शक्ति राष्ट्रको चेपुवामा गरीब देशका मुद्दा

अमेरिका र चीनको भू-राजनीतिक स्वार्थका कारण नेपाल जस्ता जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित र जोखिममा भएका मुलुकका मुद्दा ओझेलमा परेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघको २६औं जलवायु सम्मेलन (कोप-२६) जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न साझा धारणा र आगामी दिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुभन्दा पनि चीन र अमेरिकाको वाक्‌युद्ध वरिपरि नै केन्द्रित रह्यो।

यो सम्मेलनलाई पेरिस सम्झौतापछिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको थियो। सम्मेलनमा केही विकसित देशले विभिन्न कोषमा सहयोग रकम घोषणा गर्ने बाहेक ठोस उपलब्धि हुन सकेन। क्लाइमेट एक्सन साउथएशियाका वरिष्ठ सल्लाहकार हरजित सिंह भन्छन्, “सम्मेलनका हरेक जसो बैठकमा चीन भर्सेस अमेरिका देखियो।”

१७ कात्तिकमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन सम्मेलनमा उपस्थित नभएको भन्दै आलोचना गरेका थिए। जलवायु मुद्दाबाट चीन र रुस भाग्न खोजेको बाइडेनको आरोप थियो।

राष्ट्रपति बाइडेनले मात्र होइन, सम्मेलनमा सहभागी अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले पनि चीन र रुसको आलोचना गरे। २३ कात्तिकको सम्बोधनका क्रममा उनले सबैभन्दा धेरै हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने चीन जलवायु मुद्दाबाट भाग्न नहुने बताए।

कोप-२६ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन।

कोप-२६ को पहिलो साता अमेरिका र चीनबीचको वाक्‌युद्धले अरू सबै विषयलाई ओझेलमा पार्‍यो। चिनियाँ सहभागीले पनि प्रतिवाद गरिरहे।

बाइडेनको सम्बोधन लगत्तै बेइजिङबाट चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनविनले अमेरिकी राष्ट्रपतिको भनाइको आलोचना गर्दै कुराभन्दा पनि आवश्यक कदम चाल्न र काम गरेर देखाउन चुनौती दिए। चिनियाँ प्रवक्ता वेनविनले भने, “हामीले जलवायु परिवर्तनको समस्या प्रभावकारी कदम चालेर हल गर्नुपर्छ, खोक्रा वाचाबाट होइन। चीनले जलवायु परिवर्तन नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी कदम पनि चाल्दै आएको छ।”

जलवायु परिवर्तनका असरलाई कम गर्न र पृथ्वीलाई बचाउन सबैभन्दा धेरै हरितगृह ग्यास उत्सर्जक चीन र अमेरिकाबीच हुने समझदारी र उनीहरूले चाल्ने कदममा निर्भर हुने देखिन्छ।

आश्चर्यजनक सहमति!

कोप-२६ लाई नै ओझेलमा पार्ने गरी आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिएका चीन र अमेरिकाबीच हरितगृह ग्यास कटौतीका लागि २५ कात्तिकमा पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने समझदारी भएको छ। यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले आश्चर्यजनक सहमतिका रूपमा अर्थ्याएका छन्। क्लाइमेट होम न्यूजले पृथ्वीको तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित गर्न चीन र अमेरिकाको तर्फबाट साझा वक्तव्य आउनुलाई सकारात्मक भनेको छ।

दुवै देशले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा पेरिस सम्झौता अनुसार पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्रीमा सीमित गर्न प्रयास गर्ने र २ डिग्रीभन्दा तल राख्ने प्रतिज्ञा गरिएको छ। सहमतिमा पेरिस सम्झौता अनुसार, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती गर्ने उल्लेख छ।

यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनो गुटेरेसले स्वागत गरेका छन्। जलवायु सङ्कटको सामनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य र एक्यबद्धता महत्त्वपूर्ण र सही दिशा दिने उनको भनाइ छ।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी मुद्दालाई नजिकबाट हेरिरहेका व्यक्तिहरू भने चीन र अमेरिकाको साझा वक्तव्य आउनु सकारात्मक कदम भए पनि हौसिन नहुने बताउँछन्। बीबीसी विश्व सेवाका वातावरण संवाददाता नवीनसिंह खड्का विश्वका सबैभन्दा धेरै हरितगृह ग्यास उत्सर्जक देशहरूबाट संयुक्त वक्तव्य आउनुले राम्रो सन्देश दिएको तथा बिग्रिएको माहोल सुधार गर्न सहयोग पुर्‍याएको बताउँछन्। “कार्यान्वयनको पाटो के हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो। चीन र अमेरिकाबीच यस्ता सम्झौता पहिला पनि भएका थिए, यो नयाँ सम्झौता होइन,” खड्का भन्छन्।

चीन र अमेरिकाबीच भएको वार्ताकै परिणामले नै सन् २०१५ को पेरिस सम्झौता सम्भव भएको थियो। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ओबामा र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच सहमति भएपछि नै दुई देश पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न राजी भएका थिए। यसलाई तापक्रम वृद्धिदर रोक्न महत्त्वपूर्ण र जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित देशका लागि कोशेढुंगा साबित हुने मानिएको थियो।

अहिले पनि दुवै देश बाहिर आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिए पनि भित्री रूपमा वार्तामा थिए। करीब ३० पटकको बैठकपछि दुवै देश संयुक्त वक्तव्यका लागि सहमत भएको जनाइएको छ।

शक्ति राष्ट्रको टकराव

चीन र अमेरिकाले लिने निर्णय र चाल्ने कदमले विश्वको राजनीति नै तरङ्गित हुने गरेको छ। यसले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी समस्यालाई पनि प्रभावित गर्दै आएको छ। दुई देशबीच कुरा मिल्दा पेरिस सम्झौता सम्भव भयो भने दुई देशबीच कुरा बिग्रँदा पेरिस सम्झौतामा ग्रहण लागेको थियो।

ओबामाले सन् २०१५ मा पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको अर्को वर्ष डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकाको राष्ट्रपति निर्वाचित भए। उनको चुनावी मुद्दा नै पेरिस सम्झौतालाई नमान्ने थियो। र, आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर अमेरिकालाई पेरिस सम्झौताबाट बाहिर निकाले।

ट्रम्पको कदमले चीन र भारतलाई झन् सजिलो बनाइदियो। जबकि, सबैभन्दा धेरै हरित ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशको सूचीमा पहिलो नम्बरमा चीन र तेस्रो नम्बरमा भारत थिए।

अहिले बाइडेन सत्तामा आएपछि अमेरिकालाई पेरिस सम्झौतामा त फर्काएर जलवायु मुद्दामा नेतृत्व लिन खोजेका छन्। तर, भू-राजनीतिमा भइरहेको उथलपुथलले यसलाई जटिल बनाएको छ।

चीनसँगको टकरावका कारण अमेरिकाले एशिया तथा यूरोपका विभिन्न देशको गठबन्धनमा जोड दिइरहेको छ। पछिल्लो पटक अमेरिकाको नेतृत्वमा बेलायत, अस्ट्रेलिया सहितको त्रिदेशीय गठबन्धन (ओकस) बनेको छ। त्यस्तै, भारत, जापान र अस्ट्रेलिया सहितको अर्को ‘क्वाड’ गठबन्धनको अगुवाइ पनि अमेरिकाले नै गरेको छ।

यी गठबन्धनबाट चीन खुशी छैन। त्यसैले जलवायुको मुद्दामा सहकार्य हुनुपर्ने अमेरिकाको प्रस्तावलाई चीनले नकार्दै आएको थियो। जलवायु मुद्दामा चीनको साथ खोज्दै अमेरिकी जलवायु मामिलादूत जोन केरी गत अप्रिलमा बेइजिङ समेत पुगेका थिए।

यद्यपि, जलवायु सम्बन्धी सम्मेलनलाई सम्बोधनका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपतिले पेरिस सम्झौताप्रति चीन प्रतिबद्ध रहेको र त्यस अनुसार काम गर्ने बताएका थिए। अमेरिका सहित विकसित देशहरू प्रमुख उत्सर्जक भएकाले चीनले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कटौती गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। चीनले भने अहिलेको मात्रै हिसाब नगरेर विगतलाई पनि हेर्नुपर्ने र अहिलेको अवस्था आउनुमा धनी देश जिम्मेवार रहेको बताउँदै आएको छ।

सन् १८५० देखि २००५ सम्म हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने देशको सूचीमा अमेरिका सबैभन्दा अगाडि थियो। सन् १८५० मा वार्षिक १९.७९ मिलियन टन हरितगृह ग्यास अमेरिकाले उत्सर्जन गरेको थियो। त्यो वेला चीन ग्यास उत्सर्जन गर्ने सूचीमै थिएन। सन् २००६ बाट मात्र चीनले अमेरिकालाई उछिनेको हो।

सन् २००५ मा अमेरिकाले ६.१३ विलियन टन र चीनले ५.८८ विलियन टन हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेका थिए। सन् २०२० मा चीनले १०.६७ विलियन टन र अमेरिकाले ४.७१ विलियन टन ग्यास उत्सर्जन गरेको तथ्याङ्क छ।

सन् १९५० बाट औद्योगीकरणको शुरूआत गरेका चीन, ब्राजिल, भारत, मलेसिया, इन्डोनेसिया लगायतका देश विगतमा जोड दिइरहेका छन् भने अमेरिका लगायत विकसित देश चीन पनि यसमा जिम्मेवार बन्नुपर्ने अडानमा छन्। ठूला देशहरूको यही विवादले जलवायुसँगका सहमति र सम्झौता लागू गर्न ढिलाइ भइरहेको छ।

यसको उदाहरण हरित जलवायु कोष हो। सन् २०१५ मा यो कोषमा १०० अर्ब डलर जम्मा गर्ने विकसित देशको प्रतिबद्धता थियो। तर, अहिलेसम्म उनीहरूले प्रतिबद्धता पूरा गरेका छैनन्। सन् २०२० सम्म ७० अर्ब डलर मात्रै जम्मा भएको छ।

बाङ्लादेशको ढाकास्थित स्ट्यामफोर्ड विश्वविद्यालयको वातावरण विज्ञान विभागका प्रमुख अहमद कमरुज्जमान मजुमदार भू-राजनीतिका विभिन्न स्वार्थहरू जलवायु सम्मेलनमा प्रतिबिम्बित भएको र त्यसले पृथ्वीका साझा मुद्दा ओझेलमा परेको बताउँछन्। उनको भनाइमा अमेरिका, बेलायत, क्यानडा, अस्ट्रेलिया लगायत धनी देशले आफ्नो स्वार्थ अनुरूप कुरा गरिरहेको बताउँछन्।

“अमेरिका सहितका विकसित देशहरू चीनले गरिरहेको प्रदूषणलाई देखाएर उम्कन खोजेका छन्, तर त्यो कुरा उनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा भन्दैनन्। यो उनीहरूको अर्को भूल हो,” मजुमदार भन्छन्, “पृथ्वीलाई अहिलेको स्थितिमा ल्याउन उनीहरूको भूमिका छ। चीनलाई देखाएर उम्कन मिल्दैन र चीन पनि उत्सर्जन कटौतीमा गम्भीर बन्नुपर्छ।”

साउथएशिया क्लाइमेट एक्सनका सल्लाहकार हरजित सिंह अमेरिकाले सधैं आरोपको खेल मात्र खेलिरहेको र जिम्मेवार नभएको जिकिर गर्छन्। “उत्सर्जनमा अमेरिकाको ऐतिहासिक र महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। अमेरिका, अस्ट्रेलिया, क्यानडा जिम्मेवार बन्नुपर्छ,” सिंह भन्छन्, “चीन, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, भारतको औद्योगीकरण भर्खर मात्र शुरू भएको छ, उत्सर्जन बढिरहेको छ। उनीहरूले पनि हरित अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन ध्यान दिनुपर्छ।”

कोप-२६ सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा।

नेपालबाट जलवायु सम्मेलनमा भाग लिंदै आएका जलवायु विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्री जलवायु परिवर्तनको विषय आर्थिक र राजनीतिक पनि भएकाले धनी देशले आफ्नो स्वार्थ मेल खाए, अघि बढाउने र स्वार्थ नमिले यत्तिकै छोड्ने गरेको बताउँछन्। “पृथ्वीलाई केन्द्रमा राखेर हेर्नुपर्‍यो। जलवायुको मुद्दा सम्बोधन गर्न सकिएन र सहकार्य भएन भने कठीन र जटिल अवस्थाको सामना गर्नु बाहेक विकल्प छैन,” क्षेत्री भन्छन्।

नेपालले के गर्ने?

जलवायुको परिवर्तनबाट नेपाल जस्ता देशहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्। धनी देश र विकासोन्मुख देशबीचको टकरावले थिचिएका छन्।

भू-राजनीतिक स्वार्थले विकसित र विकासोन्मुख देशबीचको टकरावमा नेपाल जस्ता देशहरूले आफूलाई कहाँ राख्ने त? स्ट्यामफोर्ड विश्वविद्यालयको वातावरण विज्ञान विभाग प्रमुख मजुमदार भन्छन्, “हामीले आफ्ना मुद्दाहरू राख्न छोड्न हुँदैन। जलवायुबाट प्रभावित देशहरूले क्षतिपूर्ति लिने विषय न्यायसँग सम्बन्धित छ।”

बीबीसी विश्व सेवाका वातावरण संवाददाता खड्का पनि नेपाल जस्ता गरीब देशले आफ्नै हिसाबले जलवायु परिवर्तनका असरसँग जुध्न तयारी गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “आफ्ना कुरा राख्ने ठाउँमा कुरा राख्न छोड्नु पनि हुन्न, तर त्यो भन्दैमा आफूले केही नगर्ने होइन। देशभित्रको स्रोतसाधनले भ्याउने काम आफैंले पनि गर्नुपर्छ। सधैं अरूको मुख ताकेर मात्र हुन्न।”