यी सांसद गयल हुँदा भएन प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ

अधिकांश सांसद गयल भएपछि भारत, अमेरिका र बेलायतका लागि प्रस्तावित राजदूतको सुनुवाइ गर्न बोलाइएको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठक बस्नै सकेन।

आइतबारका लागि निर्धारित बैठक गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि स्थगित गर्नुपरेको सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए। कर्णले हिमालखबरसँग भने, “बहुमत माननीयहरू अनुपस्थित हुनुभएपछि अर्को बैठक १७ मंसीरलाई बोलाइएको छ।”

१२ सदस्यीय समितिमा सभापति कर्ण, देवप्रसाद गुरुङ, अमृता थापा मगर, निरुदेवी पाल र सुरेन्द्र पाण्डे मात्रै उपस्थित थिए। बाँकी सदस्यहरू अनुपस्थित भएपछि सिंहदरबार पुगेका सांसद बैठकै नबसी घर फर्किन बाध्य भए।

“विद्यालयमा गयल हुँदा बालबालिकाले सजाय पाउँछन्, तर जनताले तिरेको करबाट तलब-भत्ता खाने हामी माननीयहरू गयल हुँदा कसले के गर्ने?” बैठकस्थलमा पुगेर फर्केका एक सांसद भन्छन्, “उहाँहरूले गर्दा हाम्रो समय र राज्यको पैसा बर्बाद भयो।”

संसद् अधिवेशन जारी नभएका वेला बैठकमा भाग लिन आउने-जाने सबै खर्च संसद् सचिवालयले बेहोर्छ। सचिवालयका एक कर्मचारीका अनुसार, समितिको बैठकमा काठमाडौं बाहिरबाट आउजाउ गरेको यातायात खर्च समेत सांसदले लिने गरेका छन्।

संसदीय सुनुवाइ समितिमा दुई तिहाइ सांसद सत्ता पक्षका छन्। उनीहरू मात्रै बैठकमा उपस्थित हुँदा पनि गणपूरक सङ्ख्या पुग्छ। तर, विपक्षी दलका सांसदहरू उपस्थित हुँदा पनि नेपाली कांग्रेसका जितेन्द्रनारायण देव, पुष्पा भुसाल गौतम र भीमसेन दास प्रधान, नेकपा (माओवादी केन्द्र)की पूर्णकुमारी सुवेदी र शिवकुमार मण्डल तथा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की नन्दा चपाईं बैठकमा उपस्थित भएनन्। त्यस्तै, प्रतिपक्षी एमालेका सुमनराज प्याकुरेल पनि बैठकमा आएनन्।

संसद् सचिवालयका पूर्व सचिव मुकुन्द शर्मा समितिको महत्त्वपूर्ण बैठकमा काबु बाहिरको परिस्थितिमा बाहेक सांसदहरू अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सामान्यतया महत्त्वपूर्ण बैठकमा माननीयहरू अनुपस्थित हुने कुराको कल्पना गर्न सकिंदैन।”

११ कात्तिकमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भारतका लागि शंकरप्रसाद शर्मा, अमेरिकाका लागि श्रीधर खत्री र बेलायतका लागि ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई राजदूतमा सिफारिश गरेको थियो। एक मन्त्रीका अनुसार उनीहरू तीनै जना कांग्रेस कोटाबाट सिफारिशमा परेका हुन्।

पूर्वराजदुत ह्रिरण्यलाल श्रेष्ठ तुलनात्मक रुपमा यसपटक सरकारले राम्रो नाम प्रस्ताव गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “संसदीय समितिले यसरी लापरबाही गर्दा म्याद घर्काएर राम्रा भन्दा हाम्रा मान्छेलाई राजदूत बनाउन चाहेको ही भन्ने शंका जन्मिन सक्छ।”

संसदीय मूल्य मान्यता र आदर्श बुझेको कुनै पनि सांसदले यति महत्त्वपूर्ण बैठकमा अनुपस्थित हुनु नपर्ने श्रेष्ठको बुझाइ छ।