बालबालिकाको मोटोपन घटाउन यति त गरौं!
कमसल खानाका कारण बालबालिकामा बढिरहेको मोटोपनको 'महामारी' विरुद्ध लड्न घरेलु पौष्टिक खानेकुराको प्रवर्द्धन गर्ने, पत्रु खानाको विज्ञापन नियन्त्रण गर्दै लैजाने, स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट रोगको रोकथाममा खर्चने जस्ता सरकारी अग्रसरता आवश्यक छ।
हिमालखबरमा बालबालिकामा मोटोपनको ‘महामारी’ रिपोर्ट पढेपछि बालबालिकाको मोटोपन, पत्रु खाना (जंक फूड) र सरकारी निकायको उदासीनताबारे केही लेख्न मन लाग्यो।
केही साताअघि म काम विशेषले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पुुगेकी थिएँ। त्यहाँका उच्च पदाधिकारीहरू कोठामा चाउचाउको सुप खाइरहेका थिए। मलाई देखेर उनीहरू झस्के झैं भए। एक जनाले भने, “हत्तेरिका! तपाईं पो आइपुुग्नुभएछ। यसबारे नलेखिदिनुुस् है।”
भनें, “नाम त लेख्दिनँ, तर स्वास्थ्य सम्बन्धी उच्च निकायकै पदाधिकारीले चाउचाउ खाएको भनेर त लेख्नैपर्छ। तपाईंहरू आफैं पत्रु खाना विरुद्ध लेख्ने र बोल्ने मान्छे, आफैं यस्तो खाना खाँदा अरूले के सिक्लान् ? मन्त्रालयको क्यान्टिनमा स्वस्थकर खाजा छैन र?”
जवाफ आयो, “छन त छ। रोटी, चिउरा, अण्डा, तरकारी। तर, त्यो खाँदाखाँदा वाक्क भएर आज चाउचाउ खाएको। अबदेखि खान्नौं।”
विद्यालयमा कक्षा पाँचसम्म दिवा खाजामा पत्रु खानेकुरा नदिनू भन्ने नीति बनाउने सरकारी पदाधिकारीहरू आफैं त्यस्तो खानेकुरा खान्छन् भने उनीहरूले बालबालिकालाई ती वस्तु नखानू भन्न सक्लान्? विद्यालय वरिपरि पत्रु खानाको बिक्री र प्रयोग रोक्ने अनि स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य चौकीमा त्यस्ता खानेकुरा खाने हो भने अभिभावकलाई कसरी पत्रु खाना बच्चालाई नदिनू है भन्न सकिएला?
स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारीको यो भनाइले मलाई लाग्यो, ‘हामी बालबालिकाले चाउचाउ खाएर मोटोपन भयो, मुुटुुरोग, उच्च रक्तचाप भयो भन्छौं। सानो उमेरको संवेदनशीलता र शारीरिक विकास हुने वेला देखिएको अवरोध हेरेर हामीलाई बढी चिन्ता लाग्नु ठीकै हो, तर यी ठूला मान्छेलाई पनि मोटोपन त छ।’ शायद स्वास्थ्य मन्त्रालयका कति पदाधिकारीहरू मधुमेह, उच्च रक्तचाप भएर औषधि खाइरहेका होलान्। ‘ठूलाबडा’ले यस्तो गरेपछि यिनको घरपरिवारका बालबालिकाले पनि त्यसैको देखासिकी गर्लान्।
स्वास्थ्यबारे सजग पार्ने र नीति–नियम बनाउने निकायमै पत्रु खाना खपत हुनु, त्यहाँका व्यक्तिहरू आफ्नै खानपिनमा त्यसरी बेपरवाह बन्नु एउटा घटनाक्रम मात्र होला। तर, यस्तो दृष्टान्तले देशको स्वास्थ्य क्षेत्र राम्रो होला भनेर आशा गर्ने ठाउँ दिंदैन।
वास्तवमा नियम अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयको क्यान्टिनमा यस्ता पत्रुु खाना राख्न नै नदिनुपर्ने हो। विद्यालयमा कक्षा पाँचसम्म दिवा खाजामा पत्रु खानेकुरा नदिनू भन्ने नीति बनाउने सरकारी पदाधिकारीहरू आफैं त्यस्तो खानेकुरा खान्छन् भने उनीहरूले बालबालिकालाई ती वस्तु नखानू भन्न सक्लान्? विद्यालय वरिपरि पत्रु खानाको बिक्री र प्रयोग रोक्ने अनि स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य चौकीमा त्यस्ता खानेकुरा खाने हो भने अभिभावकलाई कसरी पत्रु खाना बच्चालाई नदिनू है भन्न सकिएला?
डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीले बिरामी जाँच्ने क्रममा चुरोट खाएर धुवाँ उडाउँदै ‘तिम्रो छातीमा खराबी छ, तिमीले अब चुरोट छोड्नुु है’ भन्दा बिरामीले मान्लान् र ? धेरैजसो डाक्टरले त यस्तो प्रवृत्ति छोडिसकेका छन्। अहिले डाक्टरले अस्पतालमा चुुरोट खानुपर्यो भने लुकेर खान्छन्। यसै गरी, स्वास्थ्यकर्मीले पनि पत्रुु खानालाई कमसेकम अफिसमा त्याग्नुपर्छ। चुुरोट र मदिरा झैं पत्रुु खानाको ‘कुलत’ लाग्न सक्छ, साना र ठूला सबैलाई।
पत्रु खानाका बारेमा बोल्ने र लेख्ने शिक्षकले नै केटाकेटीको सामु पसलमा “लौ त साहुुजी चाउचाउ छिटो पकाइदिनु”, “साहुुनी ‘चिसो’ दिनु त” भनेको कति सुनिएको छ। त्यसैले बालबालिकालाई मोटोपन र कुपोषणबाट बचाउने हो भने शिक्षक, अभिभावक सबै जना सजग हुनुपर्छ, आफ्नो आहारविहार सुधार्दै स्वस्थकर खानाको बानी बसाल्नुपर्छ।
वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार, सन् २००८ देखि एक दशकमा नेपालमा रु.एक खर्ब २९ अर्बको ठोस पत्रुु खाना आयात भएछ। अहिले आएको एक खर्बको पत्रु खानाले स्वास्थ्यमा हुने क्षतिका कारण भविष्यमा दश खर्बको नोक्सानी पुुर्याउनेछ।
सरकारले उपचार खर्च अभावमा नागरिकले मृत्युवरण गर्नु नपरोस् भनेर मुटुरोग, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर जस्ता गम्भीर प्रकृतिका रोगहरूको निःशुल्क उपचार गर्न सक्ने, कतिपय प्रदेश सरकारले क्यान्सर रोग लागेका विपन्न बिरामीलाई उपचारमा सहुलियत दिने लोकप्रिय नीति बनाउने गरेका छन्। तर, रोग लागेकालाई उपचारको व्यवस्था गर्ने सरकारले रोग लाग्नै नदिन चाल्नुपर्ने कदमबारे भने चासो दिएको पाइँदैन। अर्थात्, यस्ता रोगको स्रोत पत्रु खाना पनि हुन्। रोग न्यूनीकरण गर्न पत्रु खाना नियन्त्रण गर्ने गरी घरेलु पौष्टिक खानेकुराको प्रवर्द्धन गर्ने, पत्रु खानाको विज्ञापन सकेसम्म घटाउने, गलत विज्ञापन गर्न रोक लगाउने जस्ता कार्यक्रम कहिले शुरू गर्ने?
समाजका ‘ठूलाबडा’ र अभिभावकको खानपान अभ्यास, विज्ञापन बजार आदिकै प्रभावले होला, हाम्रा बालबालिका त्यही सिकेर ‘पत्रु खाना’ को कुलतमा परेका छन्। यसले बालबालिकालाई सानैदेखि दीर्घ रोग हुने जोखिम बढेको छ। बालबालिका दीर्घ रोगले घेरिए परिवार र समाजमा मात्र होइन, देश विकासमै समस्या पर्छ। त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउने बजेट ‘रोग नलागोस्’ भनेर रोकथामका कार्यक्रममा पनि खर्च गरिनुपर्छ।
सरकारी र निजी अस्पतालका क्यान्टिनमा प्याकेट बन्द पत्रु खाना, केक, चिसो पेय पदार्थ धमाधम बेचिन्छन्। मानिसहरू मुटु र मिर्गौला खराब पार्ने तिनै वस्तु धमाधम खाइरहेका हुन्छन्, अस्पतालभित्र चाहिं परिवारका कुनै सदस्यको मुटु वा मिर्गौलाको उपचार चलिरहेको हुन्छ।
पत्रु खानाको वर्चस्व कस्तो छ भने, यसलाई विशिष्ट र आकर्षक परिकार मान्दै महत्त्वपूर्ण जमघटहरूमा छुटाइँदैन। अरूको के कुरा, विभिन्न मन्त्रालयका बैठकहरूमा खाजा राख्दा केक, कुकिज, सेतो पाउरोटी, बट्टाको जुस राख्छन्। त्यस्ता बैठकमा सहभागी हुँदा म त्यस्तो खाजा बहिष्कार गर्छु। तर, सरकारी कर्मचारी, मन्त्रीगण, नेता स्वादको भुलभुलैयामा लागेर आफू र अरूलाई रोगी बनाउन उद्यत छन्। त्यस्तो खानपानकै कारण होला, प्रायः नेपाली नेताहरू नसर्ने रोगबाट पीडित छन्।
समाजका यी ‘ठूलाबडा’ र अभिभावकको खानपान अभ्यास, विज्ञापन बजार आदिकै प्रभावले होला, हाम्रा बालबालिका त्यही सिकेर ‘पत्रु खाना’ को कुलतमा परेका छन्। यसले बालबालिकालाई सानैदेखि दीर्घ रोग हुने जोखिम बढेको छ। बालबालिका दीर्घ रोगले घेरिए परिवार र समाजमा मात्र होइन, देश विकासमै समस्या पर्छ। त्यसैले स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याउने बजेट ‘रोग नलागोस्’ भनेर रोकथामका कार्यक्रममा पनि खर्च गरिनुपर्छ।
पत्रु खानाकाे नियन्त्रणले बालबालिका जन्मदेखि नै समस्या लिएर जन्मिने सम्भावना कम हुन्छ। किनभने, मोटोपन भएकी कुनै युवती विवाह गरेपछि पनि पत्रु खानाको लतमा परेर जब मधुमेहको शिकार बन्छिन्, उनी गर्भवती छँदा भ्रूणलाई समस्या परेर जन्मजात नै मधुमेह भएको बच्चा जन्मिन सक्छ।
यस्तो विकराल समस्या निम्तिन नदिन पत्रु खानाको खपतलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ। जस अन्तर्गत विद्यालय र अस्पताल वरिपरि पत्रु खाना बेच्न नदिने, उपभोक्तालाई जागरुक बनाउने हो भने यसको उपभोग केही मात्रामा घट्न सक्छ। यस्तै, गलत विज्ञापनमा रोक लगाउने, आम सञ्चार बोलिरहने र उपभोक्ता जागरुक हुने हो भने पत्रु खानाको खपत कम हुँदै स्वस्थ समाजको निर्माण हुन्छ।