रोकिएन हात्तीको अवैध व्यापार
निजी रुपमा पालिएका हात्तीको नियम अनुसार दर्ता नहुँदा अवैध व्यापार हुने क्रम रोकिएको छैन।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले संकटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियन्त्रण नियमावली, २०७६ अनुरुप संकटापन्न वन्यजन्तुको दर्ता नगर्दा चितवनको सौराहामा व्यापारिक प्रयोजनका लागि पालिएका हात्तीको अवैध व्यापार हुने क्रम रोकिएको छैन।
व्यक्तिगत रुपमा राखिएका संकटापन्न वन्यजन्तुको दर्ता नगरी कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले आफूसँग राखेमा त्यस्ता वन्यजन्तु जफत गर्न सकिने व्यवस्था छ।
नियमावलीमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले कुनै संकटापन्न वन्यजन्तु पालनपोषण गरेको वा घरपालुवा बनाई त्यसबाट लाभ प्राप्त गरेको भए नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र प्रयोजन खुलाई निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था छ। यसअनुसार, ९ मंसिर २०७७ सम्म व्यक्तिगत रुपमा राखिएका संकटापन्न वन्यजन्तुको दर्ता गरिसक्नुपर्ने हो। त्यसरी दर्ता नगरी कुनै व्यक्ति, संस्था वा निकायले आफूसँग राखेमा त्यस्ता वन्यजन्तु जफत गर्न सकिने नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ।
जनहित संरक्षण मञ्चका अधिवक्ता सञ्जय अधिकारी भने विभागले साइटिस नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार दर्ता नगरेर हात्तीको अवैध व्यापारलाई प्रश्रय दिएको आरोप लगाउँछन्। “विभाग आफै संकटापन्न वन्यजन्तुको दर्ता नहोस भन्ने पक्षमा देखियो,” अधिकारी भन्छन्, “दर्ता गरिएको भए आफूखुशी हात्तीको ओसारपसार गर्न पाउँदैनथे। दर्ता नहुँदा त हात्तीको आधिकारिक रेर्कड नै भएन। जसले जे गर्दा पनि भयो।”
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक दीपककुमार खराल कोभिड-१९ महामारीका कारण नियमावलीको व्यवस्था अनुरुपको संकटापन्न वन्यजन्तुबारे प्रचार-प्रसार गर्न नसकिएको बताउँछन्। जसले गर्दा संकटापन्न वन्यजन्तु दर्ता गर्न नसिएको उनको भनाइ छ।
चितवनको सौराहाका एक होटल व्यवसायी महामारीका कारण पर्यटन आवागमन ठप्प हुँदा हात्ती पाल्न गाह्रो भएपछि भाडामा भारत पठाएको बताउँछन्। “एउटा हात्ती पाल्न मासिक एक लाख रुपैयाँ लाग्छ, कोरोनाका कारण आम्दानी ठप्प छ। पाल्न नसक्ने अवस्था भएपछि भाडामा दिएका हौं,” नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती व्यवसायी भन्छन्, “बाटोमा छोड्दियौं मान्छे मार्छ। अब भाडामा लैजान नदिने हो भने सरकारले राखोस् हामी पाल्न सक्दैनौं।”
“एउटा हात्ती पाल्न मासिक एक लाख रुपैयाँ लाग्छ, कोरोनाका कारण आम्दानी ठप्प छ। पाल्न नसक्ने अवस्था भएपछि भाडामा दिएका हौं,” नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती व्यवसायी भन्छन्, “बाटोमा छोड्दियौं मान्छे मार्छ। अब भाडामा लैजान नदिने हो भने सरकारले राखोस् हामी पाल्न सक्दैनौं।”
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत अणनाथ बराल हात्तीको बेचबिखन र ओसार-पसार गैरकानूनी हो भनेर व्यवसायीलाई सम्झाउने बुझाउने प्रयास गरेको बताउँछन्। “हामीले पाल्न सक्दैनौं, हात्ती ल्याएर यहिँ छोड्छौं भन्नुहुन्छ,” बराल भन्छन्, “अब ती हात्ति ल्याएर हामीले पनि पाल्न सक्ने अवस्था छैन।”
संरक्षण विभागका अनुसार नेपालमा १३० वटा घरपालुवा हात्ती छन्। अहिलेसम्म पाल्न नसकेर कति हात्ती भारततिर बिक्री गरिए त्यसको कुनै तथ्यांक छैन। हात्ती साइटिसको सूचीमा सूचिकृत वन्यजन्तु भएकाले पनि किनबेच गर्न पाइदैन। त्यसकारण हात्ती पालन गरिरहेका व्यवसायी किनबेच गरेको नभनेर विस्थापित भएको बताउँदै आएका छन्।
चितवनको सौराहास्थित युनाइटेड हात्ती सञ्चालन सहकारी संस्थाका अध्यक्ष ऋषि तिवारी नेपालबाट हात्ती विस्थापित भएर भारत गएको भन्नु पर्ने तर्क गर्छन्। “हात्ती साइटिसमा सूचिकृत भएकाले किनबेच गरेको भन्न मिल्दैन। विस्थापित भन्नुपर्छ। हात्ती धमाधम भारततिर विस्थापित भएका छन्,” उनी भन्छन्, “घुमाउरो भाषामा यो किनबेच हो, अर्को शब्दमा भन्दा यो विस्थापन हो।”
उनका अनुसार बन्दाबन्दी शुरू हुनुअघि सहकारीमा ५५ वटा हात्ती थिए। तर, अहिले आवद्ध हात्तीको संख्या ४० छ। बन्दाबन्दी शुरू भएयता २० वटा हात्ती भारततिर गएको तिवारी बताउँछन्।
व्यवसायीहरूका भनाइमा एउटा हात्तीको मूल्य रु. १ करोडसम्म पर्छ। भारतमा हात्तीको उच्च माग छ।
“सरकारले केही सहुलियत दिने हो भने नेपालमा भएका हात्ती भारततर्फ विस्थापित हुने थिएनन्। सरकारले हाम्रो माग सुनेन।”
भारतमा हात्तीको माग बढ्नुको प्रमुख तीन कारण मानिन्छ। पहिलो, भारतमा अहिले पनि ठूल्ठूला जमिनदारले सामाजिक प्रतिष्ठाका लागि हात्ती पाल्ने चलन कायम छ।
दोस्रो, भारतका प्रायजसो मन्दिरमा हात्ती राखिन्छ। विवाह जन्ती जाँदा हात्ती लैजाने प्रचलनले गर्दा माग उच्च रहेको नेपालका पर्यटनविज्ञ वसन्त मिश्र बताउँछन्। “भारत यसै पनि ठूलो देश, त्यहाँ हरेक मन्दिरमा हात्ती राखिन्छ,” उनी भन्छन्, “अनि जमिन्दारले पनि सामाजिक प्रतिष्ठाका लागि हात्ती राख्ने गर्छन्। जसले गर्दा हात्तीको माग उच्च छ।”
तेस्रो, भारतमा सरकारले हात्ती पाल्न निर्व्याजी ऋण प्रदान गरेको व्यावसायी बताउँछन्। “हामीले पनि सरकारसँग निर्व्याजी ऋण, भेटनरी डाक्टर, बिमा र चराउने ठाउँको व्यवस्था गरिदिन माग गरेका छौं,” तिवारी भन्छन्, “सरकारले केही सहुलियत दिने हो भने नेपालमा भएका हात्ती भारततर्फ विस्थापित हुने थिएनन्। सरकारले हाम्रो माग सुनेन।”
चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत बराल भने सामुदायिक वनमा हात्ती चराउने व्यवस्था मिलाउनका लागि समन्वय गरिदिएको बताउँछन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
