‘उच्चस्तरीय समिति बनाउनु समानान्तर सत्ताको अभ्यास’

संवैधानिक कानूनका ज्ञाता तथा विश्लेषकहरूले सत्तारूढ गठबन्धनले बनाएको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको बताएका छन्।

२२ कात्तिकमा बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठकले कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय गर्‍यो।

हरेक दुई-दुई महीनामा नेतृत्व परिवर्तन हुने गरी गठन गरिएको समितिका सदस्यमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी छन्।

समितिका बाँकी सदस्यहरूमा कांग्रेसबाट कृष्णप्रसाद सिटौला, माओवादीबाट नारायणकाजी श्रेष्ठ, जनमोर्चाबाट दुर्गा पौडेल र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की छन्। एकीकृत समाजवादी र जसपाबाट एक-एक सदस्य थप्न बाँकी रहेको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिए।

सरकारलाई सहयोग गर्न भनेर गठित यो समिति विगतमा पटक पटक असफल भइसकेको निर्देशक समितिकै निरन्तरता हो। संवैधानिक कानूनका ज्ञाता तथा विश्लेषकहरूले यस्तो समिति असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको बताएका छन्।

विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यका अनुसार, यस्तो समितिले प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीय पद्धतिलाई नै कमजोर तुल्याउँछ। उनी भन्छन्, “यस्तो समितिले समानान्तर सत्तालाई जन्म दिन्छ।”

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य पनि समिति असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक भएको बताउँछन्। त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल समितिको संवैधानिक तथा कानूनी हैसियत नभएको बताउँछन्।

गिरीशचन्द्र लाल
पूर्व न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत

सरकारको काममा हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन

सत्ता गठबन्धन दलले बनाएको उच्चस्तरीय राजनीतिक समन्वय समिति संवैधानिक छैन। यसको कानूनी महत्त्व पनि छैन। सरकार संविधानमा व्यवस्था भए अनुसार सञ्चालन हुनुपर्छ।

यस्तो समिति सरकारको अङ्ग होइन। तर, समिति बन्यो भन्दैमा आपत्ति जनाइहाल्नुपर्ने पनि छैन। लोकतन्त्रमा सल्लाह सुझाव जसले पनि दिन पाउँछ। तपाईं हामीले पनि सरकारलाई सुझाव दिइरहेका हुन्छौं।

सरकारको अङ्ग नभएको हुनाले तलब खान र खुवाउन मिल्दैन। समितिमा रहेका व्यक्तिहरूले गोपनीयताको शपथ खाएका हुँदैनन्।

त्यसैले उनीहरूलाई राज्यका निकायले सुरक्षा लगायत गोप्य कुरा थाहा दिनु हुँदैन। समितिका कसैले पनि राज्यको गोपनीयता भङ्ग गर्नु हुँदैन। सरकारको काममा हस्तक्षेप गर्न पनि पाइँदैन।

पुरञ्जन आचार्य, विश्लेषक

यस्तो समितिले प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर पार्छ

लोकतन्त्रमा योभन्दा भद्दा मजाक केही पनि हुन सक्दैन। देशमा संविधान र संसद् छैन र? किन चाहियो यस्तो संयन्त्र?

यस्तो अभ्यास कम्युनिष्ट पार्टीहरूका लागि सुहाउने कुरा हुन सक्ला, तर नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टीका लागि पत्याउन नसकिने कुरा हो। रामचन्द्र पौडेल, कृष्ण सिटौला जस्ता नेता कसरी बस्नुभयो होला भन्ने लागेको छ।

समितिमा जनताले चुनावमा पराजित गरेका व्यक्तिलाई लगेर राखिएको छ। यसमा मतदाताबाट अस्वीकृत व्यक्तिबाट शासन गराउने अभिप्राय लुकेको देखिन्छ। यो अभ्यास अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक मात्रै होइन, भागबण्डालाई संस्थागत गर्ने खालको छ।

यसले समानान्तर सत्तालाई जन्म दिन्छ। हाम्रो शासन प्रणाली प्रधानमन्त्रीय पद्धतीमा चलेको छ। तर, यस्तो समितिले प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर पार्छ। संवैधानिक संस्था कमजोर बनाउने षड्यन्त्र पनि हो यो।

भीमार्जुन आचार्य, संविधानविद्

संवैधानिक र राजनीतिक दुवै हिसाबले यो अर्थहीन छ

हामी संवैधानिक लोकतन्त्रमा छौं। लोकतन्त्र भनेकै कानून बनाएर त्यस अनुसार निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शासन गर्ने व्यवस्था हो। संविधानमा निर्वाचित व्यक्ति मात्रै प्रधानमन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ।

प्रधानमन्त्री वा सरकारलाई निर्देशन दिन अनिर्वाचित व्यक्तिहरूको संयन्त्र बनाउने कार्य अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक छ। यो फाल्तु काम हो।

लोकतान्त्रिक र संवैधानिक व्यवस्थामा दुई-चार जना मठाधीशले शासन गर्ने होइन। यस्तो समितिको कुनै तुक छैन। संवैधानिक र राजनीतिक दुवै हिसाबले यो अर्थहीन छ।