हरितगृह ग्यास कटौतीको लक्ष्यमा कोरोना अवरोध

हरितगृह ग्यास कटौती गरेर शून्य कार्बन उत्सर्जनको घोषणा गरेका देशहरूले कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा पुगेको क्षति परिपूर्ति गर्न जैविक इन्धनको प्रयोगमा जोड दिएपछि उत्सर्जन कटौती नारामै सीमित हुने देखिएको छ।

जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी)का पक्ष राष्ट्रको २६औं सम्मेलन (कोप-२६) स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा १४ कात्तिकमा शुरू भएको छ। सन् २०१५ को २१औं सम्मेलन (कोप-२१)पछि यसलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ। यसको कारण हो, सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि यो सम्मेलनले तय गर्ने मार्ग।

कोप-२१ मा पक्ष राष्ट्रले हरितगृह ग्यास कटौती र सन् १८५० भन्दाअघिको तुलनामा पृथ्वीको तापक्रम वृद्धिलाई २ डिग्रीभन्दा तल र सकेसम्म १.५ डिग्रीमा सीमित गर्ने महत्त्वपूर्ण सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए। जसलाई पेरिस सम्झौता भनिन्छ। त्यसलाई १९७ देशले अनुमोदन गरिसकेका छन्।

पेरिस सम्झौता सन् २०२० बाट कार्यान्वयनमा लैजाने योजना थियो, तर कोभिड–१९ महामारीका कारण गत वर्ष सम्मेलन नै हुन सकेन। यो सम्मेलन मुख्य गरी पेरिस सम्झौता कार्यान्वयन, हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती र जलवायु वित्तमा बढी केन्द्रित हुने भएको छ।

सन् १९९० को दशकदेखि जलवायुको विषय उठ्न थालेको हो। विकास निर्माणका कारण भइरहेको उत्सर्जन र त्यसले वायुमण्डलमा प्रदूषण हुन थालेपछि वैज्ञानिकले यो विषय उठान गरेका थिए। सन् १९९२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको आयोजनामा ब्राजिलको रियो दे जेनेरियोमा भएको वातावरण विकास सम्बन्धी सम्मेलन भयो। जसलाई पृथ्वी सम्मेलन पनि भनिन्छ। त्यही सम्मेलनबाट प्रदूषण र जलवायुको विषय संसारको साझा मुद्दा बन्न पुगेको हो।

वैज्ञानिकहरूले उत्सर्जनका कारण वायुमण्डलमा भइरहेको प्रदूषण र त्यसले भविष्यमा पार्ने असरबारे पृथ्वी सम्मेलनमा अवगत गराएपछि जलवायुको बहस प्रारम्भ भएको थियो। यद्यपि शुरूआतमा यो बहस विकसित देशमा सीमित थियो। समयक्रमसँगै नेपाल जस्तै विकासशील देशमा पनि जलवायु परिवर्तनको मुद्दाले व्यापक चर्चा पाउन थालेको छ।

पृथ्वी सम्मेलनबाट जलवायुका विषयमा काम गर्ने उद्देश्यले संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी खाका महासन्धि तयार गरिएको थियो। तर, त्यसलाई अनुमोदन गर्न राष्ट्रसंघका सदस्य देशहरूले दुई वर्ष लगाए।

सन् १९९४ मा सदस्य राष्ट्रले महासन्धि पारित गरे। त्यसपछि पक्ष राष्ट्रहरूको पहिलो सम्मेलन (कोप-१) सन् १९९५ मा जर्मनको बर्लिनमा भयो। त्यसयता हरेक वर्ष आयोजना भइरहेको पक्ष राष्ट्रहरूको सम्मेलन गत वर्ष कोभिड-१९ को महामारीका कारण स्थगन भएको थियो।

पहिलो र दोस्रो सम्मेलन जलवायु विज्ञानमा केन्द्रित भए। वैज्ञानिकहरूले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन विकसित देशबाट भइरहेको तथ्य राखेका थिए। त्यसपछि सन् १९९७ मा पक्ष राष्ट्रहरूको तेस्रो सम्मेलन (कोप-३) जापानको क्योटोमा भयो। यो सम्मलनले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्‍यो। जसलाई क्योटो प्रोटोकल भनिन्छ।

क्योटो प्रोटोकलमा विकसित देशले सन् १९९० को तुलनामा सन् २०१२ मा कार्बन उत्सर्जन ५.२ प्रतिशत कटौती गर्ने उल्लेख थियो। तर, सबैभन्दा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने अमेरिका सन् २००५ मा सन्धिबाट बाहिरियो।

सन् २००९ बाट विकसित देशहरूले चीन र भारत पनि उत्सर्जक देश भएको विषय उठाउन थाले। जबकि, सन् १९९७ मा चीन र भारत उत्सर्जन गर्ने देशको सूचीमा थिएनन्। सन् २०१४ मा आइपुग्दा भने चीन र भारत विश्वमा कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशको सूचीमा पहिलो र तेस्रो नम्बरमा आए।

त्यसपछि सन् २००९ मा पक्ष राष्ट्रहरूबीच उत्सर्जन विकसित देशले मात्र होइन, सबै देशले कार्बन कटौती गर्नुपर्छ भन्ने बहस प्रारम्भ भयो। र, फलस्वरूप सन् २०१५ मा पक्ष राष्ट्रहरूबीच कार्बन उत्सर्जन कटौती गर्ने विषयमा फ्रान्सको पेरिसमा सम्झौता भयो।

उत्सर्जन कटौती कति सम्भव?

हरितगृह ग्यास उत्सर्जन र त्यसले जलवायुमा आएको परिवर्तनबारे बहस हुनु सकारात्मक विषय हो। कोप-२६ को सन्दर्भलाई लिएर अहिले हरितगृह ग्यास उत्सर्जन र जलवायुको विषय विश्वव्यापी रूपमा उठिरहेको छ। तर, कोरोनाभाइरसको महामारीले त्यो पूरा नहुने अवस्थामा पुर्‍याइदिएको छ।

कोप–२६ उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष आलोक शर्मा।

महामारीअघि यूएनएफसीसीसीका पक्ष राष्ट्रले बुझाएको राष्ट्रिय योगदान प्रतिबद्धता (एनडीसी) प्रतिवेदनका आधारमा पृथ्वीको औसत तापक्रम २.७ डिग्रीले वृद्धि हुने ‘इन्टरगभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज (आईपीसीसी)’ ले औंल्याएको छ। विश्वको तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित गर्ने हो भने सन् २०३० सम्म हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौती ४५ प्रतिशत गर्नुपर्छ।

त्यस्तै, यसलाई २ डिग्री सेल्सियमा सीमित गर्न २५ प्रतिशतले कटौती गर्नुपर्ने उल्लेख छ। यदि पेरिस सम्झौता अनुसार, प्रतिबद्धता पूरा नगर्ने हो भने सन् २०१० को तुलनामा सन् २०३० मा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन १६ प्रतिशतले बढ्ने औंल्याइएको छ।

आईपीसीसीको प्रतिवेदनलाई कोप-२६ को पूर्व सन्ध्यामा प्रकाशित यूएनएफसीसीसीको अध्यावधिक प्रतिवेदनले पनि सही ठहर गरेको छ। यो कोभिड-१९ भन्दा अघिको उत्सर्जनको अवस्था हो। तर, कोरोना महामारीले उत्सर्जन झन् बढेको अनुमान गरिएको छ।

विकसित देशले महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा परेको क्षतिलाई परिपूर्ति गर्न उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतसाधन, जस्तै कोइला, ग्यास लगायत विभिन्न खनिज पदार्थको प्रयोगमा दिएको जोडले उत्सर्जन बढ्न सक्ने देखिएको हो। विभिन्न अध्ययन रिपोर्टले पनि भारत, चीन, ब्राजिल जस्ता मुख्य उत्सर्जन गर्ने देशमा पुनः जैविक इन्धनको प्रयोग बढेको देखाएको छ।

नेपालले के गर्ने?

नेपालले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय संरचना महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) को सचिवालयमा बुझाएको दोस्रो राष्ट्रिय योगदान प्रतिबद्धता (एनडीसी) मा सन् २०४५ मा शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य राखिएको छ। त्यसका लागि विद्युतीय सामानको प्रयोगमा जोड दिइएको छ। जस अनुसार, स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई बढावा दिन १० वर्षभित्र जलविद्युत् उत्पादन १५ हजार मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएको छ।

अहिले करीब एक हजार ४०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा छन्। करीब दुई हजार ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन्।

सरकारले सन् २०२५ सम्म बिक्री हुने कुल निजी सवारी साधन बिक्रीको २५ प्रतिशत र सन् २०३० सम्म ९० प्रतिशत विद्युतीय सवारी साधन पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। त्यस्तै, सन् २०३० भित्र नेपालमा २०० किमी विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण गर्ने, एक चौथाइ घरमा खाना पकाउने मुख्य इन्धनका रूपमा विद्युतीय चुलो प्रयोग गरिने लक्ष्य राखिएको छ।

यी लक्ष्य आफैंमा सकारात्मक छन्। तर, अहिलेसम्मको कार्यान्वयनको अवस्था र सरकारको नीतिले लक्ष्य पूरा हुनेमा शङ्का गर्ने ठाउँ दिएको छ। अहिले ग्यासभन्दा विद्युतीय चुलोको प्रयोग महँगो छ। उपभोक्तालाई विद्युत् प्रयोगमा आकर्षित गर्ने भन्दै सरकारले विद्युत्‌को महसूल घटाएको छ, तर यो पर्याप्त छैन।

साँच्चै विद्युतीय प्रयोग वृद्धि गर्ने र इन्धनको प्रयोग घटाउने हो भने विद्युत्‌को महसूल बढीमा प्रति युनिट रु.६ भन्दा बढी हुनु हुँदैन। त्यसैगरी, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई बढाउने उद्देश्यले भन्सार छूट दिंदा पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको भन्दा नेपालमा गाडीको मूल्य झण्डै दोब्बर छ। अर्को, सडक पनि विद्युतीय सवारीमैत्री छैनन्। चार्जिङ स्टेशनको अभाव पनि यथावत् छ।

यदि विद्युतीय प्रयोग वृद्धि गर्ने हो भने मूल्यमा भारी छूट, सडकको सुधार, विद्युतीय सवारी साधनमा भएको अत्यधिक नाफालाई नियमन गर्नुपर्छ। अन्यथा, शून्य कार्बन उत्सर्जन सरकारको घोषणामै सीमित रहनेछ।