श्रम समूहलाई १० करोड: कार्यकर्ता पोस्ने घुमाउरो शैली

संशोधित बजेट मार्फत रु. १० करोडसम्मका आयोजना श्रम समूह र श्रम सहकारी मार्फत काम गराउने व्यवस्थाले राज्यको स्रोत मात्रै दुरुपयोग हुने देखाउँछ ।

२५ भदौमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सार्वजनिक गरेको संशोधित बजेटमा श्रम समूह वा श्रम सहकारीले निर्माण क्षेत्रको रु. १० करोडसम्म लागतको आयोजनामा प्रतिस्पर्धा मार्फत सहभागी हुन पाउने कानूनी प्रबन्ध गरिने उल्लेख छ । उपभोक्ता समितिभन्दा फरक देखाउन बेरोजगार युवालाई तालिम दिएर श्रम समूह वा श्रम सहकारीमा सहभागिता गराउने र सोही मार्फत प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा १० करोडसम्मका आयोजना बनाउने मिल्ने कानूनी प्रबन्ध गर्ने संशोधित बजेटमा जनाइएकाे छ ।

स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ अनुसार बढीमा १ करोड लगात अनुमानका आयोजना उपभोक्ता समिति मार्फत गराउन सकिन्छ । तर, त्यस्तो आयोजनाको मुख्य उद्देश्य रोजगारी सृजना गर्ने र लाभग्राही समुदायलाई सहभागी गराउने हुनुपर्छ ।

यही व्यवस्थामा पनि महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले ‘दुरुपयोग’ भएको औंल्याउँदै आएको छ । महालेखाको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उपभोक्ता समिति मार्फत जटिल तथा प्राविधिक काम समेत गराएको उल्लेख छ ।

सार्वजनिक खरीद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समितिबाट सञ्चालिन हुने निर्माण कार्यमा डोजर, एक्साभेटर लगायत हेभी मेशिनरी प्रयोग गर्न मिल्दैन । तर, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा उक्त व्यवस्था विपरीत २४६ स्थानीय तहले २ हजार २८८ आयोजनामा डोजर, एक्साभेटर लगायत हेभी मेशिन प्रयोग गरी २ अर्ब १ करोड १२ लाख खर्च गरेका छन् ।

२८० स्थानीय तहले आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर सहितका भवन, ओभरहेड टंकी निर्माण, ग्रामीण विद्युतीकरण लगायत जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश हुने १ हजार २८० निर्माण कार्य उपभोक्ता समिति मार्फत गराएको पाइएको छ । यसमा ३ अर्ब ९४ करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ ।

उपभोक्ता समितिका नाममा भएको अनियमिततालाई सरकारी लेखा परीक्षणले नै प्रश्न उठाए पनि यसमा मलजल हुने व्यवस्था चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को संशोधित बजेटमा समेटिएको छ ।

जानकारहरू यसलाई कार्यकर्ता पोस्नको लागि ल्याइएको कार्यक्रमको संघा दिन्छन् । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल श्रममूलक काममा स्थानीयलाई रोजगारी दिने उद्देश्य सहित उपभोक्ता समितिको अवधारणा ल्याइएको बताउँछन् । “स्थानीयको सहभागितामा मितव्ययी काम र रोजगारी यसको उद्देश्य हो,” उनी भन्छन्, “तर, अहिले पैसा बढाउँदै लगेर उपभोक्ता समितिलाई संरचनागत काम गराउने ठेकेदार र सरकारको विचौलियाको रुपमा विकास गरियो ।” यसको फाइदा सर्वसाधारणलाई भन्दा एक तहका व्यक्ति र पार्टी कार्यकर्तालाई मात्रै भइरहेको उनको भनाइ छ ।

ऐन अनुसार, सामान्य प्रकृतिको निर्माण, मर्मत सम्भार, स्थानीय लाभान्वित हुने साना आयोजना जस्ता कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराउन सकिन्छ । तर, ठीक उल्टो वर्षमा अर्बौं रकम उपभोक्ता समिति मार्फत खर्च भइरहेको प्रतिवेदन महालेखाले नै दिइरहेको छ ।

संघदेखि स्थानीय तहसम्मका अधिकांश जनप्रतिनिधि, केही सरकारी कर्मचारी, नेता–कार्यकर्ता लगायतले उपभोक्ता समितिलाई कमाउने मेलो बनाएका छन् । हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर उपभोक्ता समिति बनाएर पैसा बाँड्ने प्रवृत्ति मौलाएको छ । सर्वसाधारणको सहभागिता हुनुपर्ने उपभोक्ता समितिमा टाठाबाठा र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको हालीमुहाली छिपेको छैन । उपभोक्ता सहभागी भएर गर्नुपर्ने काममा ठेकेदार प्रयोग गर्ने चलन बढ्दो छ । यसरी उपभोक्ता समिति मार्फत गरिएका काममा विकृतिको चाङ देखिन्छ ।

यसै पनि बजेटमा समेटिएका थुप्रै कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने संस्थागत प्रणालीको विकास भएको छैन । मुलुकमा रोजगार र बेरोजगार छुट्याउने संयन्त्र त छैन नै उनीहरूको यकिन लगत समेत कतै पाइँदैन ।

यसको फाइदा यही कार्यक्रम मार्फत पार्टी कार्यकर्ताले पाउने अर्थशास्त्री अच्युत वाग्ले बताउँछन् । “मातहतका नेता र कार्यकर्ता रिझाउन यसको दुरुपयोग हुने देखिन्छ,” उनी भन्छन्, “बेरोजगार युवा मिलेर बनाएको श्रम समूहले १० करोडको आयोजना खर्च गर्ने दक्षता नै राख्दैन ।” यसअघिका बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमको समीक्षा गरेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा मुलुकको स्रोत दुरुपयोग हुने कार्यक्रम ल्याउने यस्तो प्रवृत्ति गलत भएको वाग्लेको भनाइ छ ।

महालेखा परीक्षकको ५८औं प्रतिवेदनले पनि उपभोक्ता समितिको कामले उपभोक्तालाई लाभ नपुगेको भन्दै समिति मार्फत हुने कामलाई निर्देशिका बनाएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । उपभोक्ता समितिको विकृतिबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

तर पनि यसलाई सुधार्नुको साटो चालू आवको बजेट मार्फत अर्थमन्त्रीले राज्यको अर्बौं बजेट ‘स्वाहा’ हुने कार्यक्रमलाई कानूनी प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था गरेका छन् ।

पूर्व अर्थसचिव शंकर अधिकारी श्रम समूह वा श्रम सहकारी नाम दिए पनि यो कार्यक्रम उपभोक्ता समितिकै अर्को रुपमा विस्तार हुने बताउँछन् । “उपभोक्ता समितिलाई नै लगाम लगाउनु पर्ने अवस्था आएको बेला यो वा त्यो नाम दिएर राज्यको पैसा छर्ने काम गर्नुहुँदैन,” उनी भन्छन्, “सुन्दा कर्णप्रिय लागे पनि श्रम सहकारीले ठेकेदार जस्तो काम गर्न कानूनी रुपमा मिल्दैन, यो कार्यक्रम गलत भयो ।” ठूलो रकमको आयोजना यस्तो समूहले खर्च गर्ने सामर्थ्य नै नराख्ने अधिकारीको भनाइ छ ।