जलवायु-विपत्तिले कसरी पिरोल्दै छ किसानलाई?
जलवायुको चरित्रमा आएको फेरबदलको असर खेतबारीसम्मै आइपुग्दा अधिकांश किसानको जीविकोपार्जनमा समस्या आइपरेको छ।
देशको राजधानी काठमाडौंलाई हरियो तरकारीको आपूर्ति गर्ने प्रमुख उत्पादन केन्द्र धादिङका किसानका खेतबारीमा यो साल वर्षे तरकारी राम्ररी फस्टाएन। लम्बिएको मनसुनी झरीका कारण काउली, बन्दा, साग, काँक्रा जस्ता तरकारी सप्रिन नपाउँदै खेतमै खेर गए। धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका–४ कुन्लेका किसान प्रेम घले भन्छन्, “यो वर्ष काउली, बन्दाबाट एक सुको आम्दानी भएन। म मात्रै होइन, गाउँभरिका किसान रोएका छन्।”
उक्त गाउँका एक दर्जनभन्दा बढी किसान परिवार तरकारी फलाएर काठमाडौंका व्यापारीलाई बिक्री गरी घरव्यवहार धान्छन्। घलेले यो वर्ष करीब नौ रोपनी जग्गामा काउली र बन्दा लगाएका थिए। तर, निरन्तरको झरी र वेलावेला आएको आरीघोप्टे पानीले तरकारी सप्रिन नपाएको उनले बताए। “यो वर्ष पानीले गर्दा कम्तीमा एक किलो हुनुपर्ने काउलीको थुँगा एक सय ग्राम पनि पुगेन, त्यस्तो काउली कसले किन्छ?” घलेले भने, “बन्दा पनि नसप्रिंदै कुहियो।”
यो वर्ष बजारमा काउली, बन्दा, साग आदिको बजार मूल्य राम्रो छ। काउली प्रतिकिलो ५०/६० रुपैयाँमा खेतबाटै बेच्न सकिने मौका थियो। तर, घलेको मिहिनेत र लगानी खेर गयो। त्यही गाउँका अर्का किसान लक्ष्मण गुरुङले पनि १३ रोपनी जग्गामा काउली र बन्दा लगाउँदा खर्च भएको रु.२ लाख गुमेको बताए। अर्का किसान तारा दनैले सात रोपनीमा लगाएको वर्षे तरकारी बेचेर जम्मा रु.१० हजार जति हात पारे, जब कि उनको लगानी नै रु.१ लाख जति भएको थियो। “एक महीनामै काउली छिस्स फुल्यो, बढ्दै नबढी त्यसै खेर गयो,” उनले भने।
कृषि विभागका प्रवक्ता डा. महादेवप्रसाद पौडेले मनसुनी वर्षा लम्बिएका कारण तरकारी पोसाउन नपाएको, जसले गर्दा उत्पादन घटेर बजार मूल्य महँगो भएको बताउँछन्। विभाग अन्तर्गतको तरकारी बाली विकास केन्द्रका बागवानी विकास अधिकृत डोलराज पाण्डेका अनुसार पनि, यो वर्ष पानी धेरै परेकाले वर्षे तरकारी सप्रिन नपाएको हो। “तापक्रम बढी भएको वेला माटोमा पानीको मात्रा धेरै हुँदा काउली, बन्दामा माटोसँग जोडिएको भागमा बोक्रा खुइलिएर फेद कुहियो। जसले गर्दा तरकारी उत्पादन घट्यो,” पाण्डेले भने।
सिमी उत्पादनका लागि चिनिएको कर्णाली प्रदेशको जुम्लामा अहिले धमाधम सिमी भित्र्याउने वेला हो, तर यो वर्ष अचाक्ली पानी परेका कारण उत्पादन घटेको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार, यो वर्ष जुम्लामा सरदरभन्दा करीब एक चौथाइ बढी पानी परेको थियो। जुम्लाको हिमा गाउँपालिका–१ आचार्यलिहीका किसान मिम रावत बर्सेनि २० क्विन्टल हाराहारीमा सिमी बिक्री गर्थे। तर, यो वर्ष पानी बढी परेकाले सिमीको उत्पादन ३ क्विन्टल हाराहारीमा झर्ने बताउँछन्। “फूल फुल्ने वेला धेरै पानी परेकाले यो वर्ष सिमी फलेन। बजारमा बेच्ने त कुरै छोडौं, आफूलाई खान र अर्को वर्ष बीउ राख्न पनि धौ–धौ पर्छ,” उनी भन्छन्।
हिउँदे वर्षा नहुँदा गत हिउँदमा रावतको गहुँको उत्पादन पनि खस्किएको थियो। अझ कात्तिक पहिलो साताको वर्षापछि हिमा खोलामा आएको भेलले मार्सी धानको खेत पनि कटान गरिदियो। “जुन मौसममा पनि बालीनाली बिग्रन थालेपछि अनिकालै आउला कि भन्ने डर भइसक्यो,” रावत भन्छन्। त्यसै गाउँका अर्का किसान नरेन्द्रबहादुर रावत पनि हरेक वर्ष १० क्विन्टल हाराहारीमा सिमी फलाउने गरेकोमा यो वर्ष डेढ क्विन्टल जति मात्रै फलेको बताउँछन्। लगातारको वर्षाका कारण देशैभरिको सिमी उत्पादन यो पटक खस्किएको अनुमान छ।
औसत मितिभन्दा नौ दिन ढिलो गरी २५ असोजबाट बाहिरिएको मनसुनमा यो वर्ष सरदरभन्दा करीब १५ प्रतिशत धेरै वर्षा भयो। कैयौं स्थानमा त सरदरभन्दा कैयौं गुणा बढी वर्षा र पटक पटक आरीघोप्टे वर्षा भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। सामान्यतया नेपालमा १० जूनमा मनसुनी प्रणाली भित्रिएर सेप्टेम्बर अन्तिमसम्ममा बाहिरिने गर्थ्यो। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा मनसुन ढिलासम्म लम्बिँदै गएको छ। बितेको डेढ दशकमा सन् २०१२ मात्र यस्तो वर्ष हो, जुन वर्ष सेप्टेम्बर महीनामै (२८ सेप्टेम्बर) मनसुन रोकिएको थियो। यो वर्ष छोडेर अरू हरेक वर्ष मनसुनी वर्षा अक्टोबरसम्म नै धकेलिंदै आएको छ, धेरैजसो वर्ष त अक्टोबर दोस्रो सातासम्म लम्बिएको छ।
जलवायुका जानकारहरू पछिल्ला वर्षहरूमा गर्मीका महीनाहरूमा हिन्द महासागर र बंगालको खाडीबाट पानी बोकेर आउने मनसुनी वायुको चरित्र अनुमानै गर्न मुश्किल बनिरहेको बताउँछन्। यही बदलिंदो मनसुनी चरित्रका कारण किसानहरू झुक्यानमा पर्ने गरेका छन्। कहिले बढी पानी तथा कहिले सुक्खा जस्ता मौसमको असमान प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा र तिनले निम्त्याएको विपद्को असर समग्र खेतीपातीमा परिरहेको छ। भविष्यमा त्यो थप बढ्दै जानेछ। संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व जलविकास रिपोर्ट २०२० ले जलवायु परिवर्तनले विश्व खाद्य उत्पादनको तरीकालाई पूरै बदलिदिने र त्यसले विपन्न नागरिकको जीवनमा सङ्कट ल्याउने चेतावनी दिएको थियो।
खेतीपातीको विपद्
यस वर्षको मनसुनमा अचाक्ली पानी पर्दा तरकारी बाली लगाएका किसान मर्कामा परे पनि धानबालीलाई भने फाइदै गरेको थियो। पानी पर्याप्त परेका कारण कृषि सम्बद्ध सरकारी अधिकारीहरूले पनि यो वर्ष धान उत्पादन बढ्ने अनुमान गरेका थिए। तर, मनसुन बाहिरिएको एक साताभित्रै स्थिति एकाएक बदलियो। असोज मसान्तबाट लगातार पर्न थालेको झरीले देशभरिको धानबालीलाई ठूलो नोक्सान गर्यो। काटेर खेतमा सुकाइएको धान पानीमा डुब्यो, नकाटिएको धान पनि हावाहुरीले ढालिदियो। कैयौं स्थानमा धानका खेत नै भेलले कटान गर्यो।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले करीब ८५ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धानबालीमा बेमौसमी वर्षाले करीब रु.८ अर्ब २७ करोडको नोक्सान गरेको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। भित्र्याउने वेला भएको धानमा पुगेको क्षतिले यो वर्ष खाद्य असुरक्षाको जोखिम बढाउनेदेखि किसान परिवारलाई थप गरीबीमा धकेल्नेसम्म जोखिम छ।
नेपालको प्रमुख कृषि बाली धानले लाखौं परिवारको पेट भर्छ र विपन्न परिवारहरूमा आम्दानी पुर्याउँछ। नेपालमा करीब १४ लाख ५८ हजार हेक्टर जग्गामा धान खेती गरिन्छ। देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एक चौथाइ योगदान गरेको कृषि उत्पादनको करीब २० प्रतिशत हिस्सा धान बालीले ओगट्छ। त्यसैले धान बालीमा पुग्ने असरको मार किसानको भान्छामा मात्रै नभई अर्थतन्त्रको चक्रमै पर्न जान्छ। यो वर्ष त्यस्तै सङ्कट आइलागेको छ।
धान काट्ने मौसममा विगत वर्षमा पनि वर्षा हुने नगरेको होइन, तर खेतै डुब्ने गरी र निरन्तर झरी पर्दैनथ्यो। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार, मनसुन पश्चात्का दुई महीना (अक्टोबर र नोभेम्बरमा) नेपालमा औसतमा ७३.८ मिमि वर्षा हुन्छ। तर, यो वर्ष मनसुन सकिएको दुई साताभित्रै करीब २६१ मिमि पानी पर्यो, जुन औसतभन्दा साढे तीन गुणा धेरै हो। यस्तो असमयको भारी वर्षाका कारण निम्तिएको प्रकोपमा परी एक सयभन्दा धेरैको त ज्यान नै गयो, खेतीपाती, पूर्वाधार आदिमा ठूलो क्षति पुग्यो।
रौतहट जिल्लाको बृन्दावन नगरपालिका–८, बौहरीका किसान दीनानाथ महतो धान भित्र्याउने वेला आफूले अहिलेसम्म यतिविघ्न पानी परेको थाहा नपाएको बताउँछन्। “वर्षाद्मा जस्तो यति ठूलो पानी परेको थाहा थिएन, धान खेती त यो वर्ष सखापै भयो,” उनी भन्छन्। महतोले अढाई बिघा खेतमा लगाएको धान काटेर सुकाएका थिए। पर्याप्त वर्षा भएका कारण यस पटक धान राम्ररी फलेको पनि थियो। तर, गत १ कात्तिकदेखि पर्न थालेको पानीका कारण उनले धान भित्र्याउन पाएनन्, खेतैमा पानीले डुबाइदियो। “लगातारको पानीले खेतमै धान उम्रियो, रु.२ लाखभन्दा बढी लगानी र मिहिनेत खत्तम भयो,” महतोले भने।
कैलाली गौरीगञ्जका रमेश भाटको पनि दुई बिघा खेतको धान पानीमा डुबेपछि भित्र्याउन पाएनन्। एक बिघा खेतमा धान काट्न बाँकी छ, तर लगातारको पानीले बोट ढलेपछि उम्रिन थालेको भाटले बताए।
पहुँच बाहिर मौसमी सूचना
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले देशको आकाशबाट २५ असोजदेखि मनसुन बाहिरिएको सार्वजनिक गरेको थियो। तर, बंगालको खाडी र मध्य भारतको न्यून चापीय प्रणाली उत्तरतिर सरेको र पश्चिमी वायुको सक्रियतापछि गत साता लगातार वर्षा हुन पुग्यो। विभागले पानी पर्ने पूर्वानुमान गरेको थियो, तर त्यस्तो सूचना किसानसम्म पुग्नै सकेन।
पछिल्ला वर्षहरूमा आधुनिक मौसम मापन प्रणालीको प्रयोगले मौसम पूर्वानुमान मिल्ने गरेको छ। तर, मौसमी प्रणालीको सूचना देशका बहुसङ्ख्यक किसानसम्म पुग्न र सोही बमोजिम खेतीपातीबारेको निर्णय लिने पद्दति बसेको छैन। कृषि सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने सरकारी निकाय नेपाल कृषि अनसुन्धान परिषद् र राष्ट्रिय कृषि वातावरण अनुसन्धान केन्द्रले संयुक्त रूपमा कृषि मौसम सल्लाह बुलेटिन त जारी गर्छन्, तर त्यो प्रभावकारी छैन। किसानले बुझ्ने गरी र उनीहरूको पहुँचमा हुने गरी त्यस्तो बुलेटिन उपलब्ध छैन।
नेपालको कृषि प्रणाली अनुभवमा आधारित ज्ञानबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ। मनसुन, मौसम, हावापानी आदिबारेको त्यही लोकज्ञानका आधारमा किसानहरूले बालीनाली लगाउँदै आएका छन्। जानकारहरू जलवायुको अनुमान गर्नै नसकिने फेरिएको चरित्रले किसानलाई पर्ने मार बारम्बार दोहोरिन थालेको बताउँछन्। जलवायु विज्ञ डा. ङमिन्द्र दाहाल भन्छन्, “जलवायु परिवर्तनले जुन अन्योलमा धकेल्छ भन्ने थियो, किसानका सन्दर्भमा पनि प्रष्ट भयो। किसानको जीविकोपार्जनमा निम्तिएको सङ्कट न्यूनीकरणको उपाय खोज्ने वेला भयो।”
खेती गर्ने लोकज्ञानलाई जलवायुमा आइरहेको परिवर्तनले काम नलाग्ने बनाएको पनि विज्ञ डा. दाहाल बताउँछन्। “अब अनुभवमा आधारित परम्परागत ज्ञान काम लागेन, जलवायुमा आइरहेको परिवर्तनको चरित्र बुझेर खेती–किसानी गर्न मौसमबारे जानकारी दिने वैज्ञानिक उपकरण तथा अनुसन्धानमा भर पर्नुपर्छ। किसानले त्यस्तो लगानी गर्न नसक्ने हुँदा सरकारले नै गर्नुपर्छ,” दाहाल भन्छन्।
बंगालको खाडीबाट आएको मनसुनी वायुले नेपालका तराई, चुरे र मध्यपहाडमा वर्षा गराए पनि यो मध्यपहाड नाघेर हिमाल उक्लिंदैनथ्यो। तर, यो वर्षायाममा भने मध्यपहाड नाघेर मनसुनी वायु उच्च हिमाली क्षेत्रमा उक्लिएन मात्रै, मनाङ र मुस्ताङ सहित सिन्धुपाल्चोक, गोरखा आदि जिल्लाको उच्च हिमाली क्षेत्रमा ठूलो वर्षा नै गरायो। छोटो अवधिमा धेरै वर्षा हुँदा भलपहिरो नै चल्यो, कैयौं स्थानमा किसानका बालीनाली नाशिए। सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नदीले आसपासका कैयौं खेत कटान गर्दै किसान परिवारलाई थातथलो नै छोडेर हिंड्नुपर्ने बनायो।
वर्षायाममा बढी पानीले दुःख दिए पनि गत हिउँदमा त्यसको ठीक उल्टो पानी नै नपरेपछि बालीनाली बिग्रियो। हिउँदका करीब ६ महीना त देशभरि पानी नै परेन। मनसुन सकिएपछि माघको चौथो सातामा मात्रै वर्षा भएको थियो। हिउँदमा सामान्यतया सरदरमा ६०.९ मिलिमिटर पानी पर्छ। तर, गत हिउँदमा १५.४ मिलिमिटर मात्रै पानी परेको थियो। यो वार्षिक औसत वर्षाको एक चौथाइ जति मात्रै हो। यस्तै, हिमाली क्षेत्रमा फाट्टफुट्ट बाहेक हिमपात पनि भएन। जसले गर्दा हिउँदे तरकारी, गहुँ, जौ लगायत बालीनालीलाई असर गर्यो। जुम्लाको हिमा गाउँपालिका–१ का किसान नरेन्द्रबहादुर रावत भन्छन्, “गत हिउँदभरि पानी नपर्दा हिउँदे बालीनाली सप्रिन पाएन। पुस–माघमा पर्नुपर्ने जति पानी सबै असार–साउनमा घोप्टिन थाले जस्तो छ।”
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार, गत हिउँदमा पर्याप्त वर्षा नहुँदा कपास, सुर्ती, जुट जस्ता औद्योगिक बाली २.८ प्रतिशतले, दलहन बाली १.७ प्रतिशतले र खाद्यान्न बालीको उत्पादन ०.१ प्रतिशतले घटेको थियो। हिउँदे वर्षाको अभावमा खास गरी गहुँ र जौको उत्पादन क्रमशः ८ र ६.६ प्रतिशतले घटेको थियो। पहाडी र हिमाली क्षेत्रहरूमा गहुँ र जौ मुख्य खाद्यान्न बाली हुन्। यस्तो बालीको उत्पादन घट्दा किसान परिवारहरूको खाद्य सुरक्षा कमजोर बन्न पुग्छ।
किसानलाई दोहोरो मार
एक दशकअघिको राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ का अनुसार, नेपालमा ३८ लाख ३१ हजार किसान परिवार छन्। यो देशका कुल घरपरिवारको करीब दुई तिहाइ हो। गणनाका अनुसार, कुल किसान घरपरिवारमध्ये करीब ४० प्रतिशत अर्थात् १५ लाख ३२ हजार परिवारलाई मात्र आफ्नो कृषि उब्जनीले खान पुग्छ। मूल पेशाकै उत्पादनले खान समेत मुश्किल पर्ने स्थितिले किसान घरपरिवारको कमजोर आर्थिक सामर्थ्यलाई सङ्केत गर्छ।
कृषिप्रधान भनिने देशमा कृषि उपजको न्यून उत्पादकत्वका कारण खेती कर्म किसान परिवारलाई निरन्तर गरीबीमा धकेल्ने बाटो बनिरहेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार, देशमा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या करीब १७ प्रतिशत छ। गरीबीको रेखामुनि रहेकामध्ये अधिकांश मानिस पेशाका हिसाबले खेतीपातीमै निर्भर छन्। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार, देशका कुल गरीबमध्ये झण्डै ९२ प्रतिशत गाउँमा बस्छन्। गाउँमा बस्ने अधिकांशको जीवनयापनको स्रोत कृषि भएकाले गरीबको मूल पेशा कृषि भएकोमा शङ्का छैन। तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६/६७ ले आफ्नै कृषि उत्पादनमा लागेका घरमूली भएका परिवारमध्ये २७ प्रतिशत गरीब भएको देखाएको थियो, जुन सङ्ख्या ज्यालादारी र बेरोजगार घरमूली भएका घरपरिवार सरह हो। यो अध्ययनले कृषि क्षेत्रको ज्यालादारीमा लागेका घरमूली भएका घरपरिवार अरू पेशामा लागेकाभन्दा बढी गरीब रहेको देखाएको छ।
विपन्न किसान परिवारलाई नै जलवायु सङ्कटको मार थपिएको छ, पछिल्ला वर्षहरूमा। अनियमित मौसमी चक्रका कारण पहाडमा बाढी, पहिरो र तराईमा डुबान मनसुनको नियमित आकस्मिकता बनिसकेको छ। जलवायु विज्ञ ङमिन्द्र दाहाल जलवायु परिवर्तनले नेपालमा मुख्य रूपमा ल्याउने विपद् भनेकै खेतीपातीको विपद् भएको बताउँछन्। यस्तो विपद्ले कृषिमा आश्रित विपन्न परिवार नै सबैभन्दा छिटो प्रभावित हुन्छन्। यसै पनि, धनी परिवारहरूसँग यस्ता विपद्सँग जुध्ने विकल्पहरू हुन्छन्। दाहाल कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको ठूलो असर पर्न थालिसकेको बताउँछन्। दुई तिहाइ जनसङ्ख्या आश्रित तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एक चौथाइभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्ने कृषिमा पर्ने असरले बहुसङ्ख्यक नेपालीको जीविकोपार्जनलाई सोझै प्रभावित गर्छ। “त्यसैले सरकारले किसानलाई प्राथमिकतामा राखे उनीहरू बच्छन्, नत्र अब किसानको जीविकोपार्जन सङ्कटमा छ,” जलवायु विज्ञ डा. दाहाल भन्छन्।
जलवायुको सङ्कटले खाद्यान्न उत्पादन घटाएमा निम्तिने खाद्य असुरक्षाको सोझो मार पनि विपन्न र किसान परिवारहरूलाई नै पर्छ। जब उत्पादन कम हुन्छ, बजारमा खाद्य वस्तुको मूल्य बढ्छ, जसलाई किनेर खाने सामर्थ्य विपन्न र किसान परिवारसँग हुँदैन। त्यसले यस्ता परिवारलाई खाद्य असुरक्षाको जोखिममा धकेल्छ।
प्राकृतिक विपद्को क्षति, बालीनालीको उत्पादकत्वमा न्यून वृद्धिदर र रोगकीराको प्रकोप जस्ता जलवायुजन्य सङ्कटले नेपालको कृषि प्रणालीलाई प्रभाव पारिरहेको विभिन्न अध्ययनले औंल्याउँदै आएका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तनको अनुकूलनका लागि प्रविधि आवश्यकताको मूल्याङ्कन सम्बन्धी सन् २०१९ को प्रतिवेदनले औसत तापक्रममा वृद्धि तथा वर्षाको चरित्रमा आएको फेरबदलका कारण नेपालमा कृषि उत्पादन घटेको तथा जलवायुजन्य जोखिम जस्तै बाढी, पहिरो, डुबान आदिका कारण किसान मारमा परेको उल्लेख गरेको छ।
सामान्यतया १ डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धिबाट कृषि उत्पादन १० प्रतिशतले घट्ने विश्वव्यापी मान्यता छ। इसिमोड अन्तर्गतको ‘विकास तथा वातावरण अर्थशास्त्रका लागि दक्षिणएशियाली सञ्जाल’ (स्यान्डी) ले धान उत्पादनमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावबारे गरेको एक अध्ययनले कार्बन उत्सर्जन कटौती नगरिए सन् २१०० सम्ममा नेपालको धानको उत्पादन अहिलेको तुलनामा ४.२ प्रतिशतले घट्ने आकलन गरेको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सन् २०१४ को एक अध्ययनले पनि जलवायु परिवर्तनबाट कृषि क्षेत्रमा मात्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ०.८ प्रतिशत क्षति पुगिरहेको देखाएको छ। यसको मारमा यसै पनि ससाना किसानहरू बढी पर्छन्। मनसुनमा कम वा बढी पानी पर्ने, धानमा भुस मात्रै हुने, मकैमा घोगा नलाग्ने, रोगकीराको आक्रमण बढ्ने जस्ता प्रवृत्तिको बढी मार पनि साना किसानमाथि नै पर्छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको सन् २०१६ को जलवायु परिवर्तनको असर सम्बन्धी सर्वेक्षणले क्रमशः ६०.२५ प्रतिशत र ६६.९ प्रतिशत किसानले पछिल्ला वर्षहरूमा बालीनालीमा पछिल्ला वर्षहरूमा क्रमशः नयाँ रोग र कीराको प्रकोप देखिएको बताएका थिए। कृषि उत्पादन घट्दा त्यसबाटै जीविका चलाइरहेको समुदाय थप जोखिममा पर्छ। इसिमोड अन्तर्गतको स्यान्डीको अर्को एक अध्ययनले भारतको कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनबाट ३ देखि ९ प्रतिशतसम्म खुद आय घट्ने देखाएको थियो। त्यो अध्ययन नेपालका लागि पनि मिल्दोजुल्दो छ।
जलवायु सङ्कटका कारण किसानले जति मार खेपे पनि उनीहरूले सरकारबाट पर्याप्त भरथेग पाएका छैनन्। रोगकीरा, खडेरी, डुबान, बाढीपहिरो जस्ता प्राकृतिक कारणले हुने नोक्सानीमा किसानहरूले चर्को मूल्य चुकाउनुपर्छ। यस्तो नोक्सानीलाई कृषि बीमाले सुरक्षण गर्नसक्ने भए पनि यो आम किसानको पहुँचमा नपुगेको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेल क्षेत्रफलका आधारमा कुल कृषि क्षेत्रफलको पाँच प्रतिशतभन्दा कम स्थानको बालीनालीको मात्रै कृषि बीमा भएको बताउँछन्।
बीमा समितिका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा कृषि र पशुपन्छी गरी एक लाख ८७ हजार वटा बीमालेख जारी गरिएका छन्। सरकारले कृषि बीमाको प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिन्छ। २०७० सालदेखि शुरू भएको यो कार्यक्रममा गत आर्थिक वर्षसम्म यस्तो अनुदानमा करीब रु.१ अर्ब ४३ करोड खर्च भएको छ। “खासगरी कम नाफा हुने भएकाले कृषि बीमामा बीमा कम्पनीहरूकै अनिच्छा छ, त्यसैले सरकारले जति बल गरे पनि यो विस्तार हुन सकेको छैन,” कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेल भन्छन्।
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तथा कृषि विज्ञ डा. हरि दाहाल जलवायुको बढ्दो सङ्कटबाट किसानलाई बचाउन कृषि बीमालाई व्यापक विस्तार गर्नुपर्ने बताउँछन्। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चाहिं मौसमी पूर्वानुमान र सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ। बदलिंदो मौसमबारे किसानलाई जानकारी दिएर अनुकूल खेती अभ्यास गर्नुपर्नेमा दाहाल जोड दिन्छन्। उनको भनाइमा, किसानलाई मल, बीउ बाँडेर मात्र नपुग्ने बरु घुसुवा बालीहरू लगाउन सिकाउने, रैथाने जातको थप अनुसन्धान गरी किसानलाई लगाउन उत्प्रेरित गर्नुपर्छ। रैथाने जात विकास जातभन्दा बढी जलवायु सङ्कटसँग जुध्न सक्ने मानिन्छ।
“जलवायुको नाममा सरकार र दाताले ठूलो रकम खर्च गर्दै आए पनि अहिलेसम्म त्यस्तो सङ्कटबाट बढी प्रभावित किसानसम्म ती कार्यक्रम पुगेका छैनन्, अब साँच्चिकै त्यस्ता कार्यक्रम किसान केन्द्रित हुन आवश्यक छ,” डा. दाहाल भन्छन्।