धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष ढुंगाना निलम्बित, पदमुक्त गर्न पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति गठन
सरकारले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानालाई पदबाट निलम्बन गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ढुंगानालाई पदबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो।
सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्ने तयारीमा रहेको सर्वोत्तम सिमेन्टमा कानून विपरीत अध्यक्ष ढुंगानाले छोरीका नाममा शेयर खरीद गरेको भेटिएपछि अर्थ मन्त्रालयले यस विषयमा छानबिन गर्न कानून महाशाखा प्रमुख पराश्वर ढुंगानाको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदनले सुझाव दिए बमोजिम उनलाई मन्त्रालयको सिफारिशमा निलम्बन गरिएको हो। छानबिन समितिले बुधबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
छानबिन समितिले अध्यक्ष ढुंगानाले सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर खरीद गर्न छोरी रेबिका ढुंगानाको नाममा लक्ष्मी ब्यांकमा रहेको खातामा रु.१५ लाख पठाएको र सो मार्फत भोलिपल्टै सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर खरीद गरेको फेला पारेको थियो। त्यसैगरी, ५१ जोखिमयुक्त कम्पनीको नाम सार्वजनिक गर्ने क्रममा अध्यक्ष ढुंगानाको मिलेमतोमा भित्री कारोबार भएको पनि छानबिन समितिले फेला पारेको थियो।
कानून बमोजिम उनलाई सरकारी हानि–नाेक्सानी पुर्याए बापत तत्काल निलम्बन गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनायो। सरकारले उनलाई पदमुक्त गर्न उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश अनन्तराज डुम्रेको संयोजकत्वमा समिति पनि गठन गरेको छ।
यो समितिको सदस्यमा नेपाल स्टक एक्सचेन्जका पूर्व सदस्य डा. नारायण पौडल विज्ञ सदस्य छन् । समितिलाई १५ दिनको समयावधि दिइएको छ। धितोपत्र ऐनको दफा ७ को उपदफा ७ र १२ ले अध्यक्षले बोर्डलाई हानि–नोक्सानी पुर्याई बोर्डको हित वा पूँजी बजारको विकास विपरीत हुने गरी काम–कारबाही गरेमा नेपाल सरकारले तोकिए बमोजिम जाँचबुझ समितिको गठन गरी सो समितिको सिफारिसमा निजलाई अध्यक्षको पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी नियमावली, २०६४ नियम ११ ले ऐन बमोजिम कुनै कारणले बोर्ड अध्यक्ष र सदस्यलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने अवस्था परेमा तत् सम्बन्धमा आवश्यक जाँचबुझ गर्न नेपाल सरकारले निश्चित समयावधि तोकी कम्तीमा पुनरावेदन अदालतको न्यायाधीश भइरहेका वा भइसकेका व्यक्तिहरू मध्येबाट जाँचबुझ समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
जाँचबुझ समितिले अध्यक्ष वा सम्बन्धित सदस्यसँग आवश्यक सोधपुछ गर्न, बयान लिन वा स्पष्टीकरण माग गर्न सक्नेछ। जाँचबुझ समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा नेपाल सरकारले त्यस्तो अध्यक्ष वा सदस्यलाई पदमुक्त गर्न सक्नेछ। अध्यक्ष ढुंगाना अदालत पुगेर आफूमाथिको कारबाही रोक्ने सम्भावना भएपछि मन्त्रालयले एकै पटक हटाउनुको सट्टा पूर्व न्यायाधीशको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरी हटाउन लागेको हो।
संसद्को अर्थ समितिले श्रृंखलाबद्ध छलफलपछि अध्यक्ष ढुंगाना सहितका आरोपित व्यक्तिमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। यो प्रकरणमा आरोप लागेका नेपाल स्टक एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउद र बोर्डका सदस्य चन्द्र ढकालले यसअघि नै राजीनामा दिइसकेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन समितिले पूँजी बजारलाई हानि–नोक्सानी पुर्याएको ठहर भएकाले थप छानबिनका लागि तीनै जनामाथि अनुसन्धान अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिश गरेको पनि स्रोतले बतायो।
