इम्बोस्ड नम्बर प्लेट : प्रदेशको नाममा संघको रजाइँ
सिंहदरबारले आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर एउटा कम्पनी मार्फत ४० लाख गाडीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्दै छ।
यातायात व्यवस्था विभागको गृहकार्यमा कुनै अवरोध नआए एक महीनाभित्र काठमाडौंबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको काम शुरू हुन्छ। त्यसपछि प्रदेशमा दर्ता हुने सवारी साधनको नम्बर प्लेट पनि संघीय राजधानी काठमाडौंमै बन्छ।
जब कि संविधान अनुसार, यातायात सम्बन्धी कामको जिम्मेवारी संघीय सरकारको होइन। संविधानको अनुसूची ६ र ८ मा सवारी कर प्रदेश र स्थानीय सरकारले उठाउने उल्लेख छ। सोही अनुसार, सवारी नवीकरण, वार्षिक कर भुक्तानी, नामसारी, दर्ता लगायतका काम प्रदेशले नै गरिरहेका छन्।
तर, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको काममा भने संघीय सरकार आफैं अघि सरेको छ। जुन संविधान र संघीयताको मर्म विपरीत छ। वित्तीय संघीयताका जानकार खिमलाल देवकोटा प्रदेशले पाएको संवैधानिक अधिकार संघले खोस्न नमिल्ने बताउँछन्।
“एकरूपताको लागि संघले मापदण्ड बनाउने र अनुगमन गर्ने पाटो एउटा हो,” राष्ट्रिय सभाका सांसद समेत रहेका देवकोटा भन्छन्, “तर, संविधानले प्रदेशलाई दिएको अधिकार संघले प्रयोग गर्नु गलत हो, हामीले परिकल्पना गरेको संघीय अभ्यास यस्तो हुँदै होइन।”
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल पनि देवकोटाको भनाइसँग सहमत छन्। उनी प्रदेशबाटै इम्बोस्ड जडान गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। “चोरीका गाडी नियन्त्रण र यातायात क्षेत्रको अनियमितता रोक्न इम्बोस्ड नम्बर अत्यन्तै आवश्यक छ,” खनाल भन्छन्, “त्यसै कारण डाटाबेस केन्द्रमा रहे पनि तत्काल हरेक प्रदेशलाई प्रिन्टर दिएर यो काम अगाडि बढ्नुपर्छ।”
घुमिफिरी पुरानै कम्पनी
१७ जेठ, २०७३ मा सरकारले बाङ्लादेश र अमेरिकाको संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगर आईटीसँग इम्बोस्ड नम्बर जडान सम्झौता गरेको थियो। उक्त कम्पनीसँग यातायात व्यवस्था विभागले चार करोड ३७ लाख ८७ हजार ५०० अमेरिकी डलर (रु.४ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख ६२ हजार)मा सम्झौता गरेको हो।
पाँच वर्षे सम्झौता गत जेठमै सकिएपछि सरकारले डेकाटुरसँग पुनः सम्झौता गरेर इम्बोस्ड नम्बर जडानको काम अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले महीनामा करीब एक लाख सवारीमा नम्बर जडान गर्ने गरी तयारी थालेको जनाएको छ। पुराना सवारी साधनको नम्बर विस्थापन गर्न करीब साढे चार वर्ष लाग्ने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।
नयाँलाई अनिवार्य गरेर पुरानाको नम्बर परिवर्तन क्रमिक रूपमा गर्ने विभागको योजना छ। इम्बोस्डमा जाने सम्झौतापछिको यो पाँच वर्षमा न सरकारले नेपाली कम्पनीलाई त्यसका लागि तयार गर्ने कुनै काम गर्यो, न त प्रदेशमा इम्बोस्ड छाप्ने मेसिन राख्न सक्यो।
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक इन्जिनियर रामचन्द्र पौडेल पहिलो सम्झौता अदालती प्रक्रियाका कारण पूरा हुन नसकेकाले पुनः उही कम्पनीसँग पुरानै प्रक्रियामा सम्झौता हुने बताउँछन्। सम्झौता नवीकरण भए पुराना नम्बर विस्थापनका लागि मात्रै डेकाटुर कम्पनीले ११ अर्ब हाराहारी लैजानेछ।
विभागको अंग्रेजी मोहलाई अदालतको टेको
पाँच वर्षअघि गरिएको सम्झौता अनुसार, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषाको प्रयोग गर्ने उल्लेख छ। नवीकरण हुने सम्झौतामा पनि सोही बुँदालाई निरन्तरता दिने सरकारी अधिकारीको भनाइ छ। यसो हुँदा केही वर्षभित्र मुलुकभर गुड्ने सबै प्रकारका सवारी साधनमा अंग्रेजी अक्षर अंकित नम्बर प्लेट देखिनेछन्।
विभागको अंग्रेजी मोहमा सर्वोच्च अदालतले पनि टेको दिएको छ। अंग्रेजी लिपिमा लेख्न लागिएको भन्दै ६ फागुन २०७४ मा विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतलमा निवेदन परेको थियो।
त्यसको चार दिनपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासले अंग्रेजी अक्षरमा इम्बोस्ड नम्बरको जडान रोक्न अन्तरिम आदेश दियो। तर, २७ मंसीर २०७६ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सहितको इजलासले उक्त रिटमा फैसला गर्दै इम्बोस्ड नम्बरमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्न सकिने अनुमति दियो। अदालतले विभागको पक्षमा आदेश दिएपछि साउन २०७७ देखि पुनः जडान शुरू भएको हो।
सरकारी दलिल र स्वार्थ
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रवक्ता केशवकुमार शर्मा नम्बर प्लेट सवारी साधनको संकेत भएकाले जुनसुकै भाषा वा लिपिमा लेखे पनि फरक नपर्ने बताउँछन्। “गाडीको नम्बर प्लेटमा लेखिएको सामान्य अंग्रेजी नबुझ्ने सायदै कोही छन्,” उनी भन्छन्, “अर्को कुरा, सम्झौतामै अंग्रेजी लेख्ने र सोही अनुसारको प्रिन्टर ल्याइकाले अब नेपालीमा लेख्न सम्भव हुँदैन।”
अन्य सरकारी कागजपत्र, शैक्षिक प्रमाणपत्र पनि अंग्रेजीमै हुने भएकाले नम्बर प्लेटमा भाषाको विवाद गर्न उचित नहुने मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ।
विभागका अधिकारी पनि प्राविधिक कारणले देवनागरी लिपिमा लेख्न सम्भव नहुने बताउँछन्। विभागका इन्जिनियर पौडेल छाप्ने प्रिन्टरदेखि सवारीको विवरण अद्यावधिक गर्ने आरएफआईडी गेटले देवनागरी लिपि ‘रिड’ नगर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “देवनागरी लिपिलाई डाटाबेसले समेत सपोर्ट गर्दैन भने यो बहसको के अर्थ?”
प्राविधिक कारणले पनि नेपालीमा लेख्न सम्भव नभएको भन्दै सरकारले बाङ्लादेश र अमेरिकाको संयुक्त कम्पनी डेकाटुरसँग पुनः सम्झौता गर्न लागेको हो। तर, बाङ्लादेशमा भने बङ्गाली अक्षरमै नम्बर प्लेट लेखिन्छ।
बाङ्लादेशकाे नम्बर प्लेट।
यस सम्बन्धी जानकार पत्रकार राजेन्द्र दाहाल संविधानमा देवनागरी लिपिमा लेखिएको नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा हुनेछ भनेकाले नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी भाषाको प्रयोगलाई गलत मान्छन्। “सडकमा गुड्ने सवारी साधनको संकेत संविधानले मात्रै होइन, आम नागरिकले पनि चिन्ने हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “बङ्गालीमा लेख्न सम्भव हुने, नेपालीमा नहुने भन्ने हुँदैन। यसमा सरकारको केही स्वार्थ पक्कै छ।”
ट्राफिक झुक्याउने नम्बर प्लेट
सरकारी विवरण अनुसार ६ प्रकारका नम्बर प्लेट छन्। हाल सरकारी, निजी, सार्वजनिक, संस्थान, पर्यटक र कूटनीतिक नम्बर प्लेट प्रयोगमा छन्। यी सबैमा फरक–फरक रङ प्रयोग गरिंदै आएको छ।
सरकारी विवरण र रङका हिसाबले ६ प्रकारका भए पनि लेखाइको हिसाबले एकरूपता पाइँदैन ।जसकाे यकिन तथ्यांक यातायात व्यवस्था विभागसँग समेत छैन। मुलुक संघीय अभ्यासमा जानुअघिका अञ्चल ‘कोड’ भएका सवारी साधन प्रयोगमा छन्। लेखाइका हिसाबले त्यस्ता नम्बर १४ प्रकारका छन्।
संघीय अभ्यासमा प्रवेश गरेसँगै प्रदेश चिनाउने संकेत ‘कोड’ बाट नम्बर प्लेट वितरण भए। यसरी सातवटै प्रदेशले नम्बर वितरण गरेका छन्। नामकरण नभइसकेकोले प्रदेश–१ र २ ले अझै पनि प्रदेश चिनाउने संकेतबाटै नम्बर प्लेट दिइरहेका छन्।
प्रदेशको नामकरण भएपछि प्रदेशको नाममा सवारी दर्ता हुन थाल्यो। त्यसपछि नम्बर प्लेटमा प्रदेशको नाम राखिए पनि त्यसअघि प्रदेशको संकेत नम्बर र अञ्चलका नाममा भएका सवारी साधन उही नम्बरमा चलिरहेका छन्। यसमा धेरथोर भए पनि इम्बोस्ड नम्बर पनि थपिएको छ।
थरीथरीका नम्बर प्लेट र थरीथरीका लेखाइले आफूहरूलाई नै झुक्याउने ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता एसपी सञ्जीव शर्मा दास बताउँछन्। “जथाभावी लेखिएका नम्बर प्लेट हुँदा चेकिङ र अनुगमन गर्नै समस्या हुन्छ,” उनी भन्छन्, “दुर्घटना गराएर भाग्दा, अन्य गैरकानूनी क्रियाकलापमा संलग्न नम्बर छुट्याउन समेत गाह्रो पर्छ।” नम्बरमा एकरूपता ल्याए सबैलाई सहज हुने उनको भनाइ छ।
यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक डा. लोकनाथ भुसाल यही समस्या समाधानका लागि इम्बोस्ड नम्बर जरुरी भएको बताउँछन्। “अहिले अञ्चल कोड फरक र नम्बर एउटै भएका सवारी साधन प्रयोगमा छन्,” उनी भन्छन्, “इम्बोस्डमा देशभरको नम्बर एउटै डाटाबेसमा हुन्छ, नम्बरबाट झुक्किने अवस्था आउँदैन।”
विभागका अनुसार, इम्बोस्डमा गएपछि चार प्रकारका मात्रै नम्बर प्लेट हुनेछन्। त्यसपछि सरकारी, सार्वजनिक, निजी र कूटनीतिक नम्बर मात्रै प्रयोग गरिनेछ। अहिले भइरहेका संस्थानका नम्बरलाई सरकारीमा बदलिने र पर्यटकीय गाडीका नम्बर निजीमा रूपान्तरण हुनेछन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)