रवीन्द्रजी, उल्टो गियर लगाएर पार्टी अगाडि बढ्न सक्दैन
कहाँ जनता पीडित छन्, त्यहीं जान सक्नुपर्छ। गान्धी बिहारको चम्पारनमा किसानसँग जोडिए। दिल्ली वा कलकत्तामा बसेको भए आन्दोलनले गति लिन्थ्यो होला र? माओत्सेतुङले बेइजिङबाट आन्दोलन शुरू गरेका होइनन्। उनको लङमार्च गाउँ लक्षित कार्यक्रम हो।
संघीयता, धर्मनिरपेक्षता लगायतका विषयमा आएको रवीन्द्र मिश्रजीको पछिल्लो अभिव्यक्तिले २०६२/६३ को जनआन्दोलनलाई चुनौती दिन खोजेको छ। यो अभिव्यक्ति संविधान विपरीत छ। २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा सहभागी नहुनेहरूका लागि पुरानै अजेन्डा ठीक लाग्नसक्छ।
राजनीतिक रूपमा रवीन्द्रजीले उठाएको मुद्दा नौलो होइन। १०-१५ वर्षअघि राजतन्त्रै थियो, संघीयता थिएन, मुलुक हिन्दू राज्य नै थियो। त्यो अजेन्डालाई जनताले मन पराएनन्। त्यही भएर गणतन्त्र आयो, संघीयतामा गयौं।
जहाँसम्म संविधानमा व्यवस्था गरिएका गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता जस्ता मुद्दा जनताका मुद्दा हुन्। यसको विरोध जनस्तरबाट भएको छैन। जुन दिन दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी वा अल्पसंख्यकले यो मुद्दाको विरोध गर्छन्, त्यो दिनमा यो व्यवस्थाको विरोध भएको मान्न सकिन्छ। मधेश केन्द्रित दलले संघीयता खारेज हुनुपर्छ भनेको सुन्नुभएको छ? छैन नि।
राजनीतिक रूपमा रवीन्द्रजीले उठाएको मुद्दा नौलो होइन। १०-१५ वर्षअघि राजतन्त्रै थियो, संघीयता थिएन, मुलुक हिन्दू राज्य नै थियो। त्यो अजेन्डालाई जनताले मन पराएनन्। त्यही भएर गणतन्त्र आयो, संघीयतामा गयौं। राजतन्त्र, हिन्दू राज्य माग गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको भोट क्रमशः घट्दै गएको छ।
चित्रबहादुर केसीजीको राष्ट्रिय जनमोर्चाले संघीयताको धुवाँधार विरोध गर्यो, तर उहाँको पार्टीको पनि एक भोट बढेन। बरू, त्यो पार्टी पनि क्रमशः खिइँदै गएको छ। गत चुनावमा एमाले र माओवादीको भोट नपाएको भए एक सीट पनि नजित्ने पक्का थियो। त्यही अजेन्डा बोकेका कमल थापाले भोट नपाउने अनि रवीन्द्र मिश्रले पाउने भन्ने त हुनै सक्दैन।
नेपालमा स्थापित जति पनि राजनीतिक पार्टीहरू छन्, उनीहरूले नयाँ अजेन्डा, नयाँ रणनीति र नयाँ कार्यक्रम लिएर आउने गरेका छन्। र, त्यो नयाँपनलाई नेपाली जनताले सधैंभरि स्वागत गरेका छन्। जस्तो राणा शासनको विरोध गर्ने पहिलो पार्टी नेपाल प्रजा परिषद् थियो।
रवीन्द्र मिश्र।
कुनै वेला प्रजा परिषद् बडो शक्तिशाली पार्टी थियो। त्यसलाई काठमाडौंको बौद्धिक जमातको समर्थन थियो। नेपालका चलेका परिवार पनि त्यस पार्टीमा लागेका थिए। प्रजा परिषद्मा धर्मभक्त माथेमा, गणेशमान सिंह, टंकप्रसाद आचार्य, डिल्लीरमण रेग्मी लगायत लागेका थिए।
तर, त्यो पार्टीभन्दा पनि नयाँ अजेन्डा लिएर आए बीपी कोइराला। कांग्रेस नयाँ विचार लिएर आयो। कांग्रेस त्यति वेला संसारमा लोकप्रिय रहेको समाजवाद लिएर आयो। र, अर्को राणा शासन फाल्न सशस्त्र क्रान्ति।
काठमाडौंमा प्रजा परिषद्को बोलवाला थियो। यही पार्टीका चार जना शहीद पनि भए। यस्तो वेलामा समाजवादले कांग्रेसलाई गरीबसँग मात्रै जोडेन, काठमाडौंबाट बाहिर पनि पुर्याइदियो। पछि प्रजा परिषद् ‘डिप्रेसन’मा गयो, कोमामा पुग्यो।
पछि प्रजा परिषद् ‘डिप्रेसन’मा गयो, कोमामा पुग्याे। त्यसपछि ऊ उठ्न सकेन। एक हिसाबले भन्ने हो भने कांग्रेसले प्रजा परिषद्लाई माथि उठ्नै दिएन।
काठमाडौंमा प्रजा परिषद्को बोलवाला थियो। यही पार्टीका चार जना शहीद पनि भए। यस्तो वेलामा समाजवादले कांग्रेसलाई गरीबसँग मात्रै जोडेन, काठमाडौंबाट बाहिर पनि पुर्याइदियो।
विराटनगर जुट मिलबाट शुरू भएको आन्दोलनले राष्ट्रव्यापी मान्यता पायो। बीपी कोइरालालाई त्यो आन्दोलनले स्थापित गर्यो। अर्थात्, नयाँ पार्टीलाई फेरि स्विकारेको देखियो।
झन्डै उही समयमा कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना भए। तर, कम्युनिष्ट पार्टीप्रति तत्कालै जनताको आकर्षण देखिएन। त्यसको कारण के थियो भने, कम्युनिष्टले बोक्ने सबै नयाँपन कांग्रेससँगै थियो। ‘जसको जोत उसको पोत’ लगायतका एक से एक ‘र्याडिकल’ नारा कांग्रेससँग थियो। नारा मात्रै होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हतियार पनि उठाएको थियो।
कम्युनिष्टले राष्ट्रियताको नारा उठायो। कांग्रेसलाई भारतपरस्त बाहेक अरू केही पनि भन्न सकेन। कम्युनिष्टले त्यो नाराको ‘लिगेसी’ आजसम्म पनि छोडेको छैन।
भरतशमशेरको नेतृत्वमा गोर्खा परिषद् नामक ‘क्लासिकल’ पार्टी खुल्यो। यसले बीपीको लाइन मन नपराउनेहरूको सहानुभूति बटुल्न सफल भयो। गोर्खा परिषद्ले ‘बाहुनले जनै लगाउनुपर्छ’ लगायतका नारा लगाएको थियो। त्यसैले गोर्खा परिषद्लाई ‘जनै पार्टी’ पनि भनिन्थ्यो। सेना र दरबारको समर्थन पनि थियो। २०१५ सालको चुनावमा दोस्रो भयो।
झापा विद्रोहबाट कम्युनिष्ट पार्टी माथि आए। वर्ग संघर्ष, सामन्तको सफाया जस्ता नाराले जनताको ध्यान खिच्न सफल भयो। जनपक्षीय भनेर चुनावमा पनि भाग लिए। २०४६ सालसम्म क्रान्तिकारी छवि, जनपक्षीय नारा, वर्गीय मुद्दाले कम्युनिष्ट पार्टीलाई बलियो बनाउने काम गरिसकेको थियो। कम्युनिष्टको नयाँपनलाई जनताले स्वीकार गरे।
झापा विद्रोहबाट कम्युनिष्ट पार्टी माथि आए। वर्ग संघर्ष, सामन्तको सफाया जस्ता नाराले जनताको ध्यान खिच्न सफल भयो। जनपक्षीय भनेर चुनावमा पनि भाग लिए। २०४६ सालसम्म क्रान्तिकारी छवि, जनपक्षीय नारा, वर्गीय मुद्दाले कम्युनिष्ट पार्टीलाई बलियो बनाउने काम गरिसकेको थियो। कम्युनिष्टको नयाँपनलाई जनताले स्वीकार गरे।
लामो समय सत्ताको नेतृत्व गरेको कांग्रेसको ‘डेलिभरी’ कमजोर भएको अवस्थामा अर्को नेकपा (माओवादी) जन्मियो। हतियार उठाएको माओवादीको नारालाई पनि जनताले मन पराए। २०६४ को चुनावमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बनेर आयो। माओवादी विचार, कार्यनीति ल्याएर कार्यान्वयनमा पनि गयो।
यसबीचमा अधिकारका नारा लाग्न थाले। पहिचानका मुद्दा अगाडि बढे। अवसरमा समानताका कुरा आए। यस क्रममा स-साना जातीय र क्षेत्रीय पार्टी पनि आए। साझा विवेकशील र नयाँ शक्ति पार्टी यो पृष्ठभूमिमा आएको हो।
कांग्रेस, एमाले र माओवादी तीनवटै ‘आइडोलोजी बेस्ड’ पार्टी हुन्। विवेकशील साझा पार्टी भने सुशासन भएन भनेर आएको हो। पुराना पार्टीको क्षमता छैन, ‘डेलिभर’ गर्न सक्दैन भनेर यो पार्टी जन्मिएको हो। हामी पढेलेखेका, सक्षम र फ्रेस छौं भनेर आए।
साझा विवेकशीलमा युवाको आकर्षण त देखियो, तर यो नयाँ पार्टीलाई मन पराउने भन्दा पनि कांग्रेस–एमाले मन नपराउने युवाको मत हो। सैद्धान्तिक भोट थिएन। संगठनमा आबद्धको भोट पनि होइन।
विवेकशीलले खासगरी शहर केन्द्रित सुशासनमा जोड दियो। भ्रष्टाचार र कुशासनको विरोधमा उत्रियो। उनीहरूको प्रेरणाको स्रोत भनेको नयाँ दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरबिन्द केजरिवालको आम आदमी पार्टी हो। केही हदसम्म भोटबाट स्थापित पनि भएका छन्। केही मुद्दा उठाए जस्तो पनि देखिन्छ। चुनौती पनि दिएका छन्।
काठमाडौं केन्द्रित पार्टी उठ्दैन
यिनीहरू अति शहर केन्द्रित भए। काठमाडौंको क्लबको पार्टी जस्तो भयो। यो नै यिनीहरूको ठूलो समस्या छ।
निर्वाचनपछि काठमाडौं बाहिर जान सक्नुपर्थ्यो। पूर्वमा विराटनगर वा कुनै गाउँमा गएर आन्दोलन गरेको भए त्यसको सन्देश देशभरि जान्थ्यो। कृषि विकास ब्यांक, खाद्य संस्थान, कृषि विभागमा धर्ना दिन जान सक्नुपर्थ्यो। त्यसले देशभरिका किसानलाई सन्देश जान्थ्यो। यसरी हेर्दा आन्दोलन कसरी गर्ने, पार्टी निर्माण कसरी गर्ने भन्ने ‘आइडिया’ नभए जस्तो देखियो।
यिनीहरूले कुनै पनि राष्ट्रिय मुद्दा बोकेका छैनन्। सुशासनको मुद्दा पनि आफ्नो कोठा वा सामाजिक सञ्जालभन्दा बाहिर लैजान सकेनन्।
साझा विवेकशीलमा युवाको आकर्षण त देखियो, तर यो नयाँ पार्टीलाई मन पराउनेभन्दा पनि कांग्रेस–एमाले मन नपराउने युवाको मत हो। सैद्धान्तिक भोट थिएन। संगठनमा आबद्धको भोट पनि होइन।
साझा विवेकशीललाई राजनीतिक पार्टी कम र गैरसरकारी संस्था जस्तो बढी भएको आरोप लाग्यो। खासगरी पूर्णकालीन राजनीति गर्ने नेतृत्व देखिएन। रवीन्द्र मिश्रजीले जागीर छाडेर राजनीतिमा आउनुभयो, तर नेतृत्वमै रहेका धेरै जनाको मुख्य काम राजनीति भएन, कन्सल्ट्यान्सीमा बित्यो।
काठमाडौंबाट अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टी उठ्न सकेको छैन। अपवादका रूपमा गोर्खा परिषद् उठेको थियो, त्यो पनि धेरै अगाडि जान सकेन। कांग्रेस विराटनगरको मजदूर आन्दोलन, तत्कालीन माले झापा आन्दोलन, माओवादी रोल्पा–रुकमबाट र मधेश केन्द्रित दल तराईकै जिल्लाबाट उठेका हुन्।
काठमाडौंबाट अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टी उठ्न सकेको छैन। अपवादका रूपमा गोर्खा परिषद् उठेको थियो, त्यो पनि धेरै अगाडि जान सकेन। कांग्रेस विराटनगरको मजदूर आन्दोलन, तत्कालीन माले झापा आन्दोलन, माओवादी रोल्पा–रुकमबाट र मधेश केन्द्रित दल तराईकै जिल्लाबाट उठेका हुन्।
बिर्सन नहुने कुरा के छ भने, काठमाडौं सधै सत्ताको पक्षमा देखिन्छ। कांग्रेस–एमालेसँगै उसले सहज मान्छ। हो, भोलि अर्को शक्तिले जित्ने देख्यो भने काठमाडौं पनि उतै ‘सिफ्ट’ गर्छ।
हिजो पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई खुला हुँदा सबैभन्दा बढी स्वागत गर्ने को थियो? काठमाडौं नै थियो। बीपी कोइरालाको दुई तिहाइको स्वागत गरेको काठमाडौंले २०१७ सालमा महेन्द्रको १ पुसलाई पनि स्वागत नै गर्यो। कसैले अधिनायकवाद ल्यायो भने पनि काठमाडौंले शुरूमा स्वागत नै गर्छ।
राजधानीको चरित्र के हो भने, आन्दोलन सफल हुन थाल्यो भने सबै त्यतै लाग्छन्। संसारभरिकै उदाहरण यस्तो देखिन्छ। आन्दोलन गर्ने ठाउँ काठमाडौं हुनसक्छ। आन्दोलनमा उभारमा आएपछि त्यसको फल खान काठमाडौंको ‘रियाक्सनरी फोर्स’ अगाडि पुग्छ। विजय जुलूसमा स्वागत गर्न मात्रै आउँछ, काठमाडौं। तर, आन्दोलनको शुरूआत यहाँबाट हुँदैन।
पार्टी नेतृत्व ‘कम्फर्ट जोन’बाट बाहिर जान चाहेको देखिएन। नेपालको राजनीतिमा धेरै पढेलेखेका नेता पनि सफल भएको देखिँदैन। पढाइलेखाइ भएका व्यक्तिले धेरै सोच्छ। उसमा जोखिम मोल्ने क्षमता कम हुन्छ। उसले जम्प गर्न सक्दैन।
नेपालको राजनीति भनेको आज पनि ग्राभेल बाटोमा तीन पांग्रेमा चढेर दाह्री काटे जस्तो हो। माइतीघरदेखि नयाँ बानेश्वरको चिल्लो सडकमा जुलुसमा निकालेर कुनै पनि पार्टी अघि बढ्दैन। केही व्यक्तिलाई सत्तामा पुग्न, सिंहदरबारलाई धम्क्याउनसम्म चिल्लो बाटो ठीक छ। वास्तविक पार्टी निर्माण त्यहाँबाटै हुनै सक्दैन।
साझा विवेकशील ज्ञान र सम्पन्नताको ट्र्यापमा छ। डा.गोविन्द केसीको आन्दोलनमा समर्थन गरे। यसले उनीहरू आफैं आन्दोलन गर्न नसक्दा रहेछन् भन्ने देखायो। कुशासन र भ्रष्टाचारको मुद्दा त गोविन्द केसीले जस्तै उठाउन सक्नुपर्थ्यो। आफैं अजेन्डा सेट गरेर, आन्दोलनको नेतृत्व गरेर मात्रै पार्टी निर्माण हुनसक्छ। अरू कसैले गरेको आन्दोलनमा समर्थन गर्दा नयाँ पार्टी जन्मिन सक्दैन। यसले पार्टीमा जोखिम मोल्नसक्ने नेतृत्व छैन भन्ने पनि देखाउँछ।
विचारको स्पष्टता, संगठन, नेतृत्व विना पार्टी बन्न सक्दैन। कहिले कांग्रेससँग, कहिले गोविन्द केसीलाई समर्थन गरेको देखिन्छ। यसले उनीहरूको अजेन्डा के हो भन्ने जनताले थाहा पाउन सकेका छैनन्। अजेन्डा सेट नगर्ने पार्टीको पछाडि जनता लाग्दैनन्।
निर्वाचनमा प्राप्त मतको सन्देश ‘तिमीहरूको सम्भावना छ’ भन्ने देखाएको छ। तयारी गर, गृहकार्य गर, अगाडि बढ भनेको हो। तर, निर्वाचनयताको समयमा त्यो गृहकार्य भएको देखिएन।
विचारको स्पष्टता, संगठन, नेतृत्व विना पार्टी बन्न सक्दैन। कहिले कांग्रेससँग, कहिले गोविन्द केसीलाई समर्थन गरेको देखिन्छ। यसले उनीहरूको अजेन्डा के हो भन्ने जनताले थाहा पाउन सकेका छैनन्। अजेन्डा सेट नगर्ने पार्टीको पछाडि जनता लाग्दैनन्।
जुनसुकै पार्टीले शुरूआतमा जनतालाई मन पर्ने अजेन्डा 'बुलेट'मा ल्याउन सक्नुपर्छ। र, नयाँ पार्टीमा एकल नेतृत्वको पनि आवश्यकता पर्छ। जसले विचार र संगठनलाई निरन्तर हाँक्न सकोस्। सामूहिक नेतृत्वले पार्टी बनेको देखिंदैन।
जनताले बुझ्न सक्ने भाषामा जसले टक्क मुद्दा अगाडि ल्याउन सक्छ, त्यही नेता हुन्छ। काठमाडौंको गोष्ठी, सेमिनारबाट लिडरशिप विकास गर्छु भन्ने सोच्यो भने त्यो गलत हो। दिल्लीमा ७० मध्ये ६८ सीट जितेको आम आदमी पार्टी दिल्ली बाहिर जान सकेन नि, मुख्य कारण त्यही थियो।
वास्तवमा कहाँ जनता पीडित छन्, त्यहीं जान सक्नुपर्छ। जोडिने कोसँग र कसरी भन्ने बुझ्न सक्नुपर्छ। महात्मा गान्धी बिहारको चम्पारनमा आएर किसानसँग जोडिए। दिल्ली वा कलकत्तामा बसेको भए तिनको आन्दोलनले गति लिन्थ्यो होला र? त्यही आन्दोलनबाट गान्धीले आफ्नो व्यक्तित्व बनाए। माओत्सेतुङले बेइजिङबाट आन्दोलन शुरू गरेका होइनन्। उनको लङमार्च गाउँ लक्षित कार्यक्रम हो।
इतिहासले के भन्छ भने, विजय जुलुसमा स्वागत गर्न मात्रै आउँछ काठमाडौं। तर, आन्दोलनको शुरूआत यहाँबाट हुँदैन। रवीन्द्रजीको अजेन्डा मन पराउनेहरू सामाजिक सञ्जालमा रम्ने जमात हुन्। उनीहरू कहिल्यै आन्दोलनमा आउँदैनन्। त्यस कारण चुनावमा त्यो वर्गको साथ पाउने अपेक्षा राख्नु सही हुँदैन।
अर्को कुरा, राजनीतिको कखरा जान्ने जो कोही भन्नसक्छ, राजनीति उल्टो गियरमा चल्दैन। नयाँ पार्टी त झनै ‘ब्याक गियर’मा अगाडि बढ्न नसक्ने पक्का छ।
-1732180391.jpg)
