‘शीर्ष नेतालाई बिदा नगरी दलहरू दलदलबाट निस्किँदैनन्’
_1637565505.jpg)
‘जसरी प्रधानमन्त्री कसरी बन्ने, कसरी हट्ने भन्ने नियम छ, दलभित्रको सत्तामा पनि कसरी पुग्ने, कसरी हट्ने भन्ने स्पष्ट नियम हुनुपर्यो र त्यसको हुबहु पालना गर्नुपर्यो। एमालेको साधारण सदस्यलाई जुन नियम लाग्छ, अध्यक्ष ओलीलाई पनि त्यही नियम लाग्नुपर्यो।’
सङ्घीय संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले मंसीरमा महाधिवेशन आयोजना गर्दै छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पुसमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भएको छ।
प्रमुख तीन दलको महाधिवेशन लगभग एकै पटक हुन लाग्दा पनि अपेक्षित चहलपहल देखिँदैन। आन्तरिक व्यवस्थापन, अकर्मण्यता र दिशाहीनता सबै दलका साझा समस्या बन्दा महाधिवेशन प्राविधिक विषय मात्र बनेको बताउँछन्, राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल। नेपाली राजनीतिको विगत, वर्तमान र भविष्यबारे खनालसँग सन्त गाहा मगरले गरेको संवादको सम्पादित अंशः
२०४६ सालमा प्रजातन्त्र ल्याउन आन्दोलनमा होमिंदा तपाईंहरूले राजनीतिक दलहरू कस्तो हुनुपर्छ भन्ने सोच्नुभएको थियो?
राजनीतिक दल हुन पहिलो कुरा त आर्थिक एवं सामाजिक विषयमा साझ धारणा हुनुपर्छ। दोस्रो, त्यसैको आधारमा बनेका सदस्यता केन्द्रित संरचनाहरू चाहिन्छन्।
म राजनीतिशास्त्र पढ्ने-पढाउने मात्रै होइन, राजनीतिक दललाई भावनात्मक रूपमा समर्थन गर्र्दै आएको मान्छे पनि हुँ। म जस्तै राजनीतिक रूपमा सचेत र भावनात्मक रूपमा कुनै न कुनै दलमा आस्थावान्हरूलाई २०४६ सालपछि बल्ल हामीले खोजे जस्तो प्रणाली आयो, दलहरूले राम्ररी काम गर्छन् भन्ने लागेको थियो।
यस्तै, राजनीतिक दलहरूलाई हामीले क्रान्तिको संवाहक मात्रै होइन, सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणको पनि माध्यम मान्यौं। उसले बहुमत पाएको वेला सरकारबाट परिवर्तनलाई कार्यान्वयन गर्छ र संसद्मा मात्रै भएका वेला पनि प्रयत्न गर्छ भन्ने अपेक्षा थियो। एक वाक्यमा भन्नुपर्दा, २०४६ सालपछि सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरण हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका थियौं।
दलहरूले आफ्नो सङ्गठन व्यवस्थापन र आफ्नै कार्यविधिलाई पालना गर्न सकेनन् भने त्यो दल नभई स्वार्थी जत्था मात्रै हुनपुग्दो रहेछ। अहिले भइरहेको त्यही हो।
तीन दशकपछि हेर्दा त्यो अपेक्षा कति पूरा भयो?
भएन। बरु परिवर्तन गर्छौं भनेर आएका दलहरू नै ठूलो दलदलमा फसे। नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै दलहरू आफैं कसरी जोगिने भन्ने भयो।
२०४६ सालको परिवर्तनपछि नेपाली कांग्रेस दुई पटक २०४८ र २०५६ सालमा बहुमत सहित सत्तामा पुग्यो। तर, कांग्रेसको आफ्नै कमजोरीका कारण संसद्ले पूरा कार्यकाल काम गर्न सकेन। २०७४ मा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले गठबन्धन गरेर चुनाव लडे। पछि पार्टी एकीकरण गरेर नेकपा बनाएपछि झ्ण्डै दुई तिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त भयो। तर, त्यसले पनि काम गर्न सकेन। नेकपालाई पनि बाहिरबाट कसैको चुनौती थिएन।
दलहरूले आफ्नो सङ्गठन व्यवस्थापन र आफ्नै कार्यविधिलाई पालना गर्न सकेनन् भने त्यो दल नभई स्वार्थी जत्था मात्रै हुनपुग्दो रहेछ। अहिले भइरहेको त्यही हो। अहिले नेतृत्वले जनतालाई हामी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कार्यक्रम गर्छौं भनेर भ्रममा पार्ने काम मात्र भएको छ। यथार्थमा दल (खास गरी केन्द्रमा) नभएर सत्ताको लुछाचुँडी गर्नेहरूको जमातमा सीमित देखिन्छ।
दल भनेको राज्य र जनताबीचको पुल पनि हो। जनताका भावना, गुनासा दल मार्फत नै प्रतिविम्बित भइरहेका हुन्छन्। त्यसकारण जनमत निरपेक्ष नीति बनाउन पाइँदैन। तर, दुई-चार जना नेताले बन्द कोठामा बसेर निबन्ध जसरी लेखेकै कारण घोषणापत्रले जनभावनालाई सम्बोधन गर्न नसकेको हो।
जनताको अपेक्षा त धेरै परको कुरा, दलहरूले आफ्नै वाचा पूरा गरेका छैनन्। आफ्नै सङ्गठन, आफ्नै घर सुरक्षित राख्न सकेका छैनन्। अहिलेका सबै दल आन्तरिक व्यवस्थापनको समस्यामा छन्। कांग्रेस-कम्युनिष्ट मात्रै होइन, विवेकशील साझ जस्ता भर्खर आएका दलमा पनि आन्तरिक समस्या उत्तिकै छ। संक्षेपमा भन्दा, दलहरू सैद्धान्तिक रूपमा विचलित, सङ्गठनात्मक रूपले क्षयीकरण र जनमतबाट असान्दर्भिक हुँदै गएका छन्। यिनै कारण उनीहरूको अस्तित्व सङ्कटमा परेको छ।
तपाईंले भन्नुभए झैं परिवर्तनका लागि आन्दोलन र सङ्घर्ष गरेका दलहरू आज वितृष्णा र निराशाको पर्याय बनेका छन् । कहाँ चुके त दलहरू?
दलहरू कार्यान्वयन क्षमता, दृष्टिकोण र नेतृत्वमा चुके। जुन नेतृत्व योग्य छ ती इमानदार भएनन्। जो इमानदार छन् ती योग्य भएनन्। सडकमा बसेर नारा लगाउन र सरकारमा पुगेर काम गर्न एउटै योग्यताले पुग्दैन। पार्टीको पर्चा पढेका भरमा नेता भएका मान्छे धेरै भए। विषय अध्ययन, अनुभव र अरूका कुरा सुन्ने क्षमता भएन। स्वतन्त्र चिन्तन भएका नागरिकको सामना गर्न सक्दैनन्, हाम्रा नेताहरू। हामीलाई बिताउँछन् भनेर पर-पर भाग्छन्।
दलहरू जनमतबाट टाढिए। सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्ति हेर्नुस् त। कहाँ छ त्यहाँ नागरिकका सरोकार? त्यहाँ कि पार्टीका झेले कार्यकर्ता छन् कि ठूला नेताको भित्री बैठकमा आउजाउ गर्ने ठालुहरू छन्। सेवा ‘डेलिभरी’ गर्नुपर्ने संस्थाहरू कमजोर छन्। नेताहरूले कर्मचारीतन्त्रले सहयोग गरेन भनेको पनि सुनिन्छ। तर, कर्मचारीतन्त्रलाई चलाउने काम त नेतृत्वकै हो। २०१६/१७ सालको कर्मचारीतन्त्र कस्तो थियो होला?
भाषण मात्रैले अन्धाधुन्ध सरकार चलाउन खोज्नु गलत हो। सरकार चलाउन अलिकति भए पनि नीतिगत तयारी चाहिन्छ। हरेक दलमा निरन्तर अनुसन्धान गर्ने संयन्त्र चाहिन्छ।
त्यसवेलाको सरकारले आफूले मन लागेको कर्मचारी भर्ना गरेको त थिएन, राणाकालकै अधिकृतहरू लिएर काम गरेको हो। तर, तत्कालीन सरकारले कर्मचारीतन्त्रले सहयोग गरेन भनेको कतै अभिलेखमा पाइँदैन।
भाषण मात्रैले अन्धाधुन्ध सरकार चलाउन खोज्नु गलत हो। सरकार चलाउन अलिकति भए पनि नीतिगत तयारी चाहिन्छ। हरेक दलमा निरन्तर अनुसन्धान गर्ने संयन्त्र चाहिन्छ।
दलहरूको सैद्धान्तिक बेमेलले गर्दा पो यस्तो अवस्था देखिएको हो कि?
दलहरूबीच सैद्धान्तिक कुरामा तात्त्विक मतभेद छैन। आर्थिक नीतिमा समान धारणा छ, मोटामोटी रूपमा सबैले कमजोर वर्गलाई राहत दिने र माथिल्लो वर्गसँग कर लिने भनेका छन्। सबैले समतामूलक समाज बनाउने भनेका छन्। विकासको मोडलमा पनि उनीहरूबीच मतान्तर छैन। परराष्ट्र सम्बन्धबारे पनि समान धारणा नै छ। सबैले असंलग्न नीति भनेका छन्, दुवै छिमेकसँग राम्रो सम्बन्धमा जोड दिएका छन्।
२०४८ सालको चुनावताका सडकको नारा सुन्दा कांग्रेस र एमालेबीच निकै ठूलो मतभिन्नता छ कि जस्तो लाग्थ्यो। एमालेले पूँजीवादी अर्थव्यवस्था मान्दैनौं, यो मान्दैनौं, त्यो मान्दैनौं भन्थे। निजीकरण मान्दैनौं भनेर चर्को नारा लगाउँथे। जब २०५१ सालमा एमालेले आफ्नै सरकार बनायो, तब कांग्रेसले ल्याएको अर्थव्यवस्थामा कहाँनिर परिवर्तन ल्यायो? आधारभूत रूपमा केही पनि परिवर्तन गरेन। कांग्रेसले ल्याएको निजीकरण खारेज गरेन, बरु त्यसैलाई निरन्तरता दियो।
त्यसकारण सडकमा जतिसुकै मतभेद सुनिए पनि यथार्थमा दलहरूबीच सैद्धान्तिक मतभिन्नता छैन। नीतिगत मतभेद छैन। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई समाजवादी शिक्षा अपनाउन केले रोक्यो? आजको समृद्ध चीनको जग त तङ स्याओेफिङले ल्याएको आधुनिकीकरणका चार मोडल हुन्। यहाँ पनि त्यस्तो काम गर्ने हो भने कांग्रेसलाई कम्युनिष्टले छेक्दैन, कम्युनिष्टलाई पनि कांग्रेसले रोक्दैन।
नेताहरूको बोली सुन्दा नै गहिरो चिन्तन र देश बनाउने तयारी छैन भन्ने झल्किन्छ। राजनीति भनेको तत्काल भएका घटनाको प्रतिक्रिया मात्रै होइन। तर, हाम्रा दलहरू प्रतिक्रियाभन्दा माथि उठ्न सकेनन्।
नेताहरूको आजीवन चिन्तन सत्तामा कसरी पुग्ने भन्नेमा केन्द्रित भयो, सरकारमा पुगेपछि के गर्ने भन्ने तयारी नै भएन, होइन?
हो, मैले पनि त्यही भन्दै आएको छु। नेताहरूको बोली सुन्दा नै गहिरो चिन्तन र देश बनाउने तयारी छैन भन्ने झल्किन्छ। राजनीति भनेको तत्काल भएका घटनाको प्रतिक्रिया मात्रै होइन। तर, हाम्रा दलहरू प्रतिक्रियाभन्दा माथि उठ्न सकेनन्।
लोकतन्त्रका लागि लडेका दलहरूले सत्ता सञ्चालन गर्न सकेनन् भन्न मिल्छ?
भइरहेकै त्यही हो। गम्भीर चिन्तन नै भएन। पहिला चिन्तनमा कांग्रेस अगाडि थियो। अहिलेसम्मको व्यवस्था कांग्रेसको सोचभन्दा बाहिर छैन। गएको सात दशकदेखि कम्युनिष्ट पार्टीले पनि यही सोचकै वरिपरि काम गर्दै आएको छ।
२०१५ सालमै कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय प्रणाली स्विकारेर चुनाव लडेको हो। संसदीय व्यवस्था काम छैन भनेर बन्दूक बोकेका पुष्पकमल दाहाल पनि दश वर्षपछि फर्केर यही बाटोमा आउनुपर्यो। तर, अहिले कांग्रेस र अरू दलमा भिन्नता छैन।
देशको राजनीति अहिलेको अवस्थामा आउनुमा माओवादीको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ?
कुनै निश्चित दल वा त्यसको गतिविधिले फाइदा वा हानि के गर्यो भनेर हिसाबकिताब गर्ने पक्षमा छैन, म। हिजोको झपा विद्रोह होस् वा माओवादीको युद्ध, यो नेपालको यथार्थ हो। नेपाली राजनीतिको विकासक्रममा आएको शक्ति वा प्रवृत्ति हो। सकारात्मक पक्ष के छ भने, अन्तिममा सबै साझ निकासमा आइपुगेका छन्। २०३६ सालमा बहुदल मान्दैनौं भनेर बहिष्कार गर्ने नेकपा (माले) २०४६ सालमा बहुदलमा आइपुग्यो।
माओवादी पनि बहुदलमै आयो। त्यसकारण घटना विशेषलाई दोष दिएर पुग्दैन। दोष कहाँ छ भने, सबै दलले आन्तरिक तयारी राम्रोसँग गरेनन्। घर सम्हाल्न सकेनन्। दुई जना नेता मिलेपछि सबै ठीक हुन्छ भन्ने सोचले गर्दा यो अवस्था आयो।
जस्तो कि नेकपामा ओली र दाहाल मिल्दासम्म हाईहाई थियो, उनीहरूबीचको गोप्य लेनदेनको समझ्दारी तोडिने बित्तिकै बबाल मच्चियो। खुला व्यवस्था भइसकेपछि त दलहरूको आन्तरिक गतिविधि पनि खुला नै हुनुपर्छ। बाहिर एउटा कुरा, भित्र अर्को सहमति गर्न पाइँदैन।
एकल व्यक्ति वा एकल दलको पछि लाग्दा काम लाग्दो रहेनछ। त्यसकारण दलहरू खुला र पारदर्शी हुनुपर्छ।
लोकतन्त्रका लागि लडेका दलहरूभित्रै आज आन्तरिक लोकतन्त्र र पारदर्शिताको कमी देखिन्छ । कारण के हुन सक्छ?
कारण स्वार्थ हो। प्रतिस्पर्धीलाई चकित पार्ने गरी उछिन्छु भन्दा यस्तो अवस्था आएको हो। हरेक दलभित्र आन्तरिक सत्ता साझेदारी चाहिन्छ। सत्ता साझेदारी नहुँदा अन्य देशमा समेत ठूलो खलबली मच्चिएको छ। चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले सांस्कृतिक क्रान्ति गर्यो भन्छौं नि। त्यो वास्तवमा सत्ताको खेल थियो। माओत्सेतुङको एक गुटले सत्ता साझेदारी नगर्दाको परिणाम थियो।
एकल व्यक्ति वा एकल दलको पछि लाग्दा काम लाग्दो रहेनछ। त्यसकारण दलहरू खुला र पारदर्शी हुनुपर्छ। जसरी प्रधानमन्त्री कसरी बन्ने, कसरी हट्ने भन्ने नियम छ, दलभित्रको सत्तामा पनि कसरी पुग्ने, कसरी हट्ने भन्ने स्पष्ट नियम हुनुपर्यो र त्यसको हुबहु पालना गर्नुपर्यो। एमालेको साधारण सदस्यलाई जुन नियम लाग्छ, अध्यक्ष ओलीलाई पनि त्यही नियम लाग्नुपर्यो।
नेतृत्वमा पुगेपछि नेताहरूले आफूलाई अपवाद मान्छन्। अरू सबैलाई नियमभित्र धकेलेर आफू मात्रै बाहिर बस्न खोज्छन्। एमालेको दशौं महाधिवेशन हुँदै छ। ओली ७० वर्ष पुग्न केही महीना बाँकी रहेको झ्निो बहानामा पुनः अध्यक्षमा उठ्दै छन्। केही महीनापछि ७० पुग्ने व्यक्ति अध्यक्ष बन्न पाउनु भनेको त रकमी कुरा भयो। कुनै नेता ७० वर्ष पुग्नु दुई दिनअघि महाधिवेशन भयो भने ७४ वर्षसम्म दल हाँक्ने?
पुष्पकमल दाहालले सेनापतिको खेलमा त्यस्तै झ्ेल गरे। दुई महीनाअघि कुलबहादुर खड्कालाई नियुक्ति गर्न सके चार वर्ष सेनापति बन्छन् भन्ने हिसाबले काम गर्न खोजे। कानूनी रूपमा व्याख्या गर्दा यी कुरा सही पनि होलान्। तर, राजनीतिक रूपमा यो रकमी र प्राविधिक व्याख्या भयो।
यो कुरा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको हकमा पनि लागू हुन्छ। कांग्रेसको विधानमा एक व्यक्तिले दुई कार्यकालभन्दा बढी सभापति बन्न नपाउने भनेर लेखियो। तर, त्यो कुरा विधान बन्नुअघिको सन्दर्भमा लागू नहुने भनेर उहाँ तेस्रो पटक पनि सभापति बन्नुभयो। नेता अनुकूल व्याख्या गर्ने आसेपासेहरू जति पनि हुन्छन्।
अहिलेका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भदौमा वडाको अधिवेशन शुरू गरेपछि महाधिवेशन जहिले सम्पन्न गरे पनि हुन्छ भनेर उनी अनुकूलको व्याख्या गरिदिने मान्छेको कमी छैन। तदर्थवाद भनेको यही हो। हिजोको प्रतिकूल अवस्थामा जति पनि पार्टीहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्रको अभ्यास छैन।
अहिलेका सभापति शेरबहादुर देउवालाई भदौमा वडाको अधिवेशन शुरू गरेपछि महाधिवेशन जहिले सम्पन्न गरे पनि हुन्छ भनेर उनी अनुकूलको व्याख्या गरिदिने मान्छेको कमी छैन। तदर्थवाद भनेको यही हो।
दलहरूमा पद्धति होइन, व्यापारी हाबी हुँदै गएको देखिन्छ। यस्तो गठजोडले लोकतन्त्रमा कस्तो असर पार्ला?
नेताहरूले खेल्ने ठाउँ दिएपछि व्यापारीहरू जति पनि आउँछन्। यसमा म व्यापारीलाई दोष दिनै चाहन्नँ, दोष नेताको छ। कसलाई सम्पर्क गर्न हुने हो वा होइन भन्ने कुरा नेताले तय गर्नुपर्छ।
बीपी कोइरालाको परिवार सबै राजनीतिमा थिए। २००७ सालको क्रान्तिमा सबै जेल परे। २०१७ सालपछि पनि जेल परे। आन्दोलनमा मेरा परिवारका सबै जेल परेका थिए भनेर बीपीले भटाभट नियुक्ति दिएको भए के हुन्थ्यो? त्यसवेला बीपीले आफ्ना चारै भाइलाई मन्त्री बनाएको भए पनि हुने अवस्था थियो। तर, एक जनालाई पनि बनाएनन्। नेतृत्व कति संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने बीपीको उदाहरणले देखाउँछ। त्यसकारण आफूले पसल खुला गरिदिएर व्यापारीलाई दोष दिन मिल्दैन। पसल खोलेपछि लेनदेन भइहाल्छ।
पैसा नभई दल चल्दैन, तर पैसा चाहिन्छ भन्दैमा जथाभावी उठाउँदै हिंड्न मिल्दैन। ठूलठूला गफ गरेर दल बन्ने होइन। दल बन्न नेताले सार्वजनिक रूपमा गर्ने व्यवहार र निष्ठाको ठूलो भूमिका हुन्छ। नेताहरू यही कुरामा चुकेका छन्।
त्यसो भए वैकल्पिक शक्ति बनाउन खोज्नेहरूका लागि मैदान खाली छ?
बनाउँछु भन्दैमा वैकल्पिक शक्ति बन्दैन। ‘ड्राइभ’ दिन सक्नुपर्छ। २०७४ सालको स्थानीय चुनावमा काठमाडौं महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिएकी रञ्जु दर्शनाको अन्तर्वार्ता हेरेपछि मलाई भोट दिनुपर्छ भन्ने लाग्यो। भलै म काठमाडौं महानगरको मतदाता थिइनँ। विवेकशील पार्टीलाई चिनाएकै उनले हो भन्दा फरक पर्दैन।
उज्ज्वल थापाले पार्टी बनाए, धेरै मिहिनेत गरे, तर पार्टीलाई जनमानसमा चिनाउने काम रञ्जुले गरिन्। किनकि, उनको बोलीमा ‘अपिलिङ’ छ। जब पार्टी चिनिन थाल्यो, सबै आएर प्रदूषित गरे। साझ र विवेकशील मिलेको भए जितिने रहेछ भन्ने मूल्याङ्कन गलत थियो। साझ पार्टीको ‘पोलिटिकल टच’ र ‘ह्युमन अपिलिङ’ थिएन।
नेपालमा वैकल्पिक शक्ति कहिले कसरी आउँछ भन्न सकिंदैन। तर, यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया कुनै पनि हालतमा भङ्ग हुनु हुँदैन। केपी शर्मा ओलीको विरोध भएको उनको विकल्पमा आउने नेताहरू राम्रा छन् भनेर होइन, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भत्किन दिनु हुँदैन भनेर मात्रै हो।
दलहरू दलदलमा फसेको यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा राजतन्त्र फर्किने सम्भावना चाहिं कत्तिको देख्नुहुन्छ?
दलहरू कमजोर छन्, नेताहरूले घर सम्हाल्न सकेका छैनन् भन्ने कुरा थाहा छ, तर पनि हामीसँग लोकतन्त्रको विकल्प छैन। फेरि राजतन्त्र आउला भन्नु मनको लड्डु घ्यूसँग खानु भने जस्तै हो। राजतन्त्र आउन जनता मरेका छन् र? चेतना र परिवर्तनको ऊर्जा हामीसँग अहिले पनि कायम छ। त्यही ऊर्जाले राजतन्त्र फर्कन दिँदैन। राजतन्त्र आउँछ भन्नु केवल भोटको राजनीति मात्रै हो।
राजाको नाम लिएपछि सीधासादा जनताले भोट हाल्छन् कि भनेर त्यस्तो भनेका हुन्। राजतन्त्र मात्रै होइन, हिन्दू राज्यको पनि सम्भावना देख्दिनँ। नेपाली जनताको चेतना हिजै गणतन्त्रमा पुगिसकेको छ। धर्मनिरपेक्षता जनताको चेतनाबाट आएको हो। हाम्रो राजनीतिको एउटा सकारात्मक कुरा के छ भने राजनीतिक र सैद्धान्तिक रूपमा हामी प्रतिगमनको बाटोमा जान सक्दैनौं।
लोकतन्त्रको बाटोमा कहिलेकाहीं लामो प्रक्रिया हुन्छ। एकै दिनमा वा एक-दुई घटनाले इतिहास बन्दैन। १० वर्ष लगाएर सही बाटो समात्न सक्यौं भने पनि ५० वर्षपछि इतिहास हेर्दा ठीकै बाटो समाएछौं भन्ने लाग्छ। त्यसकारण व्यक्ति र दलका कमजोरीबाट म तर्सेको छैन।
अहिलेको राजनीतिको गति र बहाव देख्दा तपाईंलाई कस्तो महसूस हुन्छ?
डर के मात्र हो भने, हामी क्षयीकरणमा छौं। कमजोरभन्दा कमजोर विकल्प आउँछ कि भन्ने मात्रै डर हो। देउवा हट्दा उनीभन्दा पनि कमजोर विकल्प आउने हो कि भन्ने मात्रै चिन्ता हो।
लोकतन्त्रको बाटोमा कहिलेकाहीं लामो प्रक्रिया हुन्छ। एकै दिनमा वा एक-दुई घटनाले इतिहास बन्दैन। १० वर्ष लगाएर सही बाटो समात्न सक्यौं भने पनि ५० वर्षपछि इतिहास हेर्दा ठीकै बाटो समाएछौं भन्ने लाग्छ। त्यसकारण व्यक्ति र दलका कमजोरीबाट म तर्सेको छैन।
समाज तल छ भने नेता र पार्टी चाहिं राम्रो आउँछन् भन्ने ठान्नु पनि हुँदैन। कुरा के मात्रै हो भने, प्रक्रिया रोक्न हुँदैन। बहस र चिन्तन भइरहनुपर्छ। काम नलाग्ने ‘स्टक’ चाँडो फ्याँक्नुपर्छ। दुई-दुई वर्षमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ।
एमाले, कांग्रेसका महाधिवेशन र माओवादीको सम्मेलनबाट नेतृत्वको नयाँ प्रवाहको सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ?
कांग्रेसमा अहिलेको सभापति शेरबहादुरजी मात्रै होइन, रामचन्द्रजी आएर पनि काम छैन। मैले खोजेको त गगन थापाको पुस्ता हो। त्यो पुस्ता नेतृत्वमा आउन ढिलो भइसक्यो। उनीहरू २०६२÷६३ को आन्दोलन र अजेन्डाले स्थापित गरेका नेता हुन्।
पार्टीमा म यति वर्ष लागें, अब मेरो पालो भनेर पार्टी चल्दैन। अजेन्डाले चल्ने हो पार्टी। सयौं वर्ष इतिहास बोकेको कन्जरभेटिभ पार्टी वा लेबर पार्टीहरूबाट टोनी ब्लेयर, डेभिड क्यामरुनहरू ४० वर्ष आसपासमै प्रधानमन्त्री बने। नयाँ नेतृत्व आउन पार्टीमा कलकल पानी बग्नुपर्छ।
नेतृत्वले छोड्ने मात्रै होइन, हारेको व्यक्ति पटक पटक उम्मेदवार बन्न पाउँदैन। मैले दुई वर्ष मात्रै सरकार चलाउन पाएँ भनेर फेरि फेरि नेतृत्व दाबी गर्न आउँदैन। पार्टी नेतृत्वमा दोहोर्याई तेहर्याई दाबी पेश गर्दैन।
पानी बगिराख्यो भने कुनै न कुनै वेला करेन्टका झ्ड्का दिन्छ, त्यसले ऊर्जा दिन्छ। तर, अहिले भइरहेका महाधिवेशन प्राविधिक मात्रै हुन्। जस्तै, एमालेको महाधिवेशनले अहिले भइरहेको नेतृत्वको अनुमोदन मात्रै गर्ने हो। एमालेमा वैकल्पिक चिन्तनलाई निषेध छ।
महाधिवेशन साँच्चिकै महाधिवेशन हुन के के हुनुपर्छ?
शुरूआत त पार्टीको सदस्यता वितरणबाटै गर्नुपर्छ। यूरोप-अमेरिकातिर निर्वाचन परिणामपछि नेतृत्वले राजीनामा दिन्छ। चुनाव जिते नेतृत्व लिन्छ, हार्यो भने छोड्छ। एक-एक मतदाताको भोटको कदर गरेर नेतृत्वले त्यसो गरेको हो।
नेतृत्वले छोड्ने मात्रै होइन, हारेको व्यक्ति पटक पटक उम्मेदवार बन्न पाउँदैन। मैले दुई वर्ष मात्रै सरकार चलाउन पाएँ भनेर फेरि फेरि नेतृत्व दाबी गर्न आउँदैन। पार्टी नेतृत्वमा दोहोर्याई तेहर्याई दाबी पेश गर्दैन।
समाधान के हो त?
अहिलेका नेताहरूबाट आश नै छैन। सुन्दा नराम्रो लाग्ला, तर सत्तामा पुगेका सबैलाई बिदा नगरी दलहरूलाई दलदलबाट बाहिर निकाल्न सकिँदैन। अहिलेसम्म गरेको योगदानलाई सम्मान गर्दै ‘क्लिनअप’ गर्नैपर्छ। नयाँ पुस्ता आउनुपर्छ। जति भद्रगोल भए पनि जे छ, यसैलाई सफा गर्नतिर लाग्नुपर्छ। यसैको सामना गर्ने, शुद्धीकरण गर्ने र राम्रो बनाएर जाने हो।
(हिमालको २०७८ मंसीर अंकमा प्रकाशित।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)