‘खोट संविधानमा होइन, नेताहरूमा छ’

संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानमा राजनीतिक स्थिरताका लागि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने, दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संघीय संसदीय दलमा ४०/४० प्रतिशतको अनिवार्य समर्थन चाहिने उल्लेख छ।

संविधानको यो व्यवस्थालाई ठाडो चुनौती दिंदै सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा जम्मा २० प्रतिशत मात्रै भए पनि पार्टी फुटाउन पाइने अध्यादेश ल्यायो। तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)सँग संसद्‌‌मा सुविधाजनक बहुमत थियो। तर, त्यो सरकारले पनि कार्यकाल पूरा गर्न सकेन।

संविधानका प्रायः सबै महत्त्वपूर्ण विषयको कार्यान्वयन अवस्था योभन्दा खासै भिन्न छैन। संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ भने यस्तो समस्याको पछाडि नेताहरू नै जिम्मेवार पाएको बताउँछन्। एमाले नेता समेत रहेका अध्यक्ष नेम्वाङसँग संविधान दिवसको अवसरमा हिमालखबरका सन्त गाहा मगरले गरेको संवादको सम्पादित अंशः

संविधान जारी भएको आज ६ वर्ष पूरा भएको छ। ३ असोज २०७२ लाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ?
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा ३ असोज २०७२ ऐतिहासिक दिन हो। संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने नेपाली जनताको २००७ साल आसपासदेखिको चाहना पूरा भएको दिन हो।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि संविधानसभा प्राप्त भयो। २०६४ सालको संविधानसभाबाट धेरै उपलब्धि हासिल भए पनि त्यसले संविधान दिन सकेन। दोस्रो संविधानसभाले पहिलो सभाकै उपलब्धिलाई टेकेर संविधान बनाउने काम सम्पन्न गर्‍यौं। सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था संविधानसभा मार्फत संघीय लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरेपक्षता र समावेशिता सहितको समाजवाद उन्मुख जनताको संविधान जारी गर्‍यौं। संविधान कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न कानूनलाई संविधानसम्मत बनायौं। संविधान अन्तर्गत संघीय संसद्‌, प्रदेश सभा र स्थानीय सरकारहरूका निर्वाचन भए।

तस्वीरहरू: मोनिका देउपाला

संक्षेपमा भन्नुपर्दा, संविधानले जनतालाई सबल बनाउने काम गरेको छ। जनताको आशीर्वाद (समर्थन) लिएर जुनसुकै परिवर्तन गर्न सक्ने आधार तयार पारेका छौं, यो नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका वेला लिम्पियाधुरा सहित नेपाली भूमि समेटेर चुच्चे नक्सा समेट्ने गरी संविधान संशोधन गर्‍यौं। जसका क्रममा संसद्‌का सबै दल एकै ठाउँमा उभियौं। अर्थात् संसद्‌‌मा भएका शतप्रतिशत दलले संविधानको समर्थन गरे।

तपाईंले संविधानको सकारात्मक पक्षको चर्चा गर्दै शतप्रतिशत समर्थनको कुरा गर्नुभयो। कार्यान्वयनको पाटोबाट हेर्दा सुधार गर्नुपर्ने पक्ष नै देख्नुहुन्न?
त्यति वेला संविधानसभामा ३१ राजनीतिक दल थिए। यो संविधान सम्झौता र समझदारीको दस्तावेज हो। यसमा सबैको सबै कुरा परेको छैन। तर, सबैको केही न केही कुरा अवश्य परेको छ।

निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थामा काम गरेकादेखि पञ्चायती निरंकुशता विरुद्ध लडेका र संसदीय व्यवस्थाबाट हुँदैन, सशस्त्र क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने साथीहरू समेत एक ठाउँमा आएर संविधान जारी गर्‍यौं। विश्वकै उत्कृष्ट समावेशिता भएको संविधानसभाले निकै मिहिनेतका साथ जारी गरेको संविधान हो, यो।

जारी गर्ने वेला ९० प्रतिशतभन्दा बढीले हस्ताक्षर गरेका थिए। अहिले आएर सर्वस्वीकार्य भएको छ। मधेश छुट्टै बनाउनुपर्छ भन्ने साथीहरू पनि प्रक्रियामा आउनुभएको छ। यो सुखद कुरा हो। सम्बोधन गर्नुपर्ने, समेट्नुपर्ने कतिपय कुरा छन्।

तपाईंले संविधानलाई सबैले स्विकारेको बताउनुभयो । तर, यो संविधानको मूल उपलब्धिको रूपमा रहेका धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता लगायत विषयमा आलोचना र टीकाटिप्पणी भएको सुनिन्छ नि!
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल, धर्मनिरपेक्षता हाम्रा उपलब्धि हुन्। यो समावेशिता सहितको समाजवाद उन्मुख संविधान हो। यसमा कहीं कतै पनि प्रश्न उठेको छैन।

कुनै पार्टीका कुनै अमुक नेताले कुनै ठाउँमा गएर केही बोलेको कुरालाई लिएर अब यो विषयमा प्रश्न उठ्न थाल्यो भन्नु तिललाई पहाड बनाउनु जस्तै हो। जनआन्दोलन र संविधान निर्माणमा भूमिका खेलेका एमाले, कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी जस्ता दलहरू गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षताका पक्षमा छन्। ती दलहरूका माथिल्ला कमिटीमा ती विषयलाई अजेन्डा बनाएरै छलफल गर्न थाले भने बल्ल तपाईंले प्रश्न उठ्न थाल्यो भन्न सक्नुहुन्छ। तर, यी दलहरू कसैले पनि संविधानले संस्थागत गरेको उपलब्धिमा प्रश्न उठाएका छैनन्। त्यस कारण कुनै व्यक्तिले के बोल्यो भनेर संविधानमाथि प्रश्न उठ्यो भन्न मिल्दैन।

३ असोज २०७२ मा संविधान जारी हुँदा बहिष्कार गरेर हिंडेका मधेशवादी दलहरू चुनावमा भाग लिएर सरकारमा पनि सहभागी भए। तर, जुन दलले सबैभन्दा बढी संविधान जारी गर्न जोड गरे, उनीहरू नै संविधान उल्लंघनमा लागे जस्तो लाग्दैन? जस्तै प्रतिनिधि सभा विघटन, दल विभाजन अध्यादेश आदि।
संविधानलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्दै लैजानुपर्छ। हामीले संविधानमा त्यो ठाउँ बनाएका पनि छौं। जनताको समर्थन लिएर संसद्‌ मार्फत संविधानमा आवश्यक परिवर्तन गर्न सकिन्छ।

हामीले संविधान कार्यान्वयन गर्ने वेला ढंग पुर्‍याउन सकेका रहेनछौं। त्यतिवेलै मैले संविधानसभा अध्यक्षको कुर्सीबाट भनेको थिएँ– जति नै राम्रो भए पनि संविधानले बुद्धि, विवेक र क्षमता बाँड्दैन। डा. भीमराव अम्बेडकरले कमी–कमजोरी र खोट संविधानमा होइन हामीमा छ भन्नुभएको थियो। मैले ठ्याक्कै त्यही कुरा भन्न खोजेको हुँ। कमी–कमजोरी संविधानमा होइन, हामीमा छ।

उदाहरणका लागि गत ३२ साउनमा संसद्‌ अचानक बन्द गर्‍यौं। अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन गर्ने प्रक्रिया शुरू गरियो। २३ भदौमा आएर बल्ल संसद्‌ बैठक बोलाइयो। तर, यसबीचमा देशलाई आवश्यकै नपरेको दल विभाजनतर्फ नलागेर यो अवधिलाई सदुपयोग गर्न लागेको भए, बजेट ठप्प (गभर्मेन्ट सटडाउन) हुने थिएन। संविधानले नगर्नु भनेको कुरा गर्‍यौं, त्यसैको प्रतिफल हामीले भोगिरहेका छौं।

त्यसो भए, तपाईं सम्बद्ध पार्टी नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका वेलामा गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन पनि संविधान कार्यान्वयनमा भएको कमजोरीकै निरन्तरता हो?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा गत पुसमा प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। उहाँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो– मलाई काम गर्न दिइएन। पछिबाट देखियो, उहाँको दलभित्र समस्या रहेछ। त्यो प्रमाणित नै भइसकेको छ, त्यता धेरै नजाऔं। पहिलो विघटनको वेलामा विघटनतर्फ नजाऔं भनेर व्यक्तिगत रूपमा भन्ने म नै हुँ। सरकारले काम गर्नै पाएन भन्ने उहाँको तर्क थियो। विघटनको विषयमा मुद्दा पर्‍यो, सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापित गर्‍यो। प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित त भयो, तर काम गर्न सकेन। सरकारले पनि काम गर्न पाएन भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।

दोस्रो पटक पनि विघटन भयो। त्यति वेला बाध्यतावश प्रधानमन्त्री विघटनमा पुग्नुभयो। उहाँको चाहनाले होइन, स्थितिले विघटनको अवस्थामा पुर्‍यायो। दोस्रो पटक पनि सर्वोच्च अदालतले पुनःस्थापित गर्‍यो।

सर्वोच्चले एउटा सरकार गठन गर्ने आदेश पनि दियो। त्यस यताको स्थिति हेर्नुस् त, के भइरहेको छ? दुई महीना हुँदा पनि मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउन सकेको छैन। संसद्‌‌ले सिन्को भाँच्न सकेको छैन। यो सबै संविधानले गर्दा भएको होइन। कमजोरी हामीले नै देखाएका हौं।

संवैधानिक रूपमा गलत भए पनि राजनीतिक रूपमा प्रतिनिधि सभा विघटन ठीक थियो भन्न खोज्नुभएको हो?
मैले एउटा स्थिति बताएँ। संसद्‌ विघटन, सर्वोच्चको आदेश हुँदै हामी फेरि संसद्‌‌मा छौं। तर, संसद्‌ले काम गरेको छैन। सरकारले पूर्णता पाएको छैन। यस्तो वेला के गर्ने भनेर आज संविधान दिवसको दिनमा पनि हामी छलफल गरिरहेका छौं।

एउटा व्यक्तिगत प्रश्न, पहिलो प्रतिनिधि सभा विघटनपछि तपाईं प्रतिक्रिया विहीन हुनुभयो, किन?
दुई सय प्रतिशत गलत कुरा हो। यस्तो भन्ने साथीहरूले कि त राम्रोसँग कुरै बुझ्नुभएन वा बुझी–बुझी त्यसो गरेको भए त झनै बेठीक भयो। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएका वेला पत्रकारहरूबीच मैले धुलिखेलमा बोलेको भिडिओ चर्चामा थियो। पत्रकारलाई प्रशिक्षण गर्ने वेलाको त्यो भिडिओमा संसद्‌ विघटनबारे पर्याप्त चर्चा गरिएको छ। प्रतिक्रिया विहीन भन्ने हो भने त्यो कसले बोलेको हो त? त्यो भनाइलाई लिएर मैले कहिल्यै खण्डन गरें? मैले नबोलेको कुरा पत्रकारले छापेछन् भनिनँ नि। बरु मैले पत्रकारलाई प्रशिक्षण दिने वेलामा त्यसो भनेको हुँ भनेर सहयोग नै गरें। यसलाई प्रतिक्रिया विहीन भनिन्छ?

कुरा के हो भने, प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो। अदालतमा मुद्दा परेपछि वक्तव्यबाजी भए, घाँटीमा प्लाकार्ड झुन्ड्याएर ‘हामी यहाँ छौं’ भने। ‘ठीक ढंगले निर्णय नगरे जनताले बाटोमा तान्नेछन्’ भन्नेसम्मका धम्कीपूर्ण कुरा आए। तर, सर्वोच्च अदालतमाथि पूर्ण विश्वास भएको हुनाले त्यहाँ विचाराधीन विषयमा पक्ष वा विपक्षमा बोल्न हुँदैन भनेको हुँ। अदालतलाई प्रभावित पार्नु हुँदैन भन्नु प्रतिक्रिया विहीन हुनु होइन, त्यही नै प्रतिक्रिया हो।

सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सदर गरेको भए पनि तपाईंको यस्तै प्रतिक्रिया आउँथ्यो होला?
संविधानको व्याख्याता सर्वोच्च अदालत हो, संविधानसभा अध्यक्ष वा सदस्यहरू पनि होइनन्। संविधान निर्माण गर्ने वेला के भएको थियो भन्नेसम्म विषयमा आफूलाई लागेको कुरा हामी भन्न सक्छौंं। भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश, वर्तमान न्यायाधीश पनि संविधानका व्याख्याता होइनन्। न्यायाधीशले पनि इजलासमा बसेका वेला बोलेको कुराको मात्रै अर्थ हुन्छ। यो कुरामा म प्रष्ट छु। त्यसैले नबोलेको हुँ।

तपाईं संविधानविद् पनि हुनुहुन्छ। यो संविधानलाई अझै बलियो र सर्वस्वीकार्य बनाउन केही सुझाव छ कि?
यो संविधानलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गरेर अगाडि बढे पुग्छ। सँगसँगै केही परिवर्तन गर्नुपर्‍यो भने जनताको समर्थन लिएर गर्न सकिन्छ। परिवर्तनका लागि आन्दोलनै गर्नुपर्छ भन्ने छैन। त्यसैले कतिपयले भने जस्तो नेपालमा हरेक दश–दश वर्षमा परिवर्तन हुन्छ भन्ने हल्लामा कुनै तुक छैन। किनभने यो संविधानमा महत्त्वपूर्ण फरक छ। यस अघिका सबै संविधानमा अधिकारको स्रोत शासकलाई मानिएको थियो। तर, अहिलेको संविधानले जनतालाई नै अधिकारको स्रोत मानेको छ। संसद्‌‌मा दुई तिहाइको समर्थन भएपछि संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ।

तपाईंले संविधान सर्वस्वीकार्य र पूर्ण छ भनिरहनुभएको छ। तर, नेपालको आर्थिक इतिहासमै पहिलो पटक बजेट विहीनताको अवस्था आयो। संविधान त्यति राम्रो हो भने यस्तो समस्या किन आयो त?
गत ३२ साउनमा हामी संसद्‌‌मा थियौं। हामीले अफगानिस्तानको विषयलाई लिएर सरकारको जवाफ माग्यौं। सभामुखले अर्को बैठकमा सरकारलाई जवाफ दिन ‘रुलिङ’ गर्छु भन्नुभयो। त्यसको एकैछिनपछि आफ्नो फायलबाट एउटा सूचना पढ्दै आज राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी संसद्‌ अधिवेशन अन्त्य गरिएको सुनाउनुभयो। दल फुटाउने अध्यादेश ल्याउन अधिवेशन अन्त्य गरिएको रहेछ। १ भदौमा अध्यादेश ल्याएर हाम्रो पार्टी फुटाइयो।

अरु पनि

२३ भदौमा फेरि संसद्‌ अधिवेशन बोलाइयो। तर, बजेट ठप्प वा ‘गभर्मेन्ट सटडाउन’ छ। यो किन भयो? संविधानले यस्तो गर्नु भनेको छ र? पक्कै छैन। संविधानले त गलत नियत राखेर दल फुटाउनु पनि भनेको छैन। ३२ साउन यता पार्टी फुटाउन नलागेर बजेटको काममा लागेको भए यस्तो अवस्था आउने नै थिएन। यो संविधानले गर्दा होइन, हामीले गरेको कमजोरी हो।

‘हामी’ भन्नाले नेकपा (एमाले)?
३२ साउनमा हामीले नाराबाजी गरेका थिएनौं। अधिवेशन त सरकारले हठात् अन्त्य गर्‍यो। त्यति वेला संसद्‌ चालू राखेको भए हुन्थ्‍यो। केपी ओली सरकारले अध्यादेश ल्याएको छ, त्यसको म्याद ६० दिन मात्रै हो भन्ने यो सरकारलाई थाहा थिएन? थाहा थियो। ३२ साउनदेखि २३ भदौसम्म अर्काको दल फुटाउने काममा लाग्दा यो अवस्था आएको हो।

हामीले एउटा प्रसंगमा नाराबाजी गर्‍यौं। कमजोरी भएको ठाउँमा कमजोरी स्विकार्न हामी तयार छौं। हामीले गरेका हैनौं भन्दैनौं। २९ भदौमा बसेको प्रतिनिधि सभा बैठक सम्झनुस् त। त्यो दिन विनियोजन विधेयकमाथिको बजेटको सिद्धान्तमाथि छलफल भएको छ। हामीले विनम्रतापूर्वक विरोध गरिरह्यौं। तर, बैठक चलाइयो। जब कि, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसद बसेको स्थानबाट उठ्दा मात्रै पनि बैठक स्थगन भएको इतिहास र अभ्यास छ। मन्त्रीजीले कुद्‌दै रोस्टममा गएर आफ्ना प्रस्ताव राख्नुभयो। त्यहीबीचमा सभामुखले प्रस्ताव पारित गर्नुभयो। हामीले नाराबाजी गर्दागर्दै विनियोजन सिद्धान्त पारित गरियो। भनेपछि एमालेको नाराबाजीले त केही रोकिएको रहेनछ नि!

त्यसो भए एमालेका कारण बजेट ठप्प भएको मान्न तयार हुनुहुन्न?
मैले दुई वटा उदाहरण सहित कारण दिएँ। आधार देखाएँ, धेरै तर्क गर्दिनँ। आधार देखाउनुस् हाम्रो कारणले कुन चाहिं बिजनेस रोकियो? एउटा पनि बिजनेस रोकिएको छैन, यथार्थ यही हो।

बलात्कारीलाई जोगाउन मिलापत्र गर्नेलाई कारबाही हुने, एसिड बिक्री–वितरणमा कडाइ जस्ता अध्यादेश मार्फत ल्याइएका व्यवस्था निष्क्रिय भएका छन्। आफ्नो सरकारको पालामा आएका राम्रो व्यवस्था पारित गर्न त प्रतिपक्षले पनि सहयोग गर्नुपर्ने होइन र?
हामी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने तयारीमा थियौं। अदालतको आदेशपछि हामीे सरकारमा छैनौं। प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउने काम सरकारको हो। तर, यो सरकार त अरूको दल फुटाउन व्यस्त रहेछ। प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन छाडेर दल विभाजन अध्यादेश ल्याइरहेको छ।

अर्को कुरा, हामीले भद्रतापूर्वक, शालीनतापूर्वक विरोध गर्दागर्दै पनि संसद्‌को बिजनेस त रोकिएको छैन नि! पहिला पहिला जस्तो प्रतिपक्षी उभिएपछि बैठक बन्द गरेको भए हामीमाथि प्रश्न उठ्थ्यो होला।

तपाईंको पार्टीका सांसदहरू सांसदकै काँधमा चढेर वेलमा प्रवेश गर्न खोजेका थिए। कतिपयले बैठक बाहिर आएर पनि सभामुख प्रति अशोभनीय शब्द प्रयोग गरे। यसलाई शालीन र भद्रता कसरी भन्ने?
विरोधका क्रममा माननीयहरू काँध चढेर वेलमा जान लागेको र बाहिर आएर सञ्चार माध्यमसँग अन्यथा टिप्पणी गरेको चर्चा छ। त्यसको भोलि पल्ट नै संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले दलको बैठक राखेर विनम्रतापूर्वक प्रस्तुत हुन भनिसक्नुभएको छ।

सभामुखले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २१ स्मरण बारम्बार गराइरहनुभएको छ। जसमा पद अनुकूलको आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावको छलफलमा बाहेक सभामुखको आलोचना गर्न हुँदैन भनिएको छ। तर, एमालेले त सभामुख विरुद्ध संसद्‌‌मै नारा लगायो नि!
हाम्रो विगतको व्यवहार हेर्नुस्, सभामुखले भनेका कुरा कहिल्यै इन्कार गरेका छैनौं। सभामुखको त्यसरी विरोध गर्नु हुँदैन भन्ने थाहा पाउँदापाउँदै पनि बाध्य भएर विरोध गर्नुपरेको हो। नगरी नहुने भएकाले जानीजानी गरेका हौं।

कस्तो बाध्यता?
सभामुख भनेको संसद्‌को नेता हो। नियमावली हेर्दा कस्तो निरंकुश बनाएको भन्ने आशंका उठ्न सक्छ, तर त्यो होइन। किनभने सभामुख भनेको संसद्‌‌को रेफ्री हो। केही पर्‍यो भने उनले दूधको दूध पानीको पानी छुट्याउनुपर्छ। माननीयहरू सभामुखले तोकेको ठाउँमा बस्नुपर्छ, अनुमति लिएर मात्रै बोल्नुपर्छ। अस्ति अर्थमन्त्रीलाई सभामुखले अर्कै ठाउँमा तोकिदिनुभएको रहेछ कि के हो, मन्त्री बस्ने स्थानमा हुनुहुन्‍नथ्यो। कहाँबाट कुद्‌दै रोस्ट्रममा पुग्नुभयो।

हामीले विरोध गर्नुपर्‍यो, किनभने हाम्रो संसद्‌को नेता अर्थात् सभामुखले हामीमाथि भेदभाव गर्नुभयो। जस्तो, १ भदौमा हामीले आफ्नो पार्टीका १४ सांसदमाथि कारबाही गरेको पत्र पठायौं। यो दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आउनुभन्दा पहिलाको कुरा हो। हाम्रो पत्रको आधारमा सूचनापाटीमा सूचना टाँस्ने दायित्व सभामुखको हो। यसबारेमा उहाँलाई अरू अधिकार छैन।

अरु पनि

नियमावलीले त सभामुखलाई १५ दिनभित्र निर्णय गर्न पाउने अधिकार दिएको छ नि!
१५ दिन पाउनुको अर्थ निर्वाचन आयोगले दल विभाजन नगर्दासम्म केही नगरी बस्नु होइन। जसपाकी सरिता गिरी, माओवादी केन्द्रका रामबहादुर थापा र टोपबहादुर रायमाझीहरूको हकमा उहाँले तुरुन्तै सूचना टाँस्नुभयो। जसपा र माओवादीले पत्र दिएको केही घण्टामै सूचना जारी गर्ने अनि हामीले त्यस्तै पत्र दिंदा किन सूचना जारी गरिएन? के यो एमालेमाथि सभामुखले गरेको भेदभाव होइन? हामी प्रतिको यस्तो भेदभावले हाम्रो विभाजनमा सभामुखले निष्पक्ष भूमिका खेल्नुभएन भन्ने आंशका छ। यो अन्तर्वार्ता गरिरहँदा १५ दिन नाघिसक्यो। अहिले पनि जारी गर्दा हुने हो।

९ भदौमा निर्वाचन आयोगले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई दलको मान्यता दिइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा एमालेको सिफारिशमा एकीकृत समाजवादीका सांसदलाई कसरी कारबाही गर्ने?
९ भदौमा अर्को दलको मान्यता पाएको हो भने हामीले १ भदौमै कारबाहीको पत्र दर्ता गरिसकेका छौं। हाम्रो पत्रले मान्यता नपाउने भन्ने हुन्छ र? सभामुखले त्यस्तो गरिसकेपछि यो के हो भन्ने कुराको व्याख्या त सर्वोच्च अदालतले गर्ला नि। हामी प्रति यस्तो भेदभाव किन? सभामुखबाट एमाले, माओवादी र जसपालाई एउटै सन्दर्भमा फरक–फरक व्यवहार किन गरियो? यही प्रश्न उठाएर सभामुखलाई तपाईंले ठीक भूमिका खेल्नुभएन भनिएको हो।

के भयो भने संसद्‌को अवरोध खुल्छ?
सभामुखजी निष्पक्ष रेफ्री हो भन्ने स्थापित हुनुपर्‍यो। हामीले तथ्ययुक्त ढंगले प्रश्न उठाएका हौंं। यो प्रश्नलाई यत्तिकै राखेर हामी विरोध गर्न छाड्न सक्दैनौं। १४ जनाको हकमा उहाँले निर्णय गरिराख्नै पर्दैन, हामीले गरेको निर्णय अनुसार सूचना टाँस्ने मात्रै उहाँलाई अधिकार छ। त्यसो गरे संसद्‌‌मा विरोध गर्दैनौं। हामी ढिलो भयो पनि भन्दैनौं, त्यो सूचना टाँसे पुग्छ।

माग पूरा नभए ४ असोजको संसद्‌ पनि चल्न दिनुहुन्न?
१४ सांसदलाई निष्कासित गरेको सूचना आएन भने त हाम्रो सामु अर्को विकल्पै छैन।

भनेपछि एमाले जिम्मेवार र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका देखाउने पक्षमा देखिएन?
हामी संविधान, नियम, कानून र अभ्यास सबैका लागि बराबरी लागू हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएका छौं। हामी साँच्चिकै जिम्मेवार प्रतिपक्ष भएका हौं।

बजेट ठप्प भइराख्यो भने एमालेमाथि प्रश्न त उठ्ने भयो नि!
प्रश्न हामीमाथि होइन, सरकारमाथि उठिरहेको छ। पहिलो कुरा, हिजो बजेट किन पारित गर्नुभएन? दोस्रो, हामी वेलमा प्रवेश गर्दा पनि संसद्‌को कुन चाहिं काम रोकिएको छ? त्यस कारण दोष अरूमाथि थोपरेर जिम्मेवारीबाट नपन्छनुस् भन्न चाहन्छु।

१५ जेठमा संसद्‌‌बाट बजेट नल्याउनुमा त एमाले नै जिम्मेवार छैन र?
त्यति वेला हामीले अध्यादेश मार्फत समयमै बजेट ल्याएका थियौंं। हामी सरकारमा भएको भए प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँथ्यौं र यो समस्या हुने थिएन। सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन चाहेन, अरू दल फुटाउन लाग्यो जसले गर्दा यो समस्या आयो।

त्यसो भए संसद्‌‌मा देखिएको समस्यामा एमालेले कुनै जिम्मेवारी लिन चाहँदैन?
हाम्रो प्रष्ट कुनै पनि कमजोरी नदेखिंदा पनि यो देशका सबै कमजोरीका लागि हामी आफ्नो जिम्मेवारी लिन तयार छौं। हामी दूधले धोएको भनेका छैनौं।

बजेट ठप्प हुने घटनाक्रममा भने हाम्रो जिम्मेवारी छैन। तर, यसमा पनि म एउटा जिम्मेवारी लिइदिन्छु। बजेट ठप्प नहोस् भन्नका लागि सरकारले ध्यान देओस् भनेर जति टुप्पी कस्नुपर्ने त्यति प्रतिपक्षले कसेन भन्नुहुन्छ भने म त्यो जिम्मेवारी लिन तयार छु।