वाचा समाजवाद, व्यवहारमा सत्तावाद!
नेपालले धेरै समय र धनराशि खर्च गरी बनाएको संविधानले आम नागरिकलाई लाभ दिन शासन शैलीमा सुधार आवश्यक छ।
काशीराज दाहाल
नेपालमा २००७ साल अगाडिदेखि नै संविधानसभाको चर्चा हुन थालेको हो। संविधानसभाले बनाएको संविधान प्रति जनताको अपनत्व हुने र त्यस्तो संविधानले मुलुकमा समृद्धि हासिल गर्ने आधार प्रस्तुत गर्ने सोचाइका कारण संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने चाहना देखिएको थियो। २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनले संविधानसभाबाटै संविधान बनाउने अठोट गर्यो। तर, त्यस वेला राजनीतिक दलहरूबीचको कचिङ्गल र राजा स्वयंको अनिच्छाका कारण संविधानसभा गठन नगर्ने गरी २०१४ सालमा राजनीतिक तहबाट यो विषय टुङ्ग्याइयो। तर, नेपाली समाजमा संविधानसभाको प्रश्न उठी नै रह्यो।
अन्ततः २०६२/६३ को जनआन्दोलनको परिणाम स्वरूप आन्दोलनकारी परिवर्तनकारी शक्तिहरूको सहमतिको विषय बन्न पुग्यो, संविधानसभा। २०६४ सालमा संविधानसभाको निर्वाचन भई सभाको गठन पनि भयो। तर, पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन सकेन। संविधान जारी गर्न नसक्नुमा संविधानसभामा कुनै राजनीतिक दलको स्पष्ट बहुमत नहुनु, राजनीतिक तहबाट कतिपय विषय टुङ्गिन नसक्नु, संघीयताको अन्तर्वस्तु र शासकीय स्वरूपबारे दलहरूबीच सहमति बन्न नसक्नु जस्ता मुख्य कारणहरू थिए।
संविधान जारी नगरी पहिलो संविधानसभा विघटन भएपछि २०७० सालको निर्वाचनबाट दोस्रो संविधानसभा गठन भयो। दोस्रो संविधानसभाले केही विमतिका बीच अत्यधिक बहुमतले ३ असोज २०७२ मा नेपालको संविधान जारी गर्यो। संविधान कार्यान्वयनमा आएको पनि ६ वर्ष पुगिसकेको छ। संविधानले समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्पका साथ उदारवादी लोकतन्त्रका आधारभूत अन्तर्वस्तुलाई आत्मसात् गर्दै समाजवाद प्रति प्रतिबद्ध रहेर समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि जुन किसिमको राजनीतिक दलहरूको सोच, क्रियाकलाप र प्रवृत्ति थियो, त्यसको क्रमभङ्गता अझै हुन सकेको छैन। राजनीतिक पात्रहरूको सोच, संस्कार र कार्यशैली पुरानै देखिन्छ।
संविधानले समाजवादको वाचा गरे पनि संविधानमा धेरै व्यवस्था उदारवाद अनुरूपकै छन्। संविधानले समाजवाद उन्मुख नेपाल राज्य भन्ने व्यवस्था गरेको छ, तर संविधानका अन्तर्वस्तु, कानून, नीति, योजना, कार्यक्रम, बजेट र राजनीतिक दलहरूको कार्यशैली, व्यवहार र संस्कार समाजवाद उन्मुख हुन सकेको देखिंदैन। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि जुन किसिमको राजनीतिक दलहरूको सोच, क्रियाकलाप र प्रवृत्ति थियो, त्यसको क्रमभङ्गता अझै हुन सकेको छैन। राजनीतिक पात्रहरूको सोच, संस्कार र कार्यशैली पुरानै देखिन्छ।
जनआन्दोलनहरूले सामन्ती व्यवस्था अन्त्य गरी जनताको शासन कायम गर्ने उद्घोष गरे पनि व्यवहारमा राजनीतिक नेतृत्व सत्ताको कचिङ्गलमा अलमलिरहँदा संवैधानिक आकाङ्क्षा पूरा गर्ने यात्राले गति लिन सकेको छैन। अर्थात्, संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्य प्रणालीको वाचा गरे पनि व्यवहारमा भने सत्तावाद केन्द्रित दौड छ।
संविधानसभाले संविधान जारी गर्दा असहमति राख्ने केही राजनीतिक शक्ति संविधानभित्रैबाट सहमति खोज्ने गरी चुनावमा सहभागी भई सत्तामा साझेदारी गर्नु र विद्रोही शक्तिहरू पनि शान्ति प्रक्रियामा आउनु सकारात्मक पक्ष हुन्।
तथापि संवैधानिक लोकतन्त्रको अभ्यासमा विभिन्न समस्या र चुनौती कायमै छन्। यसका कारण हुन्– दलहरूको आन्तरिक कलह, दलहरूको फुट आदि। राजनीतिक संक्रमण अझै अन्त्य भइसकेको देखिन्न।
कुनै पनि संविधान आफैंमा पूर्ण हुँदैन। अपूर्णता र कमीलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै जानुपर्छ। कुनै पनि संविधानले राज्य सञ्चालनका निम्ति आधार र मार्ग दिने हो, बुद्धि र विवेक दिन सक्दैन। सन् १७८९ मा जारी भएको अमेरिकी संविधान केही संशोधन, अदालतको व्याख्या र अभ्यासबाट २३२ वर्षयता लागू भइरहेको छ। यस्तै, सन् १९४७ मा जारी भएको जापानको संविधान संशोधन विनै अहिलेसम्म लागू भइरहेको छ।
विश्वका आज कतिपय मुलुकहरू संविधान नै दोषपूर्ण भन्दै एकपछि अर्को संविधान निर्माणका प्रयोगशाला बनिरहेका छन्। नेपालले पनि सात दशकमा सात वटा संविधान बनाइसक्यो। संविधानलाई स्थायित्व प्रदान गर्न सकेमा नै दिगो विकास सम्भव हुन्छ।
त्यसै संविधानको आधारमा जापान समृद्धितर्फ उन्मुख छ। विश्वका आज कतिपय मुलुकहरू संविधान नै दोषपूर्ण भन्दै एकपछि अर्को संविधान निर्माणका प्रयोगशाला बनिरहेका छन्। नेपालले पनि सात दशकमा सात वटा संविधान बनाइसक्यो। संविधानलाई स्थायित्व प्रदान गर्न सकेमा नै दिगो विकास सम्भव हुन्छ।
संवैधानिक लोकतन्त्रका शर्त
मुलुकको समृद्धिका निम्ति राजनीतिक स्थायित्व, नीतिगत स्थिरता, सक्षम व्यावसायिक र प्राविधिक जनशक्ति, प्रविधिमैत्री शासन प्रणाली, लोकतान्त्रिक व्यवहार, सदाचारयुक्त आचरण, राजनीतिक संस्थाहरूको सबलीकरण र संवैधानिक संस्कृति जस्ता पक्ष आवश्यक हुन्छन्। संवैधानिक संस्कृति कुनै मुलुकबाट आयात गर्ने विषय होइन। संविधानलाई सम्मान गर्ने, संरक्षण गर्ने र पालना गर्ने कार्यबाट नै संवैधानिक संस्कृतिको विकास हुने हो।
आज विश्वका नवोदित लोकतान्त्रिक संविधान भएका मुलुकहरू असफल भई द्वन्द्वमा परिरहेका छन्। त्यहाँ जोसँग ज्ञान छ ऊसँग सत्ता छैन, जोसँग सत्ता छ ऊ ज्ञान लिन चाहँदैन। बिचौलियाको घेराभित्र रही शासन गर्ने प्रवृत्तिले मुलुकहरू असफल भएका छन्।
लोकतन्त्रले आम नागरिकलाई समन्यायिक किसिमले प्रतिफल दिन सक्नुपर्छ। प्रतिफल दिन नसकेमा लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सक्दैन। यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्र आफैं ऋणात्मक बन्न पुग्छ। लोकतन्त्र र विधिको शासनको स्थितिका सम्बन्धमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गरेको अध्ययनमा नेपालको स्थिति सन्तोषजनक देखिन्न।
नेपालको संविधानको कार्यान्वयनको समग्र स्थितिको समीक्षा गर्दा संविधानले आत्मसात् गरेका धेरै पक्ष उदार र राम्रा भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ।
सरकारको कार्यसम्पादन, निर्वाचन व्यवस्था, सुशासनको अवस्था र भ्रष्टाचार जस्ता विभिन्न आधार र कोणबाट गरिएका अध्ययन सर्वेक्षणले स्वीडेन, नर्वे, डेनमार्क, फिनल्यान्ड, आइसल्यान्ड, जर्मनी जस्ता मुलुकहरूमा विधिको शासन, सुशासन, लोकतान्त्रिक अवस्थाको विकास अग्रस्थानमा रहेको उल्लेख गरेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा सुशासन र विधिको शासनको स्थिति कमजोर रहेको, भ्रष्टाचारले शासन प्रणालीलाई गाँजेको, राज्यका निकायहरूको प्रभावकारिता नभएको, शासन प्रणालीलाई बिचौलियाले प्रभावित पारेको, निर्वाचन व्यवस्था महँगो भएको, जनता राज्यको कार्यसम्पादनबाट उत्साहित हुन नसकेको जस्ता विषय उल्लेख छन्।
नेपालको संविधानको कार्यान्वयनको समग्र स्थितिको समीक्षा गर्दा संविधानले आत्मसात् गरेका धेरै पक्ष उदार र राम्रा भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको छ। संविधानको मर्म र भावना अनुसार, शासन चलाउने भन्दा जुनसुकै तरिकाबाट शासनमा आफ्नो वर्चस्व जमाउन चाहने प्रवृत्ति, राज्यका स्वतन्त्र निकायहरूलाई कार्यकारिणीको प्रभावमा राख्न खोज्ने चाहना, संसद्को पटक पटकको असंवैधानिक विघटन, अध्यादेशबाट शासन चलाउने प्रवृत्ति, असन्तुलित बजेट बाँडफाँड, समाजवाद लक्षित बजेट विनियोजनको अभाव, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र अत्यधिक महँगो हुँदै जानु जस्ता स्थिति विद्यमान छन्।
यस्तै, संविधानले 'सहयोगात्मक संघीयता' को अवधारणालाई आत्मसात् गरे पनि संविधानको उद्देश्य र भावना विपरीत आफ्नो स्वार्थ अनुरूप संघीयताको अभ्यास, सबै तहमा समानान्तर रूपमा अनावश्यक प्रशासनिक संरचनाहरू निर्माण, बजेटको दुरुपयोग, बढ्दो बेरुजु, चुस्त र प्रभावकारी सेवा प्रवाह नहुनु जस्ता समस्या र प्रवृत्ति देखिएका छन्।
मौलिक हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा संविधान प्रदत आर्थिक र सामाजिक हकको अनुभूति आम जनताले गर्न पाएका छैनन्। अत्यधिक बहुमत प्राप्त सरकार पनि विफल हुनु, राजनीतिक तह अक्षम भई सबै विवाद न्यायिक निरूपणका निम्ति अदालतको विषय बनाइनु, न्यायपालिकाभित्रै पनि विभिन्न विकृति र विसङ्गति देखिनु, कतिपय विषयहरूमा न्यायिक नेतृत्वकै भूमिका प्रति निष्पक्षताको प्रश्न उठ्नु, संवैधानिक अपेक्षा अनुरूप संवैधानिक निकायहरूको भूमिका प्रभावकारी नहुनु जस्ता स्थिति पनि देखिएका छन्।
राज्य सफल हुन समाजमा शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धिको निम्ति राजनीतिक संस्थाहरू सक्षम र प्रभावकारी हुनुपर्छ। विकास र जनताको उन्नत जीवनस्तरका निम्ति राज्यको क्षमतामा अभिवृद्धि भई मुलुकमा सुशासनको अनुभूति हुनुपर्छ।
संविधान जीवन्त हुन जनताले सुशासनको माध्यमद्वारा विकासको प्रतिफल प्राप्त गर्नुपर्छ। विकास भनेको जनताको जीवनस्तर उठ्नु हो। सुशासन र समृद्धि भएन भने सरकार प्रतिको विश्वसनीयता गुम्न गई शासन गर्ने वैधता समाप्त हुन्छ। नेपालले धेरै समय र धनराशि खर्च गरी बनाएको संविधानले आम नागरिकलाई लाभ दिन शासन शैलीमा सुधार आवश्यक छ। राजनीतिक दलहरूमा लोकतान्त्रिक संस्कार र जनता प्रति उत्तरदायी भई कार्य गर्ने संस्कृतिको विकास जरुरी छ। विद्यमान अवस्थामा चरित्र र आचरणमा सुधार नगरी संवैधानिक आकांक्षा पूरा हुन कठिन देखिन्छ।
संविधानलाई सम्मान, संरक्षण र निष्ठापूर्वक पालना गर्नु संविधान निर्माताहरूको प्रमुख जिम्मेवारी हो। यो दायित्व पूरा गरेमा नै संवैधानिक लोकतन्त्र सजीव हुनसक्छ। कोभिड-१९ महामारीले थला पारेको अर्थतन्त्र उकास्न, बेरोजगारी समस्या समाधान गरी गरीबी निवारण गर्न राज्य व्यवस्था सक्षम भएमा संवैधानिक आकांक्षा पूरा हुनसक्छ।
राज्य सफल हुन समाजमा शान्ति, विकास, सुशासन र समृद्धिको निम्ति राजनीतिक संस्थाहरू सक्षम र प्रभावकारी हुनुपर्छ। विकास र जनताको उन्नत जीवनस्तरका निम्ति राज्यको क्षमतामा अभिवृद्धि भई मुलुकमा सुशासनको अनुभूति हुनुपर्छ। यसका निम्ति राजनीतिक दलहरूको स्वच्छ क्रियाकलाप, सक्षम नेतृत्व, शासकीय प्रणालीको प्रभावकारिता, बलियो अर्थतन्त्र, मानव अधिकारको प्रत्याभूति, समन्यायिक विकास, संवैधानिक शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण, राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव, राज्य प्रतिको वफादारिता, सदाचार र नैतिकताको संस्कृति, भ्रष्टाचार र अनियमितताको रोकथाम जस्ता कुराको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। यी पक्षहरूमा ध्यान दिने गरी राज्य व्यवस्था क्रियाशील भएमा नै संविधानको सम्मान भई मुलुकले समृद्धि हासिल गर्नसक्छ।
(दाहाल संविधानविद् हुन्।)
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
