सभामुखले एमाले सांसदलाई बारम्बार सम्झाएको नियमावलीमा के छ?

नाराबाजीमा उत्रेका नेकपा (एमाले) सांसदलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम २१ (ख), (ग) र (घ) सम्झन आग्रह गरिरहेका छन्।

प्रतिनिधि सभा बैठक शुरू भए लगत्तै आइतबार पनि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सांसदले नाराबाजी गरे। नवौं अधिवेशन शुरू भएदेखि नै एमालेले संसद्मा विरोध प्रर्दशन गर्दै आएको छ।

एमाले सांसद विरोधमा उत्रिएपछि सभामुख सापकोटाले भने प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम २१ को (ख), (ग) र (घ) पालना गर्न बारम्बार स्मरण गराउँदै आएका छन्। यो नियमावलीको नियम २१ (ख) मा ‘सभामुखले पद अनुकूल आचरण गरेको छैन भन्ने प्रस्तावको छलफलको क्रममा बाहेक सभामुखको आचरणको आलोचना गर्न नहुने’ उल्लेख छ।

त्यस्तै, २१ (ग) मा ‘सदन वा सभामुखको कुनै निर्णय बदर गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि बोल्दाको अवस्थामा बाहेक सदन वा सभामुखको कुनै पनि निर्णयको आलोचना गर्न नहुने’ भनिएको छ। संविधानको धारा १०५ ले बहसमा बन्देज गरेका विषयमा छलफल गर्न नहुने नियम २१ (घ) मा व्यवस्था गरिएको छ।

संविधानमा ‘नेपालको कुनै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू सम्बन्धमा न्याय निरुपणमा प्रतिकूल असर पार्ने विषय तथा न्यायाधीशले कर्तव्य पालनको सिलसिलामा गरेको न्यायीक कार्यको सम्बन्धमा संघीय संसदको कुनै सदनमा छलफल गरिने छैन’ भनिएको छ।

सभामुख सापकोटाले यो नियमावली अनुसार आफ्नो आलोचना गर्न नमिल्ने र अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसद्मा बहस गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै नियम २१ स्मरण गराएका हुन्। सभामुख सापकोटाले प्रचलित कानून र संविधान अनुसार बैठक सञ्चालन गरेको बताउदै आएका छन्।

एमालेले भने सभामुखले पूर्वाग्रही व्यवहार गरेको भन्दै सदनमा विरोध जनाउँदै आएको छ। एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई आफूहरूले माधवकुमार नेपाल सहित १४ सांसदलाई अनुशासनको कारबाही गर्न सिफारिश गरेको तर सभामुख सापकोटाले पूर्वाग्रह साँधेर उनीहरूलाई पदमुक्त नगरेको बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “माओवादी र जनता समाजवादी पार्टीको सांसदको पद खारेज गर्दा केही दिन पनि नकुरेका सभामुखले हाम्रो सिफारिश दुई हप्तासम्म झुलाएर राख्नुभयो।”

नेपाली कांग्रेसबाट राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेका वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी भने संसदीय नियमावली अनुसार सभामुखलाई १५ दिनसम्म निर्णय गर्ने अधिकार भएको बताउँछन्। एमालेको माग सही नभएको उनको भनाइ छ।