‘भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले मसँग ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्छु भन्नुभएको थियो’
२०७५ सालदेखि भारतमा राजदूत रहेका विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य वर्तमान सरकारले फिर्ता बोलाएपछि उनी गत महीना काठमाडौं फर्किए। नेपाल-भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)को सदस्य समेत रहेका आचार्य भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री सुषमा स्वराजले आफूसँग ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्ने आश्वासन दिएको बताउँछन्। तर, प्रतिवेदन तयार भएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि भारतले बुझ्न मानिरहेको छैन।
२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि कानून मन्त्री र पहिलो संविधानसभामा संवैधानिक समितिको सभापति रहिसकेका आचार्यसँग नेपाल–भारत सम्बन्ध, सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवाद लगायत विषयमा सन्त गाहा मगरले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश:
नयाँ दिल्लीमा बसेर हेर्दा नेपाल–भारत सम्बन्धका आयाम कस्तो देखिंदो रहेछ?
नेपाल-भारतबीचको सम्बन्ध धेरै व्यापक छ। यसलाई एउटै अर्थ वा एउटा पक्ष मात्रै हेरेर बुझ्दा एकाङ्गी हुन जान्छ। सम्बन्ध व्यापक, राम्रो, गाढा पनि छ र समस्या पनि छन्। ती समस्याले राम्रो पक्षलाई ओझेल नपारून् भनेर होशियार हुन आवश्यक छ। नेपालप्रति भारतीय जनताको सद्भाव छ। तर, दुई देशको सम्बन्धलाई आधुनिक मान्यता अनुसार विकास गर्न केही बाधा पनि छन्। हिजोको मनस्थितिबाट आजको सम्बन्धलाई विकास गर्न सकिंदैन। खासगरी सरकार र पार्टीको नेतृत्व गर्नेहरूले आधुनिक मान्यतालाई आत्मसात् गर्दै हाम्रा सम्भावनाहरू उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।
तपाईं पनि सम्मिलित नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी)ले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझ्न भारत मानिरहेको छैन भनिन्छ । यसको मूल कारण के रहेछ?
ईपीजीमा नेपाल र भारतका तर्फबाट चार-चार जना थियौं। प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले तयार भएको हो, अर्थात् भारतीय पक्षका पनि सबै सहमत हुनुहुन्थ्यो। भारतले औपचारिक रूपमा बुझ्न माने पनि नमाने पनि दस्तावेज आइसकेको छ। यो प्रतिवेदनको ठूलो महत्त्व छ। हाम्रो सम्बन्धको हिजोको जग बलियो पार्दै आधुनिक आवश्यकता अनुसार दुई वटै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशका बीचमा जस्तो सम्बन्ध विकास गर्नुपर्ने हो, त्यसका लागि यसले मद्दत पुर्याउँछ।
प्रतिवेदन आएको छ भन्ने मात्रै होइन, यो बुझ्नुपर्छ भन्ने पनि भारत सरकारले बुझेको छ। तर, किन ढिलाइ गरेको छ भन्ने थाहा हुन सकेको छैन। प्रतिवेदन बुझ्न जति ढिला गर्छ, हाम्रो सम्बन्धलाई नयाँ आयामबाट मजबूत पार्न ढिलो हुन जान्छ।
शुरूमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई, त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने अनि पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतिवेदनबारे सार्वजनिक गर्ने समझदारी भएको हो। तर, भारत सरकारबाट कुरा अड्किंदै आएको छ। आफैंले बनाएको ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न नमान्ने भनेपछि यो त सामान्य समझमा नआउने कुरा भयो।
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि नेपालले पर्याप्त पहल नगरेको हो कि?
नेपालले यो विषयमा निरन्तर सम्झाएको छ। म राजदूतका रूपमा भारतमा बस्दा कुनै त्यस्तो बैठक थिएन, जहाँ ईपीजी प्रतिवेदनको विषयमा कुरा नउठेको होस्। सबै भेटघाटमा यो प्रतिवेदनका बारेमा चर्चा भए। भारत एउटा चरणमा प्रतिवेदन बुझ्न तयार भएको पनि थियो। सन् २०१९ को चुनाव अगाडिको भेटमा कुरा हुँदा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री सुषमा स्वराजले प्रतिवेदन बुझ्ने भन्नुभएको थियो। यस्तै, नेपाल-भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटन वेलाको भेटघाटमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि यसलाई अगाडि बढाउने, यसै राख्न भएन भन्नुभएको थियो। तर, पछि बुझ्ने काम भएन।
त्यसपछि नेपालको दबाब पुगेन कि भारतीय पक्षले मन परिवर्तन गर्यो?
बुझ्ने त भारतले हो। शुरूमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई, त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने अनि पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रतिवेदनबारे सार्वजनिक गर्ने समझदारी भएको हो। तर, भारत सरकारबाट कुरा अड्किंदै आएको छ। आफैंले बनाएको ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न नमान्ने भनेपछि यो त सामान्य समझमा नआउने कुरा भयो।
फेरि, नेपालले पटक पटक सम्झाएको छ, आग्रह गरेको छ। भारतले पनि बुझ्दिनँ भनेको छैन। तर, बुझिरहेको छैन। बुझिसकेपछि कार्यान्वयन गर्ने/नगर्ने, कसरी गर्ने, कति गर्ने भन्ने त सरकारको काम हो। एउटा कुरा के पक्का हो भने, सन् १९५० को सन्धिकै आधारमा आजको सम्बन्ध अगाडि बढ्दैन।
उत्तरी छिमेक चीनसँगको सम्बन्धलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई सँगै नजोडी अलग–अलग रूपमा बुझ्न सक्नुपर्छ। कुनै पनि देशसँगको सम्बन्धलाई अर्को देशको सम्बन्धसँगको मूल्यमा हेर्न हुँदैन। एउटासँगको सम्बन्धले अर्को देशसँगको सम्बन्धलाई नकारात्मक असर पार्छ भन्ने हुँदै हुँदैन। अन्य देशसँग सम्बन्ध बढाउँदैमा भारतसँगको सम्बन्ध कमजोर पर्न जान्छ भन्ने हुँदैन।
अहिले देखिएको समस्या सुल्झाउने दायित्व प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको पनि हो। यो विवाद कुनै मुद्दालाई लिएर भइरहेको होइन, यो सर्वोच्च अदालतको व्यवस्थासँग जोडिएको विषय हो। त्यसकारण सरकारले समयमा यसको समाधान गर्नुपर्छ।
अब नेपालकै कुरा गरौं। तपाईं पूर्व कानूनमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, सर्वोच्च अदालतमा देखिएको विवादबारे के भन्नुहुन्छ?
न्यायपालिकामा अहिले देखिएको विवाद व्यापक रोगको लक्षण मात्रै हो, यो नै रोग होइन। यो राजीनामा दिने वा नदिने कुरा मात्रै होइन। महत्त्वपूर्ण कुरा, रोग नै पत्ता लगाएर अर्थात् न्यायालयको समस्या जरासम्मै पहिल्याएर उपचार गर्नुपर्छ। तर, यस क्रममा न्यायनिसाफ नै नहुने, न्यायाधीशहरूले मुद्दाको सुनुवाइ नै नगर्ने र न्याय पाउने जनताको अधिकार खोसिने स्थिति रहनु हुँदैन। सर्वोच्च अदालतले निर्बाध रूपमा काम गर्ने वातावरण बन्नुपर्छ।
अहिले देखिएको समस्या सुल्झाउने दायित्व प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको पनि हो। यो विवाद कुनै मुद्दालाई लिएर भइरहेको होइन, यो सर्वोच्च अदालतको व्यवस्थासँग जोडिएको विषय हो। त्यसकारण सरकारले समयमा यसको समाधान गर्नुपर्छ।
तपाईंले रोगको लक्षणको कुरा गर्नुभयो, रोग के हो भनेर कसले पत्ता लगाउने?
सरकार, राजनीतिक दलका नेताहरू, अदालतका प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरूले अध्ययन, अनुसन्धान र छानबिन गरेर पत्ता लगाउनुपर्छ।
कतिपयले अहिलेको समस्या आउनुमा संविधान पनि कारक छ भनिरहेका छन्। संवैधानिक परिषद् र न्याय परिषद्मा को को रहने भन्ने जस्ता कुरा पनि जोडिएर आउँछ। यसमा संवैधानिक खोट देख्नुहुन्छ?
यो संवैधानिक खोटको कुरै होइन। संविधानले एउटै पक्षको मनपरी नहोस् भन्ने चाहना राखेको देखिन्छ। जे मनसायले नियुक्तिका व्यवस्था राखियो, त्यस अनुसार काम भयो कि भएन, अनियमितता भएको छ भने त्यसमा कसको भूमिका के रह्यो, केलाउनुपर्छ। भ्रष्टाचार भएको हो भने छानबिन गरेर दण्डित हुनैपर्छ। आरोपकै भरमा कसैलाई भ्रष्ट नै हो भन्नु पनि राम्रो भएन। मिहिन छानबिन गरेर रोग के हो भन्ने ठम्याइसकेपछि उपचार गर्नुपर्छ।
समस्या छ भने विरोध गर्नु, आवाज उठाउनु स्वाभाविक हो। तर, ध्यानाकर्षण भइसकेपछि जनताको न्याय पाउने अधिकारमा असर पर्ने गरी निरन्तरता दिइरहनु ठीक होइन। यो समस्याको समाधान सरकारले राजनीतिक तवरबाटै खोज्नुपर्छ।
हाम्रो संवैधानिक संरचनाभित्रैबाट रोग पत्ता लगाउने समिति वा आयोग बन्न सम्भव छ?
विवादमा रहेका पक्षसँग बसेर सरकारले उपाय निकाल्न सक्छ। जनतासँग सरोकार भएको हुनाले न्यायपालिकाको काम हो भनेर सरकार चूप लागेर बस्नु हुँदैन।
समस्या छ भने विरोध गर्नु, आवाज उठाउनु स्वाभाविक हो। तर, ध्यानाकर्षण भइसकेपछि जनताको न्याय पाउने अधिकारमा असर पर्ने गरी निरन्तरता दिइरहनु ठीक होइन। यो समस्याको समाधान सरकारले राजनीतिक तवरबाटै खोज्नुपर्छ।
सरकारले समाधान खोज्दा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले न्यायपालिकामा हस्तक्षेप गरेको हुँदैन?
कुनै मुद्दामा यसो गर, त्यसो गर भन्न लागेको होइन। हस्तक्षेप होइन, न्याय सम्पादनमा सहयोग गर्ने हो। आखिर अदालतलाई बजेट सरकारले नै दिने हो। कानून संसद्ले बनाएर दिन्छ।
अदालतभित्र समाधान हुन नसकेर त सडकमा पोखिएको होला। सडकमा पोखिइसकेपछि त सरकार र राजनीतिक सरोकारको विषय भइहाल्यो नि! त्यसकारण यसलाई हस्तक्षेप वा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत भन्ने अर्थमा लिन भएन।
२०४८ सालयता न्यायालय ध्वस्त भएको भाष्य निर्माण गरिंदै छ। २०४६ सालको परिवर्तनअघिको न्यायालय एकदमै राम्रो थियो?
न्यायालय स्वतन्त्र भएकै २०४७ सालपछि हो। न्यायाधीश पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट आएको हो। त्यसअघि एकै ठाउँबाट आउँथे। कोही राजनीतिक दलतिर लाग्यो भन्नासाथ वा मुलुकमा लोकतन्त्र चाहिन्छ भन्ने सोच राखेकै कारण ऊ न्यायालयमा जान अयोग्य ठहन्थ्यिो। विचारकै आधारमा उपेक्षित हुन्थ्यो। के त्यो व्यवस्था राम्रो थियो?
हिजोको स्थिति राम्रो थियो भन्ने हुँदै होइन। तर, सर्वोच्च अदालतमा त्यस वेला पनि सर्वोच्च अदालतबाट केही राम्रा फैसला भएका थिए। जनता, सञ्चार माध्यमका पक्षमा फैसला भएका थिए। नराम्रा फैसला पनि भएका थिए। २०४८ सालअघि राम्रो थियो भन्नुको अर्थ नागरिकप्रति गरिएको भेदभावपूर्ण नीति र अधिकारबाट वञ्चित पार्ने व्यवहार राम्रो थियो भन्ने निष्कर्षमा पुग्नु हो। त्यो वेला र अहिलेको स्थिति तुलनै हुन सक्दैन।
आजको विकृतिको कारण संविधानमा छैन, बरु संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा छ। विकृतिको कारण गणतन्त्रमा होइन, गणतन्त्रलाई राम्रोसँग अभ्यासमा ल्याउन नसक्नुमा छ। विकृतिको कारण समावेशिता होइन, समावेशितालाई राम्रोसँग अभ्यासमा नल्याउनुमा छ। विकृतिको कारण लोकतन्त्रमा छैन, लोकतन्त्रलाई राम्रोसँग परिचालन गर्न नसक्नुमा छ।
न्यायालय बाहेकका कुरा पनि अहिलेभन्दा त पहिला नै राम्रो भनिन्छ नि!
मैले भनिहालें, तुलनै हुन सक्दैन। त्यतिवेला नागरिक अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, राजनीतिक अधिकार, समावेशिता नभएको स्थिति थियो। अदालतमै पुगिसकेको मुद्दा टुङ्गो लगाउन पनि न्यायालय बाहिरबाट निर्देशन आउने अवस्था थियो।
हिजो राम्रा कुरा नै थिएनन् भन्ने होइन। हिजो विकास नै भएन, जताततै दमनै दमन थियो, त्यो भनिरहेको छैन म। तर, हिजो स्थिति बढी न्यायपूर्ण, लोकतान्त्रिक, जनता सुखी थिए भन्ने कुरा सोह्रै आना गलत हो। जनताले न सरकार बनाउन सक्थे, न बदल्न। वास्तवमा नागरिक नागरिक नै थिएनन्, प्रजा थिए। त्यतिवेलाको व्यवस्था समयको माग अनुसार नचलेको हुनाले हामीले समयको माग अनुसार २०४६ सालमा प्रजातन्त्र ल्याएका हौं। २०४७ सालको संविधान अनुसार राजा जनताको मातहतमा बस्न अस्वीकार गरिसकेपछि गणतन्त्रमा गयौं।
कतिपय त आजको विकृतिको सारा कारण नै गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयता हो भन्छन् नि!
आजको विकृतिको कारण संविधानमा छैन, बरु संविधान कार्यान्वयन हुन नसक्नुमा छ। विकृतिको कारण गणतन्त्रमा होइन, गणतन्त्रलाई राम्रोसँग अभ्यासमा ल्याउन नसक्नुमा छ। विकृतिको कारण समावेशिता होइन, समावेशितालाई राम्रोसँग अभ्यासमा नल्याउनुमा छ। विकृतिको कारण लोकतन्त्रमा छैन, लोकतन्त्रलाई राम्रोसँग परिचालन गर्न नसक्नुमा छ। विकृतिको कारण बहुदलीय व्यवस्था होइन, पार्टी पार्टी जस्तो नहुनुमा छ, पार्टी गुटहरूको मोर्चा सरह हुनुमा छ।
संविधानलाई पनि समय अनुकूल संशोधन गर्दै जानुपर्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल समस्या होइन। यसको राम्रोसँग अभ्यास हुन नसक्नुमा पो समस्या छ।
उसो भए गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षतामाथि खतरा छैन?
हामी एउटा बाटोमा अगाडि बढिसकेका छौं। लोकतन्त्रमा विभिन्न विचार राख्ने स्वतन्त्रता त सबैलाई छ। ती माग लिएर चुनावमा जान पनि सकिन्छ। जनताले चाहन्छ भने नहुने केही पनि छैन। तर, इतिहास अगाडि बढ्छ। राणा शासन थियो, फर्कंदैन। निर्दलीय पञ्चायती शासन व्यवस्था थियो, फर्कंदैन। राजतन्त्र गयो, फर्कंदैन।
तर संविधान जारी गर्दाका प्रमुख दलहरूले नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अपनत्व लिन कन्ज्युस्याइँ गरिरहे जस्तो लाग्दैन?
नेपाल विभिन्न संक्रमण पार गरेर यहाँसम्म आएको हो। हतास भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। राजतन्त्रात्मक मुलुकबाट गणतन्त्रात्मक मुलुक बनेको छ। एकात्मक देश संघात्मक बनेको छ। हिजो रोपिएको भ्रष्टाचारको बीउ अहिले झाङ्गिएको न हो। भ्रष्टाचार बढेको होइन, भ्रष्टाचार घट्नुपर्छ भन्ने चेतना बढेको हो। भेदभाव अन्त्य हुनुपर्छ, ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान हुनुपर्छ भन्ने आवाज उठेको हो। समग्रतामा यसबीचमा थुप्रै सकारात्मक काम भएका छन्।
पहिला मुलुकमा त्रिकोणात्मक शक्ति थिए। अहिले दुई मुख्य गरी दुई वटा शक्ति छन्। यो देशमा अन्य पार्टीहरू पनि छन्। तर, लोकतन्त्र जोगाउने र गणतन्त्र बलियो बनाउने मूल दायित्व नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको हो। आगामी स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा उनीहरू कसरी जान्छन् भन्ने कुराले पनि मुलुकको भविष्य कता जान्छ भन्ने निर्क्योल गर्छ। त्यसकारण जनता बोल्नेछन्, चुनाव मार्फत।
तस्वीर/भिडियोः अमित मचामसी/हिमालखबर
-1732180391.jpg)
