एमालेले हठ त्यागेर संसद् चल्न दिनुपर्छ
सभामुखले हामीमाथि विभेद गरे भनेर एमालेले राजनीतिक तवरले भन्न पाउँछ, तर १४ सांसदको कारबाही सम्बन्धी निर्णय खारेज गर वा राजीनामा देऊ भन्न पाउँदैन।
दक्षिणएशियाका अन्य देशहरूको भन्दा हाम्रो पृथक संस्कृति छ। जतिसुकै विवाद भए पनि हामी कहाँ संवाद टुट्दैन। यो संस्कृतिलाई हामीले जोगाउन सक्नुपर्छ। सार्ककै देशमा पनि मुख्य दलहरूबीच संवादहीनताको अवस्था छ। नेताहरूबीच बोलचालै हुँदैन। तर, हामीलाई त्यस्तो संस्कृति सुहाउँदैन।
सभामुखले आचरण अनुसारको व्यवहार गरेनन् भन्ने लागेमा प्रतिनिधि सभाका एक चौथाई सदस्यले ‘सभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव’ दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ। एमाले पार्टी वा नेतृत्वलाई सभामुखको निर्णयप्रति चित्तै बुझेको छैन भने त्यता जानुपर्यो। भलै त्यो अन्तिम विकल्प हो।
संविधान जारी गर्दा वा राष्ट्रियताको सवालमा सबै दल एक ठाउँमा उभिएका छौं। यो मिलिजुलीको संस्कृति हो। त्यसलाई बिग्रन दिनुहुँदैन, भत्किन दिनुहुँदैन। सभामुखले आचरण अनुसारको व्यवहार गरेनन् भन्ने लागेमा प्रतिनिधि सभाका एक चौथाई सदस्यले ‘सभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव’ दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था छ। एमाले पार्टी वा नेतृत्वलाई सभामुखको निर्णयप्रति चित्तै बुझेको छैन भने त्यता जानुपर्यो। भलै त्यो अन्तिम विकल्प हो। एमाले त्यता जान्छ भन्ने लाग्दैन।
त्यो भन्दा पहिला त औपचारिक वा अनौपचारिक संवाद गर्नुपर्छ। यस्तो वेला अनौपचारिक संवाद नै बढी प्रभावकारी मानिन्छ। अनौपचारिक बैठकमा पनि उनीहरू शुरूआतदेखि नै आक्रमक देखिए। ‘पोइन्ट अफ नो रिटर्न’मा पुगेर प्रस्तुत भए। हुलहुज्जत, नाराबाजी गर्नु भनेको सभामुखको पद र गरिमाका लागि पनि उपयुक्त होइन।
संसद् भनेको अभ्यासले पनि चल्छ। हिजो गर्दै आएको कुरा आज छोड्नु हुँदैन। एमालेले उठाउँदै आएको कुरा के हो भने सरिता गिरी, र रामबहादुर थापाहरूको हकमा तत्कालै कारबाहीको सूचना जारी गरे, तर एमालेका सांसदका हकमा खेल्नुभयो भन्ने हो। १४ जना सांसदलाई कारबाहीका लागि पठाएको पत्रको १३औं दिन लगाएर निर्णय गर्नुभयो, त्यति वेलासम्म हाम्रो पार्टी फुटिसकेको थियो भन्ने हो। एमालेको यो आरोपमा आंशिक सत्यता होला, सभामुखले खेल्नुभयो पनि होला रे।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीले सभामुखलाई १५ दिनसम्म निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ। १३ दिनमै निर्णय गरेकाले त्यो गलत भयो भन्नु एमालेको हठ हो।
तर, प्रतिनिधि सभा नियमावलीले सभामुखलाई १५ दिनसम्म निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ। १३ दिनमै निर्णय गरेकाले त्यो गलत भयो भन्नु एमालेको हठ हो। कसैलाई १८ घण्टामा, कसैलाई ७२ घण्टामा सूचना जारी गर्ने, तर हामीलाई १३ दिन लगाउने भनेर सोध्न पाइदैन। कानून अनुसार ठीक छ, तर विगतको अभ्याससँग बाझियो भन्न पाइन्छ। तर, कानून र अभ्यासमध्ये त कानूनै माथि हुने भयो नि।
एमालेले सभामुखलाई कि निर्णय सच्याउनुस्, होइन भने पदबाट छोड्नुस् भनेको छ। मलाई लाग्छ यी दुवै अतिवादी माग हुन्। यो माग संसद्बाट पूरा हुन्थ्यो भने स्वयं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली किन सर्वोच्च अदालत जानुहुन्थ्यो त?
सर्वोच्चमा पुगेको मुद्दा र संसद्मा उहाँहरूले राख्नु भएको माग एउटै हो। सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको विषयमा संसद्मा छलफल गर्दैनौं भनेर संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावलीमा लेखेका छौं।
सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएपछि संसद्को त्यो विषय अदालतमा सर्यो। यो राजनीतिक मुद्दा हो भन्ने मलाई लाग्छ। सर्वोच्चमा जानु भयो, त्यो पनि राम्रै हो। अघिल्लो फैसलामा सर्वोच्च अदालतप्रति चित्त बुझेको छैन भन्दाभन्दै त्यही सर्वोच्चको ढोका ढक्ढकाउन जानुभयो। यो सकारात्मक कुरा हो।
अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई लिएर ‘वेल’ घेराउ गर्दा अप्रत्यक्ष रुपमा सर्वोच्चलाई दवाव दिएको हुनजान्छ। अथवा ‘न्यायिक निरुपणका लागि अदालत गएको छौं, जनतालाई सुनाउनका लागि संसदमा विरोध गरेका हौं’ भन्न पनि सकिन्छ।
सडकमा जनताबीच सभामुखले पार्टी फोड्न अप्रत्यक्ष भूमिका खेल्नुभयो भन्न पनि मिल्ला। तर, सभामुखलाई वेल घेरेर पदबाट हट्नुपर्छ भन्न मिल्दैन। नियमावली अनुसार आचरण सम्बन्धी प्रस्ताव नल्याउने, तर जबरजस्ती माग गर्न चाहिं मिल्दैन।
यो देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी भनेको ओलीजीकै एमाले हो। ठूलो पार्टीले अरूलाई बाटो देखाउन सक्नुपर्छ। ‘वेटिङ गभर्मेन्ट’ भएकाले एमाले जिम्मेवार हुनै पर्छ। सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेको छैन, यस्तो अवस्थामा त कुनै पनि वेला एमालेको काँधमा सरकार आउन सक्छ।
अशोभनीय नारा नलगाउनु, उच्छृंखलता पनि नदेखाउनु भनेर त ओलीजी नै भनिसक्नु भयो। टाउको फुटाउने धम्की पनि नदिनु भनेर भनी सक्नुभयो। एमाले आफैले संसद्मा अशोभनीय व्यवहार गरेको भनेर स्वीकारेको अवस्थामा हामीले त के भन्नु र?
सभामुखले हामीमाथि विभेदपूर्ण व्यवहार गर्नुभयो भनेर एमालेले राजनीतिक तवरले भन्न पाउँछ। त्यो विषयलाई जनतामा लैजान नपाउने पनि होइन। १५ दिनभित्र गर्नुपर्ने निर्णय ‘अरूका लागि १८ घण्टा वा तीन दिनमा गर्ने, हाम्रा लागि १३ दिन किन लगाउनु भयो? त्यो पनि अप्रत्यक्ष रुपमा अर्को दल दर्ता नहुँदासम्म किन कुर्नुभयो?’ भन्न पाउँछ।
सडकमा जनताबीच सभामुखले पार्टी फोड्न अप्रत्यक्ष भूमिका खेल्नुभयो भन्न पनि मिल्ला। तर, सभामुखलाई वेल घेरेर पदबाट हट्नुपर्छ भन्न मिल्दैन। नियमावली अनुसार आचरण सम्बन्धी प्रस्ताव नल्याउने, तर जबरजस्ती माग गर्न चाहिं मिल्दैन। एमाले हठ त्यागेर निकास निकाल्नुपर्छ।
(राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीसँगको कुराकानीमा आधारित)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
