चुनाव हारेका नेताको नेतृत्वमा सरकारलाई निर्देशन दिने समिति

पाँच दलीय गठबन्धनले मतदाताबाट अस्वीकृत नेताको नेतृत्वमा सरकारलाई निर्देशन र नियन्त्रण गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति बनाएको छ।

२०७४ मंसीरमा सम्पन्न निर्वाचनमा तनहुँ १ बाट ३४ हजार ४९२ मत सहित नेकपा (एमाले) का उम्मेदवार कृष्णकुमार श्रेष्ठ प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भए। उनले नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेललाई करीब सात हजार मतान्तरले पराजित गरेका थिए।

एमाले विभाजनपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी)मा लागेका श्रेष्ठ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बनेका छन्। चुनाव हारेका पौडेल भने मन्त्री श्रेष्ठ सहित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई निर्देशन दिन गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समितिको संयोजक बनेका छन्।

नेता पौडेलले संसदीय चुनाव मात्रै होइन, १३औं महाधिवेशनमा पार्टीको चुनावमा पनि हारेका थिए।

सत्ता गठबन्धनका पाँच दलको बैठकले २२ कात्तिकमा गठन गरेको समितिमा चुनावमा पराजित कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि सदस्य छन्।

सिटौलालाई झापा ३ मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का राजेन्द्र लिङ्देनले साढे १३ हजार मतले पराजित गरेका थिए। त्यस्तै, गोरखा २ मा वाम गठबन्धनका तर्फबाट उम्मेदवारी दिएका श्रेष्ठ तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीका उम्मेदवार बाबुराम भट्टराईसँग करीब सात हजार मतले हारेका थिए।

‘मतदाताको उपहास’

मतदाताले निर्वाचन मार्फत पाँच वर्षका लागि आफ्ना प्रतिनिधि छानेर पठाउँछन्। निर्वाचनमा पराजित हुनुको अर्थ जनताबाट कम्तीमा पाँच वर्ष शासन गर्ने ‘म्यान्डेट’ गुमाउनु हो। तर, सत्ता गठबन्धन दलले भने चुनावमा मतदाताले तिरस्कार गरेकालाई खोजी-खोजी उच्चस्तरीय समितिमा ल्याएको छ।

राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य यस्तो अभ्यास लोकतन्त्रको मर्म विपरीत भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “जनताले पाँच वर्षका लागि प्रतिनिधि सभामा जान अस्वीकार गरेका व्यक्तिहरू जुनसुकै बहानामा राजकाजमा हालीमुहाली गर्न आइपुग्नु भनेको लोकतन्त्र र आवधिक निर्वाचनको धज्जी उडाउनु हो।”

चुनाव हारेका मार्फत जनता शासित हुनुपर्ने हो भने अर्बौं खर्च गरेर निर्वाचन गर्नुको पनि अर्थ छैन। संविधानविद् सत्ता गठबन्धनले बनाएको राजनीतिक संयन्त्र गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी भएको बताउँछन्।

‘पार्टी सुप्रमेसीको ह्याङओभर’

जनताले चुनेर प्रतिनिधि सभामा पठाएका सांसदले आफूमध्येबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्छन्। प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छन्।

तर, सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले भने चुनावमा हारेकाहरूप्रति उत्तरदायी हुने गरी समिति गठन गरेको नागरिक समाजका अगुवाहरू बताउँछन्। अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेल निर्वाचित सरकारभन्दा पार्टीलाई प्रमुख मान्ने नेताहरूको सोचाइका कारण यस्तो असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक समिति जन्मिएको बताउँछन्।

“उम्मेदवार बन्न पार्टीले टिकट दिए पनि बहुमत मतदाताले छानेका व्यक्ति मात्रै सांसद बनेर आउँछन्,” प्याकुरेल भन्छन्, “सरकारलाई निर्देशन दिन अनिर्वाचितहरूको समिति बनाउनु भनेको पार्टी सुप्रमेसीको ह्याङओभर हो।”

उनी चुनाव हारेकाहरूलाई राजकाजको मालिक बनाउने अभ्यासले लोकतन्त्र धरापमा पर्ने बताउँछन्।