संशोधित बजेटः थोरै सह्रानीय, धेरै लोकरिझ्याइँ
युवालाई स्थानीयस्तरमै स्वरोजगार बनाउने, कोभिडले बेरोजगार भएका अति विपन्नलाई नगद दिने, भ्रमण लगायत भत्तामा कटौती गर्ने सह्रानीय भए पनि संशोधित बजेटका अधिकांश कार्यक्रम नगदले जनता रिझाउने खालका छन्।
सरकारले शुक्रबार प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत संशोधित बजेट ल्याएको छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)को नाराबाजीबीच अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिनिधि सभामा संशोधित बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।
सरकारले लोकप्रिय हुने खालका कार्यक्रममा जोड दिएको देखिन्छ। नगद वितरणदेखि प्रत्येक पालिकाका ५०० युवालाई स्वरोजगार बनाउनेसम्मका कार्यक्रम संशोधित बजेटमा समेटिएका छन्। ऋणभार घटाउने, खर्चमा मितव्ययी हुने खालका कार्यक्रम पनि छन्।
आगामी फागुन/चैतमा स्थानीय सरकारको चुनाव हुँदै छ। डेढ वर्षभित्र प्रदेश र संघको निर्वाचन हुनेछ। सरकारले यही कुरालाई केन्द्रमा राखेर वितरणमुखी खुद्रे कार्यक्रममा जोड दिएको बुझ्न कठिन छैन।
मुलुकको ठूलो स्रोत खर्च भए पनि यसअघिका बजेटले जस्तै यसले पनि सामाजिक सुरक्षाका सबै खाले कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। नगद अनुदान दिने धेरै कार्यक्रम थपिएका छन्।
संशोधित बजेटमा मृगौला प्रत्यारोपण गरेका, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई मासिक रु. ५ हजार उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको छ। राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका सदस्यको परिवारलाई मासिक रु. ३ हजार दिइने भएको छ।
सह्रानीय कार्यक्रम
चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा कोभिड–१९ को खोप खरीदका लागि ५ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। सरकारले खोपलाई प्राथमिकता दिएर सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप लगाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ।
बजेट मार्फत अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड–१९ बाट रोजगारी र आयआर्जन गुमाएका अनौपचारिक क्षेत्रका अति विपन्न ५ लाख परिवारलाई राहत स्वरुप एक पटकका लागि प्रति घरपरिवार रु. १० हजार उपलब्ध गराउने उल्लेख गरेका छन्।
यस्तो अनुदान रकम स्थानीय सरकारको समन्वयमा असोज महीनाभित्र हस्तान्तरण गरिने छ। उक्त रकम वितरणका लागि कार्यविधि समेत बनिसकेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। गत वर्ष कोरोना प्रभावितका लागि चीन र अमेरिकाले यस्तै कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेका थिए।
चालू खर्चतर्फ बैठक भत्ता, इन्धन, मर्मत, कर्मचारी तालिम खर्च, भ्रमण लगायत खर्चमा १० प्रतिशतका दरले बजेट कटौती गरिएको छ। यो कार्यक्रमले सरकार थोरै भए पनि मितव्ययी हुन खोजेको देखिन्छ।
संशोधित बजेटमा कृषि बाली तथा पशु बीमाको प्रिमियम अनुदान ८० प्रतिशत पुर्याइएको छ। यसअघि यसको सीमा ५० प्रतिशत थियो।
बेराजगार युवाको लगत अद्यावधिक गरी एकीकृत अभिलेख तयार पार्ने जनाइएको छ। श्रम समूह वा श्रम सहकारी मार्फत युवालाई संगठित गरी तालिम सहित १० करोडसम्मको लागतको आयोजनामा आपसी प्रतिस्पर्धा मार्फत सहभागी हुन पाउने कानूनी प्रबन्ध गरिने जनाइएको छ।
लघु उद्योग, व्यावसायिक कृषि, महिला उद्यम, विदेशबाट फर्किएका युवालाई विना धितो प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई विस्तार गरिएको छ। लक्षित युवालाई वाणिज्य ब्यांकका शाखा मार्फत प्रत्येक पालिकाका ५०० बेरोजगार युवालाई सहुलियतपूर्ण ऋण प्रवाह गर्ने जनाइएको छ। यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सके युवाको शहर र विदेश पलायन थोरै संख्यामा भए पनि कम हुनेछ। स्थानीय स्तरमै रोजगारीको अवसर मिल्नेछ।
‘डुइङ बिजनेश इन्डेक्स’ मा सुधार गर्न आवश्यक नीतिगत र कानूनी प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था पनि संशोधित बजेटले समेटेको छ। ‘डुइङ बिजनेश’को रिपोर्टले लगानीको वातावरण, कानूनी पाटो, वैदेशिक लगानीको अवस्था लगायतको अवस्था बुझाउँछ। यो रिपोर्टमा मुलुकले सुधार गरे वैदेशिक लगानी बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
लघु उद्योग, व्यावसायिक कृषि, महिला उद्यम, विदेशबाट फर्किएका युवालाई विना धितो प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई विस्तार गरिएको छ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले शिलान्यास गरेका १४ सय सडक आयोजना खारेज गरिएको छ। आर्थिक तथा प्राविधिक दृष्टिकोणबाट अध्ययन नभएका र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट कार्यान्वयन गर्न सकिने खालका भएको भन्दै खारेज गरिएको अर्थमन्त्री शर्माले जानकारी दिए।
नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा रामापिथेकसदेखि अहिलेसम्मको मुलुकको कालखण्ड झल्किने गरी शासकीय संग्रहालय बनाउने योजना पनि समेटिएको छ।
प्राविधिक विधाका कक्षा १२ सम्मका विद्यार्थीलाई ‘पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम’ सबै प्रदेशका केही विद्यालयमा नमुनाका रूपमा शुरूआत गर्ने संशोधित बजेटमा उल्लेख छ।
सरकारले २०७२ को भूकम्पले जीर्ण बनेको नेपालको पहिलो कलेज त्रिचन्द्रको पुनर्निर्माण गर्ने भएको छ। त्रिचन्द्र कलेज र घण्टाघरलाई ऐतिहासिक महत्त्व झल्किने गरी पुरानै ढाँचामा निर्माण गरिने बताइएको छ।
केही दिनअघि मात्रै त्रिचन्द्रको पुनर्निर्माणका लागि प्रदर्शन समेत भएको थियो। भूकम्पको ५ वर्षमा पनि पुनर्निर्माण नगरिएको भन्दै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ।
अर्थमन्त्रीले आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको अंश ३७ अर्बले घटाएको बजेटमा जनाएका छन्। यसले मुलुकको ऋणभार कम गर्नेछ। आगामी पुस्तालाई ऋणको भार थपिन जाने, निजी क्षेत्रको वित्तीय स्रोत संकुचित हुने जोखिमका कारण सार्वजनिक ऋणलाई राष्ट्रिय आवश्यकता, पूँजी निर्माण र उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र उपयोग गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।
कार्यान्वयन कठिन
सुरुङ मार्ग, विद्युत् प्रसारण लाइन, विमानस्थल जस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजना निजी क्षेत्रको इन्जिनियरिङ, खरीद, निर्माण लगानी (ईपीसीएफ) मोडलमा गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
नयाँ बजेटमा पूर्वाधार विकासका लागि पूर्वाधार बण्ड, ब्लेण्डेड फाइनान्स जस्ता नयाँ वित्तीय उपकरणको शुरूआत गरिने उल्लेख छ।
२०० मेगावाटभन्दा माथिका जलाशय र अर्धजलाशययुक्त आयोजनाका लागि छुट र सहुलियत दिई लगानी आकर्षित गरिने जनाइएको छ।
बाढीले क्षतिग्रस्त मेलम्ची खानेपानी आयोजना मर्मत गरी आगामी चैतभित्र काठमाडौंमा पानी आपूर्ति गर्ने योजना बनाएको छ।
स्थानीय सरकारको समन्वयमा काठमाडौं उपत्यकामा खुला ठाउँको पहिचान गरिने र व्यायामशाला सहित बगैंचा र उद्यान बनाउने जनाइएको छ।
सहकारी संस्थाले भगिनी कम्पनी बनाइ कर्जा लगानीको ५० प्रतिशत हिस्सा कृषि तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर, कानूनीरुपमा सहकारी संस्थाले भगिनी कम्पनी खोल्न बन्देज छ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले शिलान्यास गरेका १४ सय सडक आयोजना खारेज गरिएको छ।
शहरी विपन्नका लागि सामाजिक संस्थाको सहकार्यमा काठमाडौं उपत्यकाको १० स्थानबाट सुपथ मूल्यमा खानाको व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री शर्माले घोषणा गरेका छन्। यसअघि बन्दाबन्दीको समयमा काठमाडौंको खुलामञ्चमा केही सामाजिक संस्थाले निःशुल्क खाना खुवाउँदा समेत काठमाडौं महानगरले त्यहाँबाट हटाएको थियो।
यसै गरी, उच्च हिमाली क्षेत्रमा छरिएका बस्तीलाई एकीकृत गरी बस्ती निर्माण शुरु गरिने छ। ती बस्ती भौगर्भिक अध्ययन गरेर मात्र विकास निर्माणका कार्यक्रम शुरू गरिने उल्लेख छ। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित बाँकी रहेका निजी आवास अनुदान वितरण आगामी मंसीरभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानलाई संरचनागत र व्यवस्थापकीय सुधार गरी सञ्चालन गर्ने, खारेज गर्ने वा अन्य विधिबाट निर्णय लिइने जनाइएको छ। नेपाल वायुसेवा निगम लगायतका संस्थान अर्बौं घाटामा हुँदा पनि पुनर्संरचना नगरेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेको छ।
घटेको आकार
अर्थमन्त्री शर्माले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। यो पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको भन्दा १४ अर्ब ७४ करोड कम हो ।
नयाँ बजेटमा चालूतर्फ ६ खर्ब ७७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ अर्थात् ४१.५२ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ। पूँजीगतर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब १० करोड अर्थात् २३.१६ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड अर्थात् ११.६० प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारमा वित्तीय हस्तान्तरण ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड अर्थात् २३.७२ प्रतिशत छुट्याइएको छ ।
वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित बजेटमध्ये चालू खर्चमा समानीकरण अनुदान सहित रु ३ खर्ब २५ अर्ब ७५ करोड पूँजीगत तर्फ ६१ अर्ब ५५ करोड रहेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको स्रोतमध्ये राजस्वबाट १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ५९ अर्ब ९२ करोड व्यहोर्ने जनाइएको छ।
राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट व्यहोर्दा रु. ५ खर्ब २२ अर्ब ९ करोड न्यून हुन गएको रकम वैदेशिक र आन्तरिक ऋणबाट पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ। चालू आवमा वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ८३ अर्ब ९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ३९ अर्ब व्यहोर्ने बजेटमा उल्लेख छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)