न्यायालयमा जे भइरहेको छ, त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। राज्यको महत्त्वपूर्ण अङ्ग तथा लोकतन्त्रको एक किसिमको संरक्षक न्यायालयमा जुन ढङ्गको प्रदूषण भित्रिएको छ, गुटबन्दी देखिएको छ, चरम अराजकता व्याप्त छ, त्यसमा हामी दु:खित छौं।
न्यायाधीशहरूको गुटबन्दीको शिकार सर्वसाधारण सेवाग्रहीहरू भएका छन्। गएको तीन दिनदेखि सङ्कटकालमा समेत रोक्न नपाइने बन्दी प्रत्यक्षकीकरणका मुद्दा समेत प्रभावित भएका छन्। यो झगडामा संलग्न उहाँहरूले एक पटक आफैंलाई फर्केर हेर्नुपर्ने हो।
न्यायाधीशहरूले अरूलाई दण्डित गर्ने फैसला गर्नुहुन्छ। विभिन्न फैसला मार्फत डाम्नु पनि हुन्छ। तर, नागरिकको संविधानप्रदत्त मौलिक हक हनन गर्ने यो ढङ्गको उहाँहरूको गतिविधि अशोनीय र दुःखद छ। सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको विवादले न्यायालयभित्रको समस्याको चुरोलाई पक्डिनै सकेको छैन।
यो विषय न्यायालयको सुधारसँग जोडिएको पनि छैन। सुधारका बारेमा लक्षित नै छैन। न्यायालयको आजको समस्या भनेको केही निश्चित राजनीतिक दल र नेताहरूको स्वार्थका निम्ति न्यायालयका केही व्यक्तिहरूले गरेको साँठगाँठको परिणाम हो।
न्यायालय र राजनीतिको अपवित्र गठबन्धन आजको समस्याको मूल चुरो हो। बाँकी सबै समस्या त्यसैका सह–उत्पादनका रूपमा उत्पन्न भएका हुन। तर, त्यो विषयमा बहस भएको देखिंदैन। बहस त निश्चित एक जना व्यक्तिलाई केन्द्रित गरेर भइरहेको छ।
न्यायाधीशहरूमध्ये कसैलाई लागेको होला– एक जनालाई हटाइयो भने म अगाडि आउँछु। कुनै कानून व्यावसायीलाई लागेको होला– आफूलाई मन नपर्ने न्यायाधीश हटाइयो भने आफूलाई मन पर्ने बेन्च निर्माण गर्न सकिन्छ। जसले गर्दा आफूले जिम्मा लिएका मुद्दाहरूमा आफूले भने अनुसारको फैसला गराउन सकिन्छ।
कतिपय राजनीतिक दलका नेताहरूलाई लागेको होला– नेताहरूलाई यसरी तर्साइसकेपछि आफ्नो बारेमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामा विपक्षमा फैसला हुँदैन। यी सबै स्वार्थजन्य कुराहरू हुन्।
नेकपा (एमाले)लाई यी स्वार्थहरूमा पस्नु छैन। न्यायालयको समग्र सुधारका लागि तीन वटा कुरा हुन जरुरी छ। जो जो न्यायाधीशहरूले निश्चित दलहरूको स्वार्थका लागि राजनीतिक फैसला गर्नुभयो, राजनीतिक क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभयो। अर्थात्, राजनीति र न्यायालयबीचको लक्ष्मणरेखा नाघ्नुभयो, उहाँहरूले त्यसको सामूहिक जवाफदेही लिनुपर्छ।
न्यायालय स्वयंले एक जना न्यायाधीशको नेतृत्वमा गरेको अध्ययनले अदालतभित्र कुन हदसम्मको विकृति छ भन्ने देखाएको छ। जुन कुरा बाहिर पनि आइसकेको छ। त्यो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन हुनुपर्यो। प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरूलाई नियुक्त गर्ने र हटाउने संवैधानिक विधि छ। संवैधानिक विधिभन्दा बाहिर जानु हुँदैन। संविधान बाहिरबाट समाधान खोजिने विधि गलत छ। र, यस्तो गतिविधिमा एमालेको सहभागिता हुन सक्दैन।
