प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमन स्थायी समाधान होइन
प्रधानन्यायाधीश जबराका जेजस्ता क्रियाकलाप सार्वजनिक भएका छन्, तिनका आधारमा उनी पदमा बसिरहन किमार्थ मिल्दैन। तर, एक व्यक्तिको बहिर्गमन मात्रैले न्यायालयमा मौलाएको राजनीतीकरण र बेथिति टुङ्गिनेवाला छैन।
श्यामप्रसाद मैनाली
न्यायिक क्षेत्र ठूलै द्वन्द्वमा फसेको छ अहिले। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश, कानून व्यवसायी, नागरिक समाज आदि आन्दोलित छन्।
सरकारमा भागबण्डा खोजेको, यसका लागि कार्यपालिका र न्यायपालिका बीच ‘सेटिङ’ गराएको, संवैधानिक निकायहरूमा आफ्ना मानिसलाई नियुक्ति दिलाएको जस्ता आरोप खेपिरहेका जबराले सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वबाट बिदा लिनुपर्ने आवाज तीव्र छ। बार-बेन्च लगायत न्यायिक क्षेत्रमा देखिएको असहजताको कारण उनै देखिएका छन्।
यद्यपि, प्रधानन्यायाधीशले आफूले अदालतको श्रीवृद्धि गर्न ठूलै योगदान पुर्याएको, धेरैवटा जनप्रिय निर्णय आफ्नै बेन्चबाट भएको, कुनै आग्रह र पूर्वाग्रहमा नपरी संवैधानिक सर्वोच्चता जोगाउन लागिपरेको दाबी गर्दै न्यायाधीश र वकीलहरूको आन्दोलनको अन्तर्य सतहमा आए जस्तो नभएको बताउँदै आएका छन्।
संवैधानिक प्रक्रियाबाट जिम्मेवारीमा आएकाले संवैधानिक प्रक्रियाबाटै आफ्नो बहिर्गमन हुनुपर्ने अडान लिएका छन्। त्यसैले सडकबाट मागिएको राजीनामा दिन अस्वीकार गर्दै एक्लै सर्वोच्च अदालतका काम-कारबाही अघि बढाइरहेछन्।
दबाब बढ्दै गएपछि उनी सम्मानजनक बहिर्गमनको पक्षमा रहेको समाचार पनि सम्प्रेषित भइराखेका छन्। यसअघिका केही प्रधानन्यायाधीश समेत विवादित बनेको सन्दर्भमा अहिलेको प्रकरण थपिंदा विवादमुक्त अदालत अझै टाढाको कुरा भएको छ। न्यायपालिकाको यस्तो दुरवस्थाका कारण थुप्रैको बलिदानीबाट प्राप्त लोकतन्त्रमै प्रश्नचिह्न खडा भएको छ। न्यायपालिकालाई सबल, सक्षम, स्वतन्त्र र निष्पक्ष बनाउँदा मात्र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण हुन सक्छ।
कार्यपालिका अथवा सरकारमा रहेकाहरूले निश्चित समूह, व्यक्ति र दलका स्वार्थमा काम गर्दै राष्ट्रिय स्वार्थलाई गौण बनाइरहेका छन्। सबै प्रकारका समस्याको जड नै कार्यपालिका देखिएको छ।
यतिवेला देशका सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त छन्। कार्यपालिका अथवा सरकारमा रहेकाहरूले निश्चित समूह, व्यक्ति र दलका स्वार्थमा काम गर्दै राष्ट्रिय स्वार्थलाई गौण बनाइरहेका छन्। सबै प्रकारका समस्याको जड नै कार्यपालिका देखिएको छ। पटक पटक परीक्षण भइसकेका पात्रहरूले नै सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रवृत्ति अझ टुङ्गिने अवस्था छैन।
यस्तोमा व्यवस्थापिकाले आफ्नो स्वतन्त्रता कायम गर्न सकेको छैन, कार्यपालिकाको लाचार छायाका रूपमा सरकारबाट निर्दिष्ट कार्य सम्पादन गर्नमै सीमित छ। व्यवस्थापिकाले कुनै प्रस्तावित विषयमा निर्णय दिने नभई समर्थन गरिदिने निकायका रूपमा आफ्नो पहिचान बनाएको छ। यसै कारण सरकारले चाहेका अनुपयुक्त कानून समेत सहजै पारित गरिदिन्छन् हाम्रा कानून निर्माताहरू।
मुलुकमा भ्रष्टाचार व्याप्त हुँदै जाँदा सुशासनको विषय राजनीतिज्ञहरूको अभिव्यक्तिमा सीमित बनेको छ। ठूलाठूला आर्थिक घोटालामा नियन्त्रक निकायले छानबिनसम्म गर्न नसक्ने संरचना तयार पारी नीतिगत र ठूला भ्रष्टाचारीलाई अभयदान गरिएको छ। देश असफलतातर्फ उन्मुख हुँदै गर्दा शासकहरू यसैलाई उपलब्धि देख्ने मनोरोगबाट ग्रस्त छन्।
युवा शक्ति विदेशतिर पलायन हुन बाध्य छ। देशमा रहेकाहरू चाहिं राजनीतिक कित्तामा बाँडिंदै अक्षम पात्रहरूको प्रशंसा गरी आफ्ना स्वार्थसिद्ध गर्नमा तल्लीन छन्। समग्र शासकीय शैली र पद्धति सुधारिने कुनै सङ्केत देखिएको छैन।
सङ्घीय शासन प्रणालीले लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा हाम्रा अहिलेसम्मका अभ्यास हेर्दा यो प्रणाली आफैं समस्यामूलक बन्ने खतरा देखिंदै छ। सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा एकात्मक शासन प्रणालीमा भन्दा पनि सङ्कुचन आएको छ। प्रशासनिक खर्च अत्यन्त वृद्धि भइराखेको छ। वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन। सबै प्रकारका सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने प्रतिस्पर्धा छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजूरीहरूको सङ्ख्या बढ्नुले यही पुष्टि गर्छ।
सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा एकात्मक शासन प्रणालीमा भन्दा पनि सङ्कुचन आएको छ। प्रशासनिक खर्च अत्यन्त वृद्धि भइराखेको छ। वित्तीय सङ्घीयतालाई प्रभावकारी बनाउन सकिएको छैन।
सानो देशमा सङ्घीय संरचना भद्दा भएको, वेतनभोगी निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या ठूलो भएको, अनावश्यक तहहरू कायम गरिएको, सङ्घीय सरकार तल्लो तहसम्म अधिकार प्रदान गर्न मनोवैज्ञानिक रूपमा तयार नरहेको, आर्थिक अनुशासनमा ह्रास आएको अवस्था छ। यसबाट नेपाल पुनः एकात्मक शासन प्रणालीतर्फ नै फर्किनुपर्ने अवस्था आउने आशङ्का समेत प्राज्ञिक क्षेत्रले गरिराखेको छ। यस अवस्थामा हाम्रा विद्वान् अधिवक्ताहरू व्यक्तिमा मात्र समस्या देखिराखेका छन्।
अदालतको अस्तव्यस्तता
अदालतको अस्तव्यस्तता अकल्पनीय र अत्यासलाग्दो बनेको छ। यो समस्या छोटो अवधिमा झाङ्गिएको किमार्थ होइन। प्रजातन्त्रको पुनःप्राप्तिपछि अदालतमा राजनीतीकरण प्रारम्भ भयो, यसमा विशेषतः राजनीतिक दल र न्यायपालिकाका प्रमुखले जिम्मेवारी लिनुपर्छ।
२०४७ सालको संविधानमा न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष भूमिकामा राख्न सफल तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशले केही पारिवारिक व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशको रोल क्रममा राख्ने लालसाले गर्दा नेपाल बारको सिफारिशमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने पद्धति बसाए। अदालतको अधोगति र राजनीतीकरणको प्रारम्भिक बिन्दु त्यही बन्न पुग्यो। यसपछि जिम्मेवारीमा रहेका न्यायपालिका प्रमुखहरूको क्रियाकलापले अदालतमा राजनीति हाबी हुँदै गएको हो।
एक यस्ता प्रधानन्यायाधीश समेत देखिए जसले आफ्नो निवासमा न्याय परिषद्को बैठक बोलाई आधिकारिक सदस्यहरूको अनुपस्थितिमै, परिषद्मा सदस्य नरहेका एक मन्त्री डाकेर उनकै सिफारिशमा आफ्ना केही आसेपासेलाई न्यायाधीश बनाए। पेसी नै नरहेको मुद्दा आफ्नै बेन्चमा राखी सुनुवाइ गर्न पनि उनी पछि परेनन्। उनले आफ्नै थरधारी एक संवैधानिक निकायका प्रमुखको योग्यता सम्बन्धी विवादमा अत्यन्त पूर्वाग्रही बनी आफ्नै इजलासमा मुद्दा तोकी निर्णय सुनाए।
अर्का प्रधानन्यायाधीशले एक दलका सांसदलाई समेत सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरे। स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जनताले अस्वीकार गर्दा बेरोजगार बनेका एक दलका सदस्यलाई पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति दिइयो। न्यायालयमा शपथ ग्रहणपछि ठूलो सङ्ख्याका न्यायाधीशहरू अमुक पार्टी मुख्यालयमा उपस्थित भई अर्को शपथ लिंदै पार्टी निर्देशन अनुसार न्याय सम्पादन गर्ने तत्परता देखाए। यसैमा मुख्यालय प्रमुख गौरवान्वित बने।
निष्पक्ष, सच्चरित्र र इमानदारीको प्रतीक बन्नुपर्ने न्यायाधीशहरू आलोचनाका पात्र बन्दै गएका छन्, जनताका नजरमा सम्मानित हुन सकेका छैनन्। न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा कुन मुद्दा कुन बेन्चमा सुनुवाइ हुन्छ भन्ने आधारमै सम्बन्धित पक्षहरू त्यसको निर्णय अनुमान गर्न सक्ने अवस्थामा छन्।
अन्य दलका मुख्यालय प्रमुखहरूले पनि अवसर पाउनासाथ अदालतमा यस्तै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा शुरू गरे। यसबाट योग्यता प्रणालीमा अब्बल प्रमाणित भई सेवा प्रवेश गरेका न्यायाधीशमा समेत वृत्तिविकासका लागि राजनीतिक दलसँग निकट बन्नुपर्ने गलत सन्देश प्रवाहित भयो।
लोकतन्त्रको मौलिक विशेषता नै शक्तिको पृथकीकरण र सन्तुलन कायम गर्नु हो। नेपालमा लोकतन्त्र प्राप्तिपछि न्यायपालिका प्रमुखलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष तोकी न्यायपालिका र कार्यपालिका दुवै निकायको प्रमुख एकै व्यक्ति वा निकायलाई बनाउन दलहरूबीच मतैक्य भयो।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश समेतले यस प्रकारको जिम्मेवारीमा रहन असहज महसूस गरेनन्। तथापि, देशमा लोकतन्त्रका मुखियाहरूको स्थान उनीहरूले नै लिइराखेका छन्। यसभन्दा ठूलो विडम्बना अरू के हुन सक्छ?
यस्तै प्रवृत्तिका कारण निष्पक्ष, सच्चरित्र र इमानदारीको प्रतीक बन्नुपर्ने न्यायाधीशहरू आलोचनाका पात्र बन्दै गएका छन्, जनताका नजरमा सम्मानित हुन सकेका छैनन्। न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा कुन मुद्दा कुन बेन्चमा सुनुवाइ हुन्छ भन्ने आधारमै सम्बन्धित पक्षहरू त्यसको निर्णय अनुमान गर्न सक्ने अवस्थामा छन्। यस्तो स्थितिमा सुधार नल्याई हामी एउटा प्रधानन्यायाधीशलाई पदमुक्त गरेर सबै समस्याको एकमुष्ट समाधान खोज्न उद्यत छौं।
समस्याको समग्र पहिचान गरेर न्यायिक क्षेत्रलाई शुद्धीकरण गर्ने अभियानमा हाम्रा विद्वान् किन आकृष्ट हुन सकेनन्? कानून व्यवसायीहरूमा समेत असङ्ख्य समस्या छन्। अब आत्मसमीक्षा गर्दै तिनको निदानमा लाग्नुपर्ने समय आएको छ। कानून व्यवसायीभित्रै सुधारका अजेन्डा अघि बढाउनुपर्ने अवस्था छ।
कुनै वेला एक संवैधानिक निकायका प्रमुखले अप्रत्यक्ष रूपमा मुलुकी शासन सञ्चालन गरेको सन्दर्भ सतहमा आएको थियो। अहिले प्रधानन्यायाधीश जबराका क्रियाकलापमा त्यही शैली देखिएको छ।
यी तर्क मार्फत प्रधानन्यायाधीशको समर्थनमा पैरवी गर्न खोजिएको भने होइन। उनका जे जस्ता क्रियाकलाप उजागर भएका छन्, तिनका आधारमा उनी यस पवित्र संस्थाको नेतृत्वमा रहिरहन किमार्थ मिल्दैन।
गैरसांसद व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइनु, ती व्यक्ति प्रधानन्यायाधीश जबराकै नाताका पर्नु, प्रतिपक्षी दलहरूले वर्तमान सरकारलाई परमादेशबाट बनेको भनी आलोचना गर्नु, प्रधानन्यायाधीश र सरकारबीच भागबण्डामा सहमति भएका तथा अदालतका बिचौलिया समेतलाई मन्त्री सिफारिश गरिएका समाचारहरू प्रकाशित हुनु, अध्यादेशका आधारमा मुलुकी शासन सञ्चालन गर्न जबराका क्रियाकलाप सहयोगी देखिनु, कार्की समितिले गोलाप्रथाबाट बेन्च तोक्ने गरी दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्ने दृढता सार्वजनिक गर्नु जस्ता विषय नै सरकारमा रहेकाहरूसँग जबराको पटक पटक ‘सेटिङ’ हुँदै आएको पुष्टि गर्ने प्रमाण हुन्।
कुनै वेला एक संवैधानिक निकायका प्रमुखले अप्रत्यक्ष रूपमा मुलुकी शासन सञ्चालन गरेको सन्दर्भ सतहमा आएको थियो। अहिले प्रधानन्यायाधीश जबराका क्रियाकलापमा त्यही शैली देखिएको छ। ‘अति सर्वत्र वर्जयेत्’ भनिए जस्तै उल्लिखित संवैधानिक निकायका प्रमुखकै नियति भोग्नुपर्ने अवस्थामा उनी पुगेका छन्। तर, यो बहिर्गमन मात्र स्थायी समाधान होइन।
यस्ता विकृति र विसङ्गतिले हाम्रो न्यायिक क्षेत्रलाई विकृत राजनीतिको नियन्त्रणमै राखी न्यायको याचना गर्दै अदालत पुगेका पीडितहरूको जम्काभेट राजनीतिक कार्यकर्तासँग हुने दिशातर्फ अभिमुख गराइरहेको छ। सच्चा देशभक्तहरू न्यायपालिकाका यी सबै समस्याको समाधानतर्फ उन्मुख हुन जरुरी छ। यसतर्फ आन्दोलनमा उभिएकाहरू (पक्ष-विपक्ष दुवै मोर्चामा रहेकाहरू)ले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)