कर उठाउन इम्बोस्डको पासो
यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधनको सुरक्षाका लागि भन्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्दै छ। तर, विद्युतीय अनुगमनका लागि आरएफआईडी गेट र हाते रिडर मेसिन एउटा पनि छैन।
यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ दर्ता र नवीकरण हुने सवारी साधनलाई इम्बोस्ड नम्बर जडान अनिवार्य गराउँदै छ। यसै वर्ष काठमाडौंबाट थालनी गरेर उपत्यका बाहिर क्रमशः विस्तार गर्ने सरकारी तयारी छ।
आर्थिक सर्वेक्षण २०७७/७८ अनुसार, मुलुकभर फागुन २०७७ सम्म ३९ लाख ८७ हजार सवारी साधन दर्ता भएका छन्। तीमध्ये चार लाख जति सवारी साधन प्रयोगमा नरहेको अनुमान छ। यसकारण प्रयोगमा रहेका करीब ३६ लाख र नयाँ दर्ता हुने सबैखाले सवारी साधनमा तीन वर्षभित्रै इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिसक्ने विभागको योजना छ ।
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार, अब अनिवार्य गरिँदा पनि पाँच वर्षअघि तोकिएकै मूल्यमा इम्बोस्ड नम्बर जडान हुनेछ। विभागले त्यतिवेला तोकेको मूल्य अनुसार, दुई पांग्रे सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न २ हजार ५०० रुपैयाँ लाग्छ। त्यसैगरी तीन पांग्रे सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्न २ हजार ९००, साना तथा मझौला सवारी साधनमा ३ हजार २०० र ठूला सवारीमा ३ हजार ६०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ।
११ अर्बको खेलो
फागुन २०७७ सम्म दर्ता भएका कुल ३९ लाख ८७ हजार सवारी साधनमध्ये सबैभन्दा धेरै मोटरसाइकलको संख्या ३१ लाख ६० हजार छ। ३ लाख ५७ हजार ठूला सवारी साधनको संख्या छ। साना सवारी साधनको संख्या ३ लाख ५५ हजार र तीन पांग्रेको संख्या १ लाख ५ हजार हाराहारी छ। त्यस्तै, यातायात व्यवस्था विभागले अन्यको सूचीमा राखेकाको संख्या ८ हजार छ।
विभागले तोकेको शुल्क अनुसार, इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्न ३१ लाख ६० हजार मोटरसाइकलका धनीले मात्रै ७ अर्ब ९० करोड खर्च गर्नुपर्नेछ। त्यस्तै, ठूला सवारी साधनका धनीको १ अर्ब २९ करोड खर्च हुनेछ। साना तथा मझौला सवारी साधनको १ अर्ब १३ करोड खर्च हुनेछ भने तीन पांग्रे सवारीका धनीले ३० करोड ४५ लाख खर्चिनुपर्नेछ। यसरी पहिल्यै दर्ता भएका सवारी साधनमा नम्बर प्लेट विस्थापित गर्दा मात्रै सर्वसाधारणको करीब १० अर्ब ७० करोड रुपैयाँ अनावश्यक खर्च हुने देखिएको छ।
त्यसो त सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको काम शुरू गरेको पाँच वर्ष पूरा भइसकेको छ। इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रयोग हुने भाषा नेपाली हुनुपर्ने भन्दै ६ फागुन २०७४ मा मुद्दा परेपछि जडानको काम रोकियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको इजलासले १० फागुन २०७४ मा इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर, २७ मंसीर २०७६ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा सहितको इजलासले इम्बोस्ड नम्बरमा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गर्न अनुमति दियो। अदालतले यातायात व्यवस्था विभागको पक्षमा आदेश दिएपछि साउन २०७७ देखि पुनः जडान शुरू भयो।
अदालती प्रक्रियाले बीचमा तीन वर्ष जडान कार्य स्थगन भए पनि त्यसपछि र अघि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटप्रति सवारीधनीको आकर्षण देखिएको छैन। विभागको तथ्यांक अनुसार, मुद्दा पर्नुअघि र पछिको गरी करीब दुई वर्षको समयावधिमा ७ हजार ६०० सवारीमा मात्रै इम्बोस्ड नम्बर जडान भएको छ। यो संख्या नयाँ दर्ता हुने सरकारी सवारी साधनलाई अनिवार्य गर्दा समेत जोडिएको संख्या हो।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नेको संख्या न्यून भएपछि यातायात व्यवस्था विभागले अनिवार्य गराउने तयारी गरेको हो। यसको एउटा कारण विभाग ठेकेदार कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नबाट बच्नु पनि हो। सम्झौता अनुसार, काम नभएमा विभागले सम्झौता रकमको ९५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारण क्षतिपूर्तिबाट बच्न सम्झौता नवीकरण गरेर अगाडि बढ्ने विभागको तयारी छ।
त्यसो त प्रविधिको विकासले ढिलोचाँडो इम्बोस्ड नम्बरमा नगई सुखै छैन। तर, यातायात व्यवस्था विभागले त्यसका लागि चाहिने पूर्वाधारमा कुनै काम गरेको छैन। विभागसँग हाल इम्बोस्ड नम्बर ‘रिड’ गर्ने यन्त्र एउटा पनि छैन।
इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्नुको अर्को कारण सवारी कर उठाउनु पनि हो। विभागको अनुमानमा करीब ३० प्रतिशत साना सवारी र मोटरसाइकलले वार्षिक कर तिरेका छैनन्। इम्बोस्ड अनिवार्य गरेपछि ती सबै करको दायरामा आउने विभागका अधिकारीहरूको बुझाइ छ।
विभागका सूचना अधिकारी डा. लोकनाथ भुसाल ढड्डामा विवरण भएकाले कर तिर्ने वा नतिर्नेको एकमुष्ट विवरण नभएको बताउँछन्। “कागजी प्रक्रियाका सवारी साधनको विवरण राख्नै समस्या छ,” उनी भन्छन्, “यस्तै समस्याको समाधान गर्न इम्बोस्ड नम्बरमा जान खोजेका हौं।” त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण इम्बोस्ड प्लेटले कुन सवारी कहाँ छ भनेर पत्ता लगाउन सहज हुने उनको भनाइ छ।
छैनन् नियमनका उपकरण
यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा चिप राखिएको हुन्छ। विभिन्न ठाउँमा बनाइएका आरएफआईडी गेटबाट सवारी साधन पास भएपछि ‘चिप’ ले ‘रिड’ गर्छ र उक्त विवरण कार्यालयमा पुग्छ। यसले गर्दा कुन सवारी साधन कहाँ छ भनेर थाहा हुने विभागका निर्देशक रामचन्द्र पौडेल बताउँछन्। “इम्बोस्ड नम्बरले देशभर रहेका सवारी साधनको अवस्था थाहा हुन्छ,” उनी भन्छन्, “चोरी नियन्त्रण मात्रै होइन, अन्य आपराधिक क्रियाकलाप समेत छिट्टै पत्ता लगाउन सहज हुन्छ।”
ट्राफिक प्रहरी प्रवक्ता एसपी सञ्जीव शर्मा दास पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट चोरी नियन्त्रणका लागि ‘कोशेढुंगा’ हुने बताउँछन्। “यसले सवारी साधनको विवरण स्वचालित रूपमा कार्यालयमा अद्यावधिक गराउँछ,” उनी भन्छन्, “यसले चोरी लगायतका आपराधिक क्रियाकलाप घट्ने हाम्रो विश्वास छ।”
त्यसो त प्रविधिको विकासले ढिलोचाँडो इम्बोस्ड नम्बरमा नगई सुखै छैन। तर, यातायात व्यवस्था विभागले त्यसका लागि चाहिने पूर्वाधारमा कुनै काम गरेको छैन। विभागसँग हाल इम्बोस्ड नम्बर ‘रिड’ गर्ने यन्त्र एउटा पनि छैन। विभागले ट्राफिक प्रहरीलाई एउटा हाते मेसिन दिएको भए पनि त्यो उपयोगविहीन छ।
विभागले तोकेको शुल्क अनुसार, इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्न ३१ लाख ६० हजार मोटरसाइकलका धनीले मात्रै ७ अर्ब ९० करोड खर्च गर्नुपर्नेछ।
पूर्वाधारविद् डा. सूर्यराज आचार्य सवारी साधन इम्बोस्ड नम्बरमा जानु आवश्यकता भए पनि विभागले त्यसको उपादेयता पुष्टि गर्नुपर्ने बताउँछन्। “कुनै पनि कुरा ल्याउनुअघि व्यवहारमा लागू हुने र परिणाम देखाउने खालको पूर्वाधार पहिल्यै तयार हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “आफूले गर्नुपर्ने काम नगरी जनतालाई लागू गर्न बाध्य गराउँदा प्रश्न उब्जिन्छ।” इम्बोस्ड प्लेटको पूर्वाधार तत्काल विकास गरेर मात्रै लागू गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
इम्बोस्ड नम्बर जडित सवारी साधनको विद्युतीय अनुगमन गर्न सरकारले पहिलो चरणमा १० स्थानमा आरएफआईडी गेट निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो। काठमाडौं उपत्यका भित्रिने/बाहिरिने प्रमुख नाका नागढुंगा, जगाती, नागार्जुन, फर्पिङ र जोरपाटीमा आरएफआईडी गेट बनाउने योजना थियो।
त्यसैगरी उपत्यका बाहिर इटहरी, पथलैया, बुटवल, कोहलपुर र अत्तरिया गरी १० स्थानमा गत चैतसम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने गेट निर्माण हालसम्म शुरू नै हुन सकेको छैन। त्यस्तै, सडकमा खटिने यातायात कर्मचारी वा ट्राफिक प्रहरीले अनुगमनमा प्रयोग गर्ने हाते आरएफआईडी रिडर मेसिन पनि छैन । चैतभित्र एक सय वटा किन्ने लक्ष्य भए पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे अदालती प्रक्रियाका कारण काममा ढिलाइ भएको बताउँछन्। “मुद्दा परेर रोकिएको काम अगाडि बढाउन सकिने कुरा भएन,” उनी भन्छन्, “अब सम्झौता नवीकरण गरेर तीव्र गतिमा काम अगाडि बढ्छ।” रिडर मेसिन खरीद, आरएफआईडी गेट निर्माण र सवारी साधनमा जडानको काम सँगसँगै अगाडि बढाइने उनको दाबी छ।
ठेक्का पुरानै कम्पनीलाई
१७ जेठ २०७३ मा बाङ्लादेश र अमेरिकाको संयुक्त कम्पनी डेकाटुर टाइगर आईटीसँग भएको सम्झौता अनुसार, गत जेठसम्म २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गरिसक्नुपर्ने थियो। सम्झौतापत्रमा हरेक महीना ३५ देखि ४० हजार सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नुपर्ने उल्लेख थियो।
उक्त कम्पनीसँग यातायात व्यवस्था विभागले ४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५०० अमेरिकी डलर (४ अर्ब ६८ करोड ५२ लाख ६२ हजार)मा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता पाँच वर्षपछि गत जेठमा सकिएको छ।
मुद्दाका कारण इम्बोस्ड नम्बर जडानमा ढिलाइ भएको भन्दै विभागले सोही कम्पनीसँग सम्झौता नवीकरण गर्ने तयारी गरेको छ। २५ लाख सवारीमा जडान गर्नका लागि सम्झौता भएकाले अबको दुईदेखि साढे दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी सम्झौता नवीकरण हुनेछ।
विभागको नजर कता?
यातायात व्यवस्था विभाग आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सरकारी निकाय हो। हराएको सवारी सजिलै पत्ता लगाउन सकिने, कुन सवारी कहाँ छ भनेर थाहा हुने, सवारी कर अद्यावधिक हुने लगायत विशेषताका लागि भन्दै इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्ने तयारी गरिए पनि देशभरकै यातायात कार्यालयमा दिनदहाडै सेवाग्राही लुट्ने धन्दा कायमै छ।
हरेक यातायात कार्यालयको गेटमा बिचौलियाको बिगबिगी उस्तै छ। फारम भरिदिनेदेखि छिटो काम गर्नका लागि पैसा लिने बिचौलियालाई यातायात व्यवस्था विभागले देखेको छैन।
हरेक यातायात कार्यालयको गेटमा बिचौलियाको बिगबिगी उस्तै छ। फारम भरिदिनेदेखि छिटो काम गर्नका लागि पैसा लिने बिचौलियालाई यातायात व्यवस्था विभागले देखेको छैन। कोरोना महामारीले रोकिएको लाइसेन्सको ट्रायल कहिले खुल्छ, थाहा छैन। ट्रायल पास गरेको वर्ष दिनमा पनि लाइसेन्स हात पर्दैन। अस्तव्यस्त कार्यालय, भीडभाड, ढिलासुस्ती र झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया यातायात कार्यालयका विशेषतै बनिसकेका छन्। कर बुझाउनदेखि लाइसेन्स नवीकरण लगायत सेवा लिन घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता छ।
सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका यति सामान्य विषयको समाधान नगरीकन किन इम्बोस्ड अनिवार्य गर्न लागिएको हो भन्ने प्रश्नमा महानिर्देशक घिमिरे सबै समस्या बिस्तारै समाधान हुँदै जाने बताउँछन्। “कोरोना महामारीले गर्दा चाहेका थुप्रै काम गर्न पाएका छैनौं,” उनी भन्छन्, “यातायात कार्यालयलाई हामी पूर्ण डिजिटल बनाउँदै छौं, अब धेरैजसो समस्या समाधान हुन्छन्।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)