै पटक केन्द्रीय नेतृत्वमा पुगिरहेका छन्।
७ कात्तिकमा झपामा आयोजित कार्यक्रममा मेडिकल क्षेत्रका विवादित व्यवसायी दुर्गा प्रसार्इंले एमाले प्रवेश गरेको घोषणा गरे। यसअघि उनी माओवादी अध्यक्ष दाहाल निकट थिए। प्रमुख दलहरूलाई नभई नहुने अर्का पात्र हुन्, ल्हारक्याल लामा। २०४६ सालपछि कांग्रेस निकट रहेका लामा पहिलो संविधानसभामा एमालेबाट समानुपातिक सभासद् बने। झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा उनी अर्थ राज्यमन्त्री बने। वैदेशिक रोजगारीमा ठगी, दोहोरो नागरिकता, हातहतियार लगायतको विवादमा परेका उनलाई २०७० सालमा माओवादी केन्द्रले सभासद् बनायो।
माओवादी नेता राम कार्की भन्छन्, “धमाधम व्यापारीहरू पार्टीमा प्रवेश गर्नुको अर्थ के हो ? न तिनको परीक्षण भएको छ, न तिनको पृष्ठभूमिबारे अध्ययन भएको छ।”
केन्द्रीय कमिटी बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल।
प्रसाईं र लामा त उदाहरण मात्रै हुन्। उनीहरू जस्ता पात्रलाई भित्र्याउन दलहरूमा होडबाजी नै देखिन्छ। स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका संयोजक तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य हृदयेश त्रिपाठी राजनीति महँगो बन्दै गएपछि पैसावाल व्यक्तिले जतिसुकै विवादित भए पनि पार्टीमा सजिलै प्रवेश पाउने गरेको बताउँछन्। पछिल्लो समय निर्वाचन नै एक हिसाबले व्यापारीहरूबीचको प्रतिस्पर्धा जस्तो बन्न पुगेको उनको बुझाइ छ।
उनी आफूलाई चाहिंदा पद्धतिको कुरा उठाउनेले अरू वेला विधि र प्रणाली भत्काइरहेको बताउँछन्। “पद्धतिमा चल्ने हो भने पार्टीहरू यति छिटो-छिटो एकीकृत र विभाजित हुँदैनथे,” त्रिपाठी भन्छन्, “अहिले पार्टीहरूबीचको एकता वा फुट भनेकै कुनै सैद्धान्तिक आधारमा भन्दा पनि नेताबीचको मिलन वा विवाद जस्तो भएको छ।”
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले २०४८ सालमा कम्युनिष्ट पार्टीका उम्मेदवारहरूले केही हजारमा चुनाव लडेको उल्लेख गरेका छन्। २७ कात्तिकमा पार्टी केन्द्रीय समितिको दोस्रो बैठकमा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमा उनले लेखेका छन्- अहिले निर्वाचन खर्च डरलाग्दो छ र इमानदार तथा प्रतिबद्ध कार्यकर्ता निर्वाचन लड्ने वा चुनावको टिकट लिन डराउने अवस्था छ।
विधि र पद्धति भत्किएन भने मात्रै क्षमतावान्, प्रतिबद्ध र विचार भएकाले अवसर पाउने हो। पद्धति भत्किएकै कारण क्षमता भएका प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले अवसर पाउनुको साटो पार्टीमा धनाढ्य र व्यापारीहरूको पकड बलियो बनिरहेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गुरुङ पार्टीमा को नेता र को व्यापारी चिन्नै गाह्रो भइसकेको बताउँछन्। उनको भनाइमा पार्टी भूमिगत भएका वेला क्षमतावान्ले अवसर पाउँथे, खुला राजनीतिमा आएपछि भने अवसरवादीको हालीमुहाली भएको छ।
विधि र पद्धति भत्किएन भने मात्रै क्षमतावान्, प्रतिबद्ध र विचार भएकाले अवसर पाउने हो। पद्धति भत्किएकै कारण क्षमता भएका प्रतिबद्ध व्यक्तिहरूले अवसर पाउनुको साटो पार्टीमा धनाढ्य र व्यापारीहरूको पकड बलियो बनिरहेको छ।
छैन राष्ट्रिय ‘मिसन’
कुनै वेला नेताहरू त्याग, बलिदान र सङ्घर्षका पर्याय जस्ता थिए। विचार र दर्शनबाट निर्देशित हुन्थे। तर, अहिले राजनीतिक आस्था, मूल्यमान्यता गौण बनेको छ भने आयआर्जन नेताहरूको प्रमुख लक्ष्य बनेको छ। ध्याउन्न नै पैसा कमाउने भएपछि जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्यो, र त्यसका लागि जति पनि पैसा खर्च गर्न‘पर्ने भयो। जसले गर्दा सङ्घर्षबाट आएका र सिद्धान्तनिष्ठ नेता-कार्यकर्ता पार्टीबाट किनारा लागेर व्यापारी, बिचौलिया र ठेकेदारहरूको वर्चस्व बढ्न पुग्यो।
राजनीतिक पार्टी राजनीतिक सिद्धान्तद्वारा निर्देशित हुनुुपर्छ। एमाले, कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा जस्ता दलहरू हेर्दा सबै पार्टी उस्तै देखिन्छन्। माओवादी नेता कार्की भन्छन्, “नेपालका दलहरू सिद्धान्तबाट निर्देशित नै देखिंदैनन्।”
निर्वाचन पद्धति वा पार्टीको आन्तरिक निर्वाचन महँगो भएर दल बिग्रिएको बताइन्छ। तर, यो कारण नभई परिणाम हो। विश्लेषक आचार्य भन्छन्, “एमाले, कांग्रेस र माओवादीसँग राष्ट्रिय मिसन छैन, पार्टीको मिसन नभएपछि नेता-कार्यकर्ता आफ्नो स्वार्थ अनुसार पैसा कमाउने मिसनतिर लागे।”
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन र नेपाली कांग्रेस पुस्तकका लेखक इतिहासकार राजेश गौतम निश्चित लक्ष्य सहित स्थापना भएका दलहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि राष्ट्रिय मिसन निर्धारणमा अलमलिएको बताउँछन्। “शुरूमा कांग्रेस स्थापनाको उद्देश्य राणाशासन अन्त्य गरेर प्रजातन्त्र ल्याउनु थियो, प्रजातन्त्र आएपछि कांग्रेसले २०१२ सालमा समाजवादलाई लक्ष्य बनायो,” गौतम भन्छन्, “तर अहिले मूल लक्ष्य के हो भन्नेमै अलमलिए जस्तो देखिन्छ।”
६-७ दशकअघि स्थापना भएका मात्रै होइन, भर्खरै खुलेका र आफूलाई वैकल्पिक/नयाँ शक्ति दाबी गर्ने दलका नेतृत्वमा पनि नवीनता देखिंदैन। वैचारिक हिसाबले झ्नै पुरातन छन्। जसले गर्दा आशा जगाउने नेतृत्व दूर क्षितिजसम्म देखिंदैन। यति भनिरहँदा बिर्सन नहुने पक्ष के हो भने, लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र नै हो।
त्यसकारण आशाको मार्ग खोतल्न अब नयाँ पुस्ताले नेतृत्व लिन ढिला गर्न नहुने विश्लेषकहरू बताउँछन्। प्राध्यापक कृष्ण खनाल भन्छन्, “दलहरूलाई अहिलेको दलदलबाट बाहिर निकाल्ने हो भने राज्य र पार्टीमा परीक्षण भइसकेका नेतृत्वलाई अहिलेसम्मको योगदानका लागि धन्यवाद दिंदै निर्ममतापूर्वक बिदा दिनैपर्छ।”
(हिमालको २०७८ मंसीर अंकमा प्रकाशित।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)