संसद्को वैधानिक सार्वभौमसत्ता माथि सभामुखबाटै चुनौती?
संविधानविद्हरू एमसीसी जस्तो महत्त्वको कुनै पनि प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत हुनै हुँदैन भन्नु संसद्को वैधानिक सार्वभौमसत्ता माथिकै चुनौती भएको बताउँछन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले) सांसदहरूकाे नाराबाजीबीच बुधबार प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले गृहमन्त्री बालृकष्ण खाँणलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश पेश गर्ने अनुमति दिए। रोस्टम घेरिरहेका एमाले सांसदहरूले ‘पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र मुर्दावाद, संसदीय मर्यादा कायम गर’ लगायत नारा लगाइरहे।
एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई एमाले फुटाउन सहयोगी भूमिका खेलेर सभामुखले पदीय मर्यादा कायम नराखेकाले बैठकमै विरोध जनाएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “सभामुखज्यूले आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह नगरेपछि बाध्य भएर हामी विरोधमा उत्रनुपरेको हो।”
सभामुख सापकोटाले भने आफू संविधान र प्रचलित कानून अनुसार नै चलेको बताए। त्यति मात्रै होइन, सापकोटाले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ को नियम २१ अनुसार आफ्नो आलोचना गर्न नमिल्ने धारणा समेत बैठकमा राखे।
सभामुख र एमालेबीचको यो पहिलो टकराव भने होइन। २३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउनुअघि नै उनीहरूबीच सुमधुर सम्बन्ध थिएन। संसद् सचिवालयमा पुगेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट सभामुखकै असहयोगका कारण रोकिएको प्रधानमन्त्री भएका वेला पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पटक पटक दोहोर्याउने गरेका थिए।
सापकोटाभन्दा पहिलेका सभामुख कृष्णबहादुर महराले गत वर्ष इमेज टेलिभिजनसँगको अन्तर्वार्तामा एमसीसी टेबुल गर्न आफूले अनुमति नदिएको बताएका थिए। त्यति मात्रै होइन, एमसीसी कम्प्याक्ट संसद्मा प्रस्तुत गर्न नदिएकै कारणले महरालाई जबर्जस्ती करणी मुद्दामा ‘फसाइएको’ कतिपय माओवादी नेताहरूको दाबी छ।
नेपालले अमेरिकाबाट ५० करोड डलर अनुदान पाउने गरी २०७४ भदौमा भएको एमसीसी सम्झौता सापकोटा र महरा दुवैले संसद्मा टेबल हुन नदिएकोमा सन्देह रहेन। यो अनुदान नेपालले लिन हुने र नहुने भन्ने दुवै थरी धारणा पाइन्छ।
एमसीसीको समर्थन वा विरोध गर्नु नागरिकको अधिकार नै हो। तर, यति महत्त्वपूर्ण विषयलाई संसद्मै प्रवेश गर्नबाट रोक्न भने कुनै हालतमा नमिल्ने संविधानविद्हरू बताउँछन्। संवैधानिक पदमा बसेर तटस्थ भूमिका खेल्नुपर्ने व्यक्तिहरूले झनै त्यस्तो गर्न नहुने उनीहरूको धारणा छ।
संविधानविद् विपिन अधिकारी एमसीसी जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा संसद्मा अनिवार्य छलफल हुनुपर्ने बताउँछन्। “संसद्लाई यो सम्झौता अनुमोदन वा अस्वीकार गर्ने पुरापुर अधिकार छ,” उनी भन्छन्, “तर एमसीसी जत्तिको महत्त्वको कुनै पनि प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत हुनु हुँदैन भन्नु संसद्को वैधानिक सार्वभौमसत्ता माथिकै चुनौती हो।”
संसद्मा दर्ता भएका विधेयक, सन्धि, सम्झौताहरूलाई सभामुखले रोक्न नमिल्ने संविधानविद्हरूको धारणा छ। उनीहरूका अनुसार, एमसीसी जस्तो अर्बौं रुपैयाँ अनुदान आउने विषयमा जनताका प्रतिनिधिले संसद्मा पर्याप्त छलफल गर्न पाउनुपर्दछ। संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, “जनताले सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्ने संसद् मार्फत हो, त्यसकारण जनताको सार्वभौम अधिकार प्रयोगमा कोही बाधक बन्नु हुँदैन।”
अर्का संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य कतिपय विषयमा सभामुखले स्वनिर्णय लिने कुरालाई अन्यथा मान्न नहुने बताउँछन्। “तर यो कुरा त्यति वेला मान्य हुन्छ, जति वेला सभामुख पुरापुर तटस्थ हुन्छन्,” उनी भन्छन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
